"
टोकाची विसंगती " हे कोणत्याही व्यवस्थेच्या अपयशाचे
व्यवच्छेदक लक्षण समजले जाते . या निकषानुसार महाराष्ट्र राज्याचा शिक्षण विभाग
"नापास" ठरतो. एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार " मोफत " व
सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा तर दुसऱ्या बाजूला लाखातले डोनेशन आणि ५०/६० हजाराचे पूर्वप्राथमिक
प्रवेशासाठी आकारले जाणारे शुल्क . शिक्षणाचा
‘श्रीगणेशा’असणारे
पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे आज अभियांत्रिकी शिक्षणापेक्षाही अधिक महागडे झाले आहे
हे शिक्षणमंत्र्यापासून -मुख्यमंत्री महोदया पर्यंत सर्व जाणतात तरीही त्याकडे
जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का केले जाते हे आश्चर्यकारक असले तरी अनपेक्षीत नक्कीच नाही
.
हे तर हुशार शेखचिल्ली :
असे का ? हे जाणण्यासाठी थोडा काल्पनिक विचार करा .
पौराहित्याच्या माध्यमातून रग्गड संपत्ती मिळवणाऱ्या भटजीने धार्मिक विधी हे सर्व
थोतांडपणा आहे असे सांगत समाजप्रबोधन करावयाचे ठरवले तर ? रोजीरोटी
असणारे मटणाचे दुकान मटनविक्रेत्याने अहिसेंची जपवणूक करण्यासाठी बंद करावयाचे
ठरवले तर ? आपल्या
७ पिढ्यांनाही न संपणारी संपत्ती देणारा मोटारी विकण्याचा धंदा शोरूम मालकाने बंद
करावयाचा ठरवला तर ? निसर्गसंवर्धनाचे व्रत अंगीकारत शाकाहारी प्राण्यांनी गवत न
खाण्याचा संकल्प केला तर ? …… हे अश्यक कोटीतील गोष्ट वाटते ना ? अगदी हिच
कोंडी शासन कर्त्यांची शिक्षण व्यवस्थेच्या नियंत्रणाबाबत झाली आहे ? घोडा
घाससे दोस्ती करेगा तो क्या खायेगा ? अशी पंचायत सरपंचापासून ते शिक्षणमंत्री तर
शिक्षणाधिकारयांपासून ते शिक्षण आयुक्ता पर्यंतच्या
शिक्षणमहर्षींची झाली
आहे कारण बहुतांश शिक्षणसंस्था या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे "या "
सर्वांशी निगडीत असल्यामुळे सर्वांनाच "गांधारी -धूतराष्ट्राची " भूमिका
निभावणे क्रमप्राप्त झाले आहे . विद्यमान शिक्षण नियंत्रक सर्व घटक हे "
हुशार शेखचिल्ली " असल्यामुळे आपण ज्या फांदीवर आहोत ती फांदी तोडणार नाहीत
हे नक्की . हे कटू
वास्तव वर्तमान शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचे प्रमुख कारण आहे .
आता प्रश्न उरतो तो हे असेच चालणार का ? अर्थातच
याचे उत्तर पूर्णपणे राज्यातील पालक -शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या सामाजीक संस्था
-शिक्षण अभ्यासक -तज्ञ -प्रसारमाध्यमे यांच्या 'सक्रियता -निष्क्रियता ' यावर
अवलंबून असणार आहे . "हे असेच चालणार " हे गृहीत माणून जर आपण सर्वजण
गप्प बसणार असतोल तर आपसूकच उत्तर असणार आहे ते , " हो ,हे असेच चालणार !", पण शिक्षण
हक्क कायद्याशी टोकाशी विसंगती या भावनेतून सर्वस्तरावरून आणि खासकरून
प्रसारमाध्यमांकडून उठाव झाला तर मात्र परिस्थिती बदलू शकते , हे नक्की
. आपल्या वर्तमानकाळातील भूमिकेनुसार शिक्षणाच्या बाजरीकरणाचे भविष्य अवलंबून आहे
हे अधोरेखीत करण्यासाठी हा खटाटोप .
"अनधिकृत
पाया " शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश
:
एखाद्या बहुमजली इमारतीतील खालचे मजले अनधिकृत असतात की
वरचे मजले? अनेकांना
हा प्रश्न निर्थक वाटेल. परंतु, महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेवर नजर
टाकल्यास उपरोक्त प्रश्नाचा रोख आणि उत्तर मिळेल. एकवेळ संपूर्ण इमारतच अनधिकृत
असू शकेल. पण पाया अनधिकृत आणि कळस अधिकृत हे संभवतच नाही. परंतु, शिक्षणरूपी
मंदिराचा पाया अनधिकृतच ठेवण्याचा वसा सरकारने गेली अनेक वर्षे जोपासलेला दिसतो.
शिक्षणाचा ‘श्री
गणेशा’ ज्या
पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून होतो ते आजही आपल्याकडे अनधिकृत आहे.
" अनधिकृत
पाया " शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश: एखाद्या बहुमजली इमारतीतील खालचे मजले
अनधिकृत असतात की वरचे मजले? अनेकांना हा प्रश्न निर्थक वाटेल. परंतु, महाराष्ट्राच्या
शिक्षणव्यवस्थेवर नजर टाकल्यास उपरोक्त प्रश्नाचा रोख आणि उत्तर मिळेल. एकवेळ
संपूर्ण इमारतच अनधिकृत असू शकेल. पण पाया अनधिकृत आणि कळस अधिकृत हे संभवतच नाही.
परंतु, शिक्षणरूपी
मंदिराचा पाया अनधिकृतच ठेवण्याचा वसा सरकारने गेली अनेक वर्षे जोपासलेला दिसतो.
शिक्षणाचा ‘श्री
गणेशा’ ज्या
पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून होतो ते आजही आपल्याकडे अनधिकृत आहे.
पूर्व
प्राथमिक शिक्षण : आवश्यक की अनावश्यक
पूर्व
प्राथमिक शिक्षण म्हणजे पहिलीपूर्वीचे शिक्षण. केंद्राने केलेल्या शिक्षण हक्क
कायद्यात ‘मोफत
व सक्तीचे’ शिक्षण
अनिवार्य आहे. ते वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून म्हणजेच पहिलीपासून असणे, अपेक्षित
आहे. अर्थातच शिक्षण हक्क विधेयक हे अनेक
तज्ज्ञांचे सल्ले,
सूचना, माहिती यांच्या आधारेच तयार केले गेले
असणार. याचा अर्थ केंद्र सरकारला पूर्व प्राथमिक शिक्षण अनावश्यक वाटते, असा होतो.
समाजातील
आजची स्थिती नेमकी याच्या उलट आहे. मोठा शिशू, छोटा शिशू, नर्सरी आणि प्लेग्रुप अशी चार वर्षांची
पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची मांडणी आहे. गल्लोगल्ली उघडले गेलेले हे वर्ग पाहून या
शिक्षणाचे समाजात किती स्तोम माजले आहे, ते लक्षात येते. त्यामुळे हे शिक्षण समाजाला
आवश्यक वाटते, हे
अधोरेखित होते. अर्थात राज्य शासनाला पूर्व प्राथमिक शिक्षण आवश्यक वाटते की
अनावश्यक याचा खुलासा व्हायला हवा. कारण या वर्गाच्या प्रवेशाच्या दाहकतेमुळे
सर्वसामान्य पालक होरपळतो आहे. या वर्गाचे पुणे-मुंबईसारख्या शहरातील शुल्क ५०-६०
हजारांपासून लाखोच्या घरात आहे. शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे
संस्थाचालकांकरिता हे वर्ग ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ ठरत आहेत.
पूर्व
प्राथमिक शिक्षण अनधिकृतच
शासनाला समाजातील या शिक्षणाचे
महत्त्व पटत असेल तर पूर्व प्राथमिक शिक्षण आवश्यक की अनावश्यक या वादात न पडता ‘एक घाव
दोन तुकडे’ या
न्यायाने शिक्षणतज्ज्ञ, पालक-शिक्षक संघटना, शिक्षण
विभाग यांनी एकत्रितपणे सखोल चर्चा करून हे शिक्षण ‘अधिकृत’ घोषित करावे. परंतु, हे शिक्षण
दुर्लक्षित ठेवण्यामागचा शासनाचा हेतू व दृष्टिकोन अनाकलनीय आहे. शासन कुठल्याही
शाळेला पहिलीपासून परवानगी देते. त्या पुढील वर्गाना नैसर्गिक वाढीनुसार परवानगी
मिळत जाते. असे असताना शासनाच्या अधिकृत मान्यताप्राप्त शाळांमध्येही हे वर्ग
सर्रासपणे चालविले जातात. त्यामुळे हे वर्ग अधिकृत की अनधिकृत याचा खुलासा शासनाने
करणे क्रमप्राप्त ठरते. अधिकृत म्हणायचे तर शासनाच्या कुठल्याच मान्यतेची आवश्यकता
या वर्गाना पडत नाही. अनधिकृत ठरवायचे तर मान्यताप्राप्त अधिकृत शाळांच्या
वास्तूमध्ये हे वर्ग भरविले जातात, हा विरोधाभास आहे.
शिक्षणप्रक्रियेत
सुसूत्रतेचा अभाव
इयत्ता पहिलीत पूर्व प्राथमिक
अभ्यासक्रमाची पुनरावृत्ती होत असेल तर काय उपयोग
? त्यामुळे
मुलांच्या बालपणावर गदा आणून चार वर्षांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण खरेच गरजेचे आहे
का, याचा
सांगोपांग विचार व्हायला हवा. मुलांच्या अभ्यासापेक्षा त्यांना खेळायला-बागडायला
मिळाले पाहिजे हा हेतू उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून साध्य होतो आहे का
याचेही सिंहावलोकन व्हायला हवे. शासनाचे कुठलेच निकष नसल्यामुळे एकूणच या
वर्गाच्या शिक्षणप्रक्रियेत सुसूत्रतेचा अभाव दिसतो.अगदी ऑक्टोबरपासून
जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत वेगवेगळ्या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया चालू असते. या
प्रवेशांना अवास्तव महत्त्व दिले गेल्याने त्याचा गैरफायदा घेत संस्थाचालक आपले
उखळ पांढरे करून घेतात.
पायाभूत सुविधा कोणत्या असाव्यात, शिक्षकांच्या
नियुक्तीचे निकष,
प्रशिक्षण, वेतन या सर्वच स्तरावर अंधार असल्यामुळे
लाखों रुपयांचे शुल्क भरूनही पालकांचा जीव
टांगणीला लागलेला असतो. वर्षांनुवर्षे नोकरी (रोजंदारी म्हणणे उचित) करूनही शिक्षक
कायदेशीर दृष्टिकोनातून निराधारच असतात.
पूर्व प्राथमिक शिक्षणाने संस्थाचालकांची चांदी होत असली तरी पालक बेजार तर शिक्षक
निराधारच ठरतात. शासनाची कुठलीच परवानगी, मान्यता लागत नसल्यामुळे आजच्या घडीला तरी
हे वर्ग संपूर्ण अनधिकृतच आहेत. शासनाच्या या ‘अर्थपूर्ण’ दृष्टिकोनामुळे पालक मात्र नाहक भरडले जात
आहेत.
समाजाची ससेहोलपट थांबविण्यासाठी
शासनाने ठाम भूमिका घ्यायला हवी. एकतर हे वर्ग अनधिकृत घोषित करून त्यावर नियंत्रण
आणावे. अथवा अनधिकृत घोषित करून पूर्णपणे बंद करावे. अर्थातच अनेक कारणांमुळे शासन
हे वर्ग बंद करू शकत नाही. त्यामुळे अधिकृत करून त्यावर नियंत्रण आणणे हेच
व्यावहारिक ठरेल.
मेस्टाच्या (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोशियशन )
एका भेटीत प्रवेशाचा 'एन्ट्री पाईन्ट ' ठरविण्याचा अधिकार शाळांना बहाल करणाऱ्या
शिक्षण मंत्र्यांना गेली अनेक वर्ष पालकांची
'पूर्व
प्राथमिक शिक्षण 'अधिकृत
करा हि मागणी का ऐकू येत नाही हा खरा यक्ष प्रश्न आहे . 'विना
डोनेशन नो अडमिशन ' हे एखादी दुसरी शाळा वगळता बहुतांश शाळांचे ब्रीदवाक्य झाले
आहे . मा . शिक्षण मंत्र्यांना महाराष्ट्रातील तमाम पालकांचा एक आर्त सवाल आहे की , आजपर्यंत
पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायदेशीर (अधिकृत ) नाही परंतु गल्ली बोळात पोहचलेले
बालवाडीचे शिक्षण अधिकृत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेणार कि 'ब्रिटीश
सरकार '? . शिक्षण
क्षेत्रात निर्णयांचा धडाका लावणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांनी नेमकी अडचण जनतेसमोर मांडावी .
