महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल ३. ७० टक्के लागला आहे . याचा थेट अर्थ असा की शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या १०० उमेदवारांपैकी केवळ ३/४ व्यक्ती शिक्षक पदासाठी 'लायक ' आहेत . सहावी ते आठवीसाठी गणित व विज्ञान शिकवण्यासाठी पात्र उमेदवारांची टक्केवारी केवळ १.४५ टक्के म्हणजेच १०० इच्छुकांपैकी केवळ दीड शिक्षक संलग्न विषय शिकवण्यासाठी 'लायक ' ठरलेले आहेत . सर्वाधिक निकाल हा सामाजिक शास्त्र विषयासाठी असून त्यानुसार १०० पैकी ५ उमेदवार 'लायक ' ठरलेले आहेत .
सदरील परीक्षेचा हेतू हा इच्छुक उमेदवार
शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक मूलभूत संकल्पना
,ज्ञान अवगत केलेल्या आहेत का ? याची पडताळणी करणे . एका शिक्षकाच्या हातातून लाखो
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडत असल्याने त्यांच्या पात्रतेची पडताळणी अत्यंत महत्वाची
ठरते . राष्ट्र उभारणीचे काम हे वर्गातून होत असते असे म्हटले जाते , त्यामुळे शिक्षकांचा
दर्जा उच्च असण्याला अन्य पर्याय असूच शकत
नाही .
२०११ पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली
गेलेली आहे . टीईटी परीक्षेतील 'महा 'घोटाळा
मागील वर्षी उजेडात आलेला होता . सदरील घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता त्या
पूर्वीच्या परीक्षा देखील फार पारदर्शक व निःपक्षपणे झालेल्या असतील असे नाही .
शिक्षणाचे आणि शिक्षण दर्जाचे व्यक्ती -समाज -राष्ट्र उभारणीतील महत्व लक्षात घेता केजी ते पीजी पर्यंतच्या सर्व शिक्षक -प्राध्यापकांची ते ज्या ज्या वर्गाला शिकवणार आहेत त्या त्या वर्गाच्या त्या विषयावर आधारित परीक्षा घ्यावी .
आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कसे येणार
? या नुसार शिक्षक पात्र असणे अत्यंत गरजेचे आहे . प्रथम या सामाजिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आकलनाबाबतचे
सर्वेक्षण केले जाते . त्यातून देखील वारंवार शिक्षण दर्जाचे अधःपतन वेळोवेळी समोर
आलेले आहे . यास देखील काही अंशी शिक्षकांचा
दर्जा कारणीभूत आहे हे नाकारता येणार नाही भारतात खाजगी संस्थांमध्ये शिक्षक भरती
" लिलाव पद्धतीने " केली जाते
हे उघड गुपित आहे . झेपी -पालिका शाळेतील शिक्षक भरती देखील प्रश्नांकीतच आहे
.
विमानाचा पायलट निवड आणि प्रशिक्षणात तडजोड केली जात नाही कारण त्या पायलटच्या हातात करोडो प्रवाशांचे भवितव्य असते . हाच नियम शिक्षकांना देखील लागू होतो .
भारत हा आकार आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या
३ देशात असला तरी शिक्षण दर्जाच्या बाबतीत मात्र तो खूप मागे आहे . फिनलंड सारखे छोटे देश शिक्षण दर्जाच्या मात्र खूपच अग्रेसर आहेत
.
भारत हा लोकशाही प्रधान देश असल्याने भारताचे धोरण हे लोकप्रतिनिधींच्या हातात असते . अत्यंत खेदाची गोष्ट हि आहे की भारतात शिपाई होण्यासाठी , ट्रक ड्रायव्हर होण्यासाठी किमान शिक्षणाची अट असते पण लोकप्रतिनिधी साठी मात्र शिक्षणाची अट नाही .
अशिक्षित व्यक्ती देखील शिक्षण मंत्री होऊ शकतो हे भारताचे
कटू वास्तव आहे . लोकप्रतिनिधींना शिक्षणाची अट नाही हे देखील शिक्षण दर्जाच्या अधःपतनाचे प्रमुख कारण आहे असे म्हटले तर फारसे
वावगे ठरणार नाही . प्रथम
या सामाजिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आकलनाबाबतचे सर्वेक्षण केले जाते . त्यातून
देखील वारंवार शिक्षण दर्जाचे अधःपतन वेळोवेळी समोर आलेले आहे . यास देखील काही अंशी शिक्षकांचा दर्जा कारणीभूत
आहे हे नाकारता येणार नाही .
शिक्षणाचे देशाच्या जडणघडणीतील महत्व लक्षात घेता टीईटी निकालाची सर्वव्यापी चर्चा होणे अपेक्षित आहे .खरे तर अगदी अधिवेशनात यावर चर्चा व्हयला हवी . पण वास्तव अगदी विपरीत आहे . तिथे चर्चा होते आहे ती राजकीय कुरघोडींची . प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असे म्हटले जात असले तरी भारतीय प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला टीईटी निकालापेक्षा ग्रामपंचायतीचा निकाल अधिक महत्वपूर्ण वाटतो . ग्रामपंचायतीच्या निकालाचे दिवसभर दळण दळणारे प्रसारमाध्यमे टीईटी निकालाची मात्र मिनिटं भराची बातमी यापलीकडे महत्व देताना दिसत नाहीत .
स्वप्नपूर्तीचा मार्ग सुलभ असणे निकडीचे असते . भारताला महासतेच्या स्वप्नाच्या दिशेने वाटचाल करावयाचा एकमेव मार्ग म्हणजे जागतिक दर्जाच्या तोडीचे शिक्षण . शिक्षणाच्या अधःपतनाला बांध घालवायचा असेल तर राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने पुढील २ उपाय योजावेत . पहिला उपाय म्हणजे केजी टू पीजी पर्यंतच्या सर्व सरकारी व खाजगी शिक्षण संस्थातील शिक्षक -प्राध्यापकांची भरती केंद्रीय पद्धतीने करणे अनिवार्य करावे . दुसरा उपाय म्हणजे प्रति वर्षी किंवा दर ३ वर्षांनी केजी टू पीजी ला शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षक -प्राध्यापकांना ते ज्या वर्गाला शिकवणार आहेत त्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा अनिवार्य असाव्यात . सदरील परीक्षा टीसीएस सारख्या निःपक्ष आणि विश्वासार्ह यंत्रणेमार्फतच घेतल्या जाव्यात . त्यात सरकारचा तिळमात्र हस्तक्षेप नसावा . भारतातील सर्वच क्षेत्र गैरप्रकार -भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत . किमान शिक्षण क्षेत्र तरी गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचारापासून मुक्त असायला हवे . अन्यथा 'मेरा भारत महान ' हि केवळ कागदीच घोषणा राहणार हे सांगण्यासाठी कोणा अभ्यासकाची वा भविष्यवेत्याची गरज असणार नाही .
विद्या हेच
खरे
धन
आहे
हे
ध्यानात
घेत
शिक्षण
क्षेत्रात
आमूलाग्र
परिवर्तन
हवे
आहे
आणि
ते
देखील
केवळ
कागदावर
नव्हे
तर
प्रत्यक्ष
अंमलबजावणीच्या
पातळीवर
. शैक्षणिक
धोरणात
योग्य
धोरण
असायला
हवे
अशी
१४०
करोड
जनतेची
अपेक्षा
आहे
.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
९८६९२२६२७२ / danisudhir@gmail.com
