बोर्डाचे डोळे आता तरी उघडणार का ?

            औरंगाबाद - तेलवाडी (ता. कन्नड) येथील कै. वसंतराव नाईक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या संस्थाचालकाच्या घरी इंग्रजी विषयाची कॉपी सामूहिकरीत्या लिहिण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. पेपरमधील सहाव्या आणि सातव्या प्रश्नाची उत्तरे असलेल्या 55 झेरॉक्स प्रती गदाना (ता. खुलताबाद) येथील केंद्रावरही आढळून आल्या.

या संस्थाचालक आणि गुरुवर्य शिक्षकांना सलाम : मराठवाडा हे कॉपीचे माहेरघर आहे याचे आज आपण यथार्थ दर्शन घडविले . औरंगाबाद बोर्डाने 'धूतराष्ट्राची ' भूमिका घेतलेली असल्यामुळेच शिक्षकांची इथपर्यंत मजल जाते . शिक्षणमंत्र्यांच्या गावात कॉपीला कशाला आळा घालायचा हि भूमिका समर्थपणे भरारी पथके आणि बैठे पथके निभावताना दिसतात . कोणी कितीही ओरडा कॉपी करणे आणि करून देणे हाच आमचा धंदा असा एकूणच सर्व घटकांचा विचार दिसतो . माहिती अधिकारात माहिती मागितली तर बोर्डाचे अधिकारी सांगतात हि माहिती गुप्त स्वरुपाची आहे . किती दिवस आणि कोणाची आपण फसवणूक करत आहोत याचेच भान सुटले असल्यामुळे असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. शिक्षणातील या दर्जामुळेच मराठवाडा कायमस्वरूपी मागास राहिला आहे . राजकर्त्यांच्या गावी शिक्षण हा विषयच नसल्यामुळे त्यांना अशा प्रकारचे काही सोयसुतक नाही … आता तरी महाराष्ट्र राज्य बोर्डाचे डोळे उघडणार का हा खरा प्रश्न आहे !!!!

कॉपी हा शिक्षण व्यवस्थेला झालेला कॅन्सर आहे . कॅन्सर हा असा रोग आहे की  त्यावर कायमस्वरूपी लक्ष द्यावे लागते . मराठवाड्याला कॉपीचे माहेरघर का  म्हटले जाते हे वेळोवेळी अधोरेखीत झाले आहे . दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभावाचा मराठवाड्याच्या मागासलेपणात सिंहाचा वाटा आहे . काल  उघडकीस आलेला सामुहिक कॉपीचा प्रकार हा हिमनगाचे टोक आहे . असे प्रकार सर्वत्रच घडत असतात . फक्त ते इतर घटकांना दिसतात परंतु वर्गातील पर्यवेक्षक , भरारी पथक ,शिक्षणाधिकारी ,  बोर्डाचे अधिकारी आणि शिक्षणमंत्री यांना दिसत नाहीत .

  कॉपीमुळे आज मराठवाड्यात पदवीधर 'अडाणी ' विद्यार्थ्यांचा सुकाळ आहे . दर्जेदार शिक्षण नाही म्हणून नोकरी नाही आणि नोकरी  नाही म्हणून पुढच्या पिढीला  शिक्षण देण्याची ऐपत नाही या दृष्टचक्रात मराठवाडा अडकला आहे . कॉपीमुळे केवळ कृत्रिम गुणवत्ता वाढते हा एकमेव दुष्परिणाम नाही तर याचे अनेक सामाजिक आणि दूरगामी परिणाम आहेत . लोकशाहीचा चौथा स्तंभ या नात्याने आपण कॉपीच्या  उच्चाटन करण्यात सिंहाची भूमिका बजावू शकतात . संपूर्ण शिक्षक आणि विद्यार्थी कॉपीला बळी पडतात असे म्हणता येणार नाही परंतु वेळीच नासक्या आंब्यांना बाजूला केले नाही तर संपूर्ण आढी (संपूर्ण पिढी )नासन्यास वेळ लागणार नाही .

कॉपी एक शाप!

      निवडणुका- आरोप-प्रत्यारोप, सत्ता-भ्रष्टाचार, क्रिकेट-फिक्सिंग यांचे जसे अतूट नाते आहे तद्वतच ‘परीक्षा आणि कॉपी’चे नाते दिसते. परीक्षा कुठलीही असो, कॉपीचा वापर होणारच. अगदी शिक्षकांची टीईटी असो की पीएचडीचा प्रबंध कॉपीचे गालबोट लागलेलेच दिसते. ‘कॉपी’ हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे.

    कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी होय. सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त कृती नसून सामाजिक नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शविणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजांकुर शिक्षणातील गैरप्रकारांमुळे रुजले जाणे निश्‍चितच अधिक धोकादायक संभवते. यास्तव याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे वाटते.

 ‘गैरमार्गाविरुद्ध लढा’ या नावाने मंडळाने अभियान सुरू करून एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. मंडळाच्या माजी अध्यक्षा उज्ज्वलादेवी पाटील यांच्या पुढाकाराने, निर्धाराने याची अंमलबजावणी परीक्षांमध्ये सुरू झाली आहे. यासाठी मंडळाच्या आजी-माजी अध्यक्ष, अध्यक्षा, संपूर्ण मंडळाचे अधिकारी आणि प्रत्यक्ष परीक्षांत त्याची प्राथमिक अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था, शिक्षक-पर्यवेक्षक आणि केंद्रप्रमुख निश्‍चितपणे अभिनंदनास पात्र आहेत आणि त्यांचे समस्त पालक-शिक्षणप्रेमींच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन.

 ‘गैरमार्गाविरुद्ध लढा’ या उपक्रमामुळे कॉपीचे समूळ उच्चाटन झाले किंवा त्याचे प्रमाण खूप प्रमाणात कमी झाले असे समजणे आत्मघातकी ठरेल.

 माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीअन्वये फेब्रुवारी-मार्च २०११ मध्ये आयोजित इयत्ता दहावी-बारावी परीक्षेत एकूण गैरमार्गाची अनुक्रमे ३२६४ आणि ४४३५ प्रकरणे उघडकीस आली. ३० पर्यवेक्षक आणि सहा केंद्रसंचालकांना दोषी धरण्यात आले. प्रत्यक्षात त्यांच्यावर कुठली अंतिम कारवाई झाली? या प्रश्‍नाला मात्र बगल देत नियमानुसार कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना कळविण्यात आले आहे अशा प्रकारचे ‘सरकारी’ उत्तर देण्यात आले.

   कारवाईचा पाठपुरावा झाला असला तरी ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ या न्यायाने आगामी परीक्षेत पर्यवेक्षक अधिक सजग झाले असते. संस्थाचालकांनी कारवाई केली किंवा नाही हे अंधारात ठेवून कोणता संदेश बोर्ड देऊ इच्छिते हे अनुत्तरितच राहते. सर्वात आश्‍चर्याची गोष्टी ही की, वर्तमानपत्रे व दृकश्राव माध्यमांनी कोणतीही कॉपी प्रकरणे उघडकीस आणलेली नाहीत असे मंडळाने उत्तरात म्हटले आहे.

 ‘कॉपीमुक्त महाराष्ट्र’ हे दिवास्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे. गैरप्रकारांची कारणे -

अतिरिक्त पर्यवेक्षक गैरप्रकाराचे वाहक : एखाद्या शाळेचे ३५/४० विद्यार्थी परीक्षेला बसले असल्यास परीक्षा केंद्रावर त्या शाळेमार्फत फार फार तर दोन शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून पाठवायला हवेत, परंतु ग्रामीण भागातून सहा-सहा शिक्षक केंद्रावर पाठवले जातात. हेच शिक्षक संस्थाचालकांच्या आदेशानुसार शंभर टक्के निकालासाठी फक्त परीक्षेच्या काळातच जिवाची बाजी लावतात. ‘मदतनीस पर्यवेक्षक’ हे नेमके कोणाचे मदतनीस आहेत याविषयीचा संभ्रम दूर व्हायला हवा.

सोयीचे परीक्षा केंद्र एक पळवाट : जामखेड तालुक्याचे ठिकाण, १२ वीचे परीक्षा केंद्र, परंतु ६-७ किमीवर असणारे महाविद्यालय दूरवच्या ‘खर्डा’ नामक सोयीच्या केंद्राची निवड करते. स्थानिक शिक्षण अधिकारी यास अनुमती देतात तर बोर्ड त्यास मान्यता देते. अशा प्रकारची अनेक सोयीची केंद्रे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. प्रश्‍न हा आहे की, ‘सोयीचे केंद्र’ या संकल्पनेत नेमकी कोणाची व कोणती सोय होते याचा खुलासा करायला हवा.

