कुठल्याही समस्येच्या मुळाशी जात त्याची सोडवणूक करण्यापेक्षा त्या प्रश्नाला /समस्येला बगल कशी द्यावयाची यात भारतीय प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांचा हातखंडा असतो याची प्रचिती देणारा निर्णय म्हणजे 'प्लॅस्टिक बंदी ' . सकृतदर्शनी प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय पर्यावरणाच्या दृष्टीने व नाले -गटारे -परिसर स्वच्छता , प्लॅस्टिक सेवनातून प्राण्यांची होणारी ससेहोलपट याकरीता अनिवार्य आणि स्वागतार्ह असल्याचे 'भासवले ' जात असले तरी व्यावहारिक दृष्टीने प्लॅस्टिक बंदीच्या यशस्वतेबाबत साशंकता आहे .
वस्तुतः कुठल्याही समस्येचे प्रामाणिक निराकरण करावयाचे असेल तर मुळात त्या समस्येचे मूळ जाणून घेणे आवश्यक असते . यामार्गाचा अवलंब केला तरच समस्येचे समूळ उच्चाटन शक्य होते . प्रश्न /समस्या नीटपणे समजून घेतली तरच त्या समस्येच्या निर्मूलनासाठी आवश्यक आणि परिणामकारक उपाययोजना करणे शक्य होते , अन्यथा समस्येचे निर्मूलन करण्यासाठी उचलली पाऊले केवळ आणि केवळ उपचार /फार्स ठरू शकतात . प्लॅस्टिक बंदीच्या बाबतीत असेच होण्याची शक्यता अधिक दिसते .
प्लॅस्टिकबंदी यशस्वीतेसाठी सक्षम पर्याय आवशकच :
वर्तमानात दूध -तेल यासम द्रव पदार्थापासून ते औषधे यासारख्या गोष्टीसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक लक्षात घेता प्लॅस्टिक हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग झालेला आहे आणि त्यामुळेच प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेण्याअगोदर प्लॅस्टिकला समर्थ पर्याय उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे होते . दूध -तेल आता कागदाच्या पिशवीतून न्यायाचे का ? यासम समाजमाध्यमातून फिरणारे संदेश हेच अधोरेखीत करतात की , जनमानस देखील प्लॅस्टिक समस्येच्या निर्मूलनाबाबत जागरूक आहे परंतू ती संवेदनशीलता व्यवहारात उतरवण्यासाठी त्यास योग्य पर्यायाची गरज आहे .
सरकारने मात्र याविषयीचा कुठलाही पर्याय उपलब्ध न करता थेट प्लॅस्टिकबंदीचा अव्यवहार्य निर्णय घेतला आणि आता पुन्हा एक एक पाऊल मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे .
प्लॅस्टिकबंदीच्या
निर्णयामागे सरकारने पर्यावरण रक्षणाचा मूद्दा महत्वाचा असल्याचे म्हटले आहे . पर्यावरणाप्रती सरकारची एकुणातच असेलेली संवेदशीलता लक्षात घेता हे कारण देखील समर्थनीय ठरत नाही . एकुणातच आपल्याकडील राजकीय आणि प्रशासकीय संस्कृती लक्षात घेता "पर्यावरण आणि सरकार " हे चुंबकाचे दोन टोक ठरतात आणि त्यामुळेच पर्यावरण रक्षणासाठी प्लँस्टिकबंदी हे समर्थन देखील शुद्ध दांभिकताच ठरते . ज्या ठिकाणी शहरातील घराघरामधील सांडपाणी -मलमूत्र , गटाराचे पाणी , फॅक्टरीचे दूषित पाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता सर्रासपणे नदीत सोडले जाते , टेकड्या उद्धवस्त करून इमारती निर्माण केल्याजातात आणि त्यास सरकारी परवानगी मिळते ते पाहता सरकार व राज्यकर्त्यांचे पर्यावरण रक्षणाचे आश्रू हे केवळ मगरीचे आश्रू ठरतात .
पूर्वतयारीतील अपयश म्हणजे अपयशाची तयारी ..
सरकारचा प्लॅस्टिकबंदी अंशतः शिथिल हा निर्णय पाहता सर्वांनी आधीच गृहीत धरल्याप्रमाणे आपल्या कडील प्रशासकीय आणि राजकीय रूढीपरंपरेस धरून अखेर प्लास्टिकबंदीची "अपयशाकडे " वाटचाल सुरु झालेली आहे असे दिसते . प्लॅस्टिक बंदी हा अभ्यासपूर्ण निर्णय नव्हता तर केवळ एक नाटक होते हेच यातून दिसून येते . शैक्षणिक असो की जीवन व्यवहारातील कुठलीही परीक्षा असो त्यात यश प्राप्त करावयाचे असेल तर त्यासाठी पूर्वतयारी हवीच हा साधा नियम . अन्यथा " पूर्वतयारीतील अपयश म्हणजे अपयशाची तयारी " या नियमाप्रमाणे परीक्षेत नापासाचा शिक्का ठरलेलाच .
वापरलेले प्लॅस्टिक संकलन -विघटन : खरी समस्या :
गृहीतक चुकले की अंतिम निष्कर्ष चुकणारच हा नियम लक्षात घेता प्लॅस्टिकचा भस्मासुर (?) निर्मूलनाकरिता प्लॅस्टिकबंदी हा निर्णय केवळ धूळफेक करणारा ठरतो . मुळातच प्लॅस्टिकच्या संपूर्णबंदी मागे मुंबईतील " २६ जुलै" सारखी जी कारणे पुढे केली जातात तीच दिशाभूल करणारी आहेत . भारतात प्लॅस्टिकचा भस्मासुर उभा राहण्यामागे प्लॅस्टिकचा वापर हि मूलभूत समस्या नसून प्लॅस्टिकचे निर्मूलन हि खरी समस्या आहे . सक्षम प्लॅस्टिक निर्मूलन व्यवस्था उभा करणे , प्लॅस्टिकच्या सुयोग्य वापराबाबत नागरीकांमध्ये सजगता व संवेदशीलता निर्माण करणे हि सरकारची जबाबदारी आहे आणि आपले मूलभूत कर्तव्य टाळण्यासाठी सरकार 'संपूर्ण प्लँस्टिकबंदी सारखा उपाय आणि दंडात्मक कारवाईतून नागरिकांची पिळवणूक ' या अव्यवहार्य मार्गाचा वापर करते आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .
बहुतांश युरोपियन देशात प्लॅस्टिकचा सर्रासपणे वापर केला जात असला तरी तिथे कुठेही रस्त्यावर वा परीसरात प्लॅस्टिकचा कचरा दिसत नाही . यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे या -या ठिकाणच्या स्थानिकप्रशासनाने निर्माण केलेली 'प्लॅस्टिक संकलन व प्लॅस्टिक निर्मूलन व्यवस्था व नागरीकांचे संवेदनशील वर्तन '. प्रश्न हा आहे की , जे अन्य देशातील प्रशासनाला ,राजकीय नेतृत्वाला शक्य आहे ते भारतीय प्रशासनाला ,राजकीय नेतृत्वाला का शक्य नाही ?
शैक्षणिक असो की जीवन व्यवहारातील कुठलीही परीक्षा असो त्यात यश प्राप्त करावयाचे असेल तर त्यासाठी पूर्वतयारी हवीच हा साधा नियम . अन्यथा " पूर्वतयारीतील अपयश म्हणजे अपयशाची तयारी " या नियमाप्रमाणे परीक्षेत नापासाचा शिक्का ठरलेलाच .
कुठलाही नियम न पाळणे हाच खरा नियम हि कार्यपद्धती लक्षात घेता प्लॅस्टिकबंदी नागरीक -सरकार -राज्यकर्त्यांच्या विस्मरणात जाईल आणि पुन्हा कधीतरी ती लादली जाईल . अभ्यास न करता परीक्षेला बसलयास नापास होणे निश्चितच असते याचा विचार करून सरकारने भविष्यात प्लॅस्टिकबंदी लावण्याआधी प्लॅस्टिकबंदीच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक सर्व तयारी करणे अपेक्षीत आहे अन्यथा सरकारचे नियम 'कचकड्या प्लॅस्टिक'चे असतात आणि त्यामुळेच त्याचे पालन करणे आपल्यावर बंधनकारक नसते हि धारणा अधिक बळावू शकेल आणि लोकशाही व्यवस्थेसाठी ते अधिक घातक ठरू शकते .
दृष्टिक्षेपातील उपाय :
- · सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्लॅस्टिक वापर हि समस्या नसून वापरलेले प्लॅस्टिक संकलन -विघटन हि खरी समस्या आहे हे मान्य करत सरकारने आणि स्थानिक पालिकांनी शहरांमध्ये ठिकठिकाणी डस्टबिन ठेवावेत , ग्रामीण भागात प्रत्येक खेड्यात प्लॅस्टिक कचरा संकलन केंद्र उभारावीत .
- · भाजीसारख्या दैनंदिन अनेक गोष्टींसाठी प्लॅस्टिकवापर टाळणे शक्य आहे आणि स्वच्छ परिसर हि केवळ सरकारची जबाबदारी आहे या धारणेला तिलांजली देत नागरिकांनी शक्य तेवढ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक वापर टाळावा .
- · प्लॅस्टिक वापर कमी करण्यासाठी द्रव पदार्थ साठवणूक -वितरण प्रणालीत आवश्यक बदल करावेत .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा