मे महिन्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीत यूपीतील कैराना व महाराष्ट्रातील पालघर लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा 'घराणेशाहीवर शिक्कामोर्तब म्हणजे लोकशाही असे मानत मतदारांना गृहीत धरत वडिलांच्या निधनानंतर त्या जागेवर माझाच हक्क अशा अविर्भावात पक्षांतर करणाऱ्या व त्यास साथ देणाऱ्या राजकीय पक्षासाठी सणसणीत चपराक " आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही . अर्थातच भाजपा अतिशय धुतल्या तांदळा सारखा पक्ष आहे असे नाही आणि त्यामुळेच त्यांनी उमेदवार आयात करून विजय मिळवला असला तरी एकुणातच पालघरमधील निवडणूकपूर्व आणि मतदान पश्चात जी राजकीय चिखलफेक पहावयास मिळाली ती पाहता सर्वच राजकीय पक्षांनी 'निवडणुका लढवण्याबाबतची काही आचारसहिंता स्वयंपद्धतीने आखून घेण्याची गरज आहे " असे वाटते .
तसे पाहता कुठल्याच राजकीय पक्षाला पालघर निवडणूक प्रतिष्टेची करत 'साम-दाम-दंड ' धोरण राबवण्याची आवश्यकता नव्हती कारण या निडवणुकीच्या निकालाने कुठल्याच पक्षाच्या सत्तेला सुरुंग लागणार नव्हता ना कुणाला सत्ताप्राप्ती होणार नव्हती . तरीही ज्या प्रकारे गेल्या २ महिन्यात राजकीय नेतृत्वाने स्वतःचे वस्त्रहरण करून घेतले ते पाहता राजकीय पक्षांच्या वर्तनाला पायबंद घालण्याची वेळ नक्कीच आली आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . वस्तुतः वर्तमान सर्वच राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेतृत्वाने कमी -अधिक प्रमाणात कमरेचे काढून ते डोक्याला देखील न बांधता सर्रासपणे फेकून देत लोकशाही प्रक्रियेला ज्या प्रकारे नागडे करण्याचे अंगिकारलेले धोरण पाहता आता 'लोकशाहीचे वस्त्रहरण 'धोपवण्याची खरी जबाबदारी हि भारतीय मतदारांची असल्याचे दिसते .
लोकशाही व्यवस्थेत कुठलातरी पक्ष जिंकणार, कुठलातरी पक्ष हरणार हे ठरलेले असते . कुठल्याच पक्षाने आपली सत्ता हि 'अमर सत्ता ' आहे अशा अविर्भावात कारभाराचा गाडा हाकणे सुयोग्य ठरत नाही परंतू 'सत्तातुराणां न भयं न लज्जा' अशी अवस्था सर्वच राजकीय पक्षांची झालेली असल्यामुळे भविष्यात लोकशाहीच्या सुदृढीकरणासाठी ,घटनेस अभिप्रेत लोकशाहीच्या जतन -संवर्धनासाठी मतदारांनी अधिक सुज्ञपणे मतदान करणे काळाची गरज वाटते . नेता -राजकीय पक्ष कितीही मोठा असला तरी त्याला घरचा रस्ता हे सामान्य मतदारच दाखवू शकतात हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे सामर्थ्य आहे व मतदारांनी त्याची प्रचिती वेळोवेळी आणून देणे अत्यंत निकडीचे आहे .
कृतियुक्त योग्य संदेश देण्याची संधी : स्वार्थाने बेभान झालेल्या राजकारण्यांना सरळ करण्याची ताकद मतदारांकडे आहे याची प्रचिती पालघर निवडणुकीत मतदारांनी भाजप -शिवसेनेच्या दोन्ही उमेदवारांना पराभूत करत अन्य तिसऱ्या उमेदवाराला निवडून दिले असते तर ऐनवेळी मतदारांना गृहीत धरत पक्षांतराच्या कोलांटउड्या घेणाऱ्या उमेदवारांना सुयोग्य इशारा मिळाला असता . भविष्यात तरी भारतीय मतदारांनी अतिशय सुज्ञपणे मतदान करणे अभिप्रेत आहे .राजकारण्यांना ५ वर्ष त्यांच्या निष्क्रियतेसाठी लाखोळी वाहणारे मतदार मतदानाच्या दिवशी मात्र भावकी -जात-धर्म-पक्ष यासम गोष्टींच्या संमोहनातून अयोग्य व्यक्तीला मतदान करणारे मतदार अधिक सजग आणि सुज्ञ होण्यासाठी प्रसारमाध्यमे -सामाजीक संस्था - साहित्यिक मंडळी -विचारवंत यांनी जनजागृती अभियान राबवणे अत्यंत अनिवार्य आहे .होय ! शेवटी अतिशय खेदाने नमूद करावे वाटते ते म्हणजे भारतीय प्रसारमाध्यमांनी देखील अधिक सजग ,सुशिक्षीत आणि निःपक्ष होणे अत्यंत निकडीचे आहे .लोकशाहीस दिशा देणे हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे ना की दिशाभूल करणे या तत्वाचा स्वीकार प्रसारमाध्यमांनी करावयास हवा .
सुज्ञ मतदार हेच लोकशाहीचे खरे आधारस्तंभ : ७ दशकाच्या लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना , नेतृत्वांना संधी दिली परंतू तरीही आज बहुतांश नागरीक हे जगण्यासाठी आवश्यक मूलभूत गरजांपासून वंचीत आहेत . याचाच अर्थ एकतर व्यवस्थेत दोष आहे किंवा नागरीक सुज्ञपणे मतदान करत नाहीत . व्यवस्थेत दोष असेल तर तो दुरुस्त करणे मतदारांच्या हातात नाही , त्यांच्या हातात आहे ते म्हणजे आपल्यास प्राप्त अधिकाराचा सुयोग्य वापर करत योग्य व्यक्तींची निवड करणे . आजवर होते हे आहे की , अमुक एक पक्ष चांगला , अमुक एक नेता चांगला म्हणून त्याने दिलेल्या उमेदवारास मतदान केले जाते . यापुढे मतदारांनी हे टाळायला हवे . केवळ पक्ष किंवा नेतृत्व न पाहता आपले प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्तीची पात्रता , त्याचा इतिहास पाहून मतदान करायला हवे . स्वातंत्र्यप्राप्तीचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांना , क्रांतिवीरांना , राजकीय नेतृत्वांना अभिप्रेत असणारी लोकशाहीच्या पूर्ततेचे स्वप्न पूर्ण करावयाचे असेल तर एक आणि एकमात्र मार्ग संभवतो तो म्हणजे भारतीय नागरीकांनी अगदी ग्रामपंचायत ते लोकसभेच्या निवडणुकीत अतिशय सजगपणे , आपला विवेक, आपल्या बुद्धीच्या जागृत अवस्थेत मतदान करायला हवे .
व्यवस्थेचे "पारदर्शक परिवर्तन" हवेच : वर्तमान शासकीय -प्रशासकीय व्यवस्था हि सदोष असल्यामुळे अनेकवेळा राजकीय नेतृत्वाने प्रामाणिक प्रयत्न करून देखील त्याचा थेट लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचण्यात अडथळा होतो . आज पारदर्शक व्यवस्थेचा डंका पिटला जात असला तरी प्रत्यक्षात व्यवस्थेची कार्यपद्धती अशी आहे की , अधिकाधिक माहिती हि नागरीकांपासून गुप्त ठेवली जाते . आजवरच्या सर्वच सरकारांनी , अगदी पारदर्शकतेचे पेटंट असल्याचा अविर्भावात वागणाऱ्या मोदी -फडणवीस सरकारकडून पारदर्शकतेची दवंडी पिटवली जात असली तरी आजही ग्रामपंचायती-पंचायत समिती -नगरपालिका -महानगरपालिका -आमदार /खासदार निधी याचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकला जात नाही आणि त्यामुळेच जनता या सर्व कारभारापासून अनभिज्ञच असते . एवढेच कशाला अगदी आपली मुले ज्या शाळेत -महाविद्यालयात प्रवेश घेतात तिथे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता , त्या संस्थेतील पायभूत सुविधा याची माहिती पालकांपासून 'गुप्त ' ठेवण्यातच प्राधान्य दिले जाते . राज्य -केंद्र पातळीवरील कुठल्या योजनेचे कोण लाभार्थी आहेत हे देखील कधीच जनतेसमोर 'खुले' केले जात नाही .आणि म्हणूनच लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी वर्तमान व्यवस्थेत पारदर्शक परिवर्तन होणे हि काळाची गरज आहे . व्यवस्था अधिक दोषमुक्त , पारदर्शक केली , सत्तेच्या माध्यमातून मलाई लाटण्याच्या मार्गास प्रतिबंध केला तर आणि तरच लोकशाही व्यवस्थेत अभिप्रेत लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत सहजपणे पोहचू शकतील .
सर्वात महत्वाचे हे की , निवडणुकीत कुठली व्यक्ती , कुठला पक्ष निवडून आला यास महत्व आहेच पण त्याही पेक्षा महत्वाचे आहे ते म्हणजे लोकशाहीचा पराभव टाळणे .
भ्र. ९८६९ २२ ६२ ७२