पालकांची
मानसिकता ही कारणीभूत : आजच्या पालकांची मानसिकता अशी आहे
की मी ज्या ज्या गोष्टीपासून वंचीत राहिलो त्या सर्वांची पूर्तता 'काहीही ' करून
करवायाचीच . त्यातले अग्रणी महत्वकांक्षा म्हणजे आपल्या पाल्याला काहीही किंमत
मोजून 'चांगल्या
' शाळेत
प्रवेश घ्यावयाचा . या मानसिकतेचाच फायदा शैक्षणिक संस्था उचलताना दिसतात .
प्रवेशाची वाट खूप बिकट आहे याचे गारुड जनमानसावर निर्माण करण्यासाठी कुठल्याही
संयुक्तिक कारणाशिवाय शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यासाधी ५-६ महिने प्रवेश प्रक्रिया
राबविली जाते . अक्षरश : बोली लावून डोनेशन उकळले जाते . पालकही आपण कुठे कमी नाहीत अशा अविर्भावात लाख
लाख डोनेशन साठी 'चुपचाप
' तयार
होतात . मुळात प्रश्न हा आहे की , "चांगली शाळा " म्हणजे काय ? तो दर्जा
प्राप्त करण्याचे निकष काय आहेत ? याही पुढचा अनुत्तरीत प्रश्न हा आहे की , वाटेल ती
किंमत मोजून तथाकथीत चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळून देखील पुन्हा ट्युशन क्लासेसची
आवश्यकता का पडते ? शाळा -क्लासेसची पूर्तता करूनही खरच या "चांगल्या
"शाळांमधील विद्यार्थी स्पर्धेत यशस्वी होतात का ? विचारशून्य
मानसिकतेतून पालक नर्सरीच्या प्रवेशासाठी भरलेल्या थैल्यासह रात्रभर शाळांसमोर
रांगा लावतात त्यामुळेच या संस्थांची "दुकानदारी " भरभराटीस आली आहे
हेवास्तव देखील नजरेआड करता येणार नाही . बरे
! या शाळांतील शिक्षक -शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता काय आहे ?
आपण डोंगराएवढे शुल्क भरून देखील या शिक्षक -शिक्षिकांना
नियमाप्रमाणे पगार दिला जातो का ? पगार न
मिळाल्यामुळे शिकविण्यावर त्याचा काही परिणाम होत असेन का ?
हे जाणून घेण्याची तसदी देखील "सुशिक्षित " पालक
घेत नाहीत .
दृष्टिक्षेपातील
उपाय
* शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी
फक्त १५ दिवस आधी पूर्व-प्राथमिक इयत्तांची प्रवेश प्रक्रिया राबवावी.
* संगणक
किंवा लॉटरीद्वारा सर्व शाळांचे इयत्ता पहिलीचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने करावेत.
* ज्या
पालकांना थेट इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घ्यावयाचा आहे, त्यांना
पूर्व प्राथमिक प्रवेश अडथळा ठरू नये, या करिता
इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचा पूर्व प्राथमिक प्रवेशाची दुरान्वये संबंध नसावा.
* पूर्व
प्राथमिक शिक्षण हे वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचे अविभाज्य अंग बनल्याने त्यांचा
अभ्यासक्रम, पायाभूत
सुविधा, शिक्षकांची
अर्हता या विषयीचे निकष राज्य शासनाने लवकरात लवकर ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावी.
* मनमानी
पद्धतीने अव्वाच्या सव्वा उकळलेल्या शुल्काच्या विनियोगाचा ताळेबंद जाहीर करणे
शाळांना अनिवार्य असावे.
* माहितीपत्रकात
शुल्क, शिक्षकांची
अर्हता, पायाभूत
सुविधा या विषयीची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक
असावे.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
9869 22 62 72
