मा . उच्च न्यायालयाने गणित
विषयातील नापासांची संख्या आणि त्यामुळे त्यांच्या पुढील शिक्षणातील संभाव्य अडथळा
याचा विचार करून , गणित हा विषय '
ऐच्छिक
' होऊ शकतो का ?
अशी
विचारणा बोर्डाला केल्यामुळे गणिताला पर्यायी विषयाच्या चर्चेला तोंड फुटले आहे .
गणिताला पर्यायी विषयाचा विचार करणे हा प्रकार मुळातच समस्येच्या मुळाशी न जाता
वरवरच्या अंगाने समस्येचे सुलभीकरण करण्याचा प्रकार ठरतो .
आपल्याकडे एकुणातच आपल्या कडील शिक्षण '
खात्या
' ची अंगभूत कार्यसंस्कृती हि ,
समस्या
-प्रश्न मान्यच न करणे , नाकारणे या धाटणीतील आहे .शिक्षण विभाग
हा विद्यार्थी -पालकांना उत्तरदायी असल्याचे सांगितले जात असले तरी ते कधीच
पालकांच्या पत्राला , मेलला उत्तर देत नाहीत . समस्या मान्यच केली नाही तर त्याच्या निरकरणाची
जबाबदारी आपसूकच नाकारली जाते . सोपा उपाय . परंतू दस्तुरखुद्द न्यायालयानेच
प्रश्न केल्यामुळे तर विचार करतीलच परंतू
गणित विषयाला पर्यायी विषय दिल्यास आपला निकाल शंभरीपार नेण्याचा सुलभमार्ग आपसूकच
निर्माण होईल त्यामुळे कदाचीत शिक्षण विभागाचेच सर्वप्रथम उत्तर हे '
सकारात्मक
' ( हा हि एक अपवादच ठरेल ?)
असू
शकेल .
दोष अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धतीचा :
आयुष्यातील कोणताही कठीण निर्णय घेताना गणिती विचार पद्धती अतिशय उपयुक्त
असते असे अनेक शास्त्रज्ञ सांगतात त्यामुळे यदाकदाचित शासनाने गणिताला ऐच्छिक
विषयाचा दर्जा दिलाच तर तो प्रकार ' समस्त समाजाच्या पायावर धोंडा '
घातल्याचा
असू शकेल . शिक्षणात गणिताला नाकारणे म्हणजे शरीराला '
प्राणवायू
'ची गरज नाकारण्यासारखे होय . गणित विषय हा अनेक
विद्यार्थ्यांना ' कठीण '
वाटतो
हे वास्तव नाकारता येत नाही . परंतू त्याचे मूळ हे गणितात नसून आपल्या शिक्षणात ,शिक्षण खात्याचे दिशाहीन अधिकारी -मंत्री , अभ्याक्रमात ,
