"उपजीविके" चा राजमार्ग असणारे शिक्षण "जीविके" च्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यास पात्र असायला हवे ...
"तुम्ही -आम्ही पालक " च्या या वेळेसच्या अंकाचा विषय हा प्रत्येकाच्या जगण्याशी थेट संपर्क असणारा आहे . विषय आहे जीविका आणि उपजीविका . वर्तमानातील उपजीविकेचे मार्ग नैतिकतेला धरून आहेत का ? सदाचारी ,सुसंस्कृत , मनःशांती देणारे आहेत का ? मानवी जीवनातील उपजीविकेचे मार्ग आणि त्याचे सामाजिक -आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिणाम यावर भाष्य करण्याचा हा एक प्रयत्न
.
मुळात सर्वात आधी आपणाला हे समजावून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे की , जीविका म्हणजे काय ? आणि उपजीविका म्हणजे काय ? जीविका म्हणजे जगण्याचा हेतू आणि उपजीविका म्हणजे जगण्यासाठी साधन. पूर्णिमेच्या रात्री 'भाकरी" समान दिसणाऱ्या चंद्राला स्वछंद्पणे न्याहाळीत चांदण्या रात्रीचा आनंद घेणे , फुलाच्या गंधाचा आस्वाद घेणे म्हणजे जीविका तर 'भाकरी" साठीची धडपड म्हणजे उपजीविका . जीविका म्हणजे आपल्या जगण्याचं प्रयोजन. आणि उपजीविका, आपलं पोट भरण्यासाठी आपण जे काही करतो ते. जीवन जगताना " जीविका" आत्मिक समाधान मिळवण्याच साधन आहे. तर उपजीविका मूलभूत अन्न -वस्त्र -निवारा या मूलभूत गरजांची पूर्तता करणारे माध्यम मानवाला सर्वात आनंद निर्मितीतून मिळतो या तत्वाने मानवी उपजीविका या व्यक्तीस समाधान देणाऱ्या असायला हव्यात .
सर्वात मूलभूत गोष्ट हि आहे की आधुनिक उपजीविकेचे साधने हे जीविकेस पूरक आहेत का ? तर याचे उत्तर नकारार्थी आहे . ज्या उपजिविकेतून आत्मिक समाधान मिळत नाही , जगण्यातील आनंद उपभोगता येत नाही त्या सर्व उपजीविका 'जिवीकेच्या ' मारक आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . जीविका म्हणजे मानसिक समाधान . जीविकेचा आणि अर्थार्जनाचा संबंध असेलच असे नाही . एखाद्याला तबला वाजवून जो आनंद मिळतो त्याचे मोल कशातच करता येत नाही . आधुनिकीकरण ,औद्योगिकीकरणाच्या रेट्यात उपजीविकेचे माध्यमे इतकी क्लिष्ट होत गेलेली आहेत की माणूस जिवंत आहे पण तो खऱ्या अर्थाने जीवन जगतो आहे , जीवनाचा आनंद प्राप्त करतो आहे असे होताना दिसत नाही .
आपण उपजीविकेत पार पिचून जातो. उपजीविकेतच जीविकाही शोधू लागतो. ती सापडत नाही तेव्हा नैराश्य येते. उपजीविकेतून आपलं पोट भरते आणि जीविकेतून जगण्याचं समाधान मिळते. ते समाधान पैशात मोजता येत नाही. त्या सुखाचे मोलही करता येत नाही. उपजीविका ( employment )आणि जीविका हे एकत्र करून चालत नाही . आज मात्र बहुतेकांनी आपल्या उपजिविकेलाच 'जीविका ' मानण्याची गल्लत केल्यामुळे सर्व काही प्राप्त होऊन देखील माणसाला आत्मिक समाधान प्राप्त होताना दिसत नाही .
वाचकांच्या 'विचारांचा दिवा ' पेटवण्याइतके नमनाला तेल घालून झाले आहे . त्यामुळे आता आपण थेट विषयाला हात घालू यात ! आपला विषय आहे " वर्तमान शिक्षण दर्जा मानवास खऱ्या अर्थाने उपजीविकेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्यास सक्षम आहे काय " ? नसेल तर का आणि त्यावरील दृष्टिक्षेपातील उपाय कोणते ?
उपजीविकेच्या उद्दिष्टपूर्ती बाबत वर्तमान शिक्षण व्यवस्था 'नापास' च :
वरकरणी शिक्षणाचा उद्देश भले हि मानवास जगण्याची दिशा देणे , एक सक्षम नागरिक बनवणे , सामाजिक व्यवस्थेचा एक सुसंस्कृत भाग बनवणे असा स्तुत्य असला तरी प्रत्यक्षात आपल्या देशात मात्र शिक्षणाकडे अर्थार्जनाचे प्रमुख साधन म्हणूनच बघितले जाते हे वास्तव आहे .अर्थातच त्यात गैर असे काही नाही . पण ते नाकारणे म्हणजे 'ताकाला जाताना गाडगे लपवण्यासारखे होईल '.
वर्तमानातील जमिनीवरील वास्तव मात्र नकारार्थी आहे . आपल्या देशात सर्वाधिक पीक हे अभियंत्यांचे आहे . पैकी किती अभियंते हे आपल्या शिक्षणाच्या पायावर उपजीविकेचे साधन प्राप्त करू शकतात हे तुम्ही -आम्ही सर्वच जाणतो . पदवी -पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या व्यक्ती, जेंव्हा मंत्रालयातील शिपायाच्या पोस्टसाठी अर्ज करतात , एवढेच नव्हे तर पीएचडी पूर्ण केलेल्या व्यक्ती जेंव्हा प्राप्त शिक्षण दर्जास न्याय न देऊ शकणाऱ्या ठिकाणी नोकरीसाठी अर्ज करतात तेंव्हा मात्र आपल्या शिक्षण दर्जाची तटस्थ भूमिकतेतून मूल्य तपासणी करण्याची निकड अधोरेखित होते.
अर्थातच प्राप्त शिक्षणातून केवळ नोकरी प्राप्ती हा संकुचित दृष्टिकोन ठरत असला तरी त्या पुढील प्रश्न हा आहे की , आपल्या कडील शिक्षण हे त्या त्या क्षेत्राची गरज पूर्ण करणारे आहे का ? वर्तमानातील व्यवसायास पूरक शिक्षण आहे का ? शिक्षण प्राप्ती नंतर स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यास सक्षम करणारे आहे का ? दुर्दैवाने याचे देखील उत्तर नकारार्थीच आहे . अगदी थेट आणि स्पष्टपणे सांगावयाचे झाले तर असे म्हणता येईल की , ५० टक्क्याहून अधिक जणांनी स्वीकारलेला आपल्या 'उपजीविकेचा ' मार्ग आणि शिक्षण याचा सहसंबंध नसतो . हा प्रकार एक प्रकारे शिक्षणाची प्रतारणाचं नव्हे काय ?
उच्चशिक्षितांना देखील उपजिवीकेबाबत आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी वर्तमान शिक्षण दर्जा कुचकामीच :
शिक्षणामुळे व्यक्ती आत्मनिर्भर होणे अपेक्षित आहे . पण प्रत्यक्षात दिसणारे वास्तव अत्यंत विदारक आहे . कोणत्याही देशाच्या प्रगतीती सर्वात पायाभूत वाटा असतो तो अभियांत्रिकी उद्योगांचा . आपल्या देशात अलीकडे सेवा क्षेत्राचा फार उदो उदो होत असला तरी आपल्या देशाच्या दृष्टीने कृषी आणि अभियांत्रिकी उद्योगास पर्याय नाही .
परंतु अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे की ,भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंडळाच्या ( ASSOCHAM :The Associated Chambers of Commerce and Industry) अहवालानुसार बाहेर पडणाऱ्या अभियंत्यापैकी सर्वसाधारण ८० टक्के अभियंते हे वर्तमानातील उद्योग क्षेत्रात काम करण्यास 'पात्र ' नसतात . त्यांना उद्योग चालवण्याच्या दृष्टीने पात्र बनवण्यासाठी कंपन्यांना स्वपातळीवर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागतात . यात वेळ ,पैसे आणि मनुष्यबळाचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो . याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपले अभियांत्रिकी शिक्षण अजूनही केवळ 'कागदी वाघ ' निर्माण करणारे आहे , ते प्रत्यक्षात अनुभवाधारित असणे अपेक्षित आहे . विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे ज्ञान हे प्रचलित कंपन्यांतील तंत्रज्ञानाशी निगडित असायला हवे आहे .
अभियांत्रिकी च्या तिसऱ्या /चौथ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना इंटरशिप अनिवार्य आहे . प्रत्यक्षात तो केवळ 'कागदी सोपस्कार ' ठरत असल्यामुळे बाहेर पडणाऱ्या अभियंत्यांना आपल्या उद्योग क्षेत्राशी जुळवून घेताना अवघड जाते .
याउलट परिस्थिती हि सिंगापूर -ऑस्ट्रेलिया यासम देशातील शिक्षण व्यवस्थेची आहे . या देशात अभियांत्रिकी शिक्षण आणि उद्योगक्षेत्र हे 'हातात -हात ' घालून चालताना दिसते . त्या ठिकाणचे अभियांत्रिकी शिक्षण हे संपूर्णपणे 'गरज तसा पुरवठा ' या तत्वावर आधारित असते . आपल्याकडील प्राध्यापक मंडळी २ महिन्यांची उन्हाळी सुट्टी उपभोगत असते तर त्या देशात या सुट्टीच्या कालावधीत प्राध्यापकांना प्रत्यक्ष कंपन्यात जाऊन काम करावे लागते . प्रत्यक्ष कामातून अनुभव घेत आपले ज्ञान अद्ययावत करावे लागते . एकीकडे 'डिजिटल इंडियाचे 'स्वप्न तर दुसरीकडे संशोधनातं देखील xxx . ज्या देशात ६० टक्क्यांहून अधिक पीएचडी या फसव्या असतात त्या देशाचे शैक्षणिक भविष्य सांगण्यासाठी निश्चितपणे कोणा शिक्षण तज्ज्ञाची आवश्यकता असत नाही . यामागचे अत्यंत साधे सूत्र हे आहे की , "आडात असेल तरच ,पोहऱ्यात येईल ... अन्यथा दोघेही कोरडेच " हे आहे .
नुकत्याच संसदेत सादर झालेल्या तपशिलानुसार २०२० पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार बुडीत खात्यात गेलेल्या शैक्षणिक कर्जाचे प्रमाण हे ७. ६१ वरून वाढून ९. ५५ टक्के झालेले आहे . याचे प्रमुख कारण म्हणजे पदवी प्राप्त केल्यानंतर देखील नोकरी न मिळणे वा व्यवसाय करण्यास पात्र नसणे . शैक्षणिक कर्ज बुडवणाऱ्यामध्ये अर्ध्याहून अधिक विद्यार्थी हे अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी आहेत . यावरून आपली शिक्षण व्यवस्था शिकलेल्यांना देखील उपजीविकेसाठी आत्मनिर्भर करण्यास सक्षम नाही . सुशिक्षितांची हि अवस्था तर अशिक्षितांची अवस्था किती विदारक असू शकेल हे ध्यानात येते .
अभियांत्रिकी शिक्षण हे केवळ प्रातिनिधिक म्हणून घेतले आहे . एकुणातच आपल्याकडील 'केजी टू पीजी ' पर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचे कालसुसंगत आधुनिकीकरण करणे निकडीचे आहे ." भारतीय नियोजनात उत्तम असतात , पण अंमलबजावणीत माती खातात " अशी आपली ख्याती आहे आणि त्याची प्रचिती आपल्याकडील शैक्षणिक धोरणात दिसून येते . प्रत्येक वेळी शैक्षणिक धोरणाचा मोठा गाजावाजा करत केवळ वरवरची मलमपट्टी केली जाते . हि एक प्रकारे आपण आपल्या देशाची केलेली 'शैक्षणिक फसवणूक ' ठरते .
श्वाश्वत उपजीविकेच्या कृषी क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष बेरोजगारीचे प्रमुख कारण :
भारत हा कृषी प्रधान देश असल्याचे म्हटले जाते . ते का योग्य आहे हे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्प पाहणीतून अधोरेखित झाले आहे . अन्य क्षेत्र रांगत असताना कृषीने मोठी झेप घेत भारतीय अर्थव्यवस्थेला तारले आहे . केवळ उद्योग स्नेही धोरण १४० कोटी जनतेच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न सोडवण्यास पुरेसे नाहीत हेच यातून दिसून येते . Industry is the back bone of Indian economy या सूत्राबरोबरच भारताची भविष्यातील वाटचाल हि Farming is the back bone of Indian economy हा दृष्टिकोन ठेवत करणे काळाची गरज आहे हे निश्चित .
नियोजन आयोगाच्या अहवालानुसार तर राज्यातील ६८% पेक्षा अधिक लोकसंख्या शेती या व्यवसायावर अवलंबून आहे. अर्थातच कृषिप्रधान देशात हे स्वाभाविकच आहे . कृषी क्षेत्राची वाढ अन्नसुरक्षा, ग्रामीण रोजगार व ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी महत्वाची आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य समोर दिसत असताना देखील गेली ७ दशके मात्र कृषिक्षेत्रास आवश्यक प्राधान्य दिलेले गेलेले नाही . भविष्यातील अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी हे क्षेत्र रोजगार निर्मितीपासून पर्यावरणापर्यतचे सर्व प्रश्न हाताळण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. दुर्दैवाने मात्र आजही देशातील सर्वच सरकारे , शासकीय यंत्रणा , उद्योग -व्यवसाय यांच्याकडून कृषी क्षेत्राला सावत्रपणाची वागणूक दिले जाते .
मानवाला जगण्यासाठी ऑक्सिजनचे जितके महत्व आहे तितकेच महत्व शेती साठी बारमाही पाणी उपल्बधतेला आहे . भारत हा जर कृषी प्रधान देश आहे हा दृष्टिकोन आजवरच्या सर्वपक्षीय सरकारांनी समोर ठेवत विकासाची धोरणे राबवली असती तर आज शेतीची पाणी अनुपलब्धतेमुळे जे कुपोषण होताना दिसते आणि पर्यायाने एक मोठा वर्ग शास्वत उपजिविकेला मुकतो आहे हे होताना दिसले नसते . भारताच्या कृषी क्षेत्राच्या अधःपतनाला केवळ दुष्काळ , नैसर्गिक आपत्ती कारणीभूत नसून "राजकीय -प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा दुष्काळ ' हे प्रमुख कारण कारणीभूत आहे .
देशात एकूण ३८ % इतकी सिंचनाची सोय असताना महाराष्ट्रात केवळ १६ % हि सोय आहे. राज्यात ३९ % हलक्या जमिनी ४२% अवतन क्षेत्र, ५२% अवर्षण प्रवण भागात मोडणारे क्षेत्र ८४% पर्ज्यन्यधारित शेती हि कमी उत्पादकता असण्यामागील कारणे सांगण्यात येतात. अशा स्वरुपाची कारणे शासन देत असले तरी यामध्ये नियोजनाचा अभाव, अनावश्यक प्रकल्पावरील खर्च, सदोष पतपुरवठा धोरण हि प्रामुख्याने आहेत.
सरकारने नवीनधोरणात शेती क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) आणण्याचे धोरण अवलंबले आहे . निश्चितपणे हे शेती विकासासाठी स्वागतार्ह पाऊल ठरेल जेंव्हा अशा गुंतवणुकीचा वापर हा प्रामुख्याने शेत आणि बाजारपेठ यांच्यामधील रस्तेबांधणी, शीतगृहे इ. करिता करण्यात आली तर . शेतीसंबंधीच्या धोरणात अनेक अडसर असल्यामुळे शेतीविकासाच्या गतीचा दर आणखीनच खुंटला आहे. १ दाण्यापासून हजार दाणे पिकवणाऱ्या आणि म्हणूनच सर्वात मोठा उद्योग म्हणजे शेती साठी अगदी छोटे -छोटे परंतू प्रामाणिक प्रयत्न केले तर देशातील ६८ टक्के रोजगाराचे माध्यम शास्वत माध्यम होऊ शकते . बियाणे, पाणीपुरवठा, पतपुरवठा, औषधे, यांच्या पुरवठय़ाकडेही थोडेसे लक्ष दिले जाणे नितांत गरजेचे आहे.
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे . पण यासाठी सर्वात महत्वाची गरज आहे ती म्हणजे शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे . दुर्दैवाने आजवर सरकारने मात्र शेतीमालाला व्यवस्थित वाजवी भाव मिळू नये हे धोरण बंद करण्याचे सोडून शासनाने सगळं काही केलं.
उपजीविका या जीविकेस पूरक की मारक ?
मनुष्य असो की प्राणी प्रत्येकाचे प्रमुख उद्दिष्ट हे आपणास प्राप्त जीवन हे आनंदाने , समाधानाने , सुसंस्कृतपणे ,सन्मानाने जगणे हाच असतो . उपजीविका हे त्यासाठीचे माध्यम असते . माध्यमच स्वच्छ नसेल तर उद्दिष्टपूर्ती अशक्य असते आणि भारतीयांच्या बाबीतीत तेच होताना दिसते आहे . ज्यांना उपजीविकेचे साधन प्राप्त आहे त्यांचे जीवन देखील जीवनाच्या मूलभूत उद्दिष्टपूर्तीलाच मारक ठरणारे आहे . त्यास कारण आहेत त्या आपल्याकडील भ्रष्ट , गैरप्रकारांनी बरबटलेल्या प्रशासकीय -राजकीय व्यवस्था . या अशा उपजीविकेच्या माध्यमामुळेच भारतीयांचा 'हॅपी इंडेक्स ' अन्य देशापेक्षा खूप खाली आहे . जय उपजीविका या जीविकेस मारक असतात त्यांना खऱ्या अर्थाने उपजीविकेचे साधन म्हणून पात्र समजले जाणे कितपत रास्त ठरते ? या आणि अशा अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची मालिका भारतीय प्रचलित उपजिविकेबाबत निर्माण झालेली आहे .
शिक्षणाने माणूस सुसंस्कृत होणे अपेक्षित असताना आज आपल्या देशातील जमिनीवरील वास्तव हे आहे की , देशातील सर्वात भ्रष्ट व्यक्ती या शिक्षित व्यक्ती आहेत , अनीतीने वागणाऱ्या , असंस्कृतपणाचे दर्शन घडवणाऱ्या व्यक्ती या शिकलेल्या आहेत . त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की , शिक्षणाने माणूस सुसंस्कृत होतो की भ्रष्ट ? हे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश नव्हे काय ? रोगावरील लसच सदोष नसेल तर सुदृढ व्यक्ती कशा घडणार ?
उपजिवीकेबाबतचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक हवा :
"उक्तीस विसंगत कृती" हे आपल्या समाज व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण झालेले आहे . "उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी" असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र अगदी विसंगत समाज धारणा आहे . नोकरीस सर्वोच्च प्राधान्य असते तर शेतीस प्राधान्यच नसते . शेतीकडे अपरिहार्यता म्हणून पाहिले जाते .
बहुतांश भारतीयांची मानसिकता हि उपजीविकेच्या बाबत संकुचित स्वरूपाची आहे , लघुदृष्टीची आहे . नोकरी म्हणजे उपजीविकेचा राजमार्ग अशी धारणा अनेकांच्या जीवनमार्गातील अडथळा ठरत आहे . अशा प्रकारची सामाजिक मानसिकता होण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या देशात विशिष्ट रोजगार -व्यवसायांना मिळणारी सामाजिक प्रतिष्ठा तर काही रोजगार -व्यवसायांना मिळणारी सापत्न वागणूक . पाश्चात्य देशात श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त असते . आपल्याकडे मात्र बौद्धिक काम करणाऱ्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा तर शारीरिक श्रम करणाऱ्यांची अवहेलना अशी संस्कृती असल्यामुळे विशिष्ट व्यवसाय /रोजगाराकडे जाणाऱ्यांची 'भाऊगर्दी ' असते .
काही व्यवसायांना /रोजगाराला मोठी प्रतिष्ठा तर अन्यांना मात्र नाही यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे वेतनाचा स्तर . अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व व्यवसाय आणि रोजगारांना सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होण्यासाठी वेतनातील मोठया प्रमाणात असणारी तफावत दूर केली जायला हवी . उपजिवीकेबाबत दृष्टिकोन व्यापक होण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण होईल याकडे सर्वोच्च लक्ष देणें काळाची निकड आहे .
रोजगाराभिमुख -व्यवसायाभिमुख शिक्षणास सर्वोच्च प्राधान्य हवे :
प्रचलित शिक्षण हे "JACK OF ALL ,MASTER OF NONE " अशा स्वरूपाचे असल्यामुळे शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे युवक ना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करत स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी पात्र ठरतात ना विद्यमान उद्योग जगतातील रोजगारास पात्र ठरतात . या परिस्थितीमुळे अगदी अल्प पगारावर आणि आपल्या शिक्षणास अनुरूप नसणाऱ्या ठिकाणी काम /नोकरी करावी लागते . त्यामुळे अशा प्रकारची उपजीविका मिळाली तरी ती जीविका ठरत नाही . तिचा स्वीकार हा केवळ अपरिहार्यता ठरते .
शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांची उपजिवीकेबाबतची ससेहोलपट टाळायची असेल तर सरकारने तातडीने शिक्षण पद्धतीत 'आमूलाग्र बदल ' करत शिक्षण व्यवस्था हि संपूर्णतः व्यवसायाभिमुख -रोजगारभिमुख होईल यासाठीच्या उपाययोजना प्रामाणिकपणे अंमलात आणायला हव्यात . किती वर्षाचे शिक्षण यास प्राधान्य न देता , दर्जेदार -अनुभवाधारित शिक्षणाचे नियोजन करावे .
दहावी नंतर ३ -४ वर्षाचे इलेक्ट्रिशियन -कारपेन्ट्री अशा स्वरूपाचे कोर्सेस सुरु करावेत . कोर्सचा अर्धा कालावधी हा पूर्णपणे इंड्स्ट्री व्हिजिट , प्रॅक्टिकल्स साठी राखीव असावेत ,जेणेकरून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा संपूर्णतः आपला व्यवसाय करण्यास सक्षम असेल . रोजगार मिळवण्यास पात्र ठरेल .
प्रचलित उद्योगास नेमके काय हवे याचा अचूक समावेश शिक्षणात होण्यासाठी अभ्यासक्रम ठरवणाऱ्या समितीत विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश अनिवार्य असायला हवा . अशा प्रकराची व्यवस्था अनेक विकसित देशांनी केलेली आहे आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांना प्राप्त होताना दिसतो आहे .
सारांशाने हेच महत्वाचे आहे की , मनुष्यास प्राप्त जीवनाचा खऱ्या अर्थाने आनंद उपभोगायचा असेल तर उपजीविका या जीविकेच्या मूलभूत तत्वांची , गरजांची पूर्तता करणाऱ्या असायला हव्यात . प्रत्येकाची तीच अपेक्षा आहे . या अपेक्षांची स्वप्नपूर्ती भविष्यात होणे अपेक्षित आहे ..पण अपेक्षापूर्ती होईल कीं अपेक्षाभंग याचे उत्तर काळाच्या उदरात दडलेले आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
भ्रमणध्वनी ०९८६९२२६२७२
danisudhir@gmail.com
