" परीक्षा परिषदेच्या प्रभारी आयुक्त शैलजा दराडे निलंबित " आणि "संच मान्यतेसाठी आधार ची अट शिथिल " या दोन बातम्या महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाची दशा आणि दिशा दाखवणाऱ्या आहेत.
सन २०११ मध्ये नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ . श्रीकर परदेशी यांच्या पुढाकाराने बोगस विद्यार्थी घोटाळा उघडकीस आलेला होता . एकाच दिवशी तब्बल १२०० शाळांची तपासणी केली असता खाजगी शाळांत ७५ टक्के विद्यार्थ्यांची तर सरकारी शाळांमध्ये ८८ टक्के विद्यार्थ्यांची " खरीखुरी " पटनोंदणी ( एकाच विद्यार्थ्यांची अन्य ठिकाणी हजेरी रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या बोटाला शाई लावली गेली होती ) आढळून आलेली होती . नांदेड जिल्ह्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या ३७७५ शाळांतील सात लाख विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी केली असता सात लाख विद्यार्थ्यांपैकी एक लाख ४० हजार विद्यार्थीच अस्तित्वातच नसल्याचे आढळून आलेले होते .
नांदेड जिल्ह्यात तब्बल ३०० तुकड्या बोगस असल्याचे निदर्शनास आलेले होते . बोगस विदयार्थ्यांच्या माध्यमातून केवळ शिक्षकांच्या पगाराचे १२० कोटी रुपये दर वर्षाला खाजगी संस्थाचालक लुटत होते . याशिवाय मध्यान्ह भोजन, आठवीपर्यंत गणवेश आणि मोफत पाठ्यपुस्तके असे अनेक लाभाच्या माध्यमातून होणारी लूट तर वेगळीच .
हि लूट उघडकीस येऊ नये यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षण सम्राटांनी लातूर, बीड आणि परभणीहून रात्री-अपरात्री शाळेतील मुले आणण्याचे समांतर नियोजन केले होते पण प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे त्यांची डाळ शिजली नव्हती . बोगस विद्यार्थी घोटाळा उघडकीस आलेल्या शाळांमधील बऱ्याच संस्था या सत्ताधारी मंडळींच्या तर काही ठिकाणी विरोधी मंडळींच्या असल्याने या पटपडताळणी प्रकाराने ही मंडळी बरीच संत्रस्त झाली होती .जिल्हाधिकाऱ्यांना "बघून घेऊ " अशी तंबी देखील दिली गेलेली होती परंतू तत्कालीन शिक्षणमंत्री विजय दर्डा आणि मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या पाठिंब्यामुळे आणि राजकीय इच्छाशक्ती असल्यामुळेच पटपडताळणीचे हे धाडसी अभियान यशस्वी ठरलेले होते .
या इतिहासाची उजळणी करण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे वर नमूद केलेले "संच मान्यतेसाठी आधारची सक्ती नको अशी काही लोकप्रतिनिधींनी अधिवेशनात केलेली मागणी आणि त्या अनुषंगाने संच मान्यतेसाठी आधारची शिथिल केलेली अट " हे वृत्त .
सरकारला आणि शिक्षण विभागाला बोगस विद्यार्थ्यांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यातच अधिक स्वारस्य : एक कटू सत्य
समस्या निराकरणाचे २ प्रकार संभवतात . पहिला प्रकार म्हणजे समस्येच्या मुळाशी जात , समस्येची कारणमीमांसा जाणून घेत त्या अनुषंगाने प्रामाणिक प्रयत्न करत समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण करणे . दुसरा प्रकार म्हणजे समस्येचे कारण ज्ञात असून देखील त्या समस्येचे निराकरण करण्या ऐवजी ती समस्या सोडवण्याचे नाटक करणे . बोगस विद्यार्थी , दुबार विद्यार्थी आधारित अतिरिक्त शिक्षक नियुक्ती हि समस्या हि दुसऱ्या प्रकारात मोडते . आधार आधारित विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरत संच मान्यता सक्तीची केली तर आपल्याच साथीदारांच्या शैक्षणिक संस्था असल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडेल हे माहित असल्याने २०११ ते २०२३ पर्यत बोगस विद्यार्थ्यांच्या आधारे लूट हा प्रश्न प्रलंबित आहे आणि भविष्यात देखील तो प्रलंबितच राहिल असे दिसते याचे प्रमुख कारण म्हणजे ती सोडवण्यासाठी आवश्यक अशा राजकीय -प्रशासकीय प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा अभाव .
आधार नोंदणी अभियान तातडीने राबवावे :
बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावाने 'चालू ' असणारी लूट रोखण्याचा प्रामाणिक हेतू शिक्षण विभाग ,शिक्षण मंत्री आणि राज्य सरकारचा असेल तर सरकारने तातडीने तालुका पातळीवर खास टीम नेमून प्रत्येक शाळेत जाऊन आधार नोंदणीचे अभियान सुरु करावे. आधार नोंदणी हि काही फार जटील आणि गुंतगुंतीचे काम नक्कीच नाही . आणि जो देश चांद्रयान मोहीम राबवतो त्या देशाला तर नक्कीच नाही . फक्त गरज आहे ती आपल्या सहकार्याच्या फायद्याचा विचार न करता जनतेच्या पैशाच्या विचारास प्राधान्य देत राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची .
बँकेत
आधार अनिवार्य , आयकर भरण्यासाठी आधार अनिवार्य , रेशन आणि अन्य सरकारी सुविधांसाठी आधार अनिवार्य असताना केवळ "संच मान्यतेसाठीच आधार सक्ती " नको हे विसंगत धोरण
कोणासाठी आणि का ? याचे उत्तर जनतेला हवे आहे . सरल पोर्टलवर प्रत्येक शाळेला आधार
बेस्ड विद्यार्थ्यांचा डेटा अपलोड करणे अनिवार्य
करावे आणि त्या नुसारच शिक्षण विभागातल्या सर्व आर्थिक योजना राबवावेत .
अर्थातच लोकशाही व्यवस्था नसते तर हा प्रश्न विचारायचा प्रश्नच उदभवत नव्हता पण अजून तरी महाराष्ट्रात आणि देशात लोकशाही आहे असा आम्हा नागरिकांचा समज आहे आणि म्हणून हा लेख प्रपंच.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
संपर्क : ९८६९२२६२७२
ईमेल : danisudhir@gmail.com
