खाजगी शैक्षणिक संस्थांना “लगाम” हवाच !

  

सरकारी यंत्रणांचे अर्थपूर्ण अभय ,  शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानीला कारणीभूत !

  "विद्येचे माहेरघर "  अशी ओळख असणाऱ्या पुणेस्थित बिबेवाडी परिसरातील क्लाईन मेमोरियल  स्कूलमध्ये फीस संदर्भात खुलासा मागण्यासाठी शाळेत गेलेल्या पालकाला महिला बाउन्सर कडून झालेली मारहाण राज्यातील खाजगी शाळांची दादागिरीवर शिक्कामोर्तब करणारा आहे . अर्थातच हे अपवादात्मक प्रकार आहे असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करणे आत्मघातकी पणाचे व खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभाराला खतपाणी घालत्यासारखे होईल .

    खेदाची गोष्ट हि आहे की ज्या ज्ञानमंदिरात देशाचे भावी सुसंकृत ,सुशिक्षित नागरिक घडवणे अपेक्षित आहे त्याच ज्ञानमंदिराला  बाऊन्सरची गरज पडावी हा एका अर्थाने संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचाच पराभव ठरतो .

    राज्यात अनेक ठिकाणी पालक आणि संस्थचालक , पालक व शालेय प्रशासन यांच्यामध्ये संघर्ष सुरु असतो . राज्यात विविध ठिकाणी अनियंत्रित शुल्कवाढीबाबत आंदोलने झालेली आहेत , होत आहेत .

       गेल्याच आठवड्यात नवी मुंबईतील एका नामांकित शाळेत ज्या विद्यार्थ्यांची फीस पूर्ण भरलेली नाही त्यांना २०/२५ मिनिटे वर्गाच्या बाहेर उभा केले व त्यांना हे सांगितले की , तुम्ही तर बेशरम आहातच पण तुमचे पालक देखील बेशरम आहेत . फीस न भरता तुम्हाला शाळेत पाठवताना त्यांना लाज वाटत नाही का ?  त्या संदर्भात काही पालक पुढे येत शिक्षण अधिकाऱ्याकडे तक्रार करणार असल्याचे समजते . अर्थात अशा तक्रारींचे  पुढे काय होते याचा इतिहास फारसा आशावादी नाही आहे .

        नाण्याला दोन बाजू असतात तद्वतच खाजगी शाळांच्या बाबतीत देखील संस्थाचालक -प्रशासनची एक बाजू आणि विद्यार्थी -पालकांची दुसरी बाजू असणार आहे . पूर्णतः पालक रास्त असतील किंवा चुकीचे असतील तसेच पूर्णतः संस्थाचालक -प्रशासन रास्त किंवा चुकीचे असतील . असे असले तरी शाळेत बाउन्सरची गरज पडणे यात प्रशासन - संस्थाचालकांच्या कारभारात कुठेतरी खोट आहे हेच दिसते . आजवर बाउंन्सरची गरज डान्सबार -बियरबार मध्ये ग्राहकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी  लागत होती ती वेळ शाळेवर येणे हे सुचिन्ह नव्हे .

खाजगी शाळांना दुट्टपी भूमिका :

              खाजगी शाळा संस्थाचालकांची भूमिका दुट्टपी असल्याचे वारंवार दिसून येते . एकीकडॆ 'खाजगी'च्या नावाखाली या संस्था माहिती अधिकारासह विविध नियमांना  कात्रजचा घाट दाखवतात तर दुसरीकडे मात्र 'सामाजिक संस्था " म्हणत  समाजहिताची झूल पांघरून अल्पदरात भूखंड पदरात पाडून घेतात . सिडको नवी मुंबई  कडून माहिती अधिकारातून प्राप्त माहितीनुसार नवी मुंबईतील अनेक नामवंत शाळांना सिडकोने अगदी १ रु . इतक्या अल्पदराने भूखंड दिलेले आहेत .  केवळ शाळेच्या इमारतीसाठीच नव्हे तर शाळेसाठी ग्राऊंडची जागा देखील अल्पदरात दिलेली आहे . पण याच शाळा वर्तमानात "सामाजिक उत्तरदायित्वाला ' तिलांजली देत पूर्णतः "व्यावसायिक दृष्टीने " चालवताना दिसतात .  अगदी नर्सरीचे प्रवेशासाठी लाख -दीडलाख डोनेशन व लाखभर फीस आकारात आहेत . हि दुट्टपी भूमिका नव्हे काय ?

"धंदेवाईक"  दृष्टिकोनामुळे पारदर्शकतेचे वावडेच !

          वस्तुतः शिक्षण क्षेत्र हे पवित्र क्षेत्र आहे . या क्षेत्रात येणाऱ्या व्यक्ती या सामाजिक भान असणाऱ्या अभिप्रेत आहेत . नव्हे महाराष्ट्राला तसा स्त्री शिक्षणाच्या जनक ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, म. गो. रानडे, भांडारकर, लोकहितवादी आगरकर, महर्षी कर्वे, गोपाळ कृष्ण गोखले, सयाजीराव गायकवाड, विठ्ठल रामजी शिंदे, शाहू महाराज, विश्राम रामजी घोले असा दैदिप्यमान इतिहास आहे .

        अलीकडच्या काळात मात्र विद्यार्थी केंद्री शिक्षणव्यवस्था 'व्यवसायकेंद्री ' झालेली दिसते आहे . व्यवसाय म्हटला की त्यात नफेखोरी , गुप्ततेला महत्व असते . खाजगी शैक्षणिक संस्था  देखील  याच सूत्राने चालवलेल्या जात असल्याने त्यांना पारदर्शकतेचे वावडे असल्याचे दिसते . त्यांना पारदर्शकतेचे इतके वावडे असते की  अगदी बोर्डाच्या परीक्षेतील 'शाळांतर्गत मार्क्स ' देखील गुप्त ठेवण्याकडे त्यांचा कल असतो .  नवी मुंबईतील एका पालकाला १२वीच्या प्रॅक्टिकल परीक्षेतील मार्क्स  प्राप्त करण्यासाठी थेट राज्य माहिती आयुक्तांचा दरवाजा ठोठवावा लागला होता यावरून खाजगी संस्थांना पारदर्शकतेचे किती वावडे आहे हे सहजपणे ध्यानात येते .

    या शैक्षणिक संस्थांचे दरवाजे पालकांसाठी केवळ फीस भरण्यापुरते उघडे असतात बाकी बाबतीत मात्र दरवाजे पूर्णतः बंद असतात .  लाख -दीडलाख शुल्क भरून  देखील आपल्या पाल्याला शिकवणाऱ्या शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता ज्ञात करून दिली जात नाही . खरे तर खाजगी शाळातील शिक्षक व शिक्षण दर्जेदार असतात हाच मुळात जाणीवपूर्वक पसरवलेला "गैरसमज " आहे . "कमी पगारात जी व्यक्ती तयार होईल , जी व्यक्ती ५०/६० हजार पगारावर सही करत २०/२५ हजारात काम करण्यास तयार असतात अशाच व्यक्ती या पात्र ठरत असल्याने अगदी कलाशाखेचे पदवीधर विज्ञान -गणितासाठी नेमल्या जातात ".  पण खाजगी पणाच्या नावाखाली अशा गोष्टींबाबत गुप्तता पाळली जाते .

         सर्व सरकारी शाळा दर्जाहीन तर सर्व खाजगी शाळा दर्जेदार हा भ्रम आहे . नावात  'इंटरनॅशनल ' बिरुदावली लावणाऱ्या शाळांतील  विद्यार्थ्यांचा दर्जा देखील प्रश्नांकीतच असतो . 

    वस्तुतः शिक्षण क्षेत्र हे पवित्र क्षेत्र असल्याने सव शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक लेखाजोखा म्हणजेच फीस मधून प्राप्त रक्कम किती , शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचं पगारावर खर्च  , वीजबिल ,मालमत्ता कर , अन्य देखभाल खर्च याबाबतचा लेखाजोखा पालकांसाठी खुला असणे अभिप्रेत आहे . पण वास्तव अगदी याच्या विसंगत आहे .  रोगावरील औषधच भेसळयुक्त असेल , दर्जाहीन असेल तर रोग अधिक बळावतो तसेच भारतीय व्यवस्थांच्या बाबतीत होते आहे . व्यक्ती -राष्ट्राची जडघडण करणारे शिक्षणच "भ्रष्ट " झाल्याने देशातील सर्व व्यवस्था अधिकाधिक भ्रष्ट होताना दिसत आहेत . २ करोड रुपये खर्च करून  खाजगी मेडिकल कॉलेज मधून डॉक्टर होणाऱ्याकडून रुग्णसेवेची अपेक्षा करणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखे नव्हे काय ? शिक्षणाला वाघीनेचे दूध म्हटले जाते पण आज भारतात हे दूधच नासले आहे आणि म्हणुनच व्यवस्था देखील नासताना दिसत आहेत .

नियंत्रणशून्य व्यवस्था मनमानीस कारणीभूत :`111

     खाजगी शैक्षणिक संस्थांना देखील अनेक नियम लागू आहेत पण ते केवळ 'नावापुरतेच ' . राज्यातील बहुतांश शैक्षणिक संस्था या लोकप्रतिनिधी - नोकरशहा शी प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष संलग्न असल्याने शासन कुठलेही असले तरी त्यांचा नियम -कायद्यांच्या अंमलबजावणी बाबत सॉफ्ट कॉर्नर असतोच असतो आणि म्हणून  खाजगी संस्थांना  मोकळे रान मिळते आहे , शिक्षण नियंत्रण  शासकीय यंत्रणाच धाक उरलेला नाही .

 कोरोना कालावधीत ऑनलाईन शिक्षण असल्याने शाळांच्या अनेक गोष्टींवरील खर्चाच्या बाबतीत बचत झालेली असल्याने खुद्द मा . न्यायालयाने शुल्कात १५ टक्के  कपातीचा आदेश दिला होता पण अनेक शाळांनी त्या आदेशाचे पालन केलेले नाही . उलटपक्षी पालकांनी शुल्क भरले नाही या नावाखाली शिक्षकांना ५० ते ८० टक्के पगार दिला तर दुसरीकडे पालकांकडून पूर्ण शुल्क वसूल केले . 

अल्पसंख्याक दर्जाची ढाल नियमांना टाळण्यासाठी :

  अल्पसंख्याक दर्जाच्या  शैक्षणिक संस्थांना  नियंत्रणाच्या अनेक नियम /कायद्यापासून सूट असते . याचा गैरफायदा उठवत महाराष्ट्रातील गेल्या ५-१० वर्षात 'अल्पसंख्याक दर्जा ' प्राप्त  करून घेतला आहे . वस्तुतः अल्पसंख्याक दर्जासाठी त्या त्या वर्गाचे किमान ५० टक्क्याहून अधिक ऍडमिशन असणे अनिवार्य असते . सलग ३ वर्षापेक्षा अधिक काळ या अटींची पूर्तता झाली नाही तर अल्पसंख्यांक दर्जा लागू होत नाही . पण प्रत्यक्षात ९० टक्के अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त  शैक्षणिक संस्थात  १०./२० टक्के देखील विद्यार्थी अल्पसंख्याक गटातील नसतात . तरीही अल्पसंख्याक दर्जाची ढाल वापरून नियम -कायद्यांना केराची टोपली दाखवली जाते .

  सारांश हाच की  केवळ एखाद्या दुसऱ्या शाळेवर कारवाई करून फारसा फरक पडणार नाही . सरकारची धारणा 'प्रामाणिक ' असेल तर राज्यातील सर्वच खाजगी शैक्षणिक संस्थांवर  अत्यंत कडक निर्बंध लावणे क्रमप्रात ठरते . ज्या रोगावर शस्त्रक्रियेची गरज आहे तिथे मलमपट्टी करणे म्हणजे रोग अधिक बळावण्यास संधी देण्यासारखे ठरते . 

  महाराष्ट्रात तूर्त तेच होताना दिसते आहे आणि म्हणून शैक्षणिक संस्थांना "अच्छे दिन"  आहेत व विद्यार्थी -पालकांची मानसिक -आर्थिक ससेहोलपट होते आहे . 

विद्यार्थी -पालकांना अच्छे दिन येण्यासाठी जनरेटा , सामाजिक संस्थांचा मोठा रेटा आवश्यक आहे आणि वर्तमानात त्याचा दुष्काळ आहे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com