भारतातील विविध घटक , विविध यंत्रणा ,विविध पायाभूत सुविधा ,राज्य _केंद्राच्या विविध पातळीवरील यंत्रणा व त्यांच्या कामाचा दर्जा , स्वातंत्र्य पश्चात उभारलेल्या प्रकल्पांचा दर्जा यासम गोष्टींचा प्रकर्षाने डोळसपणे विचार केला , एकुणातच गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतचा विचार केला तर एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते ती म्हणजे "गुणवत्ता , दर्जाशी केली जाणारी तडजोड".
भारतीयांना निखळ गुणवत्ता , दर्जाचे वावडे का? यावर विस्तृतपणे प्रकाशझोत टाकण्याआधी "शितावरून भाताची परीक्षा" यास अनुसरून एकच मुद्द्याचा विचार केला तर "दर्जा _ गुणवत्तेशी" प्रतारणा किती मोठ्या प्रमाणावर आहे हे लक्षात येऊ शकेल.
तो मुद्दा हा की , आपल्या देशाची लोकसंख्या साधारपणे १४० करोड आहे आणि आपला देश चालवण्यासाठी लोकसभेत ५४८ उमेदवार निवडले जातात, जनताच त्यांना निवडून देत असते. आज मितीला प्राप्त माहितीनुसार ४३ % टक्के संसदेतील प्रतिनिधीं हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले , कोर्टात केसेस सुरू असलेले आहेत.अर्थातच ग्रामपंचायती पासून संसदे पर्यंत हीच वस्तुस्थिती आहे .
प्रश्न हा आहे की, १४० करोड लोकसंख्या असलेल्या देशात ५४८ निष्कलंक उमेदवार मिळू शकत नाही का? ५/१० हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावात १० निष्कलंक उमेदवार असत नाही. की देश चालवणाऱ्यांना व ज्यांच्यासाठी देश चालवला जातो त्यांना गुणवत्ता दर्जाचे वावडे आहे म्हणून देशात गुणवत्तेशी प्रतारणा केली जाते आहे? सर्वज्ञात असून देखील आजवर अशा मूलभूत प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते आहे. आज देशात समस्यांचा जो हिमालय उभा आहे त्याचे प्रमुख कारण हे व्यक्ती _ व्यवस्था निवड _निर्मितीत दर्जा , गुणवत्तेला दिली जाणारी तिलांजली हे आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.
गुणवत्तेचे "सावत्रीकरण " सार्वत्रिकच :
प्रत्येक गोष्टीला अपवाद असतो ,आहे . भारतात मात्र एका गोष्टीला अपवाद दिसत नाही ती गोष्ट म्हणजे असे कुठलेही क्षेत्र अपवादाने सुद्धा नाही की जिथे निखळ गुणवत्तेची हमी आहे . प्रत्येक क्षेत्रात गुणवत्ता -दर्जाचे अध/;पटन अगदी ठरलेलेच . गुणवत्तेची हमी नसते मात्र गुणवत्तेत ,दर्जात तडजोड असणार याची मात्र १०० टक्के खात्री दिसते .
७० /८० लाखाचे घर घेतले तरी त्याची विशिष्ट कालावधीची हमी भारतात कुठलाच बिल्डर देत नाही , किंबहुना त्याला कायद्याने तशी सक्ती सुद्धा नाही . ब्रिटिशांनी बांधलेले सीएसटी स्टेशन १०० वर्षानंतर देखील स्वाभिमानाने उभा राहते परंतू भारतात अगदी जिथून राज्याचा कारभार हाकला जातो , तेथून अगदी हाकेच्या अंतरावर आमदारांसाठी बांधलेल्या निवासस्थानाचा 'मनोरा ' मात्र १५/२० वर्षातच ढासळतो , पुनर्निर्मितीस पात्र ठरतो . हे गुणवत्तेशी -दर्जाशी उघड उघड प्रतारणा नव्हे काय ? भारत हा कृषिप्रधान देश (?) असल्यामुळे त्यावर आधारित उपजीविका असणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण साधारणपणे ६५ टक्के आहे . असे असले तरी आजही भारतात बियाण्यात भेसळ , निकृष्ट दर्जा ठरलेलाच .
दर्जा -गुणवत्तेच्या अधःपतनाचे सार्वत्रीकरण इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेले आहे की निखळ गुणवत्ता -दर्जा शी तडजोड केल्या जाणाऱ्या गोष्टींची यादी बनवली तर सर्वात मोठी यादी म्हणून त्याची गिनीज बुक मध्ये नोंद केली जाऊ शकेल . आपल्या देशात जनतेच्या पैशाने स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पहिल्यांदाच एखाद्या खेड्यात सिमेंटचा रस्ता निर्माण केला गेला तरी त्याचा दर्जा असा असतो की केवळ झाडू मारल्यामुळे वर्षभरातच तो रस्ता पूर्णपणे उघडला जातो. विशेष म्हणजे पाश्चात्य देशात सिमेंटच्या रस्त्याचे आयुष्य हे २० ते २८ वर्षे 'फिक्स ' केलेले असते इथे मात्र रस्ता 'नवा सरपंच , नवा नगरसेवक ,नवा आमदार -खासदार निवडून आला की निवडणुकीत खर्च केलेले पैसे खात्रीशीरपणे पुन्हा मिळवण्यासाठी ५ वर्षाच्या आत खराबच होईल यासाठीचे 'फिक्सिंग ' झालेले असते .
पायाभूत सुविधा सोडा अगदी मानवी जीवनाशी निगडित , मानवी जीवनावर थेट परिणाम होऊ शकेल अशा खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचा दर्जा देखील नेहमीच प्रश्नांकित असतो . दुधात भेसळीची १०० टक्के हमी , भाज्या -फळे यांच्या मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रमाणित केलेल्या निकषांपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात कीटकनाशकांचे प्रमाण याची देखील १०० टक्के हमी , बिसरली पाणी , विविध प्रकारचे पेय हे सुद्धा भेसळमुक्त असणार नाही याची १०० टक्के खात्री . अहो ! एवढेच कशाला अगदी ज्या औषध -इंजेक्शनचा रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी वापर केला जातो ते देखील उत्तम -दर्जेदारच असेल याची १०० टक्के खात्री देशातील कुठलीच यंत्रणा देऊ शकत नाही . एकुणातच काय तर निखळ गुणवत्तेचा खेळखंडोबा हा प्रत्येक क्षेत्रात ठरलेलाच . गुणवत्तेचे "सावत्रीकरण " सार्वत्रिकच . अपवादाला देखील अपवाद असत नाही .
शैक्षणिक अधःपतन देशाला मारकच :
शिक्षणाला वाघिणीचे दूध म्हटले जाते परंतू अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे की वर्तमानात या दुधाचा दर्जा संपूर्णतः पातळ झालेला आहे . शिक्षणाला राष्ट्र उभारणीचा राजमार्ग संबोधले जाते परंतू भारतातील हा राजमार्ग मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नांकित झालेला आहे . भारतातील अध्ययन -अध्यापनाच्या दर्जाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे उच्च शिक्षण घेणारी मंडळी देखील पोटाची खळगी भरण्यास अपात्र ठरत आहे .
शिक्षक -प्राध्यापकांना राष्ट्र उभारणीचे शिल्पकार म्हटले जाते पण इथे मात्र शिल्पकाराच्या पात्रतेवरच भले मोठे प्रश्नचिन्ह आहे . शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल आजही एक अंकी संख्येत अडखळत आहे . शिक्षक -प्राध्यापक प्रशिक्षण अत्यंत महत्वाचे असते परंतू आपल्याकडे त्यास केवळ कागदी सोपस्काराचे स्वरूप आलेले आहे . कॉपी -पेस्ट संस्कृतीमुळे अगदी पीएचडी पात्र प्राध्यापक देखील डावे ठरत आहे . अशा पीएचडी डिग्रीचा उपयोग केवळ नावामागे "डॉ." लावण्यापुरता आणि एखादे विशेष इन्क्रिमेंट पदरात पाडण्यापलीकडे जात नाही . देशातील विद्यापीठांची दखल अजूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जात नाही .
प्रथम या सामाजिक संस्थेने अनेकवेळा देशातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या दर्जाचे तटस्थपणे सर्वेक्षण करून डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे वास्तव सप्रमाण समोर मांडले आहे . पण लक्षात कोण घेतो ? 'असर ' च्या अहवालाचा शिक्षणाचा गाडा हाकणाऱ्या यंत्रणांवर कुठलाच 'असर ' होताना दिसत नाही . असरच्या अहवालाकडे सवेंदनशीलपणे पाहून तातडीने उपाययोजना योजल्या जात नाहीत .
भारतात शिक्षणाला किती प्राधान्य दिले जाते हे कोरोना काळात दिसून आलेच आहे . प्रार्थनस्थळे , पर्यटनस्थळे , मद्यालये सुरु करण्याबाबत चर्चा -आंदोलने झाली मात्र 'विद्यालये ' मात्र १६ महिन्यानंतर मात्र संपूर्णतः बंदच आहेत . कोरोनाच्या लाटेमागून लाटा येत आहेत , जात आहेत , त्यानुसार अनलॉक प्रक्रिया राबवून बहुतांश गोष्टी सुरु केल्या गेल्या पण शैक्षणिक संस्थांची कवाडे मात्र बंदच आहेत . 'शाळा बंद ,शिक्षण चालू ' अशी दवंडी सरकारे पिटत असली तरी जमिनीवरील कटू वास्तव हे आहे की ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक स्मार्ट फोन , नेटवर्क , संगणक , वीज अशा सुविधांच्या अभावामुळे देशातील साधारपणे ४० ते ५० टक्के विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत . याची किंमत संपूर्ण एका पिढीला ,देशाला मोजावी लागणार असली तरी त्याकडे कोणीच संवेदनशीलपणे पाहताना दिसत नाही .
कोरोना काळातील शिक्षण केवळ प्रश्नांकित आहे असे नाही . एकुणातच देशातील शिक्षणाचा दर्जा कोरोनापूर्व काळात देखील प्रश्नांकीतच राहिलेला आहे . असोचेम (ASSOCHAM) च्या अहवालानुसार भारतातील ७८ टक्के अभियंते हे विद्यमान उद्योग -इंडस्ट्री साठी पात्र नसतात . किती खेदाची गोष्ट आहे ही ! याचे प्रमुख कारण म्हणजे कालसुसंगत शिक्षण व्यवस्थेत न केले जाणारे बदल . २१ व्या शतकातील स्पर्धेत पात्र ठरण्यासाठी २० व्या शतकातील पायाभूत सुविधा आणि १९व्या शतकातील प्रशासकीय -राजकीय दृष्टिकोन अशा प्रकारचे त्रांगडे असल्यामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्था निखळ गुणवत्तेपासून कोसो दूर आहे आणि हा प्रकार देशाला सर्वाधिक मारक ठरतो आहे .
निखळ गुणवत्तेला सावत्रपणाचीच वागणूक :
भारतात निखळ गुणवत्तेची किंमत अभावानेच केली जाते हे कितीही नाकारण्याचा प्रयत्न केला गेला तरी वास्तव आहे हे नक्की . प्रशासकीय व्यवस्थेवर देशाची प्रगती अवलंबून असते कारण राजकीय पातळीवर निर्णय घेतले गेले तरी प्रत्यक्षात त्याची फलनिष्पत्ती हि प्रशासकीय पातळीवरील अंलबजावणीवरच अवलंबून असते . प्रशासकीय व्यवस्थेचे महत्व लक्षत घेऊन या व्यवस्थेत येणाऱ्या उमेदवारांना तावून सुलाखून घेतले जाते . प्रशासकीय व्यवस्थेत येणारे उमेदवारांचे स्वप्न , प्रशासनात येण्यामागचे उद्दिष्ट हे 'समाजसेवा ' असल्याचे त्यांच्या मुलाखतीतून दिसते . पण प्रत्यक्ष व्यवस्थेत आल्यावर मात्र यातील ९० टक्क्यांहून अधिक अधिकाऱ्यांचे वर्तन हे व्यवस्थेत प्रवेश करण्यापूर्वी सांगितल्या जाणाऱ्या उद्दिष्टांना 'यू -टर्न ' देणारे असते . हे असे का होते याचे एकमेव आणि प्रमुख कारण म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्थेत गुणवत्ता ,दर्जा ,नीतिमत्ता , प्रामाणिकता या सम सद्गुणांना असणारी 'शून्य किंमत '.
