इतर
क्षेत्रांतील भ्रष्टाचारावर आसूड ओढणारी प्रसारमाध्यमे शिक्षणातील भ्रष्टाचाराबाबत
अनभिज्ञ
का, हा कळीचा प्रश्न आहे. जर त्यांना या
क्षेत्रातील गैरप्रकार ज्ञात असतील तर त्याविषयी आवाज न
उठवण्यामागचे इंगित काय?
प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असे
संबोधले जाते आणि त्यामुळे लोकशाहीला घातक
ठरणार्‍या घटकावर हल्लाबोल करणे निश्चितच
अभिनंदनीय आहे. वर्तमानपत्रे असोत
की टीव्ही वाहिन्या, प्रतिदिन ते भ्रष्टाचारी व्यवस्थेवर
आसूड ओढत असतात. त्यामुळे निश्चितपणे
काही अंशी भ्रष्टाचारी व्यक्ती आणि यंत्रणेवर
अंकुश राहतो, याविषयी दुमत संभवत नाही. शिक्षण हा
अत्यंत संवेदनशील विषय. व्यक्तीच्या आणि राष्ट्राच्या प्रगतीचा महामार्ग. अर्थातच
महामार्ग
जितका सक्षम तितकी अंतिम उद्दिष्टपूर्तीची शक्यता अधिक आणि तेही जलद
गतीने, हा साधा नियम.
आज सर्वात भ्रष्टाचारी
क्षेत्र कोणते, या प्रश्नाच्या उत्तरात 'शिक्षण व्यवस्थेचा' नंबर पहिल्या तीनमध्ये
असेल.
शिक्षणातील 'लुटीचा' श्री गणेशा हा पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून होतो. पुढे
डॉक्टर, इंजिनिअर होईपर्यंत
पालकांची पाठ सोडत
नाही. हे सर्व प्रसारमाध्यमांच्या 'तिसर्‍या डोळ्यातून' कसे
सुटते,
हा संशोधनाचा विषय आहे.
प्रसारमाध्यमांनी लक्ष घातले असते तर आज खरेच नर्सरी, केजी वर्ग
अनधिकृत राहिले असते का? याचा विचार सर्व प्रसारमाध्यमांनी
करायला हवा. सुतावरून स्वर्ग
गाठणारी प्रसारमाध्यमे 'शिक्षणातील गैरप्रकार /आíथक भ्रष्टाचार' याबाबत अनभिज्ञ असतील, यावर
शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार
नाही. शिक्षण यंत्रणा प्रसारमाध्यमांसाठी अवघड जागचे दुखणे का ठरत
आहे, हे अनाकलनीय आहे. शिक्षण क्षेत्र हे
पवित्र क्षेत्र संबोधले जाते. असे असले तरी आज
या क्षेत्राभोवती समस्यांचे
/घोटाळ्यांचे गारूड आहे. पटपडताळणीतून सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचे
विदारक वास्तव
समोर आले आहे, हळूहळू तो विषय बासनात गुंडाळला जात
आहे.
खासगी शिक्षणव्यवस्थेचे उद्योगात रूपांतर झाले आहे. इथे सर्व निर्णय हे
नफा-तोट्याचे गणित समोर
ठेवून घेतले जात आहेत. शिक्षक भरतीत 'लाखोंच्या थैल्या' खाली कराव्या लागतात, हे आता गुपित
नाही. विद्यार्थ्यांकडून
खोर्‍याने ओढणार्‍या संस्था शिक्षक आणि अन्य कर्मचार्‍यांना मात्र अल्प पगारावर
राबवत असतात.
करोडो रुपये खचरूनही सरकारी शाळांच्या दर्जाचा
प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्यावर उपाय
योजण्याऐवजी शासन शाळांचे खासगीकरण करण्यात
धन्यता मानत आहे. प्रयोगशाळा नसणारे
महाविद्यालय, प्राध्यापक नसणारी महाविद्यालये कोणत्या दर्जाचे शिक्षण देत असतील? भ्रष्ट
शिक्षणव्यवस्था मूल्यरहित
बाजारू सामाजिक व्यवस्थेचे उगमस्थान ठरत आहेत. लाखो रुपये भरून
डॉक्टर, अभियंते होणार्‍या विद्यार्थ्याकडून
भविष्यात 'निरपेक्ष, स्वच्छ सेवेची' अपेक्षा करणे म्हणजे
मूर्खाच्या
नंदनवनात राहण्यासारखे होईल. जे पेरले तेच उगवणार.. म्हणून आधी चांगले पेरावे
लागेल!
बहुतांश वर्तमानपत्रे शिक्षणावर आधारित लेख
प्रसिद्ध करत असतात. दहावी /
बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शनपर विविध उपक्रम
राबवतात. स्पर्धा परीक्षांसाठी तज्ज्ञांचे
मार्गदर्शनपर लेख प्रसिद्ध करत असतात.
सारांश हाच की, वर्तमानपत्रे
शिक्षणव्यवस्थेला काही
अंशी न्याय देतात; परंतु दुर्दैवाने दूरचित्रवाहिन्या
मात्र या सामाजिक
बांधिलकीपासून कोसो दूर आहेत, असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाहीत. उंबराचे फूल उमलावे
तसे
एखादा- दुसरा कार्यक्रम करणे म्हणजे न्याय देणे नव्हे.
ही त्रुटी दूर करण्यासाठी
दूरचित्रवाहिन्यांनी रोज अर्धा तास केवळ शिक्षणासाठी हा उपक्रम राबवावा.
केजी टू
पीजीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनपर तज्ज्ञांचे कार्यक्रम, अध्ययन-अध्यापनाची विविध तंत्रे,
महाराष्ट्रात अनेक संस्था उपक्रमशील
आहेत त्यांना प्रसिद्धी, असे लोकाभिमुख कार्यक्रम राबवता येऊ
शकतात. राजकारण आणि राजकारणी यांना जेवढा वेळ दिला जातो, त्याच्ा फक्त एक टक्का वेळ
शिक्षणाला
दिला तरी खूप झाले. तेच तेच विषय, चर्चा, चेहरे पाहून आता वीट आला आहे.
वांझोट्या चर्चांपेक्षा काही तरी सकारात्मक कृती हवीय. शुल्क नियंत्रण कायदा, केंद्रीय पद्धतीने
पहिलीला प्रवेश, आíथक दुर्बल घटकांना खासगी शाळेत 25 टक्के आरक्षण,
एमपीएससीसारख्या
स्वायत्त यंत्रणेमार्फत शिक्षक/ प्राध्यापक/ शिक्षकेतर
कर्मचार्‍यांची भरती
यांसारख्या अनेक दृष्टिपथातील उपाययोजना शासनाने 'थंड्या बासनात'
ठेवल्या
आहेत, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. एक गोष्ट
निश्चित की, जर 'भ्रष्टाचारमुक्त भारत' हे स्वप्न
प्रत्यक्षात, वास्तवात आणायचे असेल तर 'शिक्षण व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचे शिवधनुष्य' सर्वात
आधी उचलावे लागेल आणि ते
उचलण्याची क्षमता या घडीला केवळ प्रसारमाध्यमांकडे आहे, हे
निश्चित. एक गोष्ट विनम्रपणे करावी
लागेल की, अनेक वर्तमानपत्रे शिक्षणाला 'जागा' देतात,
शिक्षणातील प्रश्न सातत्याने ऐरणीवर
आणतात, मात्र दूरचित्रवाहिन्या हे माध्यम
शिक्षणाला योग्य
न्याय देत नाही, असे
म्हणणे फारसे धाडसाचे ठरणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा