बोर्डाचे डोळे आता तरी उघडणार का ?

            औरंगाबाद - तेलवाडी (ता. कन्नड) येथील कै. वसंतराव नाईक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या संस्थाचालकाच्या घरी इंग्रजी विषयाची कॉपी सामूहिकरीत्या लिहिण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. पेपरमधील सहाव्या आणि सातव्या प्रश्नाची उत्तरे असलेल्या 55 झेरॉक्स प्रती गदाना (ता. खुलताबाद) येथील केंद्रावरही आढळून आल्या.

या संस्थाचालक आणि गुरुवर्य शिक्षकांना सलाम : मराठवाडा हे कॉपीचे माहेरघर आहे याचे आज आपण यथार्थ दर्शन घडविले . औरंगाबाद बोर्डाने 'धूतराष्ट्राची ' भूमिका घेतलेली असल्यामुळेच शिक्षकांची इथपर्यंत मजल जाते . शिक्षणमंत्र्यांच्या गावात कॉपीला कशाला आळा घालायचा हि भूमिका समर्थपणे भरारी पथके आणि बैठे पथके निभावताना दिसतात . कोणी कितीही ओरडा कॉपी करणे आणि करून देणे हाच आमचा धंदा असा एकूणच सर्व घटकांचा विचार दिसतो . माहिती अधिकारात माहिती मागितली तर बोर्डाचे अधिकारी सांगतात हि माहिती गुप्त स्वरुपाची आहे . किती दिवस आणि कोणाची आपण फसवणूक करत आहोत याचेच भान सुटले असल्यामुळे असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. शिक्षणातील या दर्जामुळेच मराठवाडा कायमस्वरूपी मागास राहिला आहे . राजकर्त्यांच्या गावी शिक्षण हा विषयच नसल्यामुळे त्यांना अशा प्रकारचे काही सोयसुतक नाही … आता तरी महाराष्ट्र राज्य बोर्डाचे डोळे उघडणार का हा खरा प्रश्न आहे !!!!

कॉपी हा शिक्षण व्यवस्थेला झालेला कॅन्सर आहे . कॅन्सर हा असा रोग आहे की  त्यावर कायमस्वरूपी लक्ष द्यावे लागते . मराठवाड्याला कॉपीचे माहेरघर का  म्हटले जाते हे वेळोवेळी अधोरेखीत झाले आहे . दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभावाचा मराठवाड्याच्या मागासलेपणात सिंहाचा वाटा आहे . काल  उघडकीस आलेला सामुहिक कॉपीचा प्रकार हा हिमनगाचे टोक आहे . असे प्रकार सर्वत्रच घडत असतात . फक्त ते इतर घटकांना दिसतात परंतु वर्गातील पर्यवेक्षक , भरारी पथक ,शिक्षणाधिकारी ,  बोर्डाचे अधिकारी आणि शिक्षणमंत्री यांना दिसत नाहीत .

  कॉपीमुळे आज मराठवाड्यात पदवीधर 'अडाणी ' विद्यार्थ्यांचा सुकाळ आहे . दर्जेदार शिक्षण नाही म्हणून नोकरी नाही आणि नोकरी  नाही म्हणून पुढच्या पिढीला  शिक्षण देण्याची ऐपत नाही या दृष्टचक्रात मराठवाडा अडकला आहे . कॉपीमुळे केवळ कृत्रिम गुणवत्ता वाढते हा एकमेव दुष्परिणाम नाही तर याचे अनेक सामाजिक आणि दूरगामी परिणाम आहेत . लोकशाहीचा चौथा स्तंभ या नात्याने आपण कॉपीच्या  उच्चाटन करण्यात सिंहाची भूमिका बजावू शकतात . संपूर्ण शिक्षक आणि विद्यार्थी कॉपीला बळी पडतात असे म्हणता येणार नाही परंतु वेळीच नासक्या आंब्यांना बाजूला केले नाही तर संपूर्ण आढी (संपूर्ण पिढी )नासन्यास वेळ लागणार नाही .

कॉपी एक शाप!

      निवडणुका- आरोप-प्रत्यारोप, सत्ता-भ्रष्टाचार, क्रिकेट-फिक्सिंग यांचे जसे अतूट नाते आहे तद्वतच ‘परीक्षा आणि कॉपी’चे नाते दिसते. परीक्षा कुठलीही असो, कॉपीचा वापर होणारच. अगदी शिक्षकांची टीईटी असो की पीएचडीचा प्रबंध कॉपीचे गालबोट लागलेलेच दिसते. ‘कॉपी’ हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे.

    कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी होय. सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त कृती नसून सामाजिक नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शविणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजांकुर शिक्षणातील गैरप्रकारांमुळे रुजले जाणे निश्‍चितच अधिक धोकादायक संभवते. यास्तव याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे वाटते.

 ‘गैरमार्गाविरुद्ध लढा’ या नावाने मंडळाने अभियान सुरू करून एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. मंडळाच्या माजी अध्यक्षा उज्ज्वलादेवी पाटील यांच्या पुढाकाराने, निर्धाराने याची अंमलबजावणी परीक्षांमध्ये सुरू झाली आहे. यासाठी मंडळाच्या आजी-माजी अध्यक्ष, अध्यक्षा, संपूर्ण मंडळाचे अधिकारी आणि प्रत्यक्ष परीक्षांत त्याची प्राथमिक अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था, शिक्षक-पर्यवेक्षक आणि केंद्रप्रमुख निश्‍चितपणे अभिनंदनास पात्र आहेत आणि त्यांचे समस्त पालक-शिक्षणप्रेमींच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन.

 ‘गैरमार्गाविरुद्ध लढा’ या उपक्रमामुळे कॉपीचे समूळ उच्चाटन झाले किंवा त्याचे प्रमाण खूप प्रमाणात कमी झाले असे समजणे आत्मघातकी ठरेल.

 माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीअन्वये फेब्रुवारी-मार्च २०११ मध्ये आयोजित इयत्ता दहावी-बारावी परीक्षेत एकूण गैरमार्गाची अनुक्रमे ३२६४ आणि ४४३५ प्रकरणे उघडकीस आली. ३० पर्यवेक्षक आणि सहा केंद्रसंचालकांना दोषी धरण्यात आले. प्रत्यक्षात त्यांच्यावर कुठली अंतिम कारवाई झाली? या प्रश्‍नाला मात्र बगल देत नियमानुसार कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना कळविण्यात आले आहे अशा प्रकारचे ‘सरकारी’ उत्तर देण्यात आले.

   कारवाईचा पाठपुरावा झाला असला तरी ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ या न्यायाने आगामी परीक्षेत पर्यवेक्षक अधिक सजग झाले असते. संस्थाचालकांनी कारवाई केली किंवा नाही हे अंधारात ठेवून कोणता संदेश बोर्ड देऊ इच्छिते हे अनुत्तरितच राहते. सर्वात आश्‍चर्याची गोष्टी ही की, वर्तमानपत्रे व दृकश्राव माध्यमांनी कोणतीही कॉपी प्रकरणे उघडकीस आणलेली नाहीत असे मंडळाने उत्तरात म्हटले आहे.

 ‘कॉपीमुक्त महाराष्ट्र’ हे दिवास्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे. गैरप्रकारांची कारणे -

अतिरिक्त पर्यवेक्षक गैरप्रकाराचे वाहक : एखाद्या शाळेचे ३५/४० विद्यार्थी परीक्षेला बसले असल्यास परीक्षा केंद्रावर त्या शाळेमार्फत फार फार तर दोन शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून पाठवायला हवेत, परंतु ग्रामीण भागातून सहा-सहा शिक्षक केंद्रावर पाठवले जातात. हेच शिक्षक संस्थाचालकांच्या आदेशानुसार शंभर टक्के निकालासाठी फक्त परीक्षेच्या काळातच जिवाची बाजी लावतात. ‘मदतनीस पर्यवेक्षक’ हे नेमके कोणाचे मदतनीस आहेत याविषयीचा संभ्रम दूर व्हायला हवा.

सोयीचे परीक्षा केंद्र एक पळवाट : जामखेड तालुक्याचे ठिकाण, १२ वीचे परीक्षा केंद्र, परंतु ६-७ किमीवर असणारे महाविद्यालय दूरवच्या ‘खर्डा’ नामक सोयीच्या केंद्राची निवड करते. स्थानिक शिक्षण अधिकारी यास अनुमती देतात तर बोर्ड त्यास मान्यता देते. अशा प्रकारची अनेक सोयीची केंद्रे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. प्रश्‍न हा आहे की, ‘सोयीचे केंद्र’ या संकल्पनेत नेमकी कोणाची व कोणती सोय होते याचा खुलासा करायला हवा.

प्रवेश घेतानाच प्रवेशाची हमी : विनाअनुदानित धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांचे पीक अमाप आले आहे. निकोप स्पर्धेला बगल देत विद्यार्थी-पालकांना प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी दिली जाते. यामुळे विद्यार्थी मुंबईला, प्रवेश परभणीला असे प्रकार घडतात. वर्षभर शाळा-महाविद्यालयात न येणार्‍या विद्यार्थ्याचे हजेरी, अंतर्गत मूल्यमापन यासारखे सर्व सोपस्कार शाळा बिनदिक्कतपणे पार पाडतात. त्याचप्रमाणे वार्षिक परीक्षेचा सोपस्कारही उरकला जातो.

 ही देखील गैरप्रकारांबद्दलची कारणे आहेत.

दृष्टिपथातील अन्य अपाय :

१) ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे.

२) ज्यांचे पाल्य परीक्षार्थी आहेत अशा शिक्षकांना कोणत्याही सबबीखाली (पर्यवेक्षकांचा तुटवडा, पाल्य असल्याची माहिती नव्हती) पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती देऊ नये. अशा पर्यवेक्षकांच्या पक्षपाती वर्तणुकीमुळे संपूर्ण केंद्राचे वातावरण बिघडते.

३) अनेक पालक, शिक्षणप्रेमी ‘व्हिसल ब्लोअर’चे काम करू इच्छितात. केंद्रातील गैरप्रकारांंसंदर्भात त्वरित माहिती देण्यासाठी बोर्डाचा स्वतंत्र कक्ष असावा. अशा केंद्राचा पत्ता, दूरध्वनी, फॅक्स क्रमांक जाहीर करावा.

४) कडक पर्यवेक्षण करणार्‍या पर्यवेक्षकांना जाणीवपूर्वक परीक्षेत समाविष्ट केले जात नाही. पर्यवेक्षण सर्वांना अनिवार्य असावे ते रोटेशनल पद्धतीने व्हावे (विषय शिक्षक वगळता).

५) विद्यार्थ्यांचा रोष टाळण्यासाठी कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना भेदाभेद टाळावा.

६) पर्यवेक्षण करताना कर्तव्यात कसूर करणार्‍या पर्यवेक्षकाची वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार थेट बोर्डाकडे असावा. संस्थाचालकांकडे तो असल्यास ते पाठीशी घालण्याची शक्यता वाढते.

७) शिक्षा सूचीची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी.

८) कॉपीचे उच्चाटन होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. याकरिता किमान आगामी तीन वर्षांकरिता किमान निकालाचे बंधन नसावे.

९) प्रसारमाध्यमांना चित्रीकरणाची परवानगी द्यावी.

१०) गणित-विज्ञान विषयांच्या धर्तीवर सर्व विषयांना ४ संच प्रश्‍नपत्रिका योजना राबवावी. यामुळे सामूहिक कॉपीवर निर्बंध येतील.

११) शालेय पातळीवरच्या सर्व परीक्षा कॉपीमुक्त पद्धतीने घेतल्यास विद्यार्थ्यांवर योग्य संस्कार होतील. १२) भरती पथकात शिक्षण क्षेत्र वगळता अन्य विभागांतील अधिकार्‍यांचाच समावेश असावा.

१३) विद्यार्थी-शिक्षक-पालक-समाजाचे वर्षभर प्रबोधन व्हायला हवे.

१४) दर्जाहीन बी.एड. आणि डीएड महाविद्यालयांवर शासनाचा गुणात्मक अंकुश असावा.

१५) कामावर पूर्वी रुजू झालेल्या शिक्षकांनाही टीईटी परीक्षा दरसहा वर्षांनी अत्यावश्यक असावी.

१६) सीबीएससीच्या पुस्तकासारखी पुस्तके (तत्सम दिसणारी तरी) तयार करता आली असली तरी परीक्षेच्या स्वरूपातील तफावतदेखील दूर करण्याचा प्रयत्न करावा.

 कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्थच आहेत व ते थांबविण्यासाठी विविध उपाययोजना व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी ही संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?id=59890&boxid=10465&ed_date=2014-02-15&ed_code=820015&ed_page=3

http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?id=59890&boxid=10465&ed_date=2014-02-15&ed_code=820015&ed_page=3

Like RTE, fair examinations must become a right for students, parents

Like RTE, fair examinations must become a right for students, parents

At the end of financial year, an audit is carried out. The reason behind this is to review the financial details. The report acts as a guide to design a plan for the coming year, to overcome the loopholes of previous year, to overview a strategy; in all, it helps to meet targets. Same is the idea behind conducting examinations in our education system.  On these lines, right from KG to PG, annual examinations are conducted. It is as good as financial annual audits of organisations. Exams stand as audit reports of students, teachers, institutes and the education system. They act as a useful tool to check what students achieve during the year with efforts of teachers also getting reflected in the results.  http://epaper.dnaindia.com/epapermain.aspx?pgNo=3&edcode=820015&eddate=2014-2-13          Like manipulated results of audits create ruckus for the future of organisations, manipulated results of exams also affect the future of students. It’s a serious issue. Unfortunately, even after being aware of all these facts and their impacts, manipulation of marks and allowing cheating is prevalent in the current education system.  SSC board’s class XII exam will be held from February 20 and that of class X will start from March 3. The unwritten rule ‘without donation, no admission’ and ‘without copying, no examination’ is becoming the new culture, harmful for students.           The concerned exam conducting authority always insists that copying or any malpractice is not practiced during exams. But, facts and figures can’t be kept under the umbrella for a long period. The results of class X and XII exams are high every year. There is nothing wrong in continuous increase of marks, but only if they are achieved with dedication and efforts. But, the fact is different. The entire hike in results is artificial. The report of PRATHAM was helpful in unearthing the truth. PRATHAM’S ASER (Annual Status Education Report) report of 2013 revealed contradictory facts about the marks and results students get. ASER is an annual household survey to assess childrens’ schooling (both public and private) status and basic learning levels in reading and arithmetic, among other things. The findings of PRATHAM are quite shocking, viz: close to 78% children in class III and about 50% in class V cannot read class II texts. Only 50% students are able to do two digit subtractions, only 25.6% students of class V are able to carry out division problems. The interesting part is that there is not much difference in the quality of education in government and private schools. With this finding, the one big question remains unanswered: Who is fooling the society?    A myth about copying in exams is that copying is only carried by rural students but the fact is that it is also true for urban areas; education hub Navi Mumbai is a live example of this. A student expressed his grievance by stating that in Navi Mumbai, special treatment is given to teachers and politician kids in Belapur schools. Not only that, early entry to special students in exam centres, rechecking and filling some answers of their papers before winding up, is also becoming a routine. There is copying done by students, teachers and supervisors who sponsor the copy and education institutes and centres which provide answers.           Exam results are a tool to show amazing work by wrongful students and teachers, as both are equally interested in individual percentage and percentage of school results. It would have been better if, instead of adopting wrong means they had put in hard work. Such practices are well known to all, right from teachers to the education minister, but all remain silent as they are aware that a fair approach toward exam will result in a drop of 40-50% exam results. The negative impact of such practices is the parents of honest students being misled. Because of good percentage of a particular college, parents admit their wards there but, during exams, students are unable to pass, even after several attempts. As per recent reports, about 65% students are unfit for jobs in many industries.      There are solutions that can prove helpful. Since exam is the one and only way to evaluate students, fair examinations must become a right of students and parents. To curb cheating in exams, Maharashtra board started gair margashi ladha (fight against malpractices in exam) in 2009 but unfortunately, it turned out to be a nightmare in reality.

Steps needed urgently:

1) Make mandatory for the subject teacher to remain present in the office of education officer or Tahsil.  2) Lottery-based allotment of supervisors in presence of parent representative.  3) Currently, school level exams till class IX are just a formality. By overruling this, all school level examinations must be conducted seriously. 4) Members other than teachers and education department officials must be included in the flying squad. 5) Home centre concept should be abolished. 6) With the use of technology like CCTV, live recording of exams must be available for media or group of parents.  7) Result of examinations should not have any impact on grants to the school. 8) Four different sets of paper must be made for all subjects to avoid mass copying. 9) Participation in the exam process should be strictly prohibited for those teachers whos children have to appear in the exams. 10) For filing complaints about malpractices in exams, 24×7 special phone numbers must be made available, that too with some class II officers. Many parents and even teachers can play role of whistle-blowers to curb the malpractices.  Several ways to curb these issues in exams are possible but the education department must be willing for it.

शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला कॉपीचा कलंक पुसण्याचे शिवधनुष्य शिक्षण विभाग उचलणार का ?

http://www.zunjarneta.com/news/3760