समाजाला घातक ठरणाऱ्या शिक्षणातील "दुजाभावाला " चाप हवाच !
स्वप्नपूर्तीचे ,ध्येयपूर्तीचे प्रमुख दोन
अंग असतात . एक साध्य
आणि दुसरे साधन . "साध्या”च्या स्वप्नपूर्तीसाठी "साधन"
सक्षम असणे गरजेचेच . येथे महत्वाचे असते ते म्हणजे साध्य
आणि साधन यांच्यातले अंतर जपणे आणि 'साधना' लाच साध्य
न मानणे .
व्यक्ती -समाज -राष्टाच्या उन्नतीसाठी सर्वाधिक महत्वाची असते
ती शिक्षण व्यवस्था . शैक्षणिक संस्था या साक्षर -सुसंस्कृत
भारताच्या स्वप्नपूर्तीचे "साधन " ठरतात . सर्वसाधारणपणे प्रगत
उद्योगव्यवस्था , दर्जेदार रस्ते , आधुनिक दळणवळणाची साधने हे
देशाच्या विकासाचे प्रमुख साधन असल्याचे म्हटले जात असले तर ते अर्धसत्य
आहे , पूर्णसत्य हे आहे की " शिक्षण
आणि त्याचे साधन असणाऱ्या शैक्षणिक
संस्था या खऱ्या अर्थाने
विकासाचे इंजिन असते . म्ह्णूनच देशाचा विकास 'महामार्ग ' हा
शाळॆतील वर्गखोल्यातून जातो असे समाजसुधारक , बुद्धिवान
मंडळी सातत्याने सांगत असतात . यावरून शैक्षणिक संस्थांचे
देशाच्या जडणघडणीतील महत्व अधोरेखित होते .
भारतात
शैक्षणिक संस्थांचे प्रामुख्याने २
प्रकार आहेत . एक सरकारी शिक्षण
संस्था आणि दोन खाजगी शिक्षण संस्था . पुढे खाजगी शिक्षण संस्थांचे देखील उपप्रकार आहेत ,पहिला अनुदानित
तर दुसरा प्रकार म्हणजे विनाअनुदानित . अनुदानित शिक्षण संस्था म्हणजे शाळा संस्थाचालकाने उभा करायची , शिक्षक -प्राध्यापकांची नियुक्ती संस्थेने करायची पण
त्यांचे वेतन हे सरकार देणार
. दुसरा प्रकार म्हणजे पूर्णतः
स्वावलंबी योजना . सरकार केवळ परवानगी देणार फार फार तर सवलतीच्या दरात
भूखंड देणार बाकी सर्व संस्थाचालकांनी सांभाळायचे
.
थोडासा इतिहास :
इंग्रजाबरोबरच
भारतात आधुनिक शिक्षण
आले . अर्थातच त्यामागे कुठलेही सामाजिक उद्दिष्ट नव्हते , उद्दिष्ट होते ते आपल्या कारभाराचा
गाडा चालवण्यासाठी नोकरशाहीस पूरक वर्ग तयार करणे . इंग्रजांनी जी शिक्षणपद्धती रूढ
केली होती ती मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीवर
आधारलेली होती. पुस्तक केंद्रित होती . पुढे
स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर इंग्रजांच्या संस्थांना पर्याय उपलब्ध करण्या बरोबरच भारतीय संस्कृतीचे
जतन होईल अशा पद्धतीने शिक्षण द्यावे, तसंच अधिकाधिक लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचून विकास व्हावा, या हेतूंनी आपल्याकडच्या
सरकारने शाळा-महाविद्यालये स्थापन केली.
कालांतराने शिक्षणाचे
महत्व जाणत महात्मा
फुले ,शाहू महाराजांनी शिक्षण
ही फक्त वरच्या वर्गाची मक्तेदारी न राहता जनसामान्यांपर्यंत
ते पोहोचले पाहिजे, हा विचार त्यांनी जिल्ह्या-जिल्ह्यांत प्राथमिक-माध्यमिक शाळा काढल्या. शिक्षण
बहुजनांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, शिक्षणाच्या प्रवाहात स्त्रियांना व वंचितांना सहभागी
करून घेण्यासाठी, तसेच समाजात शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी या मंडळींनी चांगले
प्रयत्न
केले.
पाश्चात्य
शिक्षण पद्धती हि आपल्या समाजाशी
नाळ जोडणारी नाही म्हणून गांधीजींनी मूलभूत
शिक्षणाचा विचार मांडला . शिक्षणाचा
आणि राष्ट्रीय विकासाच्या चळवळीचा परस्परसंबंध असायला हवा हा विचार यामागे
होता. शिक्षणाचा प्रत्यक्ष कामाशी आणि तंत्रज्ञानाशी सांधा असायला हवा, या भूमिकेतून गांधीजींनी
याला ‘नई तालीम’ असे
म्हटले होते. पाश्‍चात्त्यांच्या शिक्षणाच्या पद्धतीला खऱ्या अर्थाने पर्याय देणारा हा नवा ढाचा
होता. मात्र, हा प्रवाह फारसा
वाढला नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातही या प्रवाहाला फारसे
बळ मिळाले नाही.
वर्तमानातील लेखाजोखा :
विद्यार्थ्यांच्या
पाठीवरील ओझे कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जात असले तरी आजही विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी झालेले नाही हे वास्तव आहे
. पालकांच्या खांद्यावरील शुल्काचे ओझे देखील वाढतच आहे .
विद्यार्थी -पालकांच्या खांद्यावरील ओझे कमी करण्यात सरकार यशस्वी झालेले नसले तरी स्वतःच्या
खांद्यावरील शाळा -कॉलेजसचे ओझे ( मुळात शैक्षणिक
क्षेत्रातील गुंतवणूक हि सर्वात महत्वाची
आणि देश विकासास पूरक असे संपूर्ण जग मानत असले
तरी भारतातील सरकारे मात्र
शैक्षणिक खर्चाला ओझे
समजते हेच आपल्या राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेचे सर्वात मोठे अपयश म्हणावे लागेल . ) कमी करण्यात यशस्वी होताना दिसते आहे .
यासाठीचा
सर्वोत्तम पुरावा
म्हणजे सरकारच्या UNIFIED DISTRICT
INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATION PLUS (UDISE+) या
अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती . सन २०१५-१६
या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रात एकूण शाळा या १०७६२४ इतक्या
होत्या . त्यात सरकारी शाळांचे प्रमाण ६२.
८ टक्के होते . खाजगी शाळांचे प्रमाण १५.७ तर खाजगी अनुदानीत शाळांचे प्रमाण हे २१ टक्के
होते . सन २०२०-२१
या वर्षात शाळांची संख्या हि ११०११४ इतकी
झाली . त्यात सरकारी शाळांचे प्रमाण घसरून ५९.७ टक्के
इतके झाले तर खाजगी शाळांचे
प्रमाण वाढून ते १७.८
टक्के आणि खाजगी अनुदानित
शाळांचे प्रमाण किंचित वाढून ते २१. ७
इतके झाले .
यावरून
हे स्पष्ट
होते आहे की सरकार
हळू हळू शिक्षणातून अंग काढून घेते आहे . कुठे टाचणी पडली तरी दक्ष असणारी प्रसारमाध्यमे , राजकीय विषयांवर तावातावाने चर्चा
करणारी बुद्धिवान मंडळी ,समाजसेवक , देशाच्या चिंतेची पालखी आपल्याच खांदयावर आहे अशा अविर्भावात असणारी मंडळी समाजासाठी सर्वाधिक धोकादायक
असणाऱ्या सरकारच्या या धोरणांवर मात्र
' मूग गिळून बसलेले ' दिसतात .
जी
गात शाळांच्या संख्येबाबत आहे तीच गत शिक्षकांच्या बाबतीत
देखील दिसून येते . सन २०१५-१६
मध्ये एकूण शिक्षकांची संख्या ७३५३५८ इतकी होती त्यात सरकारी शिक्षकांचे प्रमाण
हे ३६. ४ होते ,अनुदानित
शाळांतील शिक्षकांचे प्रमाण ४१. ५ होते तर
खाजगी शाळांतील शिक्षकांचे प्रमाण २१. ६ इतके होते
. २०२० -२१ मध्ये एकूण
शिक्षकांची संख्या वाढून ७६६९१६ इतकी झाली , पण सरकारी शिक्षकांचे
प्रमाण घसरून ते ३२. ६
इतके झाले, अनुदानित शाळेतील टक्का घसरून तो ३८.
२ झाला तर खाजगी शाळांतील
शिक्षकांचे प्रमाण वाढून ते २८. ६
इतके झाले .
सन
२०१५-१६ मध्ये सरकारी
शाळांतील विद्यार्थ्यांचा टक्का हा २७. ४
इतका होता तो २०२०-२१
मध्ये २४. ९ इतका घसरला.
खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांची टक्केवारीने मात्र याच
काळात २३. ९
वरून थेट २९ टक्क्यांवर गरुड
झेप मारली .
शैक्षणिक
गुंतवणुकीकडील
कानाडोळा
, देशाला घातकच :
कोठारी
आयोगापासुन ते आजपर्यंतच्या प्रत्येक
आयोगाने शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याची गरज अधोरेखित केलेली आहे , पण दुर्दैवाने
स्वतःला प्रगत समजणाऱ्या महाराष्ट्राने देखीलत्याकडे दुर्लक्षच केलेले आहे . एकूण बजेटच्या ३/४ टक्के
खर्च करणे देखील जड जात असल्याचा
वाव आणला जातो आहे .
शितावरून
भाताची परीक्षा या नुसार अनेक
राज्यांपेक्षा अधिक बजेट असणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका असू देत की नियोजित
शहर नवी मुंबईची महानगरपालिका , यांच्या शाळेत देखील शिक्षक -मुख्याध्यापकांची वानवा आहे . TEACH FOR INDIA यासारख्या
सामाजिक संस्थांचे शिक्षक मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत कार्यरत आहेत . जी पालिका केवळ
५ वर्षात रस्ते निर्मिती आणि दुरुस्तीवर तब्बल १२ हजार रुपये
खर्च करू शकते त्या पालिका प्रशासनाला शैक्षणिक खर्च हा ओझे वाटत
असेल तर अशा दृष्टिकोनामुळे भारताला
उज्वल भविष्य असेल यावर
प्रश्नचिन्ह निर्माण होते .
राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा
टक्के गुंतवणूक सरकारने शिक्षणात करावी हा आंतरराष्ट्रीय संकेत
आहे. आज जे देश
प्रगत दिसत आहेत त्यांनी १८ व्या व
१९व्या शतकात सार्वजनिक, सरकारी शिक्षण व्यवस्था बळकट केली होती. म्हणून ते देश आज
आर्थिक महासत्ता झाले आहेत. देशातील, शिक्षणातील, सार्वजनिक गुंतवणूक व कायमस्वरूपी विकास
याचा प्रत्यक्ष संबंध आहे हे अनेक संशोधनातून
दिसून आले आहे.
शिक्षणाच्या खाजगीकरणातून
शिक्षणात सार्वजनिकीकरण कोणत्याही देशात झालेले नाही. हे 'युनेस्को'ने अधोरेखित केले
आहे. म्हणून कार्यक्षम सरकारी शिक्षण व्यवस्थेला पर्याय नाही. जागतिकीकरणानंतरच्या गेल्या २० वर्षांच्या शिक्षणाच्या
खासगीकरणाचा अनुभव पाहता शिक्षणाचे खासगीकरण म्हणजे, जनतेला शिक्षण हक्क नाकारणे आहे.
वर्तमानात
देखील महाराष्ट्र शासनाने २० पेक्षा कमी
पट असणाऱ्या शाळांना कुलूप ठोकण्याचा निर्णय घेतलेला आहे पण विचारवंत मंडळी
, प्रसारमाध्यमे मात्र धनुष्यबाण कोणाला मिळणार , दसरा
मेळाव्याला गर्दी जमवण्यात कोण यशस्वी झाले , भाजप बीएमसी मध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी कोणती चाणक्य नीती आखत आहे यावर चर्वितचर्वण करण्यात धन्यता मानताना दिसतात .
खेदाची
गोष्ट हि आहे की
सरकारच्या शिक्षणाप्रती उदासीन धोरणामुळे ज्या
नागरिकांच्या पाल्यांच्या भवितव्य धोक्यात येऊ शकते ती मंडळी देखील
सोशल मीडियावर ' केवळ आणि केवळ राजकीय दिशाभुलीवर ' उखाळ्या पाखाळ्यात मग्न आहे . सरकारी शाळांचे प्रमाण होणे हे भविष्यात एका
मोठ्या वर्गाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यास कारणीभूत ठरू शकते . धोक्याची हि घंटा वेळीच
ओळखून सजग नागरिकांनी , लोकशाहीच्या
सर्व स्तंभांनी 'दिशाहीन ' सरकारला
, वाट चुकू लागलेल्या सरकारला दिशा देत योग्य वाटेवर आणायला हवे .
गुणोत्तरीय पटीने परतावा देणारी आणि राजकीय सोय असणारी गुंतवणूक : खाजगी संस्थांचा दृष्टिकोन
ऎशींच्या
दशकात वाढती लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी आणि शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या खाजगी करणाचे बीज रोवले गेले . हळू हळू त्याचे वटवृक्षात रूपांतर होत गेले . तो वटवृक्ष आता
इतका वाढू लागलेला आहे की भविष्यात
त्या वटवृक्षाची मुळे सरकारी शाळांच्या इमारतीला तडे देऊन सरकारी शाळांच्या भवितव्यावरच घाला घालू शकते .
शिक्षणाच्या
खाजगीकरणाचा हेतू चांगला होता/ आहे हे एकवेळ मान्य
केले तरी "उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ फासण्यात नोबेल पारितोषिकाचे दावेदार असणाऱ्या " आपल्याकडील राजकीय -प्रशासकीय संस्कृतीने
मात्र त्या हेतूला हरताळ फासला आहे हेच केजी ते पीजी पर्यंतच्या
खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या कारभारातून सुस्पष्ट होते आहे .आपल्याकडील खाजगी शैक्षणिक संस्था फक्त पैसे कमावणारे कारखाने झाले आहेत हे आता सूर्यप्रकाशाइतके
उघड आहे .
शिक्षणाची गंगा प्रत्येकाच्या दारात पोहचावी यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरण हा उद्देश कितीही
स्तुत्य असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यावरील
प्रश्नचिन्ह अबाधित
राहतेच राहते . ब्रिटनला
मागे टाकत भारत
जगातील पाचव्या क्रमांकाची
अर्थव्यवस्था झाली
आहे अशी दवंडी पिटणाऱ्या देशातील सरकारांना भारतीय
जनतेच्या शिक्षणासारख्या मुलभूत गरजांसाठी पुरेसा निधी उभा न करता येण्याइतका
महाराष्ट्र आणि भारत सरकार खरच गरीब आहे का, याची थोडी चिकित्सा केली जायला हवी .
अपयश झाकण्यासाठी खाजगी शिक्षण संस्थांचा
जन्म :
भारतीय संविधानानेच
प्रत्येक भारतीयाला शिक्षणाचा हक्क प्रदान केलेला असल्याने देशातील प्रत्येक सरकारने
सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे होते . परंतू स्वातंत्र्य प्राप्ती पासूनच देशाचा गाडा हाकणारे आणि शिक्षण
यांचा ३६ चा आकडा असल्याने शिक्षणाला प्राधान्यक्रम दिले गेले नाही .
लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्यात सरकार 'नापास
' ठरले हे नाकारता येणार नाही . शिक्षणांवरील
खर्चाकडे निधीचा अपव्यय अशा दृष्टिकोनातून
पाहिले गेल्याने सरकारी शिक्षण व्यवस्थांना
"पूरक व्यवस्था " असे कारण पुढे करत ८० -९० च्या दशकात शिक्षणाचे खाजगीकरणास प्रारंभ झाला . पुढे पुला खालून इतके पाणी वाहून गेले की खाजगी शिक्षण संस्था या 'पूरक व्यवस्था ' न राहता 'पर्यायी व्यवस्था ' झाली . शिक्षणाचेही खाजगीकरण करण्याची गरज
भासावी हे एका अर्थाने आपल्या विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश आहे . त्या अपयशाचे
पालकत्व कोणाकडे जाते हे सांगण्याची गरज नसावी
. जबाबदार आहेत ते आजवरचे सर्वपक्षीय सरकारे आणि त्यांचे नेते .
उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ :
शिक्षणाच्या
खाजगीकरणामागे शिक्षणाचे
" सार्वत्रीकरण
" हि मुख्य उद्दिष्टपूर्ती होती हे मान्य केले
तरी वर्तमानातील खाजगी शिक्षण संस्थांचे आकाशाला गवसणी घालणारे शुल्क , नियुक्तीसाठी आणि नोकरीच्या काळात शिक्षक
-प्राध्यापकांची केली जाणारी आर्थिक पिळवणूक , नियंत्रण व्यवस्थेला कात्रजचा घाट दाखवण्याची प्रवृत्ती या
गोष्टी लक्षात घेता शिक्षणाचा प्रसार -प्रचारातून सार्वत्रीकरण होण्यापेक्षा शिक्षणाचे 'सावित्रीकरण ' होते आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार
नाही . इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे . ६०-७० च्या
दशकात आर्थिक परिस्थितीमुळे , जातीपातीच्या भिंतीमुळे शिक्षण दुरापास्त होत होते आणि आता देखील पुन्हा
तोच प्रकार होताना दिसतो आहे . शिक्षण हे आर्थिक दृष्टया
सक्षम असणाऱ्यांची मक्तेदारी होताना दिसते आहे .
आर्थिक आणि राजकीय सोय :
कुठलीही गुंतवणूक करताना गुंतवणुकीची सुरक्षितता
आणि त्यावरील परतावा , सुलभ
परवाना, राजकीय -प्रशासकीय अभय याचा प्राधान्यक्रमाने विचार केला जातो . या कसोटींना
उतरणाऱ्या 'उद्योगाला ' प्राधान्य देण्याकडे गुंतवणूकदारांचा कल असतो हा व्यवसायाचा
नियमच आहे . या निकषांन्वये अलीकडच्या काळात प्राधान्य दिले जाते ते शैक्षणिक गुंतवणुकीला
.
'सामाजिक हित ' या हेतूने बहुतांश संस्थांना
नाममात्र दरात भूखंड दिले जातात . नवी मुंबई सारख्या शहरात तर सिडकोने शहराच्या विकासात
शिक्षणाचे योगदानाचे महत्व लक्षात घेत स्वतः
इमारती बांधून दिलेल्या आहेत, १ रुपया दराने मोठं मोठे भूखंड दिलेले आहेत . आज अशा शाळांचे केजी शुल्क देखील लाख -दीड लाखाच्या
घरात आहे . " विना डोनेशन -नो अँडमिशन " या नियमांचे इतके सार्वत्रीकरण झालेले
आहे की आगामी काही वर्षात जाहिरातीत असा उल्लेख
केला गेला आणि शैक्षणिक संस्थाच्या प्रवेशद्वारावर असे बोर्ड लागले तरी फारसे आश्चर्य वाटणार नाही
.
सरकारी
संस्था सर्व विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करून घ्यायला असमर्थ असल्यामुळे या खाजगी शैक्षणिक
संस्था ही समाजाची गरज
झालेल्या आहेत हि
समाजाची नस ओळखून खाजगी
शिक्षण संस्था या संपूर्णतः
शिक्षण सम्राटांसाठी (अलीकडे त्यांचा उल्लेख शिक्षण माफिया असा देखील केला जात असतो ) "सोन्याचे
अंडे देणारी कोंबडी " ठरत आहेत . अभियांत्रिकी
महाविद्यालये , वैद्यकीय महाविद्यालये तर गुंतवणूक परताव्याच्या
बाबतीत महामेरु ठरतात . अर्थातच हे भाग्य सर्वच
लोकप्रतिनिधींना लाभत नाही त्यासाठी वर पर्यंत "हात" पोहचलेले
हवेत .
सुलभ
परवाना आणि राजकीय -प्रशासकीय अभय याबाबतीत तर शिक्षण क्षेत्रासारखे
दुसरे क्षेत्रच असू शकत नाही कारण प्राथमिक शाळा असू देत , माध्यमिक शाळा असू देत , कनिष्ठ महाविद्यालये किंवा पदवी -पदव्युत्तर कॉलेजेस असू देत बहुतांश शैक्षणिक संस्था या राजकीय नेते
, त्यांचे आप्तस्वकीय , वरिष्ठ पातळीवरील प्रशासकीय मंडळी
, त्यांचे सगेसोयरे यांच्याच असतात . याचे प्रमुख कारण म्हणजे 'देणारे'च 'घेणारे' झालेले
आहेत . हा प्रकार म्हणजे
पोलीस आयुक्तांचाच डान्स
बार - बियर बार असेल , आमदार -खासदारच बिल्डर असतील त्यांना
मोकळे रान मिळणारच हे सांगायला कोणा
भविष्यवेत्याची आवश्यकता असत नाही ! तसाच प्रकार खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत होत असल्याने अगदी अपवादात्मक अपवाद वगळता सर्वच्या सर्व शिक्षण संस्था या ' नोटा छापण्याचे सरकार मान्य ' कारखाने झालेलया आहेत .
अलीकडच्या
दशकात बहुतांश क्षेत्रात पारदर्शकतेचे वारे शिरलेले आहे , अपवाद आहे तो शिक्षण क्षेत्राचा
. महापालिकेने फुटपाथवर किती खर्च केला हे मागण्याचा अधिकार
नागरिकांना प्राप्त झालेला आहे पण खाजगी शिक्षण
संस्थांचा कारभार मात्र अशा पारदर्शकतेपासून कोसो -कोसो दूर आहे . 'सरस्वती' च्या मंदिराचे (मंदिर ???) कवाडे
'लक्ष्मी ' साठी अहोरात्र उघडे असतात पण पारदर्शकतेसाठी मात्र
ती ३६५ दिवस संपूर्णतः बंद असतात .
"कोळसा
कितीही उगाळला तरी तो काळाच " अशी
शिक्षण क्षेत्राची अवस्था आहे . सगळ्याच ठिकाणी लूट आणि लूटच . अनुदानित खाजगी संस्थात अगदी
शिक्षक -प्राध्यापक -प्राचार्याच्या पदासाठी थेट लिलाव झाल्याचे अनेक उदाहरणे उजेडात आलेली आहेत . विनाअनुदानित संस्थात पेमेंट स्लिप वरील वेतन आणि प्रत्यक्ष दिले जाणारे वेतन यात अंतर असते .
अनेक शिक्षणसंस्था शिक्षणाखेरीज
जे अन्य शुल्क लागू करतात ती तर शुद्ध
लूट ठरते . अभिप्रेत असलेल्या सोयी न पुरवता सुद्धा
त्यासाठी शुल्क आकाराने आता अगदी सगळीकडे झालेले आहे . यातून पालकांची आर्थिक लूट सुरूच असते . एवढेच नव्हे तर अनेक अनुदानित
संस्थांमध्ये थेट शासनाची देखील लूट केली जाते . सरकारी शाळेत शिपायाची कामे ,क्लर्क ची कामे शिक्षकांना
करावी लागतात पण खाजगी अनुदानित
संस्थेत मात्र ३/४ शिपाई,
क्लर्क असतात . त्यातले
२ शिपाई वर्षभर संस्थाचालकांच्या बंगल्यावर ड्युटीला असतात तर जवळचा कार्यकर्ता
हा क्लर्क असतो . संबंधित व्यक्ती क्लर्क असल्याचे समाजाला त्याच्या निवृत्त सोहळ्यानंतरच समजते .
विरोध खाजगीकरणाला नसून मनमानी कारभाराला :
गेल्या
५-१० वर्षातील वर्तमानपत्रे
आणि प्रसारमाध्यम्यातील बातम्या वाचल्या -पाहिल्या तर एक गोष्ट
प्रकर्षाने जाणवते ती
म्हणजे खाजगी
शिक्षण संस्थांचा मनमानी कारभार आणि त्यातून होणाऱ्या आर्थिक लुटी विरोधात सातत्याने उठणारा जनतेचा आवाज . न्याय
पद्धतीने खाजगी संस्थांनी -कंपन्यांनी व्यवसाय -उद्योग केला तर जनता
त्यास मान्यता देते हे खाजगी टेलिकॉम
कंपन्यांनी सोदाहरण स्पष्ट केलेले आहे . ग्राहकांना माफक दरात सेवा मिळाली , सेवेचा दर्जा उंचावला त्यामुळे जनतेने
टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांचे स्वागतच
केले . पण खाजगी शैक्षणिक
संस्थांच्या बाबतीत मात्र अगदी उलटे घडते आहे . असे का होते आहे याचा
सरकारने आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी देखील विचार करायला हवा .