प्रवेश घेतानाच प्रवेशाची हमी : विनाअनुदानित धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांचे पीक अमाप आले आहे. निकोप स्पर्धेला बगल देत विद्यार्थी-पालकांना प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी दिली जाते. यामुळे विद्यार्थी मुंबईला, प्रवेश परभणीला असे प्रकार घडतात. वर्षभर शाळा-महाविद्यालयात न येणार्‍या विद्यार्थ्याचे हजेरी, अंतर्गत मूल्यमापन यासारखे सर्व सोपस्कार शाळा बिनदिक्कतपणे पार पाडतात. त्याचप्रमाणे वार्षिक परीक्षेचा सोपस्कारही उरकला जातो.

 ही देखील गैरप्रकारांबद्दलची कारणे आहेत.

दृष्टिपथातील अन्य अपाय :

१) ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे.

२) ज्यांचे पाल्य परीक्षार्थी आहेत अशा शिक्षकांना कोणत्याही सबबीखाली (पर्यवेक्षकांचा तुटवडा, पाल्य असल्याची माहिती नव्हती) पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती देऊ नये. अशा पर्यवेक्षकांच्या पक्षपाती वर्तणुकीमुळे संपूर्ण केंद्राचे वातावरण बिघडते.

३) अनेक पालक, शिक्षणप्रेमी ‘व्हिसल ब्लोअर’चे काम करू इच्छितात. केंद्रातील गैरप्रकारांंसंदर्भात त्वरित माहिती देण्यासाठी बोर्डाचा स्वतंत्र कक्ष असावा. अशा केंद्राचा पत्ता, दूरध्वनी, फॅक्स क्रमांक जाहीर करावा.

४) कडक पर्यवेक्षण करणार्‍या पर्यवेक्षकांना जाणीवपूर्वक परीक्षेत समाविष्ट केले जात नाही. पर्यवेक्षण सर्वांना अनिवार्य असावे ते रोटेशनल पद्धतीने व्हावे (विषय शिक्षक वगळता).

५) विद्यार्थ्यांचा रोष टाळण्यासाठी कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना भेदाभेद टाळावा.

६) पर्यवेक्षण करताना कर्तव्यात कसूर करणार्‍या पर्यवेक्षकाची वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार थेट बोर्डाकडे असावा. संस्थाचालकांकडे तो असल्यास ते पाठीशी घालण्याची शक्यता वाढते.

७) शिक्षा सूचीची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी.

८) कॉपीचे उच्चाटन होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. याकरिता किमान आगामी तीन वर्षांकरिता किमान निकालाचे बंधन नसावे.

९) प्रसारमाध्यमांना चित्रीकरणाची परवानगी द्यावी.

१०) गणित-विज्ञान विषयांच्या धर्तीवर सर्व विषयांना ४ संच प्रश्‍नपत्रिका योजना राबवावी. यामुळे सामूहिक कॉपीवर निर्बंध येतील.

११) शालेय पातळीवरच्या सर्व परीक्षा कॉपीमुक्त पद्धतीने घेतल्यास विद्यार्थ्यांवर योग्य संस्कार होतील. १२) भरती पथकात शिक्षण क्षेत्र वगळता अन्य विभागांतील अधिकार्‍यांचाच समावेश असावा.

१३) विद्यार्थी-शिक्षक-पालक-समाजाचे वर्षभर प्रबोधन व्हायला हवे.

१४) दर्जाहीन बी.एड. आणि डीएड महाविद्यालयांवर शासनाचा गुणात्मक अंकुश असावा.

१५) कामावर पूर्वी रुजू झालेल्या शिक्षकांनाही टीईटी परीक्षा दरसहा वर्षांनी अत्यावश्यक असावी.

१६) सीबीएससीच्या पुस्तकासारखी पुस्तके (तत्सम दिसणारी तरी) तयार करता आली असली तरी परीक्षेच्या स्वरूपातील तफावतदेखील दूर करण्याचा प्रयत्न करावा.

 कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्थच आहेत व ते थांबविण्यासाठी विविध उपाययोजना व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी ही संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.