शाळा दत्तक योजना , शिक्षणाचे खाजगीकरण, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समूही करण हे सरकारचे धोरण मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अत्यंत विसंगत असे आहे . राज्यातील सर्व संवेदनशील नागरिकांना प्रश्न पडतो की जर शाळा ,कार्यालये ,रस्ते यासम सगळ्याच गोष्टी सरकार कंत्राटदारांकडून , कंपन्यांकडून , व्यावसायिक संघटनांकडून करून घेणार असेल तर मग सरकार काय करणार ? आणि त्याही पुढचा प्रश्न हा असेल की सरकारच कशाला हवे ? आणि सरकार हवे असले तरी ते देखील कंत्राटीपध्दतीनेच चालवायचा का नको द्यायचे ? सरकाराला आपल्या कर्तृत्वापेक्षा कंत्राटदारांवर अधिक विश्वास असेल तर मग राज्याचे सरकारच आगामी ५ वर्षांसाठी कंत्राटदाराला चालवायला द्यायला हवे किंवा उद्योगपतींना सरकारच दत्तक घेण्याची सुविधा निर्माण करायला हवी .
प्रशासनावर होणारा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी
सरकार खाजगीकरण करत असल्याचे सांगते . पण खरे
तर प्रश्न निधीचा नाहीच . प्रश्न आहे तो निधी वापराच्या प्राधान्य क्रमाचा .सरकार रस्ते
, पूल यासारख्या योजनांचे बजेट वर्षा २ वर्षात काही हजार करोडने वाढवताना दिसते
. प्रत्येक आमदारांसाठी ४००-५०० निधी देणाऱ्या
सरकारला शाळेमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधीची कमतरता असेल यावर सरकारच्याच
अंगणवाडीतील मुल तरी विश्वास ठेवेल का ?
प्रत्येक शाळेवर सरासरी १० लाख रुपये खर्च करून आवश्यक
त्या सर्व पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केला तरी राज्यातील सर्व सरकारी शाळां भौतिक पायाभूत
सुविधांनी परिपूर्ण करण्यासाठी ७ ते ८ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेची आवश्यकता असणार
नाही . तब्बल ५ लाख करोडचे बजेट असणाऱ्या पुरोगामी आणि श्रीमंत महाराष्ट्रासाठी हि
रक्कम डोईजड नक्कीच असणार नाही . पण वाळीत टाकलेल्या शिक्षणावर खर्च कशाला करायचा असाच
दृष्टिकोन सरकारचा दिसतो आहे .
सामान्य जनतेची अनास्था चिंताजनक :
एरवी राज्य सरकारच्या धोरणावर सोशल मीडियातून ,
प्रसारमाध्यमातून भाष्य करणारी सामान्य जनता राज्य सरकाराच्या शिक्षण खाजगीकरणाच्या
धोरणाबाबत रोकठोक भाष्य करताना दिसत नाही , अगदी बोटावर मोजता येतील एवढ्याच प्रमाणात
बुद्धिवादी मंडळी , विचारवंत सरकारच्या धोरणाचा विरोध करताना दिसतात . विविध विषयांवर
महाराष्ट्रात मोर्चे काढले जात आहेत , आंदोलने केली जात आहेत परंतु पुरोगामी महाराष्ट्र
असा डंका पिटला जात असला तरी सरकारच्या सरकारी शाळा दत्तक योजनेच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या खाजगीकरण धोरणाला विरोध करण्यासाठी
ना कुठे मोर्चे निघालेले दिसतात , ना आंदोलने होताना दिसतात .
जनतेच्या अशा निद्रिस्त अवस्थेमुळेच सरकार जनतेला
गृहीत धरत समाजविरोधी निर्णय घेण्याचे धाडस करताना दिसते . समाजाची निद्रिस्त अवस्था
सरकारसाठी टॉनिक ठरताना दिसते आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही .
शिक्षणाचे खाजगीकरण हे राज्यातील आर्थिक वंचित घटकांच्या शिक्षणावर वरवंटा फिरवणारे
ठरू शकते . उच्च शिक्षण व्यवस्था खाजगी करणाच्या खशात गेलेली असल्याने सामान्य लोकांच्या
आवाक्याबाहेर शिक्षण गेलेले आहे . आज खाजगी संस्थेत एमबीबीएस होण्यासाठी दीड ते दोन
करोडचा खर्च लागतो . अशा शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडणारे आरोग्य व्यवस्थेला जनसेवा
माणून सेवा करतील अशी अपेक्षा बाळगणे पूर्णतः
बालिशपणाचे ठरते .
पुणेस्थित ' साद माणुसकीची फाऊंडेशन ' या संस्थेने चंद्रपूर येथील १० शाळांना
एलईडी टीव्ही , संगणक , डिजिटल फळा , खेळाचे साहित्य , १०० पुस्तकांची लायब्ररी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण दाखवलेले
आहे . जे सामाजिक संघटनांना जमते ते सरकारला का शक्य होत नाही हा प्रश्न आहे . आणखी प्रश्न हा आहे की सरकारने आजवर शाळांवर पायाभूत सुविधांसाठी केलेला
खर्च कुठे गेला .
शेवटचा प्रश्न हा आहे की केवळ पायाभूत सुविधा सीएसआर फंडातून निर्माण केल्या
म्हणून शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार आहे का ? आवश्यक अशा शिक्षक संख्याचे काय ? हा प्रश्न
तर सरकारच्या लिस्टमध्येच असल्याचा दिसत नाही .
राज्यातील
नागरिकांची सरकारकडे मागणी आहे की "राज्यातील
प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार
शिक्षण देणे हि सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य'
आहे . आपले कर्तव्य सरकारने कोणाच्या खांदयावर टाकू नये . सरकारी शाळांमध्ये
पायाभूत सुविधा सीएसआर फंडातून करण्याऐवजी , शाळा दत्तक देण्या ऐवजी आमदार -खासदार
निधीतून करण्याचे धोरण आखावे . गावोगावी कमानी
, समाजमंदिरे , व्यायामशाळा , मंदिरांना कळस अशी कामे आमदार -खासदार निधीतून निर्माण
करण्यापेक्षा त्या निधीतून " शिक्षण मंदिराचा भौतिक विकास करावा "
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी
लेखक शिक्षण व्यवस्थेचे अभ्यासक असून त्यांचा शिक्षण
व्यवस्थेवर MISSION EDUCATION
( http://danisudhir.blogspot.com ) हा ब्लॉग आहे .
