"कॉपीमुक्ती आधी परीक्षांचे वास्तव तपासा "

कॉपीच्या राक्षसाचं उच्चाटन शक्‍य आहे का?' एका शिक्षकाला हा प्रश्‍न विचारला; त्यावर त्यांचं चुटकी वाजवून उत्तर होतं, 'एका मिनिटात संपूर्णपणे कॉपी बंद होऊ शकते.'' त्यांना विचारलं, "मग वर्षानुवर्षं कॉपीमुक्तीची गर्जना करूनही कॉपी बंद सोडाच; कमी होतानाही का दिसत नाही?' त्यावर त्या शिक्षकानं दिलेलं उत्तर हे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या आणि कॉपीमुक्तीच्या यशाची दवंडी पिटणाऱ्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारं होतं. शिक्षकाचे उद्‌गार होते, 'कॉपी आम्ही बंद करू; पण कॉपी करू दिली नाही, तर अनेक शाळा भोपळाही फोडू शकणार नाहीत! एकूण निकालाची 40-50 टक्‍क्‍याला टक्कर लागणं महामुश्‍कील होईल! संस्थांची कवाडं लागतील, आमच्या नोकरीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल. अशावेळेस तुमच्यासारखे कॉपीमुक्तीसाठी लढणारे आमच्यासाठी लढतील का?''

उत्तरानं अस्वस्थ केलं. ही भावना प्रातिनिधिक की वैयक्तिक समजावी, हा वादाचा विषय होऊ शकतो. कॉपीमुक्त परीक्षा दिवास्वप्न का ठरत आहेत, यावर लख्ख प्रकाश टाकणारी ही प्रतिक्रिया ठरते. उपरोक्त प्रातिनिधिक उदाहरणानं "कॉपीला सर्वस्वी विद्यार्थीच जबाबदार असतात,' या वर्षानुवर्षं जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या गैरसमजाच्या मुळावर घाव घातला आहे. अवास्तव अपेक्षा, शिक्षकांची अध्यापन पद्धती, प्रचलित परीक्षा पद्धती व त्यातील गुणांना डोंगराएवढं असणारं महत्त्व, पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, संस्थाचालक, शिक्षणपद्धती, प्रवेशासाठीची जीवघेणी स्पर्धा, वेतन-निकालाचा संबंध, शाळांकरवी निकालांचे केले जाणारे मार्केटिंग, निकालानुसार शिक्षकांचं होणारं मूल्यमापन, खासगीवाल्यांचा परीक्षा प्रक्रियेत वाढता हस्तक्षेप, शिक्षण विभागाची, बोर्डाची डोळ्याला पट्टी बांधण्याची भूमिका, या सर्वांचा समावेश या समस्येत होतो. या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार करून उपाययोजना करणं क्रमप्राप्त ठरतं.

गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण, हा जसा विद्यार्थ्यांचा कायदेशीर मूलभूत अधिकार आहे; त्याच धर्तीवर "केजी' टू "पीजी'पर्यंतच्या सर्व स्तरावरील परीक्षा कॉपीमुक्त असणं, हा विद्यार्थी व पालकांचा मूलभूत अधिकारच गणला जायला हवा. कॉपी व मार्क एवढाच संकुचित विचार करणं अयोग्य ठरेल. शिक्षण हे संस्कारांचं साधन; पण तेच कुसंस्काराचं माध्यम ठरत आहे. मूल्यरहित, भ्रष्ट समाजाचं बीजांकुरण कॉपी प्रवृत्तीत दडलं आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे आज पदोपदी मार्कांच्या स्पर्धेला सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळे स्पर्धा निकोप असण्यास प्राधान्य देणं अत्यंत आवश्‍यक ठरतं. अनुभवावर आधारित शिक्षणास प्राधान्य देणाऱ्या शिक्षण विभागानं "ऑल इज वेल' या कागदोपत्री रिपोर्टवर अवलंबून न राहता परीक्षांचं वास्तव जाणून घेण्यासाठी परीक्षा केंद्राची पायरी चढण्याची तसदी घ्यावी, आकस्मिक भेटी देऊन वास्तव अभ्यासावं. विभागीय बोर्डाचे सचिव, अध्यक्ष, तसेच मुख्य बोर्डाचे सचिव, विविध स्तरांवरील अधिकारी आणि अध्यक्षांनी परीक्षा केंद्रांना आकस्मिक भेटी दिल्यास "नीर-क्षीर विवेक' होण्यास वेळ लागणार नाही. केंद्रीय मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमाचं अनुकरण करणाऱ्या राज्य बोर्डानं अन्य बोर्डांच्या परीक्षा कॉपीमुक्त कशा होतात, याचा अभ्यास करून त्याचंही अनुकरण करणं योग्य ठरेल.
-