तणावपूर्ण आणि अन्यायकारक बोर्डांच्या परीक्षेत बदल अनिवार्य !!!
विद्यार्थी केंद्रीत शिक्षण पद्धत्तीत केला जाणारा प्रत्येक बदल हा विद्यार्थांना सुसह्य ठरणारा असावा हि
जनमानसाची अपेक्षा असते . पूर्वीच्या गणित आणि विज्ञान विषयांची १५० गुणांची परीक्षा (भाग १ व
भाग २ प्रत्येकी ७५ गुण ) पद्धतीत बदल करून आता या विषयांची परीक्षा १०० गुणांची घेतली जाते .
हा बदल करण्यामागचे शिक्षण विभागाचे उदिष्ट हे विद्यार्थ्यावरील परीक्षेचा ताण कमी व्हावा हे होते .
परंतु विद्यमान परीक्षेचे स्वरूप लक्षात घेता या उद्दिष्टपूर्तीत शिक्षण विभाग पूर्णपणे 'नापास ' ठरताना
दिसतो .
उच्चीकरण की खच्चीकरण : गुणवत्तेचे उच्चीकरण या ध्येयपूर्तीसाठी शिक्षण विभागाने १० वी व
१२वी वर्गांच्या अभ्यासक्रमात बदल केला असून तो केंद्रीय बोर्डाच्या समकक्ष केलेला आहे . यामुळे
अभ्यासक्रमाची व्याप्ती वाढली आहे . वर्तमान स्पर्धेचे स्वरूप लक्षात घेता अभ्यासक्रम अधिक आशयपूर्ण
करणे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे या विषयी दुमत नाही . परंतु केंद्रीय बोर्डाचे अनुकरण करताना दोन्ही
बोर्डातील मूल्यमापन पद्धतीकडे मात्र दुर्लक्ष झालेले दिसते . केंद्रीय बोर्डाचे मूल्यमापन हे संपूर्ण शैक्षणिक
वर्षातील परीक्षांवर आधारीत असते , उलटपक्षी राज्य बोर्ड केवळ अंतिम परीक्षेतील गुणांवर मूल्यमापन
करते .
अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण आणि परीक्षांचे एकत्रीकरण या विसंगत निर्णयामुळे बोर्डाच्या परीक्षा
देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होते आहे . बारावीच्या गणित भागामध्ये ९ प्रकरणे असून एकूण पेजेस
६७२ आहेत . रसायनशास्त्र भाग १ मध्ये ७ प्रकरणे (३०२ पेजेस ) भाग २ मध्ये १६ प्रकरणे (५६० पेजेस
) म्हणजेच एकूण ८६२ पेजेस आहेत . भौतिकशास्त्र विषयात दोन्ही भाग मिळून एकूण २० प्रकरणे आहेत
. बोर्डाने लेखी परीक्षेत दोन विषयांच्या परीक्षांच्या मध्ये सुट्टी देण्याचे धोरण अवलंबविले असले तरी
भाग १ व २ यांचा एकत्रीत अभ्यास करून परीक्षा देणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय तणावाचे ठरते आहे
. वर्षभर कितीही अभ्यास केला तरी प्रत्यक्ष परीक्षेपूर्वी रिव्हिजन अनिवार्य असते परंतु एकूण प्रकरणे
आणि पेजेस लक्षात घेता ते एक अग्निदिव्य आहे .
दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा की , लेखी परीक्षा ८० मार्काची असल्यामुळे एवढ्या मोठ्या विस्तृत
अभ्यासक्रमाला खरच न्याय दिला जातो का हा देखील प्रश्न आहे . वास्तविक पाहता अभ्यासक्रमाचा
विस्तार करत , पूर्वीप्रमाणेच प्रत्येक भागाची ७५ मार्काची परीक्षा घेणे अधिक उचीत आणि न्यायपूर्ण ठरले
असते . ४० मार्कांच्या परीक्षेत १६ प्रकरणांना खरच न्याय दिला जाऊ शकतो का ? हे देखील प्रश्न
अनुत्तरीतच राहतो .
एकीकडे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेत त्वरीत फेरपरीक्षेचे धोरण अंमलात आणले जाते आहे तर
दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना तणाव देणाऱ्या परीक्षा पद्धत्तीचे नियोजन केले जात आहे . हि विसंगती
टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने त्वरीत गणित -विज्ञान विषयांच्या भाग १ व भाग २ स्वतंत्र परीक्षा
पद्धतीचे धोरण स्वीकारावे अशी महाराष्ट्रातील तमाम पालक -विद्यार्थ्यांची मागणी आपणा पर्यंत
पोहचविण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
शिक्षणक्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही : शिक्षण क्षेत्रातील कुठलाही बदल हा करोडो विद्यार्थ्यांचा भविष्याशी
निगडीत असतो . त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक बदल हा अत्यंत अभ्यासपूर्ण असणे अभिप्रेत आहे .
शिक्षणक्षेत्राशी निगडीत सर्व घटकांचा शिक्षण विभागाला प्रश्न आहे की , विज्ञान -गणित दोन भागांच्या
परीक्षांच्या एकत्रीकरणामागे शिक्षण विभागाचा काय हेतू होता ? कोणते उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवत हा
बदल केला होता ? शिक्षण विभाग यावर जाहीर खुलासा करणार का जेणेकरून पालक -विद्यार्थ्यांचे
समाधान होऊ शकेल , की केवळ ' बदलासाठी बदल ' असा अभ्यासशून्य हा निर्णय होता .
शिक्षक हितासाठी वेळोवेळी शासन दरबारी धडकणाऱ्या राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांचे
विद्यार्थ्यांची अकारण अग्निपरीक्षा ( भीती परीक्षेची नाही , भीती आहे ती दोन भागांच्या एकत्रीत परीक्षेची
आणि त्यातून येणारया तणावाची ) ठरणाऱ्या बोर्डांच्या "चालू " परीक्षांच्या बाबतीत काय मत आहे ?
त्यांची या एकत्रीकरणाला विरोध असेन तर आजवर लिखीत स्वरुपात हि बाब मंत्री महोदया कडे मांडली
का ? नसेन तर शिक्षक संघटनाचे विद्यार्थी हिताशी काही एक देणेघेणे नाही असा अर्थ अप्रस्तुत नक्कीच
ठरत नाही ना ?
मा . शिक्षणमंत्र्यांना कळकळीची विनंती आहे की , मार्च २०१६ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झालेले
असले तरी विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत बदल करत त्वरीत या
वर्षीपासूनच भाग १ भाग २ विषयांच्या स्वतंत्र परीक्षांचा निर्णय जाहीर करून अंमलात आणावा . मंत्री
महोदयांची इच्छा असेन तर अशक्य काहीच नाही हे १० वी साठी फेरपरीक्षा आयोजीत करून आपण सिद्ध
केले आहे .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा