समस्या -प्रश्नाचे अभ्यासपूर्ण पद्धतीने निदान करून त्यावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने उपाययोजना योजणे व त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी कृतियुक्त पद्धतीने प्रत्यक्षरीतीने " करण्यापेक्षा " अभ्यासशून्य पद्धतीने , विचारशून्य रीतीने काही तरी थातुरमातुर करण्यात धन्यता मानणे हा भारतीय राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेला जडलेला रोग असल्याचे अनेक वेळेला दिसून येते .
कोरोना काळात तर विचारशून्य , अतार्किक , अव्यावहारिक अनेक निर्णय लादले गेले . अशा विचचारशून्य -अभ्यासशून्य -असंवेदनशील उपाययोजनांमुळे समस्या -प्रश्नाचे निवारण होण्यापेक्षा त्या उपाययोजनेतून अन्य समस्या -प्रश्न निर्माण होताना दिसतात . अशाच विचारशून्य कार्यपद्धतीची प्रचिती देणारा सरकारचा वर्तमानातील निर्णय म्हणजे १६ वर्षाखालील विद्यार्थ्याना खाजगी क्लासला बंदी .
शिक्षण क्षेत्र
हे
प्रयोगाचे
क्षेत्र
नाही
हे
लक्षात
घेऊनच
शिक्षण
व्यवस्थेशी
निगडित
प्रत्येक
निर्णय
होणे
अपेक्षित
आहे
. कारण
शिक्षण
व्यवस्थेतील
एक
निर्णय
हा
अनेक
पिढ्यांवर
परिणाम
करणारा
असतो
.त्यामुळे
भारतीय
शिक्षण
व्यवस्थेशी
निगडित
प्रत्येक
घटकाने
शिक्षण
व्यवस्थे
बाबतीतील
निर्णय
हा
पूर्णपणे
"अभ्यासपूर्ण
" पद्धतीनेच घ्यायची सवय
अंगी
बाणवायला
हवी
.
याच्या समर्थनार्थ एकच उदाहरण घ्या . काही वर्षांपूर्वी ८ वी पर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेतला होता . आता तो काही वर्षांनी मागे घेतला गेला आहे . प्रश्न हा आहे की , कोणत्या अभ्यासावर हा निर्णय घेतला होता आणि तो कोणत्या अभ्यासाच्या आधारावर रद्द करण्यात आला . आले शिक्षण मंत्र्याच्या , शिक्षण सचिवांच्या मना " अशा निर्बुद्ध प्रकारे निर्णय घेतले जाणार असतील तर भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे अधःपतन अटळच असणार आहे हेशाळेत न जाणारे पोर देखील सांगू शकेल .
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने खाजगी क्लास साठी नवी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. असून त्यानुसार, १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांची ते नोंदणी करू शकत नाहीत. तसंच, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि चांगल्या गुणांची हमी देणं बेकायदेशीर ठरवण्यात येणार आहेत. कायदेशीर चौकटीची गरज आणि खाजगी कोचिंग केंद्रांच्या अनियंत्रित वाढीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, विविध स्पर्धा आणि प्रवेश परीक्षांच्या तयारीच्या नावाखाली वाढलेली खासगी शिकवण्यांची दुकानदारी आणि मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्राने शिकवण्यांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे.
पुढे जाण्यापूर्वी हे नमूद करणे गरजेचे आहे की , ना शिकवणी वर्गांची व्यवस्था आदर्शवत आहे ना खाजगी शैक्षणिक संस्थांची . एकाला झाकावे तर दुसरे उघडे पडते अशी अवस्था आहे . त्याही पेक्षा खेदाची गोष्ट हि आहे की सर्वच राजकीय प्रतिनिधींच्या व नोकरशाहीच्या सापत्न दृष्टिकोणांमुळे सरकारी शाळा तर 'अनाथ ' झालेल्या आहेत . त्यामुळे शिकायचे असेल तर नेमके कुठे शिकायचे असा "यक्षप्रश्न " पालक -विद्यार्थ्यांसमोर आहे . त्यावर लक्ष देण्यापेक्षा सरकार बिनडोक निर्णय घेताना दिसते हे अधिक धक्कादायक वाटते .
"तुमचे डोके ठिकाणावर आहे का ?" असे विचारण्याचे ' स्वातंत्र्य' असण्याचा काळ भूतकाळ झालेला असल्याने वर्तमानात सरकारला 'बिनडोक ' संबोधन रुचणारे नसले तर ज्या पद्धतीने करोडो विद्यार्थ्यांचे आणि पर्यायाने देशाचे भवितव्य ठरवणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राशी निगडित निर्णय घेतले जातात ते पाहता अन्य पर्याय असत नाही
केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे "आपल्या तो बाळ्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे " अशा प्रकारात मोडतो . या मार्गदर्शक तत्वानुसार खाजगी क्लासेसला गुणवत्तेचे प्रदर्शन करणाऱ्या जाहिराती करण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे . प्रश्न हा आहे की मग हाच नियम खाजगी शैक्षणिक संस्थांना का लागू केला नाही ? आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी खाजगी शैक्षणिक संस्था ३/४ महिने आधी पान पान भरून जाहिराती करत असतात . गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांचे बॅनर्स लावले जातात . विद्यार्थ्यांचे फोटो छापले जातात . हि जाहिरात नव्हे का ?
खाजगी क्लासेस मध्ये अर्हता प्राप्त शिक्षक नियुक्त केले जात नसल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे . हा प्रकार म्हणजे आपले "ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहायचे वाकून " अशा प्रकारातला ठरतो . राज्य बोर्डाच्या विनाअनुदानित शाळा , केंद्रीय मंडळाच्या शाळा , आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या शाळा या मध्ये तर शिक्षकांच्या किमान अर्हतेला सर्रासपणे तिलांजली दिली जाताना दिसते . "नामवंत शाळा " अशा जाहिराती करणाऱ्या अनेक शाळांमध्ये " जो किमान वेतनावर काम करण्यास तयार त्यास नियुक्तीपत्र " अशा पद्धतीने शिक्षक -शिक्षिका नियुक्ती केली जाते . अगदी गणित -विज्ञान विषयाला देखील त्या त्या विषयाचे पदवीधर नेमले जात नाहीत हे नागडे सत्य आहे . खाजगी शाळांचा कारभार हा पूर्णपणे "गुप्त पद्धतीने " चालवला जात असल्याने हि माहिती गुप्त राहते .
बंदी लादताना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने खाजगी क्लासेस बाबत आणखी मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे तो म्हणजे "अवाजवी पद्धतीचे आकारले जाणारे शुल्क आणि विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा , गुणवत्तेचा दर्जा यातील तफावत , विसंगती " . अर्थातच या आक्षेपात तथ्य आहे . अनेक क्लासेस विद्यार्थी -पालकांवर जाहिराती , समुपदेशांच्या माध्यमातून गारुड निर्माण करून अवाजवी शुल्क आकारतात हे सर्वज्ञात ,सर्वश्रुत आहे .
पण या बाबतीत खाजगी शैक्षणिक संस्था देखील मागे नाहीत याचा मात्र शिक्षण मंत्रालयाला 'सोयीस्कर' विसर पडलेला दिसतो . सोयीस्कर यासाठी की बहुतांश खाजगी शैक्षणिक संस्था या प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षपणे या राजकीय व्यक्तींच्या मालकीच्या असतात . त्यांना निर्बंध घालणे म्हणजे स्वतः ज्या फांदीवर बसलो आहेत तीच फांदीवर कुऱ्हाड चालवण्यासारखे होईल म्हणून राज्य -केंद्र सरकार खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानी शुल्क आकारणीला आळा घालण्याचे धाडस दाखवू शकलेले नाहीत .
विशेष महत्वाची बाब हि की खाजगी शाळांच्या मनमानी शुल्क आकारणी बाबत पालकांनी अनेक वेळेला आंदोलने करून , अगदी कोर्टात दाद मागून देखील सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही . खाजगी क्लासला विद्यार्थ्यांना पाठवायचे की नाही हा किमान पालकांसमोर 'ऑप्शन ' तरी उपलब्ध असतो पण बालवाडीला अगदी लाख -दीड लाखाचे शुल्क भरून प्रवेश घेण्याशिवाय कुठलाच 'ऑप्शन' उपलब्ध नसतो कारण सरकारी शाळांच्या दर्जावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह गेल्या काही दशकांपासून लागलेले आहे . पण सरकार त्याची दखल घेताना दिसत नाही .
आश्चर्याची गोष्ट हि आहे की जे सरकार आम्ही खाजगी शाळांना अनुदान देत नसल्याने खाजगी शाळांच्या प्रशासनात हस्तक्षेप करून शकत नाही , खाजगी शाळांच्या शुल्कावर आम्ही निर्बंध लादू शकत नाही असे म्हणते तेच सरकार दुरान्वये संबंध नसणाऱ्या खाजगी क्लासेस मात्र नियमावली लागू करण्यात धन्यता मानताना दिसते .
काही करोड मनुष्यबळ कार्यरत असणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायावर कोणतेही सरकार थेट बंदी घालू शकत नाही केवळ 'नियमन ' करू शकते या तत्वानुसार सरकारची खाजगी क्लासेसला बंदी हा निर्णय कोर्टात टिकणार नाही हे उघड आहे . सरकारला पण हे माहित असणारच आहे . पण सरकार काहीच करत नाही अशी जनधारणा बळावू नये यासाठी असे थातुरमातुर निर्णय घेतले जातात हे देखील पालकांना ज्ञात आहे .
ज्या शासनाला शाळांना शासनाची परवानगी अनिवार्य असण्याचा नियम लागू असून देखील अद्याप पर्यंत अनधिकृत शाळांवर अंकुश आणता आलेला नाही , त्या शासनाने सरकरची कुठल्याही प्रकारची परवानगी न लागणाऱ्या खाजगी कोचिंग क्लासेस वर अंकुश ठेवण्याचा प्रकार हा दिवसा पाहिलेले स्वप्न ठरते .
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :
सरकारने 'करून दाखवण्याचा " आभास ( अचूक शब्द " नाटक ") करण्यापेक्षा अभ्यास करून प्रत्यक्ष उपाय योजावेत .
१) १६ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग क्लासेसला बंदी घालण्यापूर्वी १० वी पर्यंतच्या स्वतःच्या सरकारी शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाय अंमलात आणून पालक -विद्यार्थ्यांच्या मनात सरकारी शाळांविषयी 'विश्वास ' निर्माण करून योग्य असा पर्याय निर्माण करून द्यावा . तसे केल्यास बंदी घालण्याची वेळ देखील येणार नाही .
२) महापालिका शाळा , राज्य सरकार -केंद्र सरकारच्या शाळेत "जितके वर्ग -तितके शिक्षक " याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
३) सरकारी शाळेतील शिक्षकांवरील शिक्षण बाह्य अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये . वर्षानुवर्षे तीच ती माहिती मागवणे बंद करून डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे 'डिजिटल रेकॉर्ड ' ठेवावेत .
४) खाजगी कोचिंग क्लासेस ला त्या ठिकाणी अध्यापन करत असणाऱ्या शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे अनिवार्य करावे .
५) सीबीएसई -आयसीएसई च्या सर्व शाळां देखील अध्यापन करत असणाऱ्या शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे अनिवार्य करावे .
६) खाजगी कोचिंग क्लासेस व सीबीएसई -आयसीएसई च्या खाजगी शाळांना प्राथमिक -माध्यमिक स्तरानुसार 'कमाल शुल्क निर्बंध " लागू करावे .
७) किमान अनुदानित शाळांमध्ये केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक भरतीचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे धाडस सरकारने दाखवावे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
लेखक शिक्षण व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत व त्याचा " MISSION EDUCATION " (https://danisudhir.blogspot.com/) हा शिक्षणावर ब्लॉग आहे .
संपर्क: danisudhir@gmail.com 9869226272
