मा . न्यायालयास साकडे : समस्या निवारणाचा दृष्टीक्षेपातील सर्वोत्तम मार्ग

    देशात 'मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा ' लागू झाला. 'मोफत' सोडा , 'माफक' दरात शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. वर्तमान शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारास पूरक ठरत आहे . गुणवंताला डावलून शिक्षण व्यवस्था ' धनवंताची ' मक्तेदारी होते आहे . समाजिक विषमतेची बीजे शिक्षण व्यवस्थेतून पेरली जात आहेत . 

  राज्यकर्ते आणि अधिकारी यांच्या 'वेस्टेड इंटरेस्ट ' मुळे शिक्षण क्षेत्रात अनेक जनतेच्या हिताच्या समस्या प्रलंबीत आहेत. समाजाला - देशाला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच वर्तमानात 'दिशाहीन ' झालेले दिसते आणि हे खचितच योग्य नाही. शिक्षण विभागात सध्या संवेनदनशीलता , दूरदृष्टीकोन याचा दुष्काळ आहे . सरकार दरबारी जागरूक पालक , सामाजिक संघटना , प्रसार माध्यमे यांनी कितीही मारल्या  तरी या यंत्रणांना पाझर फुटण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही . आज राज्यात किंवा देशात एक हि ‘ शिक्षण नियमन ‘ यंत्रणा नाही कि जिच्या कडे विश्वासाने दाद मागितली जाऊ शकते  सद्यपरिस्थितीत एक आणि एकमात्र उपाय संभवतो तो म्हणजे मा . न्यायालयांनी शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व समस्यांची दखल घेऊन सरकारला आणि शिक्षण विभागाला विशिष्ट कालमर्यादेत या प्रश्नावरील उपाय योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्व्यावेत. बाजारू शिक्षण व्यवस्थेमुळे आज सामाजिक विषमता पेरली जात आहे . समस्त पालकांतर्फे मा . न्यायालयास हि विनंती.

२५ टक्के आरक्षणाची गेल्या २ वर्षातील वाटचाल पाहता हा नl सरकlरी  घोळ आहे ना  डोळेझाक , हि तर आहे खाजगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकांची प्रवेशाची वाट बिकट करण्याकरिता जाणीवपूर्वक केली गेलेली खेळी होय .  फाटक्या मुलांना खाजगी शाळेत प्रवेश मिळाला आणि ते श्रीमंत मुलांच्या  खांद्याला खांदा लाऊन बसू लागले तर संपूर्ण शाळेच्याच 'स्टेट्स ' ला धक्का पोहचून खाजगी शाळांची  ' पत ' ढासळू शकते . हा उद्दात हेतू ठेऊनच " वरातीमागून प्रवेशाचे घोडे " हाकत प्रवेशाचा ' मुहूर्त ' टाळण्यासाठी सर्व खटाटोप  केला जातो आहे असे म्हणणे अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . खाजगी शाळांचे प्रवेश ऑक्टोबर ते जानेवारी पर्यंत पूर्ण झालेले असतात . ( त्यामागचे लॉजिक अनभिज्ञ आहे) सरकारची प्रवेशाची अधिसूचना आणि वेळापत्रक जाहीर होई पर्यंत सर्व शाळात ' प्रवेशबंदी ' लागू झालेली असेल .... अन्यथा , पुन्हा ‘ याच ’ कामासाठी पुढच्या  वर्षी शिक्षण विभाग जोमाने कामाला  लागेल (?)
     मुळात  गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सरकारला खाजगी शाळांचे दरवाजे ठोठावेच का लागतात हा खरा कळीचा प्रश्न आहे . २५ टक्के आरक्षणातून २५ टक्क्यांचे हित जोपासत ( सर्वच खाजगी शाळा गुणवत्तापूर्ण असतात हा  ( गैर  ) समजानुसार ) इतिकर्तव्यता  मानण्यापेक्षा १०० टक्के मुलांचे हित जोपासण्यात अधिक शहाजोगपणा ठरत नाही का ?
    साध्या  दोऱ्याचा गुंता सोडवायचा असेल तर अतिशय एकाग्रतेने निश्चयपूर्वक योग्यदिशने कृती अभिप्रेत असते , चुकीच्या मार्गक्रमानामुळे  गुंता सुटण्या ऐवजी वाढण्याचीच शक्यता अधिक असते . तसाच काहीसा प्रकार सद्यस्थिती शिक्षणातील प्रश्न / समस्या बाबतीत होतो आहे . शिक्षण विभागाच्या उपायांमुळे समस्येचे निराकरण होण्या ऐवजी दुसरी समस्या निर्माण होते आहे 
समाजाला - देशाला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच वर्तमानात 'दिशाहीन ' झालेले दिसते आणि हे खचितच योग्य नाही. शिक्षण विभागात सध्या संवेनदनशीलता , दूरदृष्टीकोन याचा दुष्काळ आहे . सरकार दरबारी जागरूक पालक , सामाजिक संघटना , प्रसार माध्यमे यांनी कितीही धडका मारल्या  तरी या यंत्रणांना पाझर फुटण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही . 
 आज पालक -समाज -शिक्षणतज्ञ -शिक्षणप्रेमी व शिक्षणाच्या शुद्धीकरणासाठी झटणाऱ्या संस्थाना अनेक शिक्षण समस्या / प्रश्न भेडसावत आहेत .
        काही प्रातिनिधिक समस्या / प्रश्नांची यादी अशी :

१  1)    पूर्व  प्राथमिक प्रवेश हे पालकांच्या लुटीचा " श्रीगणेशा " ठरत आहेत .पालकांची  सर्वाधिक लूट या प्रवेश प्रक्रियेत होते आहे पूर्व प्राथमिक शिक्षण “ अधिकृत ” करून त्यावर कधी नियंत्रण आणणार ? त्या साठीची नियमावली आगामी शैक्षणिक वर्षापूर्वी तरी जाहीर होणार का ? 

२) " शुल्क नियंत्रण कायदा " कधी समंत होणार ? पालक शुल्कवाढीच्या भडक्यात होरपळून निघत आहेत .

३) शिक्षक भरतीत होणारे 'अर्थपूर्ण ' व्यवहार थांबवून ' केंद्रीय पद्धतीने ' संपूर्ण राज्यात शिक्षक भरतीची अंमल बजावणी .

४) प्राध्यापक – शिक्षकांचे  शिक्षण क्षेत्रावरील 'बहिष्काराचे सावट ' त्वरीत दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करून विद्यार्थी- पालकांची ससेहोलपट थांबवणार का ?

५) इ. १ लीचे प्रवेश  केंद्रीय पद्धतीने कधी होणार ?

६) शिक्षकांची आवशकता १२ हजार तर प्रत्येक वर्षी पास होणारे विद्यार्थी ९० हजार . अश्या व्यस्त प्रमाणामुळे शिक्षण संस्था 'बेकारीचे कारखाने ' ठरत आहेत . केजी ते पीजी पर्यंतच्या शिक्षणाचा बृहत आराखडा शासन तयार करणार का ?

७) २५ % टक्के आरक्षणाचा यावर्षी झालेला ' फियास्को ' टाळण्यासाठी आगामी वर्षापासून कृतिकार्यक्रम.

८) खाजगीकरणास प्रोस्ताहन देण्या ऐवजी  स्वतःच्या शाळातील दर्जा उंचावण्यासाठी  उपाय योजना . 

९) मराठी शाळांची मुस्कटदाबी . 

१०) प्रलंबित  वेतनेत्तर अनुदानाचा प्रश्न . 

११) सरकारी अनुदानित शाळां/महाविद्यालयांचे मुल्यांकन करून त्यांना मिळणारे ग्रेड शाळेच्या प्रवेश द्वारावर लावणे .

१२) राज्यातील डीटी एड महाविद्यालयांची ७ ते १४ जानेवारी दरम्यान झालेल्या पडताळणीचा अहवाल .

१३) असर ने शिक्षणाचे वास्तव समोर आणले आहे .  उपाय योजनांतर्गत शिक्षक /प्राध्यापक यांच्या साठी वार्षिक मुल्यांकन परीक्षा.

14) 10 वीच्या पाठ्य पुस्तकांना होणारा विलंब  .

१५) शैक्षणिक संस्थाचा दर्जा राखण्यासाठी आणि त्यांचा बाजार थांबण्यासाठी शाळा / महाविद्यालय वाटपाचे निकष /  धोरण . परवाना पद्धतीत पारदर्शकता .

१६) एका संस्थेस एकच बँक खाते अनिवार्य करुण शैक्षणिक संस्थाचे ताळेबंद ऑनलाईन करणे .

 १७ ) शाळां / महाविद्यालयांना प्रवेश देताना सर्व विद्यार्थ्यांना माहितीपत्रक ( शिक्षकांची आर्हता , पायाभूत सुविधांची संपूर्ण माहिती , शुल्क विवरण ) देणे अनिवार्य करणे.

18)  खाजगी क्लासेस वर कुठलेही नियमन नाही . अध्ययन - अध्यापनास पूरक असणारे साहित्य ( सिडी , नोट्स ..) पुरवणाऱ्या अनेक खाजगी संस्था आहेत . पालकांच्या सवेन्दनशीलतेचा गैरफायदा  घेऊन या संस्था पालकांची लूट करत असतात . यांच्यावर नियंत्रण आणले जावे .

शिक्षण विभाग , प्रशासन आणि संस्थाचालक याच्यामधील सर्व प्रकारचे हितसबंध लक्षात घेता नजीकच्या भविष्यात न्याय मिऴण्याची सुतरम शक्यता नाही . या सर्वांवर एक आणि एकमात्र रामबाण उपाय सभावतो तो हा की समाजाच्या “ शिक्षण हक्कभंगाची ” जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करणे किंवा पारदर्शी शिक्षण व्यवस्थेचे समाज – राष्ट्र बांधणीतील महत्व लक्षात घेऊन मा .  न्यायालयाने याची नोंद घेऊन सरकारला आदेश देणे .

..... अन्यथा नापास शिक्षण व्यवस्थेमुले सम्पूर्ण देशच महासतेच्या परिक्षेत नापास होण्याचा धोका दिसतो .