शाळा दत्तक योजना , शिक्षणाचे खाजगीकरण, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समूही करण हे सरकारचे धोरण मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अत्यंत विसंगत असे आहे . राज्यातील सर्व संवेदनशील नागरिकांना प्रश्न पडतो की जर शाळा ,कार्यालये ,रस्ते यासम सगळ्याच गोष्टी सरकार कंत्राटदारांकडून , कंपन्यांकडून , व्यावसायिक संघटनांकडून करून घेणार असेल तर मग सरकार काय करणार ? आणि त्याही पुढचा प्रश्न हा असेल की सरकारच कशाला हवे ? आणि सरकार हवे असले तरी ते देखील कंत्राटीपध्दतीनेच चालवायचा का नको द्यायचे ? सरकाराला आपल्या कर्तृत्वापेक्षा कंत्राटदारांवर अधिक विश्वास असेल तर मग राज्याचे सरकारच आगामी ५ वर्षांसाठी कंत्राटदाराला चालवायला द्यायला हवे किंवा उद्योगपतींना सरकारच दत्तक घेण्याची सुविधा निर्माण करायला हवी .
प्रशासनावर होणारा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी
सरकार खाजगीकरण करत असल्याचे सांगते . पण खरे
तर प्रश्न निधीचा नाहीच . प्रश्न आहे तो निधी वापराच्या प्राधान्य क्रमाचा .सरकार रस्ते
, पूल यासारख्या योजनांचे बजेट वर्षा २ वर्षात काही हजार करोडने वाढवताना दिसते
. प्रत्येक आमदारांसाठी ४००-५०० निधी देणाऱ्या
सरकारला शाळेमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधीची कमतरता असेल यावर सरकारच्याच
अंगणवाडीतील मुल तरी विश्वास ठेवेल का ?
प्रत्येक शाळेवर सरासरी १० लाख रुपये खर्च करून आवश्यक
त्या सर्व पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केला तरी राज्यातील सर्व सरकारी शाळां भौतिक पायाभूत
सुविधांनी परिपूर्ण करण्यासाठी ७ ते ८ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेची आवश्यकता असणार
नाही . तब्बल ५ लाख करोडचे बजेट असणाऱ्या पुरोगामी आणि श्रीमंत महाराष्ट्रासाठी हि
रक्कम डोईजड नक्कीच असणार नाही . पण वाळीत टाकलेल्या शिक्षणावर खर्च कशाला करायचा असाच
दृष्टिकोन सरकारचा दिसतो आहे .
सामान्य जनतेची अनास्था चिंताजनक :
एरवी राज्य सरकारच्या धोरणावर सोशल मीडियातून ,
प्रसारमाध्यमातून भाष्य करणारी सामान्य जनता राज्य सरकाराच्या शिक्षण खाजगीकरणाच्या
धोरणाबाबत रोकठोक भाष्य करताना दिसत नाही , अगदी बोटावर मोजता येतील एवढ्याच प्रमाणात
बुद्धिवादी मंडळी , विचारवंत सरकारच्या धोरणाचा विरोध करताना दिसतात . विविध विषयांवर
महाराष्ट्रात मोर्चे काढले जात आहेत , आंदोलने केली जात आहेत परंतु पुरोगामी महाराष्ट्र
असा डंका पिटला जात असला तरी सरकारच्या सरकारी शाळा दत्तक योजनेच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या खाजगीकरण धोरणाला विरोध करण्यासाठी
ना कुठे मोर्चे निघालेले दिसतात , ना आंदोलने होताना दिसतात .
जनतेच्या अशा निद्रिस्त अवस्थेमुळेच सरकार जनतेला
गृहीत धरत समाजविरोधी निर्णय घेण्याचे धाडस करताना दिसते . समाजाची निद्रिस्त अवस्था
सरकारसाठी टॉनिक ठरताना दिसते आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही .
शिक्षणाचे खाजगीकरण हे राज्यातील आर्थिक वंचित घटकांच्या शिक्षणावर वरवंटा फिरवणारे
ठरू शकते . उच्च शिक्षण व्यवस्था खाजगी करणाच्या खशात गेलेली असल्याने सामान्य लोकांच्या
आवाक्याबाहेर शिक्षण गेलेले आहे . आज खाजगी संस्थेत एमबीबीएस होण्यासाठी दीड ते दोन
करोडचा खर्च लागतो . अशा शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडणारे आरोग्य व्यवस्थेला जनसेवा
माणून सेवा करतील अशी अपेक्षा बाळगणे पूर्णतः
बालिशपणाचे ठरते .
पुणेस्थित ' साद माणुसकीची फाऊंडेशन ' या संस्थेने चंद्रपूर येथील १० शाळांना
एलईडी टीव्ही , संगणक , डिजिटल फळा , खेळाचे साहित्य , १०० पुस्तकांची लायब्ररी आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण दाखवलेले
आहे . जे सामाजिक संघटनांना जमते ते सरकारला का शक्य होत नाही हा प्रश्न आहे . आणखी प्रश्न हा आहे की सरकारने आजवर शाळांवर पायाभूत सुविधांसाठी केलेला
खर्च कुठे गेला .
शेवटचा प्रश्न हा आहे की केवळ पायाभूत सुविधा सीएसआर फंडातून निर्माण केल्या
म्हणून शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार आहे का ? आवश्यक अशा शिक्षक संख्याचे काय ? हा प्रश्न
तर सरकारच्या लिस्टमध्येच असल्याचा दिसत नाही .
राज्यातील
नागरिकांची सरकारकडे मागणी आहे की "राज्यातील
प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार
शिक्षण देणे हि सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य'
आहे . आपले कर्तव्य सरकारने कोणाच्या खांदयावर टाकू नये . सरकारी शाळांमध्ये
पायाभूत सुविधा सीएसआर फंडातून करण्याऐवजी , शाळा दत्तक देण्या ऐवजी आमदार -खासदार
निधीतून करण्याचे धोरण आखावे . गावोगावी कमानी
, समाजमंदिरे , व्यायामशाळा , मंदिरांना कळस अशी कामे आमदार -खासदार निधीतून निर्माण
करण्यापेक्षा त्या निधीतून " शिक्षण मंदिराचा भौतिक विकास करावा "
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी
लेखक शिक्षण व्यवस्थेचे अभ्यासक असून त्यांचा शिक्षण
व्यवस्थेवर MISSION EDUCATION
( http://danisudhir.blogspot.com ) हा ब्लॉग आहे .
या लेखातील म्हणणे अगदी बरोबर आहे मला पण आता एक खात्री पटत चालली आहे की राज्यातील सर्वसामान्य गरीब जनता शेतकरी कष्टकरी नोकरदार आणि सर्व जनतेचे भलं जर कोण पाहू शकत असेल आणि त्यांच्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता जर कोणाची असेल तर ती आजाणी आणि अंबानी त्यांच्याबरोबर त्यांचे काही धडाध्य लाखो करोडपती साक्षीदार यांना ती आहे कारण ते तेवढा मोठा बिझनेस चालवतात आणि स्वतःची क्षमता सिद्ध करतात त्यामुळे निर्णय घेणारे सरकार म्हणून जर त्यांच्या हातात कारभार दिला तर राज्याचं भलं होऊ शकतं कदाचित ते त्यांची संपत्ती सुद्धा राजाला दान करू शकतात जसे शाळेला देऊ शकतात तसे मग ह्या अक्षम असणाऱ्या आमदार खासदार आणि राज्यकर्ते बनवणाऱ्या लोकांना का म्हणून आपण सत्तेत बसवायचं आणि त्यांच्या तुमच्या भरू द्यायच्या आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांपासून दूर पळ काढू इच्छिणाऱ्या त्यांना सर्वसामान्य जनतेची प्रगती करण्यासाठी आग्रह करायचा आणि अपेक्षा ठेवायची जे त्यांना शक्यच नाही ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे आणि मग देशात लोकशाही आहे असं म्हणण्यापेक्षा आम्ही भांडवलदार शाही किंवा उद्योगपती पुंजीपती शाही स्वीकारली आहे असे आपण जाहीर करून टाकूया
उत्तर द्याहटवा