️
️
*शिक्षणाचे नियोजन सुयोग्य पद्धतीने होण्यासाठी “ देशात _खऱ्या_ शिक्षण तज्ञांचा समावेश असणारा राजकीय हस्तक्षेप विरहित स्वायत्त शिक्षण आयोग हवाच* " ....
"सरकार करेन तीच पूर्व दिशा" या समाज धारणेला फाटा देत पुणे स्थित प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी १०वीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत शिक्षण विभाग , शिक्षण मंत्री आणि सरकारच्या अशैक्षणिक निर्णयाला लगाम घालण्यासाठी पाऊल उचलले यासाठी सर्वप्रथम प्रा. कुलकर्णी व ॲड. उदय वारुंजीकर यांचे अभिनंदन...
दहावी परीक्षा रद्द करण्याबाबतच्या सुनावणी दरम्यान " *सरकार कडून शिक्षणाची थट्टा* ! " हे मा . न्यायालयाचा निष्कर्ष एकुणातच सरकारी धोरण आणि शिक्षण क्षेत्राशी निगडित सर्वच संस्थांच्या शिक्षणाविषयी असंवेदनशीलते विषयीचे अगदी अचूक निदान करणारे आहे .
जे सरकार वर्षभर ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे अशी दवंडी पिटत होते त्या सरकारला ऑनलाइन परीक्षेची पात्र धास्ती वाटते यातूनच *ऑनलाइन शिक्षण* हे सर्वव्यापी नाही सिद्ध होते.
शिक्षण क्षेत्राची हेळसांड हि थेट देशाच्या भवितव्याशी हेळसांड ठरते आणि म्हणुणच भविष्यात शिक्षण क्षेत्राची आणखी वाताहत होऊ द्यायची नसेल तर राज्य आणि देश पातळीवरील शिक्षणाचे नियोजन हे पूर्णतः शिक्षण तज्ज्ञाकडे द्यायला हवे आणि त्यासाठी देशात " *स्वायत्त शिक्षण आयोग स्थापन* ' केला जायला हवा .
ज्या ज्या क्षेत्रात अवास्तव राजकीय हस्तक्षेप होतो त्या क्षेत्राची वाट लागते हे आजवरचा अनेक क्षेत्राबाबतीतील अनुभव लक्षात घेऊन शिक्षणातील राजकीय हस्तक्षेपाला लगाम घालणे काळाची गरज आहे आणि ते काम वर्तमानात तरी केवळ मा . न्यायालयाचे करू शकतात .
केवळ १०वी /१२वी परीक्षांची समस्या या सीमित दृष्टीने न पाहता मा . न्यायालयाने एकुणातच संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे तटस्थ ऑडिट करायला हवे आणि त्यातून समोर येणाऱ्या निष्कर्षास अनुसरून उपाययोजना योजायला हव्यात . शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राचे नियोजन पूर्णतः 'खऱ्या तज्ज्ञांकडेच ' असायला हवे .
राज्य मंडळांने अभ्यासपूर्ण पद्धतीने विचार करून काळाची गरज ओळखत योग्य पर्याय न देता दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत . शिक्षणक्षेत्रात 'प्रश्नांच्या ' उत्तराला सर्वाधिक महत्व असते हे ध्यानात घेऊन राज्य आणि केंद्रीय बोर्डाने परीक्षा रद्द करण्यापूर्वी दहावीच्या निकालावर 'उत्तर 'शोधणे निकडीचे होते . शिक्षणक्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही कारण या ठिकाणी घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम हा करोडो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होत असतो , नव्हे एका निर्णयाचा फटका पूर्ण पिढीला बसू शकतो . या पार्श्वभूमीवर सर्वच बोर्डानी आपला कणा ताठ ठेवून कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपाला बळी न पडता 'अभ्यासपूर्ण ' पद्धतीने निर्णय घेण्याची सवय अंगिकारायला हवी . आज त्याचीच वानवा असल्याचे दिसते . दहावीच्या परीक्षा रद्द करून बोर्डाने एका प्रश्नातून सुटका करून घेतल्यामुळे त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत . जेंव्हा एखाद्या यंत्रणेने समस्यांवर योजलेला उपायच समस्या निर्माण करत असेल तर त्या यंत्रणेत कार्यरत असणाऱ्या सर्वच मंडळींच्या पात्रतेवर , दर्जावर प्रश्न निर्माण होतो . बारावीच्या परीक्षेचा प्रश्न देखील अजूनही अनुत्तरीतच आहे .
शिक्षण तज्ज्ञाची स्वयंघोषित झूल पांघरून शिक्षण क्षेत्राशी निगडित यंत्रणेत , बोर्डावर नियुक्ती लावून घेणाऱ्यांची चलती असल्यामुळे ज्या शिक्षण क्षेत्राने 'दिशा ' देणे अपेक्षित आहे त्याच शिक्षणाचा कारभार 'दिशाहीन ' होताना दिसतो आहे आणि हे व्यक्ती ,राज्य आणि देशासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते . शिक्षण क्षेत्रात संवेदनशीलतेचा मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ असल्यामुळे गेल्या वर्षभरात करोडो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असताना कुठल्याच प्रकराची पर्यायी उपाययोजना न करता केवळ विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलून देण्यात धन्यता मानली जात असल्याचे दिसते .
सध्या न्यायालयात जनहित याचिकेवर याबाबतीत सुनावणी सुरु आहे . मा . न्यायालयाने या निमित्ताने एकुणातच सर्व शैक्षणिक यंत्रणेचे सखोल 'थर्ड पार्टी ऑडिट ' करण्याचे निर्देश दयावेत . यातून समोर येणाऱ्या उणिवांवर सुयोग्य उपायोजना योजावी . असे म्हटले जाते की ,एखाद्या देशाला रसातळाला न्यायचे असेल तर प्रत्यक्ष युद्धाची गरज नाही , त्यासाठी त्या देशाची शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करणे पुरेसे ठरते .
राष्ट्र उभारणीत शिक्षणाचे महत्व लक्षात घेऊन 'शिक्षण क्षेत्राला ' ऑप्शनला न टाकता त्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे निकडीचे आहे . तूर्त तरी सर्वच पातळीवर शिक्षण ऑप्शनला टाकल्याचे दिसते आहे आणि हा देशासाठी मोठा धोका संभवतो .
सुधीर दाणी ,
9869226272
