शुक्रवार, १३ ऑगस्ट, २०२१

शुल्कनियंत्रणास सरकारचा विरोध अपेक्षितच ! स्वतःच्या पायावर धोंडा कसा पाडून घेणार ?


              अन्य राज्याप्रमाणे कोरोना आपत्ती लक्षात घेत शालेय शुल्क नियंत्रण करण्यासाठी  मंत्रिमंडळ बैठकीत "शुल्करचनेतील हस्तक्षेपास मंत्र्यांचाच विरोध "  हे वृत्त वाचल्यावर राज्यातील अनेक पालकांची , शिक्षण अभ्यासकांची 'हे तर अपेक्षितच ..' होते अशी प्रतिक्रिया असणार आहे . अनिर्बंध शुल्क वाढीविरोधात सर्वात मोठा अडथळा महाराष्ट्रापुरता कोणता असेल तर तो म्हणजे " महाराष्ट्राचे सरकार " . मग ते आधीचे असू देत की  आत्ताचे . याचे प्रमुख कारण म्हणजे महाराष्ट्राला जशी सहकाराची परंपरा आहे तशीच 'खाजगी शिक्षण संस्थांची ' देखील आहे . महाराष्ट राज्य शिक्षणाच्या दर्जात , गुणवत्तेत अग्रेसर आहे की  नाही हा  वादाचा मुद्दा असला तरी 'शैक्षणिक खाजगीकरणात ' मात्र अग्रेसर आहे हे निर्विवाद सत्य आहे . इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे .

         ज्या सरकारकडे गेली अनेक वर्षे राज्यातील पालक , सामाजिक संस्था , पालकशिक्षक संघटना 'शुल्क नियंत्रणाचा ' आग्रह धरतात त्याच सरकार मधील बहुतांश लोकप्रतिनिधी आणि बहुतांश अधिकारी ( होय ! अधिकाऱ्यांच्या देखील  ) शैक्षणिक संस्था आहेत .  अगदी प्राथमिक पासून ते अभियांत्रिकी , वैद्यकीय महाविद्यालयांपर्यंतच्या . सत्तेत असो किंवा नसोआयुष्यभराच्या  कमाई चे  "सरकारमान्य माध्यमया उदार भावनेतून  'दूरदृष्टीने' ज्यांनी संस्था सुरु केलेल्या आहेत तेच कसे आपल्या निर्बंधांवर गदा आणणार ?

  लोकशाही व्यवस्थेत दर  वर्षांनी जनतेसमोर जावे लागते म्हणून सरकार आम्ही शुल्क नियंत्रण करणार नाहीत असे थेटपणे सांगत नसले तरी गेल्या काही वर्षाच्या कृतीतून ते हाच सल्ला पालकांना देत आहेत . गेली १०/१२ वर्षे सरकार जादूगार सापाला जसे डोलवतात तसे डोलवत आहे .  भोळ्या आशेमुळे पालक अजूनही 'शुल्क नियंत्रणाची ' आशा ठेवतात हा एक प्रकारे अंधश्रद्धेचाच भाग ठरतो .  देशातील २३ राज्यांनी शुल्कात हस्तक्षेप केलेला असला तरी "शुल्क नियंत्रण"  हे महाराष्ट्र राज्यात तरी दृष्टीक्षेपात दिसत नाही कारण तशी महाराष्ट्र सरकारची प्रामाणिक धारणा नाही .

  महाराष्ट्रातील शुल्क नियंत्रणाचा मुद्दा समोर आला की  , मला नेहमी चित्र समोर येते ते "टांग्याच्या घोडा आणि हातभर दूर बांधलेली हिरव्यागार घासाची पेंडी " .  त्या घासाच्या आशेने घोडा दिवसभर टांगा ओढतो पण ती घासाची पेंडी त्याला कधीच प्राप्त होत नाही . कारण ती योजनाच तशी असते , घोड्याला आशेवर ठेवण्यासाठी असते .  महाराष्ट्रातील 'शुल्क नियंत्रण कायद्याचे ' देखील तसेच आहे . केवळ  धूळफेक करणारी आशा .

     एक गोष्ट पालकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे की , सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर ते न्यायालयाच्या निकालाला  देखील वळसा घालून  आपले इप्सित प्राप्त करून घेते . याचे उदाहरण म्हणजे  प्रमुख मार्गावर ५०० मीटर अंतरावर दारूचे दुकान नकोत हा न्यायालयाचा निकाल आणि सरकारने पालिका हद्दीतून महामार्ग  वगळून दारूच्या दुकानांना दिलेले अभय . तात्पर्य हेच की , सरकारची इच्छा असेल तर सरकार ते एनकेनप्रकारे करतेच करते आणि इच्छा नसेल तर  मात्र  अप्रत्यक्ष नकार . शुल्करचना ,शुल्कनियंत्रण त्यापैकी एक !  शुल्क नियंत्रण सोडा , शैक्षणिक संस्थांना प्राप्त होणारा शुल्करूपी निधी आणि त्याचा विनियोग हि मागणी सुद्धा सरकार मान्य करत नाही ते सरकार शुल्क नियंत्रण काय  करणार ?  

     शुल्क नियंत्रण केले तर आपल्याच पायावर धोंडा पाडल्यासारखे होईल हे लक्षात घेऊनच राज्यकर्ते 'शुल्क नियंत्रणास विरोध करतात " हे बालवाडीतील विद्यार्थी सुद्धा जाणतो .   जोवर ज्यांच्या शैक्षणिक संस्था आहेत तेच शुल्क नियंत्रणाचे अधिकार कर्ते असणार आहेत तोवर महाराष्ट्रातील करोडो पालकांसाठी   शुल्क नियंत्रण हि  अपेक्षा केवळ मृगजळच ठरणार हे निश्चित .

                                      सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .   9869226272

मंगळवार, ३ ऑगस्ट, २०२१

“कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवटा” शिक्षण व्यवस्थेला ,समाजाला घातकच ....

                महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक  उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने बहुप्रतीक्षित इयत्ता दहावीचा निकाल १६ जुलैला जाहीर केला . अर्थातच तो केवळ एक सोपस्कार होता कारण बोर्डाने कोविड परिस्थिती मार्च २०२० मध्ये समोर येऊन देखील दूरदृष्टीने कुठलाच आरखडा तयार केलेला नव्हता आणि त्यामुळे 'परीक्षा  घेता निकाल ' जाहीर करण्याचे धोरण राबवले . एक प्रकारे  शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१  मधील  १०वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी  'सर्व उत्तीर्ण अभियान '  होते असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही .

        १९७५ पासून आजवरचा सर्वाधिक निकाल हा ९५ . ३० होता ,यावर्षी त्यात भरघोस वाढ होऊन ९९९५ झालेला आहे . १५ लाख ७५ हजार ७५२ विद्यार्थ्यांपैकीं केवळ ७५८ विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झालेले आहेत . ९५७ विद्यार्थ्यांना १०० टक्के गुण प्राप्त झालेले आहेत तर  लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण असून  लाख विद्यार्थ्यांनी ८५ टक्के मार्कस प्राप्त केलेले आहेत . एकुणातच या निकालाचे वैशिष्ट्य हे की  गुणवत्तेच्या सर्वच्या सर्व 'लक्ष्मणरेषा ' या वर्षीच्या निकालाने पार  केलेल्या आहेत . प्रश्न केवळ विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या अधिक टक्केवारीचा नसून त्यातील पोकळपणाचा आहे .

        हि झाली एक बाजू . आपल्या देशाला प्रत्येक क्षेत्रात 'टक्केवारीची बाधा ' झालेली असल्यामुळे शिक्षण क्षेत्र देखील त्यास अपवाद नसावे . प्रश्न उच्चांकी निकालाचा नसून त्या निकालाच्या पार्श्वभूमीचा आहे . कोरोना आपत्तीमुळे गेल्या वर्षी शैक्षणिक संस्थांची कवाडे बंदच राहिल्यामुळे 'शाळा बंद ,शिक्षण चालू ' अशी घोषणा करत "ऑनलाईन शिक्षणउपक्रमाचा  स्वीकार केला . ऑनलाईन शिक्षणाला 'आभासी शिक्षण ' असे म्हटले जाते . आभास मृगजळ . मृगजळ म्हणजे दिसते पण असत नाही .

        ऑनलाईन शिक्षणासाठी गरज असते ती संगणक /स्मार्टफोन , नेटवर्क , विजेची उपलब्धता , तंत्रस्नेही शिक्षक /प्राध्यापक . ग्रामीण भागात  शहरी भागातील निन्म उत्त्पन्न गटाकडे ऑनलाईन शिक्षणास पूरक असणाऱ्या गोष्टींची वानवाच असल्यामुळे 'आभासी शिक्षण ' हा उपक्रम /पारंपरिक शिक्षणास असणारा पर्यायी मार्ग हा देखील ४०/५० टक्के विद्यार्थ्यांसाठी आभासच होता . प्रश्न हा आहे की  , राज्य बोर्डाने निकालाचे सूत्र ठरवताना ३० टक्के ९वीच्या मार्काने तर  ४० टक्के अंतर्गत मूल्यमापनाला ठेवले होते . जिथे ना ऑनलाईन क्लास झाले , ना परीक्षा झाल्या , ना प्रॅक्टिकल्स झाले नाहीत तिथे अंतर्गत मूल्यमापन कसे करणार  ? तरीही शाळांनी ते करून दाखवले आणि १०वी निकालाचा 'निक्काल ' लावला .



         वाढता निकाल अनेकांना अभिमानस्पद वाटतही असेल पण अशा व्यक्तींनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की  'वृथा स्वाभिमान आणि वास्तव ' यांच्यामध्ये ' सत्य ' नावाचा पडदा असतो  तो पारदर्शक असल्यामुळे असत्याचा बुरखा कधी ना कधी फाटतोच .   

      प्रश्न केवळ निकालाचा नसून “ शिक्षणातील सुलभीकरणाकडून अधिक सुलभीकरणाकडे “ घेऊन जाणाऱ्या प्रशासकीय -राजकीय मानसिकतेचा आहे . कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवटा हि एक प्रकारे विद्यार्थी -पालकांची दिशाभूलच ठरते . प्रत्येक नाण्याला  बाजू असतात . निकालातून समोर येणारी गुणवत्ता हि एक बाजू असली तरी दुसरी बाजू  देखील तितकीच महत्वाची आहे आणि त्यावर प्रकाशझोत टाकण्याचा हा  एक प्रयत्न .

गुणवत्तेतील टोकाची विसंगती प्रश्नांकीतच :         

   प्रथम हि सामाजिक संस्था देशातील सर्वच राज्यातील शिक्षणाच्या दर्जाचे मूल्यमापन करते . दरवर्षी गुणवत्तेचे लक्तरे वेशीवर टांगणारे निष्कर्ष समोर येत आहेत  'गुणवत्ता 'कागदावर दाखवली जात असली तरी प्रथम सारख्या स्वायत्त संस्थेच्या अहवालातून ती देखील केवळ दिशाभूलच आहे हे अनेकवेळा दिसून येते  ते सत्यच असल्याचे उघड आहे कारण आजवर प्रथमच अहवाल नाकारण्याचे धाडस कोणी ही दाखवलेले नाही .

    ज्या व्यक्तीला आधीच्या मेडिकल रिपोर्टमध्ये 'गंभीर आजार ' असल्याचे निदान झालेले असताना त्याच व्यक्तीच्या 'फुल बॉडी चेकअप ' च्या   मेडिकल रिपोर्ट मध्ये ती व्यक्ती संपूर्णपणे सुदृढ असल्याचे प्रमाणपत्र ज्या प्रमाणे प्रश्नांकित ठरते तद्वतच एकीकडे 'प्रथम ' या संस्थेने वेळोवेळी खाजगी  सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भाषा ,गणित या सारख्या विषयांचे मूलभूत कौशल्य जसे वाचन -लेखन , मूलभूत संकल्पना जसे बेरीज-वजबाकी -गुणाकार-भागाकार त्या त्या वर्गास आवश्यक पातळीचे नसल्याचे दाखवून दिलेले असताना बोर्डाच्या परीक्षेत मात्र तेच विद्यार्थी 'शंभर नंबरी हुशार , मेरीटवाले ' ठरतात , बोर्डाचा निकाल उच्चांकी लागतो हे सारे प्रश्नांकीतच आहे .

साईट क्रॅश " : नियोजनशून्यता , दूरदृष्टीकोनाच्या अभावाचेच लक्षण :

 

        बोर्डाने  वाजताची वेळ देऊन ही  विद्यार्थी -पालकांना रात्री  वाजेपर्यंत  विषय निहाय विस्तृत निकालासाठी वाट पहावी लागली . बोर्डाने खुलासा केला की  , संकेतस्थळावर लोड आल्यामुळे साईट क्रॅश झाली . प्रश्न हा आहे की , बोर्डाचा गाडा हाकणारी बुद्धिवान मंडळींनी याचा विचार आधी का नाही केला ? निकालविषयी प्रत्येक विद्यार्थ्याला -पालकाला उत्सुकता असते आणि पर्यायाने  वाजता १६लाख विद्यार्थी निकाल पाहण्याचा प्रयत्न करणार हे अगदी स्पष्ट होते.

      आपल्या संकेतस्थळाची क्षमता आणि  निकालासाठी संकेतस्थळावर लॉगिन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या याचा विचार आधी करून आपल्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ नये  यासाठी बोर्डाने विभागानिहाय अर्ध्या -एक तासाच्या अंतराने वेळ द्यायला हवी होती .  पण विचार कोण करतो ? केवळ वरून खाली 'कागदी घोडे ' उडवणे हेच आपले उत्तरदायित्व अशा अविर्भावात असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा भरणा असल्यामुळे बोर्डाच्या कारभारावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह असते . अनेक सजग नागरिक , शिक्षण अभ्यासक , शिक्षणतज्ज्ञांनी 'कॉपी मुक्त ' परीक्षांसाठी पाठपुरावा केला ,करत असून आणि विविध उपाय सुचवून देखील  बोर्ड मात्र  कॉपीमुक्त परीक्षेस पूरक उपाय योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस अजून तरी दाखवताना दिसत नाही .

