'
वैद्यकीय शिक्षणासाठी वर्षाला मोजा ५०-७५ लाख ' हे वृत्त
वाचून भारत 'महा'सत्ता
बनला नाही तरी भारत शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र 'महाग' देश बनला आहे हे अधोरेखीत झाले तर 'अर्ध्याहून
अधिक पीएचडी नक्कल करून ' (११ मे लोकसत्ता वृत्त) या शिक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्यातून भारतीय शिक्षण
'बोगस' देखील
झाले आहे याची साक्ष मिळते . वर्तमानात बाहेर पडणारे ६५ टक्के अभियंते 'पात्र ' नसतात हे
असोचेमचे मत देखील यास पुष्टी देणारे आहे
.
सदर वृत्तानुसार २ वर्षाच्या पदव्युत्तर
अभ्यासक्रमाचे काशीबाई नवले महाविद्यालयाचे शुल्क ९६ लाख आहे म्हणजेच 'दोन
करोडची पदवी '. प्रश्न हा आहे की भारतात असे शिक्षण
परवडणाऱ्यांची संख्या किती आहे आणि असे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या डॉक्टरांनी 'जनसेवेचा ' अपेक्षीत
दृष्टिकोन कसा अंगिकारायचा ? हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण असले तरी
एकुणातच केजी पासून पीजी पर्यंतचे शिक्षण दिवसेंदिवस महागडे होत चालले आहे. 'अच्छे
दिनाचे ' स्वप्न
दाखवणारे सरकार राज्यात आणि केंद्रात आले असले तरी विद्यार्थी -पालकांना अच्छे दिन
दुरापास्त असले तरी बालवाडी ते पदवी पर्यंतच्या शैक्षणिक संस्थांना ' अच्छे दिन
' आले आहेत हे मात्र नक्की .
उद्देश कितीही स्तुत्य असला तरी जो पर्यंत
त्या उद्देशातून होणाऱ्या कृतीचे फळ सामान्य
जनतेपर्यंत योग्यरीत्या पोहचत नाही तो
पर्यंत त्या उद्देशाला स्तुत्य उद्देश संबोधणे दिशाभूल
करणारेच ठरते .
शिक्षणाच्या
सार्वत्रिकरणासाठी माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटलांनी शिक्षणाचे खाजगीकरण
करण्याचे ठरविले .होय ! खाजगीकरणातून
शैक्षणिक संस्था शहरांपासून -खेड्यापर्यंत दूरवर पोहचल्या.
अगदी रास्त आहे हे . त्यामुळे हा निर्णय स्तुत्य असल्याचे सांगितले जात असले
तरी याच निर्णयाच्या दुसऱ्या बाजूवर मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याकडे शासन
-प्रशासनाचा कल असल्यामुळे या स्तुत्य निर्णयावर वर्तमानात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले
आहे . अनियंत्रित खाजगीकरणामुळे मिळालेल्या 'स्वायत्ततेचे' हळूहळू 'स्वैराचारात' रूपांतर
झाल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या
आवाक्याबाहेर या संस्थाचे शुल्क होत गेले . परिणामी 'शैक्षणिक संस्था' पोहचुनही ' शिक्षण ' मात्र
दुरापास्त झाले . खाजगी शिक्षण हि केवळ श्रीमंतांची मक्तेदारी झाली . खाजगी
संस्थातील केजीचे डोनेशन देखील ५० हजार ते लाख /दोन लाख असते. शुल्क देखील ५०
हजाराच्या वरच असते . म्हणजेच शिक्षणाचा
श्रीगणेशा देखील महगडाच . या सर्वाचा परिपाक म्हणजे खाजगीकरणातून शिक्षणाचे 'सार्वत्रीकरण
' झाले
हे सत्य असले तरी याच शिक्षण संस्थातील अवाजवी -अवाढव्य शुल्कामुळे शिक्षणाचे 'सावत्रीकरण
' देखील
झाले हे देखील कटू सत्य आहे .
कुठल्याही
राष्ट्राचा महासतेचा मार्ग असतो ते शिक्षण . मग हा प्रश्न निर्माण होतो की ,भारत
खरंच जर महासत्ता बनणार असेन तर त्यास पूरक शिक्षण व्यवस्था ,
शिक्षण आहे का ? एकीकडे 'मोफत
' शिक्षणाचा कायदा तर दुसरीकडे 'माफक'
दरात शिक्षण मिळणे दुरापास्त . टोकाची विसंगती . एकीकडे
पारदर्शकतेचा नारा तर दुसरीकडे अपारदर्शक शिक्षण व्यवस्थेला खतपाणी आणि अभय
देण्याचे धोरण .
आकाशाला
गवसणी घालणाऱ्या शुल्काचा प्रश्न चर्चेत आला की संस्थाचालक ,
मंत्री सांगतात की शैक्षणिक संस्था चालवणे तारेवरची कसरत आहे
. एकामागून एक येणारे वेतन आयोग , वाढती
महागाई यामुळे शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक चणचणीला तोंड दयावे लागत आहे . होय मान्य
आहे , शैक्षणिक संस्था चालवणे आर्थिक तारेवरची कसरत ठरत
असल्यामुळे खाजगी शैक्षणिक संस्था या नफेखोरीचे अड्डे ठरल्यात हि अफवा आहे .
'नेहमी
सत्य बोलावे ' हे शिक्षण संस्थांच्या प्रत्येक
भिंतीवर लिहिलेले असल्यामुळे बहुतांश संस्थाचालक तोट्यात संस्था चालवतात हे सत्य
मान्य करायलाच हवे कारण त्या मागचा त्यांचा 'जनसेवेचा
वसा ! ' ............ सामान्य जनतेचा तमाम संस्थाचालकांना आणि
सरकारला एक साधा प्रश्न आहे की , खाजगी
संस्थाचालक केवळ जनसेवेचे व्रत निभावण्यासाठी संस्था चालवतात हे सत्य असेन तर
सरकारला आणि संस्थाचालकांना 'पारदर्शकतेचे
वावडे का ? विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त शुल्कातून
/ विकासनिधीतून मिळणारे उत्पन्न , पायाभूत
सुविधा -शिक्षक-प्राध्यापक /शिक्षकेत्तर
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च याचा आर्थिक ताळेबंद ज्या विद्यार्थी
-पालकांच्या हितासाठी खाजगी संस्थांची मुहूर्तमेढ रोवली त्या पालकांसमोर -जनतेसमोर
का मांडला जात नाही ? खाजगी संस्था आपला 'तोटा
' का लपवतात , हा खरा 'लाख'
मोलाचा प्रश्न आहे .
शेवटी ,
(दिवास्वप्नांतील एक कल्पना ) तोट्यातील
खाजगी संस्थांचे सरकारने राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला तर संस्थाचालकांना
आक्षेप असण्याचे कारण असत नाही कारण या जगात तोट्यातील व्यवसाय (क्षमा ..
शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रासाठी योग्य शब्द म्हणजे ' धंदा ' )चालवण्यात
कोणालाच स्वारस्य नसते .
असो ! होय !! एकुणातच शैक्षणिक
पारदर्शकतेबाबत वर्तमान सरकार 'नापास' ठरते आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी
मुंबई
