( साभार : सौ . वर्षा दाणी यांचे मा . उच्च न्यायालयाला लिहलेले पत्र )
प्रति,
मा . मंजूला चेल्लूर ,
मुख्य न्यायाधीश ,
मुंबई उच्च न्यायालय ,
मुंबई .
............ असे म्हटले जाते की , एखाद्या
देशाच्या विनाशासाठी प्रत्येक वेळी बॉम्बचीच आवश्यकता असत नाही , देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या
गुणवत्तेचे अधःपतनातून , भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेतून देखील त्या देशाचा विनाश संभवतो .
अतिशय खेदाने नमूद करावे लागेल की , आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची वाटचाल पाहता , आपल्या
देशाला देखील भ्रष्ट ,दर्जाहीन शिक्षण व्यवस्थेचा धोका संभवतो आहे .
आता , प्रश्न हा असू शकेल की , जर
शिक्षणाचा प्रश्न आहे तर त्यासाठी राज्य /केंद्र सरकारकडे न जाता , न्यायदेवतेसमोर
हा प्रश्न मांडण्याचे प्रयोजन काय ? अगदी बरोबर ! शैक्षणिक समस्या हि राज्य
-केंद्र सरकारनेच सोडवणे अभिप्रेत आहे . परंतू दुर्दैवाने आज समस्या निर्मूलन
कर्तेच स्वतः समस्येचे जनक ठरत आहेत . देशातील अगदी बोटावर मोजता येतील एवढ्या
शैक्षणिक संस्था सोडल्या तर अगदी केजी पासूनच्या पीजी पर्यंतच्या , अभियांत्रिकी
असोत की वैद्यकीय वा अन्य व्यावसायिक बहुतांश संस्था या राज्यकर्ते वा नोकरशहा
मंडळींच्या 'मालकीच्या
' आहेत
. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील अनागोंदीकडे जाणीवपूर्वक वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष
केले जात आहे . शैक्षणिक संस्थांना संपूर्णतः 'व्यावसायिक स्वरूप ' आलेले आहे
.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात , " शिका
,संघटीत
व्हा आणि संघर्ष करा ". दुर्दैवाने आज शिक्षणासाठीच ‘
संघर्ष ’ करण्याची
वेळ नागरीकांवर आलेली आहे . सरकारी शैक्षणिक संस्थात शिक्षणाची वानवा आहे तर खाजगी
शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेले
आहे . सरकार काहीही म्हणत असले तरी आज शैक्षणिक संस्था या पूर्णतः ' अपारदर्शक
' पद्धतीने
चालवल्या जात आहेत .
शिक्षण व्यवस्थेच्या अनियंत्रित खाजगीकरणामुळे करोडो विद्यार्थ्यांना
'दर्जेदार
शिक्षण ' या
मूलभूत हक्कापासूनच वंचीत रहावे लागत आहे . शैक्षणिक संस्थांच्या नावापासूनच
पालकांची दिशाभूल केली जात आहे . शैक्षणिक संस्थाना 'पब्लिक
स्कुल ' असे
म्हटले जात असले तरी त्या पूर्णतः ' प्रायव्हेट ' असतात . आज कुठल्याही तथाकथीत 'पब्लीक
स्कुल ' मध्ये
विना डोनेशन प्रवेश दिलाच जात नाही हे उघड सत्य आहे . एमबीबीएसच्या जागा लिलाव
पद्धतीने भरल्या जातात हे शाळकरी विद्यार्थी देखील जाणतो .
प्रश्न केवळ पालकांच्या आर्थिक लुटीचा
नाही तर तो आहे तेथे कार्यरत शिक्षक /
प्राध्यापक /शिक्षकत्तेर कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीचा . नोकरीला लागताना
संस्थचालकांचे खिसे भरावे तर लागतातच परंतू त्यानंतर देखील आयुष्यभर आर्थिक
पिळवणुकीला सामोरे जावे लागते . कागदोपत्री पगार दाखवला जातो एक तर प्रत्यक्षात हातात मिळणारा वेगळाच .
अन्यायाविरोधात आवाज उठवला तर घरचा रस्ता दाखवला जातो . न्यायालयात दाद
मागण्यासाठी आवश्यक ठरतात ते पुरावे , परंतू ८० टक्के शैक्षणिक संस्थात नियुक्तीचे
पत्र थेट हातात कधीच दिले जात नाही ते केवळ रेकॉर्डवरच असते . तोंड दाबून
बुक्यांचा मार सहन करण्यापलीकडे 'सुशिक्षित व्यक्तीच्या ' काहीच उरत
नाही .
सरकारी शैक्षणिक संस्थात किमान त्या व्यक्तीची
शैक्षणिक अर्हता तरी पाहिली जाते , उलटपक्षी तथाकथीत 'पब्लिक ' (खरे पाहता
प्रायव्हेट) शैक्षणिक संस्थांमध्ये तर किमान अर्हतेला अनेकवेळा मूठमाती दिली जाती
. अनेक शाळांमध्ये विज्ञान शिकवणारी व्यक्ती हि सायन्स पदवीधर नसते . तीच बाब अन्य
विषयाच्या बाबतीत . कमीत कमी पगारावर नोकरी करण्यास जी व्यक्ती तयार असेन ती
नोकरीस पात्र हाच अलिखीत नियम पाळला जात असल्यामुळे अनेक ठिकाणी 'अपात्र ' शिक्षक
-प्राध्यापक अध्यापनाचे 'पवित्र ' कार्य करत आहेत .
गुणवत्तेचे
अधःपतन हा देशापुढील सर्वात ज्वलंत परंतू जाणीवपूर्वक दुर्लक्षलेला प्रश्न आहे .
अनेक रिपोर्टमधून आपल्या देशातील ४० टक्के अभियंते हे अभियंता पदावर काम करण्यास 'लायक ' नसतात हे
समोर आलेले आहे . हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले . प्रथम या संस्थेने देशातील
प्राथमिक आणि माध्यमिक शैक्षणिक गुणवत्तेचे 'जमिनीवरील वास्तव ' अनेकवेळा
देशासमोर ठेवले आहे . ७ वीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरीचे मराठी वाचता येत नाही . ६०
टक्क्याहून अधिक विद्यार्थी गुणाकार /भागाकार या मूलभूत गणिती संकल्पनांपासून कोसो
दूर आहेत . या सर्व पार्श्वभूमीवर देखील वर्षानुवर्षे बोर्डाचे निकाल नवनवीन
उच्चांक निर्माण करत आहेत . एवढेच नव्हे तर राज्यात ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष
कॉलेजला न जाता ,
प्रॅक्टिकल न करता बीएस्सी शिक्षण उपलब्ध आहे . थेट
परीक्षांना हजर राहून विज्ञान पदवीधर होता येते . या पेक्षा अधिक शैक्षणिक
अनागोंदीचे अन्य मूर्तिमंत उदाहरण काय असू शकते? एकुणातच
विद्यार्थी -पालक -समाज -राज्य व राष्ट्राला 'दिशा ' देणारे शिक्षणच 'दिशाभूल ' करत आहेत
.
कृत्रिम
गुणवत्ता फुगवट्यामुळे अनेक पालकांची दिशाभूल होते आहे . अनेक विद्यार्थ्यांना
अभियांत्रिकी -वैद्यकीय शिक्षण अर्धवट सोडून दयावे लागते कारण त्याचा पायाच कच्चा
असतो . विद्यार्थ्यांचे अमूल्य वर्षे तर पालकांचे लाखो रुपये या
कृत्रिमगुणवत्तेच्या दिशाभुलीमुळे शब्दशः वाया जात आहेत . वर्तमान शिक्षण
व्यवस्थेला 'बिझिनेस'चे स्वरूप
आल्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे 'ग्राहक ' म्हणून पाहिले जाते आणि म्हणूनच कृत्रिम
गुणवत्ता फुगवटा केला जातो . सरकार देखील सरसकट पास अशा 'स्कीम्स ' आणून
शैक्षणिक अनागोंदीला खतपाणी घालत आहे .
आता मा . न्यायालयापुढे हा प्रश्न असू शकेन
की जर शैक्षणिक व्यवस्थेचे स्वरूप इतके विदारक -भ्रष्ट असेन तर त्याविषयी अन्य घटक
गप्प का ? होय
! ज्यांनी आवाज उठवणे अपेक्षीत आहे त्यांच्यासाठी संस्थाचालक अनेक 'डिस्काउंट
स्कीम्स ' उपलब्ध
करून देतात . त्यामुळे 'तेरी चूप , मेरी भी चूप ' असा हा मामला आहे . अन्य ठिकाणी मुंगी
गाडीखाली आल्याची बातमी करणारे प्रसारमाध्यमे शैक्षणिक अनागोंदी बाबत गप्प का ? याचे
उत्तर शोधण्यासाठी संशोधनाशिवाय अन्य मार्ग दृष्टीपथात दिसत नाही .
सरकारी शैक्षणिक संस्थात पायमोजे ,कपडे , पुस्तके ,दप्तर , छत्री , दुपारचे
जेवण यासम २७ वस्तू दिल्या जातात , दिले जात नाही ते केवळ 'शिक्षण ' . खाजगी
शैक्षणिक संस्थात देखील अनेक गोष्टी 'विकल्या ' जातात , तिथे देखील पैसे देऊन देखील शिक्षण मिळत
नाही. एकुणातच काय तर भारत हा महासत्तेकडे वाटचाल करत आहे ,फक्त इथे
वानवा आहे ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आणि पारदर्शक शैक्षणिक संस्थांची .
सन्माननीय महोदया ,
बीसीसीआयचे शुद्धीकरण शक्य झाले ते केवळ
मा . न्यायालयाच्या रेट्यामुळे . अन्यथा
वर्तमान लोकशाही व्यवस्थेतील ते केवळ आणि केवळ अशक्य कोटीतील स्वप्न होते .
याच
धर्तीवर मा . न्यायालयाने भारतातील शिक्षण व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करावे हि
जनभावना आहे .
सरकार
कडून शैक्षणीक शुद्धीकरण केवळ मृगजळ ठरू शकते मग ते सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो .
लोकशाही पद्धतीत निवडणूका अटळ असतात आणि त्यामुळे मतदारांना सामोरे जावे लागणे अटळ
असल्यामुळे सरकार थेट पणे शैक्षणिक शुद्धीकरण नाकारत नाही . तसे करणे थेट
आत्महत्या केल्यासारखे ठरू शकते , म्हणून सरकार केंद्रीय पद्धतीने नोकरभरती , शुल्क
नियंत्रण कायदा अशा वावड्या मध्ये मध्ये उडवून देत पालक -समाजाच्या मनात आशा
निर्माण करते . होय ! फक्त आशाच !! तदनंतर ५०० मीटरच्या दारूबंदी निर्णयासाठी ज्या
प्रकारे महामार्ग हस्तांतराची वाट शोधली जाते तद्वतच सरकार आपण केलेल्या नियमातून
शैक्षणिक संस्थांना सुटण्यासाठीचा अन्य 'वाट' करून देते .
मा .सर्वोच्च न्यायालायने एमबीबीएस
प्रवेशासाठी 'नीट
' अनिवार्य
केल्यामुळे किमान तेथील भ्रष्टचारावर 'प्रहार ' झाला आहे, अनागोंदीला
मोठ्या प्रमाणात पायबंद बसला आहे .
वस्तुतः पालकांच्या आर्थिकलुटीचा श्रीगणेशा , शिक्षणाच्या श्रीगणेशापासून म्हणजेच केजीच्या प्रवेशापासून होतो आहे .
नागरिकांना
अभिप्रेत उपाययोजना :
- · शैक्षणिक संस्थांचे वाटप स्वायत्त यंत्रणेकडून .
- · पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायदेशीर बनवून केजीचे प्रवेश संपूर्ण देशभर 'ऑनलाईन ' पद्धतीने .
- · शिक्षक - प्राध्यापकांच्या नियुक्ती केंद्रीय पद्धतीने .
- · सर्व शैक्षणिक संस्था एकत्रित मानून दर ५ वर्षांनी संस्थाबाह्य बदली .
- · मुख्याध्यापक -प्राचार्यांची निवड एमपीएसी मार्फत .
- · केजी ते पीजीच्या परीक्षा स्वायत्त यंत्रणेच्या माध्यमातून .
- · शारीरिक शिक्षण ,योगाभ्यास अनिवार्य .
- · सर्व शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सुविधा , आर्थिक ताळेबंद पब्लिक डोमेनवर टाकणे अनिवार्य .
- · प्राथमिक , माध्यमिक , उच्चमाध्यमिक , पदवी आणि पदवीत्तर शुल्काला कमाल शुल्काचे कॅंपिंग .
- · परीक्षांतील गैरप्रकारांना पूर्णतः पायबंद
- · शैक्षणिक गुणवत्तेच्या उच्चीकरणासाठी कालसुसंगत अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण.
- · एनसीआरटीचे पुस्तके सर्व प्रकारच्या बोर्डांना अनिवार्य करून विविध पब्लिकेशनच्या नावाखाली अवाढव्य किंमतीतून केला जाणाऱ्या आर्थिक लूटीला पायबंद.
- · अल्पसंख्याक दर्जाच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक गैरप्रकारांना चाप.
- · तज्ज्ञ समिती नेमून संभाव्य अन्य सर्व उपायांची अंमलबजावणी.
-
चूकभूल द्यावी घ्यावी . धन्यवाद !कळावे ,सौ . वर्षा सुधीर दाणी ,प्लॉट बी २७ , प्लॉट २०१,शिवमंदिराजवळ , आग्रोळी ,सेक्टर २९, बेलापूर सीबीडी ,नवी मुंबई . ४००६१४ .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा