शुल्कनियंत्रणास सरकारचा विरोध अपेक्षितच ! स्वतःच्या पायावर धोंडा कसा पाडून घेणार ?

              अन्य राज्याप्रमाणे कोरोना आपत्ती लक्षात घेत शालेय शुल्क नियंत्रण करण्यासाठी  मंत्रिमंडळ बैठकीत "शुल्करचनेतील हस्तक्षेपास मंत्र्यांचाच विरोध "  हे वृत्त वाचल्यावर राज्यातील अनेक पालकांची , शिक्षण अभ्यासकांची 'हे तर अपेक्षितच ..' होते अशी प्रतिक्रिया असणार आहे . अनिर्बंध शुल्क वाढीविरोधात सर्वात मोठा अडथळा महाराष्ट्रापुरता कोणता असेल तर तो म्हणजे " महाराष्ट्राचे सरकार " . मग ते आधीचे असू देत की  आत्ताचे . याचे प्रमुख कारण म्हणजे महाराष्ट्राला जशी सहकाराची परंपरा आहे तशीच 'खाजगी शिक्षण संस्थांची ' देखील आहे . महाराष्ट राज्य शिक्षणाच्या दर्जात , गुणवत्तेत अग्रेसर आहे की  नाही हा  वादाचा मुद्दा असला तरी 'शैक्षणिक खाजगीकरणात ' मात्र अग्रेसर आहे हे निर्विवाद सत्य आहे . इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे .

         ज्या सरकारकडे गेली अनेक वर्षे राज्यातील पालक , सामाजिक संस्था , पालकशिक्षक संघटना 'शुल्क नियंत्रणाचा ' आग्रह धरतात त्याच सरकार मधील बहुतांश लोकप्रतिनिधी आणि बहुतांश अधिकारी ( होय ! अधिकाऱ्यांच्या देखील  ) शैक्षणिक संस्था आहेत .  अगदी प्राथमिक पासून ते अभियांत्रिकी , वैद्यकीय महाविद्यालयांपर्यंतच्या . सत्तेत असो किंवा नसो ,  आयुष्यभराच्या  कमाई चे  "सरकारमान्य माध्यम "  या उदार भावनेतून  'दूरदृष्टीने' ज्यांनी संस्था सुरु केलेल्या आहेत तेच कसे आपल्या निर्बंधांवर गदा आणणार ?

  लोकशाही व्यवस्थेत दर  ५ वर्षांनी जनतेसमोर जावे लागते म्हणून सरकार आम्ही शुल्क नियंत्रण करणार नाहीत असे थेटपणे सांगत नसले तरी गेल्या काही वर्षाच्या कृतीतून ते हाच सल्ला पालकांना देत आहेत . गेली १०/१२ वर्षे सरकार जादूगार सापाला जसे डोलवतात तसे डोलवत आहे .  भोळ्या आशेमुळे पालक अजूनही 'शुल्क नियंत्रणाची ' आशा ठेवतात हा एक प्रकारे अंधश्रद्धेचाच भाग ठरतो .  देशातील २३ राज्यांनी शुल्कात हस्तक्षेप केलेला असला तरी "शुल्क नियंत्रण"  हे महाराष्ट्र राज्यात तरी दृष्टीक्षेपात दिसत नाही कारण तशी महाराष्ट्र सरकारची प्रामाणिक धारणा नाही .

  महाराष्ट्रातील शुल्क नियंत्रणाचा मुद्दा समोर आला की  , मला नेहमी चित्र समोर येते ते "टांग्याच्या घोडा आणि हातभर दूर बांधलेली हिरव्यागार घासाची पेंडी " .  त्या घासाच्या आशेने घोडा दिवसभर टांगा ओढतो पण ती घासाची पेंडी त्याला कधीच प्राप्त होत नाही . कारण ती योजनाच तशी असते , घोड्याला आशेवर ठेवण्यासाठी असते .  महाराष्ट्रातील 'शुल्क नियंत्रण कायद्याचे ' देखील तसेच आहे . केवळ  धूळफेक करणारी आशा .

     एक गोष्ट पालकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे की , सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर ते न्यायालयाच्या निकालाला  देखील वळसा घालून  आपले इप्सित प्राप्त करून घेते . याचे उदाहरण म्हणजे  प्रमुख मार्गावर ५०० मीटर अंतरावर दारूचे दुकान नकोत हा न्यायालयाचा निकाल आणि सरकारने पालिका हद्दीतून महामार्ग  वगळून दारूच्या दुकानांना दिलेले अभय . तात्पर्य हेच की , सरकारची इच्छा असेल तर सरकार ते एनकेनप्रकारे करतेच करते आणि इच्छा नसेल तर  मात्र  अप्रत्यक्ष नकार . शुल्करचना ,शुल्कनियंत्रण त्यापैकी एक !  शुल्क नियंत्रण सोडा , शैक्षणिक संस्थांना प्राप्त होणारा शुल्करूपी निधी आणि त्याचा विनियोग हि मागणी सुद्धा सरकार मान्य करत नाही ते सरकार शुल्क नियंत्रण काय  करणार ?  

     शुल्क नियंत्रण केले तर आपल्याच पायावर धोंडा पाडल्यासारखे होईल हे लक्षात घेऊनच राज्यकर्ते 'शुल्क नियंत्रणास विरोध करतात " हे बालवाडीतील विद्यार्थी सुद्धा जाणतो .   जोवर ज्यांच्या शैक्षणिक संस्था आहेत तेच शुल्क नियंत्रणाचे अधिकार कर्ते असणार आहेत तोवर महाराष्ट्रातील करोडो पालकांसाठी   शुल्क नियंत्रण हि  अपेक्षा केवळ मृगजळच ठरणार हे निश्चित .

                                      सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .   9869226272