प्रामाणिक मंडळींना एनकेन प्रकारे खड्यासारखे दूर केले जाते . अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची होणारी ससेहोलपट लक्षात घेऊन 'पुढच्याच ठेच ,मागचा शहाणा ' या तत्वाने समाजसेवेच्या आणाभाका घेत व्यवस्थेत येणारी मंडळी व्यवस्थेलाच शरण जाण्यात धन्यता मानतात . जे शरण जात नाहीत त्यांची अवस्था न घर का ना घाट का ' अशी होते . अशी अनेक उदाहरणं आपणा समोर आहेत . याचा दुष्परिणाम हा होतो कि , ज्या प्रशासकीय यंत्रणा जनतेच्या 'सोयी-सुविधांसाठी ' निर्माण केलेल्या असतात त्याच जनतेला 'अडथळा ' ठरू लागतात .
प्रशासकीय यंत्रणेतील गुणवत्तेला ,प्रामाणितकेला , सचोटीला राजाश्रय मिळाला असता तर स्वातंत्र्यप्राप्ती पूर्वी जे स्वप्न भारत निर्मितीचे पाहिले गेले होते त्याची स्वप्नपूर्ती निश्चितपणे होऊ शकली असती . अतिशय खेदाने हे नमूद करावे लागत आहे की , प्रशासकीय व्यवस्थेतील लूट , भ्रष्टाचार , घोटाळे ,गैरप्रकार , राजकीय व्यवस्थेसमोरील शरणागती , आपण सारे भाऊ , मिळून सर्व देशाला खाऊ अशा दिसणाऱ्या चित्रामुळे 'यांच्या पेक्षा ब्रिटिश बरे होते ' अशी जनभावना झालेली आहे .
निखळ गुणवत्तेच्या ऍलर्जीमुळे ब्रेनड्रेनची लागण :
हे निखळ सत्य आहे की भारतात निखळ गुणवत्ता असणारे खूप आहेत परंतू राजकीय -प्रशासकीय-सामाजिक -सांस्कृतिक व्यवस्थेला 'निखळ गुणवत्तेची ,दर्जाची , उत्तमतेची' ऍलर्जी असल्यामुळे भारतातील बहुतांश विद्यार्थी हे मातृभूमीला बायबाय करत विदेशात जातात . अशा ब्रेनड्रेनचा गांभीर्याने विचार केला जायला हवा . वर्षांपूर्वीच एका सर्व्हेतून हे दिसून आले होते कि केंद्रीय मंडळातून मेरीटने पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ८० टक्के विद्यार्थी हे विदेशात शिक्षण घेतात आणि तिथेच सेटल होतात . आजमितीला अनेक नामवंत कंपन्यांच्या प्रमुखपदी किंवा त्या ठिकाणी काम करणाऱ्यांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण मोठे आहे . अर्थातच त्यांना मातृभूमीचे प्रेम नसते असे नाही तर आपल्या व्यवस्थेत त्यांना योग्य ते स्थान मिळत नसल्यामुळे ते नाईलाजाने 'माते 'पासून दूर जातात .
निखळ गुणवत्तेची ससेहोलपट हा देशाला झालेला कोरोना आहे आणि तो दूर करावयाचा असेल तर भारतातील सर्वच्या सर्व यंत्रणांना गुणवत्तेला मारक गोष्टीपासून 'सोशल डिस्टन्स ' पाळणे निकडीचे आहे . अन्यथा भारताच्या भौतिक ,बौद्धिक ,सांस्कृतिक ' विकासाची टाळेबंदी 'अटळ असणार आहे . 'गुणवत्तेची लस' हाच भारतीय विकासाला जडलेल्या कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठीचा एकमेव आणि सर्वोत्तम मार्ग आहे हे निश्चित .
वाईटाला प्रसिद्धी , चांगल्याची गळचेपी : चिंताजनक संस्कृती
भारतात गुणवत्ता ,बुद्धिमत्ता असणाऱ्या व्यक्ती , व्यवस्था , सामाजिक संस्था , शास्त्रज्ञ , संशोधक यासम घटकांची वानवा आहे असे म्हणणे अन्यायकारक ठरू शकेल . वास्तव हे आहे की व्यवस्थेचे वैचारिक ,व्यावसायिक ,बौद्धिक ,सामाजिक ,राजकीय ,नैतिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात घसरण झालेली असल्यामुळे 'वाईटाला अच्छे दिन तर चांगल्याची गळचेपी ' अशा प्रकराची (कु ) संस्कृती उद्ययास आलेली दिसते . परिणामी गुणवत्तेला योग्य ते स्थान मिळत नाही , गुणवत्तेचा सन्मान केला जात नाही . दुष्काळ चांगल्या व्यवस्थेचा आहे गुणवत्तेचा नक्कीच नाही .
प्रसारमाध्यमांची चुकलेली दिशा देखील वर्तमान परिस्थितीस मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे . देशात उत्तम काम करणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्था आहेत पण त्यांना कधीच योग्य प्रमाणात संधी दिली जात नाही . समाजसेवेचे व्रत अंगीकारत माफक दरात हॉस्पिटल्स अनेक ठिकाणी सुरु आहेत पण माध्यमात गवगवा असतो तो रुग्णाला लागणाऱ्या हॉस्पिटलचा . नकारात्मक गोष्टींना मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिली जात असल्यामुळे भारतात अनेक चांगल्या गोष्टी असून देखील सार्वत्रिक नकारात्मकतेचे चित्र निर्माण झालेले आहे . मूळ परिस्थिती पेक्षा हि संस्कृती अधिक चिंताजनक आहे .
गुणवत्तेचा सन्मान करणाऱ्या संस्कृतीचा अंगीकार हाच परिवर्तनाचा रास्त मंत्र :
भारतात गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ ठरणारे पोलीस अधिकारी आहेत तसेच गुन्हेगारांचे वाढदिवस साजरे करणारे अधिकारी देखील आहेत . अशीच परिस्थिती अनेक क्षेत्रात आहे . जसे देशाला लुटणारे लोकप्रतिनिधी आहेत तसेच देशाला विकसित करण्याचे स्वप्न पाहणारे ,त्या दृष्टीने पाऊले उचलणारे लोकप्रतिनिधी देखील आहेत . प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतातच ना ! आता खरी गरज आहे ती समाजात वैचारिक घुसळण घडवून आणण्याची . समाजांतील प्रत्येक व्यक्तीने देखील सजग नागरिकाचे उत्तरदायित्व ध्यानात घेऊन आपण गुणवत्ता , दर्जाला 'किंमत ' द्यायचे धोरण राबवायला हवे , त्याचाच स्वीकार करायला हवे . जिंवत मूर्ती घडवायची असेल तर शिल्पकार देखील तितकाच दर्जेदार हवा , मूर्तिकार देखील तितकाच गुणवत्तेचा हवा . देशाच्या बाबतीत देखील हेच लागू पडते . देशाला महासत्ता बनवायचे असेल , १४० करोड जनतेला दर्जेदार अन्न -वस्त्र-निवारा-शिक्षण -आरोग्य पुरवण्याची स्वप्नपूर्ती प्रत्यक्षात उतरावयाचे असेल लोकशाही व्यवस्थेतील प्रत्येक ठिकाणी 'निखळ गुणवत्तेचा सन्मान ' केलाच .. च ....च जायला हवा . गुणवत्तेला पर्याय असत नाही .
गुणवतेला प्राधान्य द्यायचे , दर्जा -गुणवत्तेचा सन्मान करण्याचा वसा प्रत्येक व्यक्तीने अंगिकारला तर हे हि दिवस जातील आणि भारतात गुणवत्तेला अच्छे दिन येऊ शकतील हे नक्की . चला तर इतरांना बदलवण्यात आपली शक्ती ,बुद्धी वाया घालवण्यापेक्षा आपण स्वतः पासून असा बदल स्वीकारुयात . देश म्हणजे तरी कोण असते , तुम्ही -आम्ही नागरिकच ना ! आपण बदललो तर देश नक्की बदलेल .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
