सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी आणि नेट -सेट ग्रस्त प्राध्यापकांना सेवेत कायम करणे यासम १३ मागण्या घेऊन पदवी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी गेल्या ४ फेब्रुवारी पासून काम बंद आंदोलन चालू केले आहे . ८ मार्चला जेलभरो आंदोलनापर्यंत हे आंदोलन चिघळले आहे . दुसरीकडे 'कायम ' विनानुदानित शाळा -महविद्यालयातील शिक्षकांचे हि आंदोलन चालू आहे. पेपर तपासणीवर बहिष्कार घातला असल्यामुळे १२वी च्या निकालावर टांगती तलवार आहे . शिक्षणासारखा संवेदनशील विषय 'कायम ' असंवेनदनशिलपणे हाताळला जात असल्यामुळे आज हि अनागोंदीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणाचे राजकीय ध्रुवीकरण हा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे आणि त्याचीच फळे आज सर्व समाज भोगतो आहे .
प्राध्यापक मंडळी 'हुशार' असल्यामुळे आपल्या मागण्या रास्त आहेत हे पटवून देण्यात सक्षम आहेत . सरकार आम्ही ' तत्वत: ’ ( तत्वांना स्वहा : करत ? ) प्रमुख मागण्या मान्य करून देखील संघटना ( एमफुक्टो , बुक्टो ) आडमुठी भूमिका घेत ताणून धरत असल्याचा आरोप करून आपली सुटका करू पाहत आहे . या सर्वात विद्यार्थी जो कि शिक्षण व्यवस्थेचा कणा , केंद्रबिंदू आहे तो मात्र संपूर्णपणे दुर्लक्षित राहतो आहे .हे सर्व हतबलतेने पाहत राहण्यापेक्षा त्याच्या हातात काही नाही . मानसिक मनस्ताप आणि अनिश्चिततेच्या गर्तेत त्याचे अभ्यासाचे नियोजन कोलमडून पडले आहे .परीक्षाच नाही म्हणून निकाल वेळेवर नाही पर्यायाने भविष्यातल्या अनेक संधींना मुकण्याची टांगती तलवार त्याच्यावर आहे . आपला निकाल लागेपर्यंत तर परदेशी संस्था व भारतातील इतर विद्यापीठे वाट पाहत बसणार नाहीत .
येत्या काही दिवसात २ शक्यता संभवतात . एक म्हणजे कारवाईच्या भीतीने प्राध्यापक संघटना सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत आंदोलन मागे घेतील किंवा सरकार नेहमीप्रमाणे 'मताच्या राजकारणाला ' बळी पडत प्राध्यापकांच्या मागणी पुढे लोटांगण घालेल. त्याच बरोबर कायम विना अनुदान धोरणातील 'कायम 'चा टीळा काढण्यासाठी लढणाऱ्या संघटना, अनुदान अटी शिथिल करण्याच्या मागणी करणारे आणि आपल्या मागण्यासाठी पेपर तपासणीवर बहिष्कार घालणारे कनिष्ठ प्राध्यापक या सर्वासमोर ही लोटांगण घालेल . यातील दुसरी शक्यता अधिक दिसते . समाजातील सर्वच घटकांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातील केजी पासून पीजी पर्यतच्या सर्वाना सरकारच्या 'कारवाई चा 'प्रदीर्घ अनुभव आहे . ( मागे ४५ दिवसांचा संप करून सर्व पगार मिळाल्याचे प्राध्यापक अजूनतरी विसरले नसतील ? ) . पट पडताळणी असो कि सर्व शिक्षा अभियानातील भ्रष्टाचार असो सरकारच्या कारवाईची 'हनुमान उडी ' सर्वच जाणतात . म्हणूनच दुसरी शक्यता खरी ठरण्याची १०० टक्के खात्री देण्यात धोका संभवत नाही .
सरकारचे बोटचेपे धोरण सर्वार्थाने कारणीभूत :
“ भिजत घोंगड ” ठेवण्याची कार्यपद्धती ह्या सर्व समस्यांच्या मुळाशी आहे असे म्हणणे गैर नाही. मुळात प्रश्न हा आहे कि हि वेळ का निर्माण झाली ? एकदा सरकारने 'कायम विनाअनुदनित ' या अटीशर्ती वर शैक्षणिक संस्थाना मान्यता देण्याचे धोरण ठरविल्यानंतर टप्या टप्याने 'कायम ' हा शब्द काढून टाकण्याचे भूत कोणी काढले . बोट दिले कि हात धरावयाचा हि आपली जुनी संस्कृती आहे . मुळात एकदा ठरल्यानंतर सरकारने या निर्णयाचा फेर विचार करण्याचे गाजर का दाखविले .
नेट-सेट ग्रस्त प्राध्यापकांच्या आजच्या समस्येस सरकार आणि युजीसीचे बोटचेपे धोरण कारणीभूत आहे. १/१/१९९१ पासून जर वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी 'नेट -सेट ' अनिवार्य होते तर तेंव्हा पासून आज पर्यंत सलगपणे त्या प्राध्यापकांना नोकरीत का ठेवले ? तेंव्हाच त्यांना फक्त एका वर्षासाठी तात्पुरत्या स्वरुपाची नियुक्तीवर नेमणूक देण्याचे धोरण न अवलंबता त्यांना कायम सेवेत का घेतले ? २० वर्षाच्या सेवेनंतर आणि चाळीशी ओलांडल्यानंतर हे प्राध्यापक आता कोठे जाणार ? सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा आहे कि नेट-सेट पात्र उमेदवार उपलब्ध असतानाही ज्या संस्थाचालकांनी 'अर्थ 'पूर्ण रीतीने आपल्याला सोयीस्कर उमेदवारांची निवड केली त्यांच्यावर सरकार आणि युजीसी काय कारवाई करणार ? नेट -सेट ऐवजी पीएचडीचा विकल्प दिल्यानंतर जिथे पीएचडीचा 'दुष्काळ ' होता त्या -त्या विद्यापीठात पीएचडीची "सुनामी " कशी आली ? १९९५ ते २०१० च्या कालावाधातीत प्रत्येक महाविद्यालयात पीएचडी धारक प्राध्यापकांची संख्या किती पटीने वाढली ? एकदम संशोधक वृत्ती कशी वाढली ? जर गुणवत्तेच्या जोरावर पीएचडी मिळवल्या असतील तर तीच गुणवत्ता नेट -सेट पास होण्यासाठी का वापरली गेली नाही ? पीएचडी हा पर्याय असेल तर नेट-सेट उत्तीर्ण प्राध्यापकांनी डॉ. हि पदवी आपल्या नावामागे लावावी का ? या सर्व प्रश्नाची उत्तरे मिळायला हवीत .
आज संघटना ज्या जिद्दीने लढत आहेत . सर्व प्राध्यापक ज्या जिद्दीने त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत तीच जिद्द नेट -सेट सुटीचे 'दान ' पदरात पाडून घेण्यासाठी लावण्यापेक्षा नेट - सेट पात्र होण्यासाठी वापरणे उचित ठरले नसते का ? आता मानवता वादी दृष्टीकोनातून नेट -सेटची सुट देणे ज्यांनी याच कारणास्तव प्राध्यापकाच्या नोकरीला रामराम ठोकला त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरणार नाही का ? या सर्व प्रश्नाची उत्तरे सरकार आणि आंदोलनकर्त्या संघटनांनी समाजाला देणे त्यांचे उत्तरदायित्व ठरते कारण लाखाने पगार देणारे आणि घेणारे हात हे जनतेच्या पैशाचा 'सदुपयोग ' करत आहेत . होय , प्राध्यापकांना आपला पगार काढल्याचे खटकते आणि ते साहजिकच आहे परंतु हि प्रतिमा का निर्माण झाली याचेही सिंहावलोकन व्हायला हवे . पटतंय ना ? खरे उत्तर स्वतःलाच द्या म्हणजे पुरे !
पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी दीर्घकालीन कायमस्वरूपी उपाय हवेत : सर्वात महत्वाचा उपाय म्हणजे शिक्षणाचे राजकीय ध्रुवीकरण थांबण्याकरिता बालवाडी ते पदवीत्तर शिक्षणाचा अभ्यासक्रम , परीक्षा -मूल्यमापन पद्धत्ती आदी घटक ठरवणारी स्वायत यंत्रणा , शिक्षक-प्राध्यापकांची केंद्रीय पद्धतीने निकषानुसार नियुक्ती , सर्व संस्था एकत्र मानून आंतरसंस्थात्मक बदल्या , ११वी ते पदव्युत्तर वर्गांच्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येक तासिकेला बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करून सबंधीताचे पगार त्यानुसार करणे , प्रत्येक शिक्षक-प्राध्यापकाला हेडक्वार्टरला राहणे अनिवार्य करणे , पर्यवेक्षण - पेपर मुल्यांकनाचा मुलभूत कर्तव्यात समावेश करून त्यासाठी वेगळा मोबदला देण्याची पद्धत बंद करणे यासम उपाय योजावेत . अर्थातच उपाय अनेक आहेत गरज आहे त्यांच्या प्रामाणिकपणे अंमलबजावणीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची !!!
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा