शिक्षकांसाठी सामायिक परीक्षा निर्णय खरच अंमलात येणार का ?

       राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात  सर्वत्र निराशोत्स्व असताना राज्यातील खासगी अनुदानित शाळातील शिक्षकांच्या नियुक्त्या या पुढे सामायिक परीक्षेद्वारे (सीईटी ) करण्याचा निर्णय अर्थ आणि शिक्षण खात्याने घेतल्याचे वृत्त  दिलासा देणारे आहे . शिक्षकांची निवड प्रक्रिया पारदर्शी आणि गुणवत्तापूर्ण रीतीने व्हावी हि या निर्णया  मागची धारणा असल्याचे सांगितले जाते . अनुदानित शाळा ह्या सरकारच्या म्हणजेच पर्यायाने जनतेच्या पैशातून चालतात परंतु 'खाजगी शाळा ' या गोंडस नावाखाली अक्षरशः संस्थाचालकांची दुकानदारी खुलेआमपणे चालत होती . आप्तस्वकीय , संस्थाचालकांच्या मुलामुलीसाठी पात्र स्थळ , इच्छुक उमेदवाराची आर्थिक कुवत , राजकीय हितसंबंध , राजकीय उपयोजिता हि शिक्षक निवडीची आजवरची प्रमुख निकष होती . हे सर्वज्ञात ,सर्वश्रुत असताना देखील हि दुकानदारी सरकारी आशीर्वादाने चालू होती . तरीही उशिरा का होईना सुचलेले शहाणपण या सम हा निर्णय म्हणावा लागेल . एकूणच हा निर्णय म्हणजे  विश्वास नसलेल्या गोलंदाजाने पंचाकडे ' हाफ हार्टेड ' अपील करण्यासारखा हा प्रकार आहे असे म्हणणे  जास्त  सयुंक्तिक ठरेल . .

  शिक्षकांची निवड प्रक्रिया पारदर्शी आणि गुणवत्तापूर्ण रीतीने व्हावी हा या निर्णय मागचा शुद्ध तार्किक हेतू असेल तर जनतेच्या मनात हा प्रश्न आहे की हा निर्णय केवळ अनुदानित शाळांसाठी फक्त का घेतला गेला ? कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालये , विद्यापीठे , अनुदानित अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालये या ठिकाणच्या अधिव्याखाता , प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या नियुक्ती  करिता का लागू केला जात नाही .  शासनाचा ठाम विश्वास आहे का कि या सर्व ठिकाणी 'दुकानदारी ' चालत नाही ,  सर्व नियुक्त्या ह्या केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर होतात . जर वास्तव तसे नसेल तर त्यांना या निर्णयातून वगळून शासन कोणते 'समाज हित ' साधत आहे . संबंधीत यंत्रणेने यावर जाहीर खुलासा करावा . 

शिक्षण हक्क कायद्यान्वये प्रत्येक बालकाचा दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा हक्क गणला गेला आहे , त्यामुळे शासनाने हा निर्णय विना अनुदानित केजी टू पीजी  पर्यंतच्या सर्व शिक्षण संस्थाना लागू करणे जास्त उचित ठरू शकेल . विना अनुदानित शाळा -महाविद्यालयात नियुक्त्यांच्या बाबतीत सर्व आलबेल आहे असा सरकारचा ग्रह असेल तर ती केवळ आत्मवंचनाच ठ रेल . अनुदानित शैक्षणिक संस्थात किमान नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पगार तरी मिळतो परंतू विना अनुदानीत शैक्षणिक संस्थात तर सर्वात जास्त आर्थिक पिळवणूक होत असते हे शासनाच्या गावी कसे नाही ? हा खरा प्रश्न आहे . 

सर्वच शैक्षणिक संस्थात पात्र उमेदवारांना न्याय मिळण्यासाठी आणि राज्यातील एकूणच शिक्षणाच्या दर्जाचे जतन -संवर्धन करण्यासाठी एक “ स्वायत्त निवड मंडळ ” स्थापन करून त्यांच्या मार्फतच सरकारी , अनुदानीत , विनाअनुदानीत सर्व शिक्षण संस्थातील नियुक्त्या होणे अनिवार्य असावे . शिक्षण संस्थातील कर्मचाऱ्यांचे राजकीय ध्रुवीकरण हा देखील गुणवत्तेच्या बाबतीतील प्रमख अडथळा आहे . या साठी सर्व अनुदानित शिक्षण संस्था एकत्र माणून कालबद्ध   आंतर संस्थात्मक बदल्याची योजना लागू करावी . आणखी एक महत्वाचा मुद्दा हा कि आज शिक्षण क्षेत्रात तंत्रद्यानाचा वापर वाढतो आहे , नजीकच्या काळात त्यात वाढच होणार आहे या मुळे आता शिक्षकासाठी  आर्हता किमान पदवी असावी . 
   सर्वात महत्वाचे हे की सामायिक परीक्षा कधी पासून लागू केली जाईल हे शासनाने गुलदस्त्यातच ठेवले आहे . आजवरचा इतिहास पाहता सर्वच संस्थाचालकांचा या निर्णयाला कडाडून विरोध असणार आहे . या विरुद्ध न्यायालयाची पायरी चढण्यास देखील शिक्षण सम्राट मागे पुढे पाहणार नाहीत . शेवटी हा निर्णय सकृत दर्शनी अतिशय स्तुत्य असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल तेव्हांच खरे कारण शिक्षणसम्राटा बाबतीत  " खालील लोटांगण … वंदिन चरण " असाच शासनाचा आणि शासनाच्या शिक्षण विभागाचा आजवरचा कटू इतिहास आहे