शिक्षण व्यवस्थेस हानिकारक 'कृत्रिम गुणवत्तेच्या फुगवट्याला ' लगाम हवाच ....

                राज्य मंडळाच्या दहावीच्या निकालानंतर सर्वत्र आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत याचे कारण म्हणजे यावर्षीचा " विक्रमी निकाल " . प्रश्न हा आहे की , गेल्या वर्षात शिक्षण खात्याने , शिक्षकांनी असा कुठला उपक्रम राबवला की , विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे प्रमाण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढले ? याचे उत्तर नकारात्मक आहे . यावरून हेच अधोरेखीत होते की   वर्तमान निकाल हा गुणवत्तेचा कृत्रिम फुगवटा आहे आणि म्हणूनच त्यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे .   दुःख निकाल उच्चांकी लागल्याचे नसून अशा कृत्रिम गुणवत्ता फुगवट्या मुळे  स्वतः विद्यार्थी  पालकांची होणाऱ्या दिशाभुलीबाबतचे  हे  दुःख आहे . अशा फसव्या गोष्टींमुळे ज्या शिक्षणामुळे आयुष्याला 'दिशा'  मिळणे अभिप्रेत आहे ते 'दिशाहीन ' करणारे ठरू शकते .

           ज्यांनीही दहावीच्या मार्कांच्या बाबतीत लिबरल धोरण ठेवलं मग ते कोणतेही बोर्ड असो त्यांनी या शिक्षणाची वाट लावली हे मात्र नाकारता येणार नाही . कृत्रिम फुगवट्यामुळे अनेक पालकांची दिशाभूल होते आहे . बोर्डातील मार्क्स पाहून ते आपल्या पाल्याला डॉक्टर ,इंजिनियर 'बनवण्यासाठी ' / लाख फीस असलेले क्लास लावतात . परतू शेवटी  वर्षांनी पितळ उघडे पडते  पदरी निशारा पडते .

गुणवत्तेचे प्रतिंबीब नीट ,सीईटी या स्पर्धा परीक्षेत का प्रतीत होत नाही ?:   

     ज्या महाराष्ट्रात  २०१९ मध्ये   ४८ हजाराच्या च्या जवळपास ९०  पेक्षा जास्त गुण घेणारे विद्यार्थी होते आणि त्यात भर CBSE आणि ICSE ची घातली की हा आकडा ६० हजारांच्या च्या आसपास जातो तिथे राज्याच्या MHTCET मध्ये २००  पैकी १९०  च्या वर गुण घेणारे केवळ १० विद्यार्थी आणि ७५  टक्के म्हणजे १५०  गुण घेणारे केवळ  हजार नऊशेम्हणजेच  ६० हजार पैकी केवळ  टक्के विद्यार्थी होते . हि विसंगती कशामुळे ? जे विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षेत गुणवंत दिसतात तेच विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत आपली गुणवत्ता का सिद्ध करू शकत नाहीत . अर्थातच बोर्डाचा निकाल हा कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवटा आहे हेच सिद्ध होते .

                  निकालाची वाढती टक्केवारी , विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या गुणांमध्ये आकाशाला गवसणी घालणारी वाढ हि विद्यार्थी -पालक -शाळांना सकृतदर्शनी वरवर सुखावणारी असली तरी ती एकुणातच शिक्षण व्यवस्थेच्या आरोग्यास घातक आहे . कृत्रिम गुणवतेच्या फुगवट्याचा शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा दूरगामी दुष्परिणाम लक्षात घेता , 'टक्केवारीच्या फुगवट्याला टाचणी लावण्याचे , लगाम घालण्याचे'   धाडस  शिक्षण खात्याने , शिक्षण मंत्र्यांनी  बोर्डाने करणे अत्यंत निकडीचे आहे .

             सारांशाने , बहुतांश शिक्षणप्रेमी , शिक्षणतज्ञांचे हेच मत आहे की , मार्कांची  खिरापत वाटणारे धोरण बदला  विद्यार्थ्यांना त्यांच्यातील वास्तवाचे भान राहील अशा परीक्षा पद्धतीचा स्वीकार करा .

                                                                                                                             सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

                               प्रतिक्रियेसाठी संपर्क :  danisudhir@gmail.com 9869226272