आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्वात गेली २३ वर्षे अधिराज्य गाजवणाऱ्या आणि “ रेकॉर्डचे रेकॉर्ड ”
असणाऱ्या सचिन तेंडूलकरला गत कामगिरीच्या जोरावर या पुढे कोणत्याही सामन्यात न
धावता चेंडूने कापलेल्या अंतरानुसार १/२/३ धावा घोषित करण्याची मागणी भारतीय क्रिकेट मंडळाने आयसी सी कडे केली किंवा गेल्या ५ निवडणुकात यश प्राप्त केलेल्या एखाद्या नेत्यासाठी आजवरच्या कारकीर्द -समाजसेवा-कर्तुत्व याच्या आधारावर आगामी निवडणुकात निवडणूक न लढविता विजयी घोषित करण्याची मागणी राजकीय पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे केली तर ……हे शक्यच नाही अशी सर्वसामान्य प्रतिक्रिया संभवते . या पुढे जाऊन या मागण्या सबंधित यंत्रणेने मान्य केल्या तर ? हे केवळ हास्यास्पदच ठरेल कारण मुळात मागणीच घुळचट वाटते . गुणवत्ता हि मक्तेदारी असूच शकत नाही . स्पर्धेच्या युगात तर ती पदोपदी सिद्ध करावी लागते . अनेकांचे भविष्य घडविणाऱ्या - ठरविणाऱ्याच्या अंगात तर गुणवत्ता ठासून भरलेली असणे अभिप्रेत आहे . परंतु हे न शिक्षक भारती या शिक्षक संघटनेच्या गावी आहे ना शिक्षण विभागाच्या !
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार गुणवत्ता जतन आणि संवर्धनासाठी पहिली ते आठवीच्या वर्गाना शिकविणाऱ्या आणि नव्याने सेवेत येवू पाहणाऱ्या राज्यातील सर्व शिक्षकांना आपली गुणवत्ता सिध्द करण्यासाठी टीईटी (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ) देणे अनिवार्य आहे . येत्या २८ जुलैला हि परीक्षा होणार आहे .
सध्या सेवेत असणाऱ्या सरकारी ,खाजगी आणि निमसरकारी ५ लाख शिक्षकांना हि परीक्षा सक्तीची न करता त्यांना या परीक्षेतून सुट मिळावी अशी मागणी शिक्षक परिषदेने शिक्षण विभागाकडे केली आणि त्याची तितक्याच तत्परतेने दखल घेत शिक्षण विभागाने वर्तमान शिक्षकांना " पात्रता परीक्षेतून " सुट दिली आहे .
शिक्षक परिषदेने हि सुट मागण्या मागची भूमिका कोणती हे वर्तमान पत्रातून जाहीर करावे .
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पालकांना सर्व माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे . शासन आणि शिक्षक संघटना यांच्या मते वर्तमान सेवेतील सर्व शिक्षक " गुणवत्तेने परिपूर्ण " आहेत हा ठाम विश्वास आहे का ? कि त्यांनी आजवर जे ज्ञानार्जनाचे कार्य केले आहे , आपली पात्रता सिद्ध केली आहे म्हणून आता त्यांना परीक्षेतून सूट हवी आहे ? हा प्रकार म्हणजे वर उल्लेख केल्या प्रमाणे आजवरच्या जोरावर सचिनला न धावता धावा मिळण्याची मागणी केल्यासारखे होय . जर वर्तमान सर्व शिक्षक दर्जेदार , ज्ञानाने परिपूर्ण असतील तर त्यांना परीक्षेचे ऐवढे वावडे का ? शिक्षण विभागाने प्रतिवर्षी शिक्षकांची परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती मग आता परीक्षा तोंडावर आली असताना शिक्षण विभागाने तलवार म्यान का केली ? याचाही जाहीर खुलासा करावा .
केंद्रीय पात्रता चाचणीत ९९ टक्के शिक्षक नापास झाले होते त्याचा धसका तर शिक्षक संघटनेने घेतला नाही ना ? शिक्षकांच्या नियुक्त्या ज्या ' बाजारू लिलाव ' पद्धतीने होतात त्यावरून दर्जाशी होणारी तडजोड सर्वज्ञात आहे . वर्तमान सरकारमधील अनेक शिक्षण सम्राट याचे ' मूक साक्षीदार ' असल्यामुळे शिक्षण मंत्री / शिक्षण सचिव या प्रकारापासून अनभिज्ञ असतील असे म्हणणे दुधखुळे पणाचे ठरेल . वस्तुत: शिक्षण विभागाने या परीक्षा अनिवार्य करणे काळाची गरज आहे . गेली ६८ दिवसापासून वरिष्ठ प्राध्यापक संघटना ' सेट/नेट ' मधून वर्तमान प्राध्यापकांना सुट मिळावी या साठी खुतून बसली आहे . आज ना उद्या त्यांना त्यात निश्चितपणे यश मिळेल कारण ' ते ' मतदार आहेत आणि शासन फक्त मतदारांना सांभाळून घेत असते .
प्रती वर्षी लाखो विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणारे शिक्षक - प्राध्यापक - संघटना परीक्षांना का घाबरतात हे अनुत्तरीत आहे . अर्थातच काही हजारांची फीस भरून देखील जवळपास ६० ते ७० टक्क्याहून अधिक पालक केवळ शाळा – कॉलेज शिक्षकांवर अवलंबून न राहता पुन्हा काही हजारो रुपये भरून खाजगी क्लासेसचे उंबरठे झिजवत असतात यातच " अनुत्तरीत उत्तराचे उत्तर " मिळते .