पालकांची आर्थिक
लूट केवळ प्राथमिक शिक्षणाच्या पायरीवर होते आहे असे नसून उच्च पातळीवरील शिक्षणात देखील ती सुरूच आहे
हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे . याचे
मूर्तिमंत उदाहरण
म्हणजे एमबीबीएस -एमडी पूर्ण करण्यासाठी लागणारे करोड -दोन करोडचे शुल्क . उसाचा रस पिळवटून काढत
त्याचे चिपाड करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थातून बाहेर पडणाऱ्या
डॉक्टरांकडून रुग्णसेवेची अपेक्षा म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखे नव्हे काय ? जे पेराल तेच
उगावणार हा निसर्गाचा नियमच
आहे .
सरकारने
सर्व खाजगी शिक्षण संस्थांना १५ टक्के नफ्याचे
स्वातंत्र्य दिलेले आहे पण ती "लक्ष्मण
रेषा " कधीच पाळली जात नाही. हिमालयाला देखील लाजवेल अशा प्रकारची नफेखोरी
सर्रासपणे सुरु आहे आणि खेदाची गोष्ट हि आहे की त्यास
शिक्षण नियंत्रण -नियमन करणाऱ्या सरकारी यंत्रणा आणि दस्तुरखुद्द सरकारचेच अभय
आहे . राजा तारी त्याला कोण मारी अशी अवस्था भारतीय खाजगी शिक्षण संस्थांची दिसून येते . वर्तमानातील
हा सर्वात ज्वलंत परंतु दुर्लक्षीत असणारी समस्या आहे असे म्हटले तर ते अतिशोयुक्तीचे
ठरणार नाही .
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :
खाजगी
शिक्षण संस्थाच्या मनमानी
कार्यपद्धत आणि नफेखोरीच्या कार्यपद्धतीमुळे शिक्षणाचे
सार्वजनीकरण हे उद्दिष्ट काही
अंशी साध्य झाले हे एक वेळ
मान्य केले तरी त्यातूनच
शिक्षणाच्या बाबतीतील " सावत्रीकरण " ( पैसे
वाल्यांसाठी च शिक्षण व्यवस्था
या अर्थाने ) निर्माण झालेले आहे हि धोक्याची घंटा
आहे . आर्थिक
विषमतेपेक्षाही शैक्षणिक विषमता अधिक घातक ठरू
शकते हे ध्यानात घेत
सरकारने थोडेसे मन घट्ट करत
आणि धाडस दाखवत पुढील
संभाव्य उपाय योजायला हवेत :
१)
संकेतस्थळावर माहिती खुली हवी: वर्तमानात
भारतातील सर्वच क्षेत्रात पारदर्शकतेचे वारे वाहते आहे . शैक्षणिक क्षेत्रात देखील पारदर्शकता आणणे काळाची गरज आहे . केजी पासून ते पीजी पर्यंतच्या सर्व
सरकारी ,खाजगी अनुदानित , खाजगी विनाअनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांना उपलब्ध पायाभूत सुविधा , कार्यरत
शिक्षक -प्राध्यापक आणि
त्यांची शैक्षणिक अर्हता याची
संपूर्ण माहिती पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करणे अनिवार्य असावे .
नवी
मुंबईतील एका नामवंत शाळेतील 'पीटीए " कडे आलेल्या एका प्रकरणातून समोर आलेले वास्तव अत्यंत धक्कादायक आहे . या संस्थेतील ५०
टक्क्याहून अधिक शिक्षक -शिक्षिका या किमान
शैक्षणिक पात्रता नसल्याचे दिसून आलेले आहे . गणित -विज्ञान -इंग्रजी सारखे महत्वाच्या विषयाचे शिक्षक देखील त्या त्या विषयातील पदवीधर नाहीत
. हीच अवस्था बहुतांश खाजगी शाळांची आहे . धुणे -भांडी करणाऱ्या महिलेपेक्षा देखील कमी वेतनावर नोकरी करण्यास राजी असेल त्यास प्राधान्य अशा पद्धतीने खाजगी
शाळात शिक्षक -शिक्षिकेची भरती होते आहे .
आपल्या
पाल्याला शिकवणारे शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता नेमकी कोणती हे ज्या देशात
गुप्त ठेवले जात असेल त्या देशाच्या व्यवस्थेला लोकशाही व्यवस्था संबोधने कितपत
न्यायोचित ठरते हा प्रश्न आहे
?
२) केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक -प्राध्यापक भरती अनिवार्य असावी :
महासत्ता
हे स्वप्न साकारवायचे असेल तर शाळा -कॉलेजातील
शिक्षक -प्राध्यापकांचा दर्जा उत्तम असायलाच हवा . या अनुषंगाने केजी
ते पीजी पर्यंतच्या सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळा
-कॉलेजातील शिक्षकांची भरती हि एमपीएसएसी सारख्या
यंत्रणेमार्फ़तच करायला हवी . वर्तमानात तशा घोषणा केल्या जातात पण प्रत्यक्ष कृती
करण्यास सरकार कचरताना दिसते आहे . यासाठी
जनतेचा आणि
लोकशाहीच्या सर्व स्तंभाचा दबाव हाच सर्वोत्तम पर्याय असू शकतो .
३) सरकारी शाळांच्या
दर्जाच्या उच्चीकरणास प्राध्यान्य गरजेचे : सरकारी शाळां-कॉलेजातील पायाभूत
सुविधा आणि शिक्षक -प्राध्यापकांची संख्या (प्रत्येक वर्गास आणि
प्रत्येक विषयास शिक्षक ) याची पूर्तता सरकारने युद्धपातळीवर करायला
हवी . खाजगी शिक्षण संस्थांवर अंकुश ठेवण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे सरकारी
शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जाचे उच्चीकरण . महामार्ग
-ब्रिज महत्वाचे आहेतच पण त्यापेक्षा महत्वाचे
आहेत त्या शिक्षण संस्था .
४) १५ टक्के
नफा निकषांची अंमलबजावणी अनिवार्यच : मा
. न्यायालयांनी देखील खाजगी शिक्षण संस्थांना कमाल १५ टक्के नफ्याची
अट घातलेली आहे . एकूण खर्च अधिक
कमाल १५ टक्के नफा
या निकषास अनुसरून संस्थांनी आपले शुल्क ठरवायचे आहे . परंतू अपारदर्शक कारभारामुळे शैक्षणिक संस्थांचा लेखाजोखा गुप्त
राहत असल्याने नफेखोरी अनियंत्रित राहते आहे . यासाठी शिक्षण हा व्यवसाय आहे
आणि विद्यार्थी -पालक हे ग्राहक आहेत
हे ग्राह्य धरून तरी 'ग्राहक
हक्काची ' पूर्तता करण्यासाठी शाळा -कॉलेजांना एकूण विद्यार्थी संख्या , त्यांच्याकडून जमा केले जाणारे शुल्क , शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च , अन्य
खर्च याचा सविस्तर ताळेबंद विद्यार्थी -पालकांसाठी खुला करण्याचा नियम करत त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजाणी करावी . असे न करता पारदर्शकता कारभाराच्या राणाभीमदेवी थाटातील गर्जना केवळ आणि केवळ वांझोट्याच ठरतात .
५) आंतरसंस्थात्मक बदल्या
कराव्यात : सर्व खाजगी संस्था एकच मानत दर ५ वर्षांनी
त्या संस्थातील कार्यरत शिक्षक -प्राध्यापकांच्या एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत कराव्यात .
६) वार्षिक परीक्षा
हवी : आजवर विद्यार्थ्यांची वार्षिक परीक्षा घेऊन त्यांच्या ज्ञानाची पडताळणी केली जाते . 'आडात असेल तर पोहऱ्यात
येईल ' या न्यायाने ज्या
वर्गाला जे शिक्षक -प्राध्यापक
शिकवणार आहेत त्यांची त्या त्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रति वर्षी वार्षिक परीक्षा टाटा ,इन्फोसिस अशा तटस्थ कंपनी मार्फत घ्यावी . अध्यापनाचा दर्जा राखण्यासाठी हि पद्धत अत्यंत
आवश्यक ठरते .
शेवटी सारांश हाच की उद्दिष्टपूर्तीच्या
"साधना" त गडबड झाली
की 'साध्य ' दुरापास्त होतेच होते . भारतातील शिक्षणाचे " साधन " मानल्या जाणाऱ्या शिक्षण संस्था प्रमुख हेतू पासून भरकटताना दिसतात . त्यांना
दिशा देण्याची गरज आहे हे नक्की .
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी
संपर्क
: ०९८६९२२६२७२
Mail : danisudhir@gmail.com
