रशिया -युक्रेन युद्धाच्या बातम्याच्या अनुषंगाने
भारतात सर्वात अग्रेसर असणारा मुद्दा ठरला तो " युक्रेन मधील विद्यार्थ्यांची घरवापसी ". महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीचे वर्ष २०२० मानले जात होते , ते वर्ष ठरून गेल्यानंतर देखील भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचा स्तर काय आहे हा मुद्दा या निमित्ताने ऐरणीवर आला . युक्रेन मध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या होती तब्बल १८ हजार .
सरकरला याबाबत कल्पना असेल ,नसेल पण सामान्य नागरिकांना मात्र हा आकडा धक्का देणारा होता . ज्या देशाचे नाव देखील माहित नाही त्या देशात एवढे विद्यार्थी शिकत असतील याची कल्पना देखील फारसी नागरिकांना असण्याचा प्रश्न नव्हता .
आंतरजालावरील आकडेवारी नुसार भारतातील परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अशी : युक्रेन ( १८०००),
ब्रिटन (४४४६५) ,सौदी अरेबिया (८०८००) , संयुक्त अरब अमिरात (२१९०००), किगिझस्तान (५३००) ,चीन (२३०००) , सिंगापूर (२५००), मलेशिया (२०००) फिलिपाइन्स (१५०००) ,न्यूझीलंड (३००००) , ऑस्ट्रेलिया ( ९२३८३) , ओमान (४३६००) ,इटली (४६३४ ) , फ्रान्स (१०,०००) आयर्लंड (५०००) अमेरिका (२११९३० )
व कॅनडा (२,१५, ७२० )
वरील देशांपैकी एक देश म्हणून आयर्लंड चे उदाहरण घेऊ यात : आयर्लन्डची
वर्तमान लोकसंख्या आहे ५, ० २९,
८१४ . देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या . ०६ % असून लोकसंख्येच्या बाबतीत तो देश १२४ व्या स्थानावर आहे . आयर्लंड या देशाचा आकार ६८,८९०
किमी स्केअर आहे . लोकसंख्येत दुसऱ्या स्थानावर असणाऱ्या देशातील तब्बल ५ हजार विद्यार्थी लोकसंख्येच्या बाबतीत १२४ व्या स्थानावर असणाऱ्या देशात शिक्षणासाठी जातात .
शितावरून भाताची परीक्षा या उक्तीनुसार भारतातील शिक्षण अजून किती ' कच्चे ' आहे हे सांगण्यासाठी आयर्लंडचे उदाहरण पुरेसे आहे .
केवळ दर्जामुळे भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिकण्यास जातात असे म्हणणे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर 'अन्यायकारक ' ठरते . प्रश्नांकित दर्जा ,
आकाशाला गवसणी घालणारे महागडे शिक्षण , गळेकापू स्पर्धा ,
नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणांचे बोटचेपे धोरण , बहुतांश शैक्षणिक संस्था या नेते मंडळी आणि अधिकाऱ्यांच्या असल्याने लुटीस मिळणारे मोकळे रान , शिक्षक -प्राध्यापकांचा दर्जा
, प्रशिक्षणाचा दर्जा , नोकरभरतीतील भ्रष्टाचार अशी असंख्य कारणे
भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या अध:पतनास कारणीभूत ठरतात .
भारतात शिक्षणासाठी येणाऱ्या
परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारी नुसार
२०१९-२० मध्ये होती
एकूण ४९३४८
तर २०१८-१९ मध्ये ती होती ४७,४२७ .घेत होते. त्या पुढे जाऊन डोळसपणे
भारतात येणारे विद्यार्थी कोणत्या देशातील आहेत हे पाहता हि गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की
आज हि भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला जगमान्यता नाही आहे . भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह असल्यानेच केवळ विकसनशील असणाऱ्या , विकसित देशाच्या यादीत तळाला असणाऱ्या देशातील विद्यार्थीच शिक्षणासाठी भारतात येताना दिसतात .
२०२१
मध्ये ज्या देशांमधून विद्यार्थी व्हिसावर आले होते त्यातील काही देशांची संख्या अशी : नायजेरिया (1,424), सुदान (1,088), टांझानिया (1,426), इथिओपिया (481), इराण (448), मलेशिया (683), मालदीव ( 428), म्यानमार (401), येमेन (528), झिम्बाब्वे (600).
भारतातून शिक्षणासाठी बाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या व परदेशातून शिक्षणासाठी भारतात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या याचे अवलोकन केले असता हि गोष्ट अत्यंत स्पष्ट आहे की , भारताला खऱ्या अर्थाने महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करावयाची असेल तर त्यासाठीचा
एकमेव संभाव्य उपाय म्हणजे
" शिक्षण क्रांती "
महासत्तेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी " भारतात शिक्षणक्रांती " निकडीची :
जागतिकीकरण , उदारीकरण , औद्योगिक क्रांती ,
डिजिटल क्रांती यामुळे बाजारपेठेच्या कशा विस्तारलेल्या आहेत आणि
कुठल्याही सीमा नसणारे संपूर्ण जग हीच एक बाजारपेठ झालेली आहे , स्पर्धा वाढलेली आहे .
टोकाची स्पर्धा असणाऱ्या बाजारपेठेचे सर्वोत्तम चलनी
नाणे म्हणजे "दर्जा /गुणवत्ता " . उच्च दर्जा असणाऱ्या कडे ग्राहकांचा ओढा ठरलेला .
भारतातून परदेशात जाणारी विद्यार्थी संख्या आणि येणारी विद्यार्थी संख्या हेच ध्वनित करते की
, भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे
"दर्जा ,गुणवत्तेचे " नाणे डावे आहे . जगाच्या दर्जाच्या कसोटीला 'नापास ' ठरत आहे आणि म्हणूनच महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाच्या स्वप्नांत आणि वास्तवात खूप अंतर आहे आणि ते अंतर पुसून स्वप्नपूर्ती करावयाची असेल तर
सर्वात प्रथम भारतीय शिक्षणाचा दर्जा डावा आहे हे वास्तव मान्य करत "भारतात शिक्षणाचा विस्तार व दर्जाच्या बाबतीत क्रांती घडवून आणणे "
वास्तव नाकारू नका !
आधी समस्या मान्य केली तर आणि तरच त्यावरील उपाय योजले जाऊ शकतात .
समस्या मान्य न करणे , तिच्या कडे कानाडोळा करणे म्हणजे समस्येला पूरक परिस्थिती निर्माण करण्यासारखे ठरते . समस्या /प्रश्न नाकारण्याचा फायदा हा असतो की त्यामुळे निराकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही , जबाबदारी झटकता येते . जमिनीवरील वास्तव नाकारण्याचा रोग भारतीय राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेला जडलेला आहे आणि म्हणूनच भारतात त्याच त्या समस्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहताना दिसतात .
बांधकाम सुरु असताना इमारत कोसळली , बांधकाम सुरु असताना ३००/४०० करोडचे बजेट असणारा ब्रिज कोसळला तरी त्यास जबाबदार असणारे नोकरशहा -नेते " सखोल चौकशी करू , त्यात कोणी दोषी आढळले तर कडक कारवाई करू " असे सांगत असतात आणि त्यास प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्धी देखील दिली जाते .
अरे बाबांनो ! समोर ढळढळीत पुरावा असताना चौकशीच गरजच का ? बांधकाम सुरु असताना ब्रिज कोसळणे हाच सर्वात मोठा दोष आहे .
शिक्षणाच्या बाबतीत देखील हेच होते आहे . केजी पासून पीजी पर्यंतचा दर्जा प्रश्नांकित आहे हे मान्यच केले जात नाही , आपल्या देशात सर्व यंत्रणा या पुराव्यावर चालतात .
भारतातील बहुतांश लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ नोकरशहांचे मुले -मुली परदेशात शिक्षण घेत असतात हाच सर्वोत्तम पुरावा ठरतो कारण मातृभूमीतील गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार शिक्षण सोडून कोण बाहेरचा रस्ता धरेल ?
" शिक्षण संकुल " उपक्रम योजावा :
भारतात शिक्षण व्यवस्थेचा विस्तार झालेला आहे हे नाकारता येणार नाही पण केवळ विस्तार आणि तो हि शालेय पातळीवरील शिक्षणाचा पुरेसा नसून विस्तारा बरोबरच नियोजनपूर्वक "विकास " योजणे गरजेचे आहे .
परदेशातील शिक्षण स्थलांतराइतकाच ज्वलंत प्रश्न हा भारतातील राज्याराज्यांत , तालुका -जिल्ह्यातून मोठमोठ्या शहरात स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न देखील
मोठा आहे . अनेक पालकांना पोटाला चिमटे घेऊन जिल्ह्यात सुविधा नसल्याने अन्य ठिकाणी पाठवावे लागते आहे .
भारतातील शैक्षणिक स्थलांतर रोखण्यासाठी "शिक्षणक्रांती घडवण्यासाठी " भारत सरकारने " शिक्षण संकुल " हा उपक्रम योजावा . या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात
५/१० एकरच्या क्षेत्रावर सर्व प्रकारच्या शेक्षणिक सुविधा निर्माण कराव्यात . त्याच ठिकाणी वस्तीगृहे , अध्यापक निवासस्थान , ग्रंथालये , प्रयोगशाळा , एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांसाठी
सरकारी हॉस्पिटल ( आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी देखील हे पूरक ठरेल ) अशा सर्व सुविधा परीपूर्ण असाव्यात .
इच्छाशक्ती असेल तर शेकडो मार्ग आहेत . तूर्त तरी राज्य असो की
केंद्र , शिक्षण व्यवस्थेला आर्थिक संकल्पात प्राधान्य दिले जात नाही , लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षणावर खर्च केला जात नाही आणि जोवर हा दृष्टिकोन बदलत नाही तोवर शिक्षणाची ससेहोलपट अटळ असणार हे नक्की . अन्य उपाय नंतर पाहू यात ! एक गोष्ट निश्चित की
, इच्छाशक्ती असेल तर शेकडो मार्ग आहेत . सरकारने शिक्षणक्रांती घडवण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवावी या अपेक्षेने तूर्त पूर्णविराम .
लेखक संपर्क : सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
९८६९२२६२७२ / danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा