शुक्रवार, २१ मार्च, २०१४

FAIR EXAMS WILL TURN NIGHTMARE , TILL “HOME CENTER” CONCEPTS GETS RUINED.



         Recently  the board official claim 20 % dropdown in copying cases in HSC exam. If it’s a fact,  as a parent I will be happiest person. But unfortunately history suggest  that the claim and reality does not go hand -in-hand.


      HSC Exams are in last stage now while SSC exams are just resumed.  After speaking with parents and students of the Navi Mumbai regarding exam centers and making analysis of the information one can conclude that ,  the claim of board regarding computerized allotment of centres is turning  to  be a “myth”.  Being aware of fact that “Home centers ”are the root cause for malpractices in exam , several educational activists raised demand of abolishing the concept of home centers.  In response to that the Board authority had made claim that the allotment of centers to the SSC/HSC students is totally based on computerized system and there are very few chances that as per the alphabetical names students gets their own schools as a exam centre. Unfortunately the fact is totally different and most of the students are getting their schools as a exam centers only.
        Just have a glance on two schools as a representative examples of Nerul and Vashi located in peripherals of 500 mtrs distance. What is observed that in both schools the English medium students availed 100 % home center while only the Marathi medium students are swapped. Most of the Belapur students also got their school as a exam center.  For most cases fact is same. With this the question arises that why board is not ready to opt the policy of ruined the home centers even though In city like Navi Mumbai and other such cities schools are available within the short distance.


        Secondly another way to overrule the vested interest of students as well as teachers and the affinity between them which acts as a catalyst for malpractices is adoption of policy of “stranger supervisors”.  With unfamiliar supervisors students will definitely have a fear in mind.  

    With “gair margaviruddh ladha”  abhiyan(drive against malpractises) the Mahrashtra Board is projecting that the board is in the favor of curbing the malpractices in exam . If it is so then why board administration is not opting the simple majors which can help lot to meet the Boards “FREE and FAIR” exam motto. It’s hard but the truth is that board itself had a fear for deterioration of result. The unearth fact is that cheat free exam will drastically drop down the skyrocketing percentage of result.

      Yeh…its true that swapping of students and teachers policy will face hurdle in rural region where there is scarcity of alternative schools. Let it be ok . But at least  board should  came forward to curb the ‘home center ’ policy where there is nearby schools are available. To start with urban area can turn first step  towards free and fair exams. Another myth the board and its officials are projects   that the normally using unfair means during examination  generally takes places in rural area and most of the urban areas are free from it. This is part of disgusting campaign. With open eyes approach board will came to know the fact which is not far different  from rural region, only thing is that the name of the rural region has a bad image. “Keep quiet while copying, says supervisor” (DNA 5th March News on page 2) will definitely help in unearth the truth about the urban region. Info reveals that , In Mumbai division there are some exam centers where 2 students appear on single bench for exam. Centre with  tin shade in Govandi (Shivaji Nagar) is live example of such scenario.

    Instead of just campaigning  about the steps taken by board to ruined unfair practices in exam by different means like ‘shkshan sankraman’ magazine and media , board must  came forward strongly with ground level implementation of such steps. Now a day’s parents and society are more alert and aware, they get exact information through students appearing for exam which is most reliable than any other means. To overcome the bad image of board regarding conduction of vital exams of SSC/HSC board must ‘act ’strongly since “action speaks louder than words”. Unless and until people realizes the head of board’s action the clarification from boards representative will turn useless.

        The recent instruction of board for use of existing CCTV cameras to keep vigil on exam hall to enlighten the unfair means and to stop them put forward ‘vision’ of board administration. Such instructions need to be issued well in advance. This is approach is like “doctors came after death”. Instead of actual doing on root level board is more interested in just projecting the effort so that they can praise themselves.

       HSC and SSC examinations percentage plays key role in deciding ones educational future. Knife edge competition for junior college and engineering –medical admission is indeed demands the ‘free and fair ‘ examination. 
     As said ‘where there is will, there is a way’ ; several remedial ways  can be opted to curb the unfair practices in examination process right from question paper leakage,  copy in the centre , teachers-school administration direct involvement in illegal activities to post exam scams. Unfortunately sore truth is that there is draught of will power in among board administration only.

   Henceforth to know the real ground level picture of each and every centre , board should start taking feedback from students and parents. This will turn the genuine way to access the fact. Thereafter board can act according to the feedback.

   DNA’s consistent efforts for fair educational  system are truly  praiseworthy . Parents and activist are quiet optimistic that , day will definitely come on which their dream about fair educational system will come true. 

सोमवार, १० मार्च, २०१४

कॉपीमुक्तीचे वास्तव : बोर्डाचे डोळे आता तरी उघडणार का ?




                      मराठवाड्यातील आणि जळगाव जिल्ह्यातील दहावीतील सामुहिक

कॉपी प्रकरणाने परीक्षाचे वास्तव समोर आणले आहे. नवीन अभ्यासक्रमामुळे

पुस्तकांना विलंब ते  हॉल तिकिटांचा सावळा गोंधळ हे सर्व अडथळे पार पाडत

शिक्षणाच्या प्रवासातील महत्वपूर्ण अशा दहावीच्या परीक्षेला सोमवार पासून सुरुवात होत

आहे. आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे याची जाणीव ठेवत विद्यार्थ्यांनी वर्षभर अथक

परिश्रम घेतलेले असतात . पालकांनीही या साठी अनेक प्रकरच्या गोष्टींचा त्याग

केलेला असतो . हे चित्र एकीकडे असले तरी वर्षभर कुठलीही मेहनत न घेता केवळ

परीक्षा केंद्रात आपले " भविष्य " घडविणारे विद्यार्थी आहेत तसेच

अशा विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खांद्याला खांदा लावत आपली " हुशारी " सिद्ध करणारे शिक्षक

आणि शिक्षणसम्राट देखील आहेत . 


गैरमार्गाविरुध्द लढा अभियानामुळे दहावी /बारावी परीक्षेतील कॉपीचे उच्चाटन

झाला असल्याचा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाचा दावा किती धूळफेक

करणारा आहे हेच मराठवाड्यातील शिक्षक-संस्थाचालक पुरस्कृत सामुहिक प्रकरणाने

अधोरेखीत केले आहे . बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका सोडविताना ४

शिक्षकांना रंगेहात संस्थाचालकाच्या घरात पकडले . हा अतिशय गंभीर प्रकार असून

कॉपीची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत याची कल्पना येते .


या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या पुढील सरावासाठी सोडविल्या जात असल्याचा खुलासा संबधित

घटकांचा कोडगेपणा दर्शवितो . वा !!! किती हि तत्परता ! ज्या विषयाची परीक्षा चालू

आहे त्याच विषयाची प्रश्नपत्रिका भविष्यातील सरावासाठी सोडविण्याची हिच तत्परता जर

वर्षभर दाखवली असती तर हि वेळ आलीच नसती . प्रश्न हा आहे कि आता तरी बोर्डाचे

डोळे उघडणार का ? ”

   मुळातच कॉपीला आळा घालण्याची मानसिकता ना बोर्डाची आहे ,

ना शिक्षकांची ना संस्थाचालकांची आहे . जर बोर्डाची कॉपी उच्चाटन हि प्रामाणिक

मानसिकता असती तर आजवर परीक्षेतून कॉपी हद्दपार झाली असती कारण याच

शिक्षकांच्या मदतीने गुंडा-पुंडाच्या दादागिरीला न जुमानता निवडणुका पार पाडल्या जातात

. जे निवडणूक आयोगाला जमते ते बोर्डाला का जमत नाही ?

कॉपीसाठी पर्यवेक्षकाला जबाबदार धरू अशी वल्गना करूनही गेल्या २/३ वर्षात

एकाही शिक्षकावर जरब बसेल अशी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही . राहतो प्रश्न शिक्षक

आणि संस्था चालकांचा . त्यांचे हात तर ' निकालाच्या ' दगडाखाली दबले गेले आहेत . जर

मनापासून कॉपीला प्रतिबंध केला तर अनेक शाळांचा निकाल ' भोपळाही ' फोडणार

नाही तर प्रतिवर्षी वेगवेगळे ' रेकॉर्ड  ' करणारा निकाल 'अर्ध्यावर ' उतरेल , परिणामत:

अनुदानावर प्रश्न चिन्ह निर्माण होईल या कात्रीत शिक्षणसम्राट

आणि ज्ञानदाता अडकला आहे .


      अर्थातच या मानसिकतेच्या पार्श्वभूमीवर कॉपीचे संपूर्ण उच्चाटन हे अग्निदिव्य असले

तरी किमान सदृश्य परिणाम दिसतील इतका तरी परिणाम बोर्डाच्या गैरमार्गाविरुध्द

लढा या अभियानाचा परिणाम ३ वर्षानंतर अपेक्षीत होता . उघडकीस आलेले सामुहिक

कॉपीचे प्रकरण  निश्चितच अपवादात्मक नसून असे प्रकार ' उघडकीस ' येणे हा अपवाद

म्हणावा लागेल . हा प्रकार गावातील लोकांनी पोलिसांना कळविल्यामुळे उघडकीस आला .

प्रत्येक ठिकाणी असे होईलच असे नाही . जो पर्यंत शिक्षणेतर

विभागाला दिसणारी कॉपी पर्यवेक्षकाला , स्कॉडला , शिक्षणाधिकारी , बोर्ड , शिक्षण विभाग

आणि शिक्षणमंत्री यांना दिसत नाही तो पर्यंत निकोप परीक्षा या केवळ मृगजळच ठरणार

हे निश्चितच  . 

     कुठलीही स्पर्धा निकोप असणे हा स्पर्धेचा सर्वात महत्वाचा आणि प्रमुख निकष आहे

. महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळ हि परीक्षा घेते त्यामुळे

हि परीक्षा कॉपीमुक्त , निकोप , समन्यायी आणि पारदर्शकपणे घेणे हि बोर्डाचे आद्य कर्तव्य

आहे. बोर्डही कागदोपत्री ऑल ईज वेल चे चित्र रंगवत असले तरी प्रत्यक्षात

या परीक्षा गैरप्रकारांनी मुक्त नाहीत हा ' इतिहास ' आहे

आणि या इतिहासाची पुनरावृत्ती प्रती वर्षी होत (च )असते . किमान

या वर्षी तरी हा इतिहास मोडीत निघेल अशी आशा करू या !


      अर्थातच गेल्या ३/४ वर्षापासून बोर्ड " गैरमार्गाविरुद्ध लढा " या अभियानातर्गत

हा इतिहास मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे परंतु कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार

घडत असल्यामुळे अद्यापर्यंत तरी परीक्षातील कॉपीचा कलंक पुसण्यात बोर्ड अनुतीर्ण ठरत

आहे . जो पर्यंत निकालाचा आणि अनुदानाचा थेट सबंध तुटत

नाही आणि स्वतः शिक्षक /संस्थाचालक यांची मानसिकता बदलत नाही तो पर्यंत हे

घडतच राहणार . अर्थातच प्रामाणिक इच्छा आणि निर्धार यांच्या जोरावर कॉपीमुक्त

परीक्षांचे शिवधनुष्य बोर्ड उचलू शकते . दुर्दैवाने आजवर तरी कॉपीमुक्त परीक्षा या केवळ

मृगजळच ठरत आहेत .


  बैठे पथक आणि भरारी पथक हे गैरप्रकारांनी मुक्त परीक्षेत सिंहाची भूमिका बजावू

शकतात परंतु यात हि केवळ शिक्षण क्षेत्रातीलच व्यक्तींचा समावेश असल्यामुळे

त्यांचीही भूमिका  नखे गळालेल्या जराजरजर सिंहासारखीच ठरते . एकूणच काय तर

उपाय अनेक परंतु उपयोगशून्य अशी बोर्डांच्या कॉपीमुक्त

परीक्षांच्या घोषणेची अवस्था झालेली दिसते . असे असले तरी सर्व परीक्षा सुरळीत (?) पार

पडल्याची घोषणा बोर्ड अधिकारी निधड्या छातीने सांगताना दिसतात . या धाडसाचे

निश्चितच कुतुक केले पाहिजे हे खरे. अर्थातच औरंगाबाद सारखे उघडकीस येणारे सामुहीक 

कॉपीचे प्रकार या धाडसाला गालबोट लावत असतात.
 
भरारी आणि बैठे पथक हे त्रयस्थ लोकांचे हवे :



      गैरप्रकारांनी मुक्त परीक्षांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सर्वात

महत्वाचा आणि प्रभावी उपाय म्हणजे भरारी आणि बैठे पथकात संपूर्णपणे शिक्षणक्षेत्रात

काम करत नसलेल्या कर्मचारी -अधिकारी , जागरूक पालक आणि शिक्षण प्रेमींचा समावेश

करणे  हा उपाय होऊ शकतो. वर्ग २ आयकर अधिकारी , महसूल अधिकारी वा तत्सम

लोकांचा समावेश केल्यास खूप फरक पडू शकेल .


कॉपी करणे गुन्हा आहे हेच अनेकांच्या गावीही नसते : आज ग्रामीण भागातील


काही केंद्रांचे अवलोकन केले असता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती ही की , कॉपी करणे

हा गुन्हा आहे हेच अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या गावीही नसते . कॉपी करणे

हा आपला जन्म सिद्ध हक्क आहे अशी विद्यार्थ्यांची धारणा असते

आणि अश्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे

अशी शिक्षकांची धारणा असते . अश्या प्रकारातून आपण आपलेच आयुष्य मातीमोल करत

आहोत याची जाणीवही विद्यार्थ्यांना असल्याचे दिसत नाही . शिक्षण

क्षेत्राला काळिमा फासणारे आपण कृत्य करत आहोत हे शिक्षकांच्या गावीही हे नसते हे

अतिशय खेदजनक आहे .


राजकीय हस्तकक्षेप एक समस्या : 

ज्यांनी कधी शाळेचा उंबराही ओलाडला नाही किंवा बोर्डाच्या परीक्षेच्या बोह्ल्याला शिवायचे

'संकट ' ज्यांनी अनुभवले नाही अशाच नेत्यांची चलती असल्यामुळे राजकीय

नेत्यांच्या लेखी शिक्षणाची किंमत 'कवडी' मोल असते . हेच नेते मग

आपल्या भाया सरसावत ' चालू द्या ' असा आदेश देतात . यातील अनेक शिक्षण सम्राट

असल्यामुळे त्यांचे आदेश शिरसावंद्य मानणे शिक्षकांनाही भाग पडते . मराठवाड्यात तर

असे आदेश देण्यात अगदी आमदार -खासदारही असतात हे विशेष . अशा प्रकारा मुळेच

महाराष्ट्रात पदवीधर 'अशिक्षितांची ' फौज निर्माण होते आहे . गैरप्रकारांची कारणे सर्वज्ञात

आहेत . शिक्षक ते शिक्षणमंत्री यांना सर्व कारणे पाठ आहेत त्याचा उहापोह परत परत

करण्यात काही हशील नाही . संभाव्य काही उपाय योजनाचा विचार करणे अधिक उचित

ठरेल .


बोर्डाने ' फीडबॅक ' घ्यावा:


    सरकारी आकडेवारी , रिपोर्ट आणि वास्तव यात जमीन-अस्मानाचे अंतर असते याची प्रचीती वेळोवेळी येतच असते . याचे वर्तमानातील मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाची परीक्षेतील गैरप्रकार -कॉपीची आकडेवारी होय. एकीकडे राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रातून गोणी 
भरून अपेक्षीत ,नवनीत , चिठ्याचपाट्या गोळा होत असताना बोर्डाचे अधिकारी मात्र कॉपीमुक्त परीक्षांचे गोडवे गाताना दिसतात. एखाद्या ठिकाणची कॉपी शिक्षणेत्तर विभागाने उघडकीस आणली तर त्यास 'अपवादात्मक घटना ' सांगत झटकून टाकतात .



    पालक ,शिक्षणप्रेमी , सामाजिक संघटना यांनी वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यातून या वर्षी पासून बोर्डाने त्रयस्त पालक , प्रतिष्टीत व्यक्तींचा समावेश असणारे बैठे पथक केंद्रावर 'तिसरा डोळा ' ठेवण्यासाठी तयार केले आहेत . सर्वप्रथम यासाठी बोर्डाचे जाहीर अभिनंदन . आपलेच गैरकृत्य झाकण्यासाठी आजवर परीक्षेशी निगडीत  सर्व घटक धूळफेक करणारे 'आँल इज वेल ' असे रिपोर्ट पाठवत असत . बैठे पथकातील

सदस्य हे त्रयस्त असल्यामुळे 'धूतराष्ट्र ' झालेल्या बोर्डासाठी ते 'संजय 'ची भूमिका निभाऊ शकतात . बोर्डाने बैठे पथकातील सदस्यांना आवाहन करून त्यांना 'दिसलेले ' वास्तव दर्शिवणारे फिडबँक रीपोर्ट मागवावेत . अर्थातच हि  योजना  ऐच्छिक स्वरुपाची असावी , त्याच बरोबर एखादी व्यक्ती भविष्यातील आपल्या पाल्याची ससेहोलपट टाळण्यासाठी आपले नाव गुप्त ठेऊ इच्छीत असेल तर तशी सोयही असावी
सर्वात महत्वाचे म्हणजे बोर्डानी दहावी , बारावी विद्यार्थ्या कडूनही फीडबक घ्यावा.



“ EXPERIENCE SPEAKS TRUTH” या नुसार परीक्षा केंद्राचे वास्तव यातून समोर येईल.

    कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्थच आहेत व ते थांबविण्यासाठी विविध

उपाययोजना व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी ही संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व

उच्च माध्यमिक मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे

आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

बुधवार, ५ मार्च, २०१४

DECENTRLISATION , PROPER PLANNING AND OPTIMISTIC USE OF TECHNOLOGY KEYS TO AVOID MESS

 

Technology kept at bay, state boards committing mistakes


         There was a time when the education department used to ask question in examinations, like, ‘What are the advantages of modern technology?’ ‘If an option of manual and computerised work is provided, which one will you prefer?’. 

   Most students’ answer to the first question will be typical, ‘with the use of technology high degree of accuracy and reliability of output reports can be ensured. The most important advantage of technology is that computers have lifted the heavy data processing constraint that used to be on manual system, and opened up new avenues for planning, control and data experimentation.’ Opting computerisation will be the obvious answer to the latter question.


    But the state board for secondary and higher secondary education proved students totally wrong with their idea about the use of technology. The recent issue of hall tickets underlines this fact. The board, for the first time this year switched to the use of technology for filling and registration of forms for SSC exams. Obviously, this was a welcome move. The education department expects perfect planning from teachers in regard to their individual lectures. 


      Unfortunately, it looks like the board has taken exemption from being a planned body. Whether it is the issue of publishing books, question papers or hall tickets, the board failed every step. This year the SSC syllabus changed. Being aware of this quite in advance, students kept waiting till mid June to have a first look at the new books. Along with late issuing, several issues of printing mistakes were also widely conspicuous. 


     Coming back to the hall ticket issue, the board official blames the use of technology and students’ strength. With many students, mistakes in few hall tickets are understandable. But the fact is that one of the headmistresses from a well-known school in Nerul claims that not a single hall ticket of her school was error free and vocational subjects are reflected on each hall ticket. With the use of computers why are there several errors related to name, photo and subject? The board scans the information which is filled by the schools/students. 



      The claim that the registration date extension caused the glitch (dna of navi mumbai report) is totally misleading as the fundamental question remains unanswered: With most admissions completed by July end, why does the board wait till November to resume the registration process? The fact is that it is the casual approach of the board which leads to such mess.


     Let bygones be bygones. The present scenario asks whether the board will learn lesson from this incident of hall tickets mess. From the board’s point of view, the issue may not be so serious but from the students’ and parents’ point of view, this created panic as only one day was available to them to carry out the rectification. The eleventh hour running from pillar to post wasted the students’ time.
The board relies on data provided by schools. Schools provide the data to the board, board prepares a pre list with this data and then sends the same to schools for verification and rectification. With the updated data which is resent by the schools, the board prints the hall tickets. There is no provision of cross-checking of data which is provided by the schools.


      The question arises why the board is so firm about centralised hall ticket process in spite of having shortage of officials? Decentralisation of hall ticket printing to school level will turn the best and practical solution. Like the board is itself entrusting data presently, it should entrust the schools with the same. Just hand over the software to the schools and fix the headmaster/principal with complete responsibility.