कॉपीमुक्तीचे वास्तव : बोर्डाचे डोळे आता तरी उघडणार का ?

                      मराठवाड्यातील आणि जळगाव जिल्ह्यातील दहावीतील सामुहिक

कॉपी प्रकरणाने परीक्षाचे वास्तव समोर आणले आहे. नवीन अभ्यासक्रमामुळे

पुस्तकांना विलंब ते  हॉल तिकिटांचा सावळा गोंधळ हे सर्व अडथळे पार पाडत

शिक्षणाच्या प्रवासातील महत्वपूर्ण अशा दहावीच्या परीक्षेला सोमवार पासून सुरुवात होत

आहे. आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे याची जाणीव ठेवत विद्यार्थ्यांनी वर्षभर अथक

परिश्रम घेतलेले असतात . पालकांनीही या साठी अनेक प्रकरच्या गोष्टींचा त्याग

केलेला असतो . हे चित्र एकीकडे असले तरी वर्षभर कुठलीही मेहनत न घेता केवळ

परीक्षा केंद्रात आपले " भविष्य " घडविणारे विद्यार्थी आहेत तसेच

अशा विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खांद्याला खांदा लावत आपली " हुशारी " सिद्ध करणारे शिक्षक

आणि शिक्षणसम्राट देखील आहेत . 

“ गैरमार्गाविरुध्द लढा ” अभियानामुळे दहावी /बारावी परीक्षेतील कॉपीचे उच्चाटन

झाला असल्याचा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाचा दावा किती धूळफेक

करणारा आहे हेच मराठवाड्यातील शिक्षक-संस्थाचालक पुरस्कृत सामुहिक प्रकरणाने

अधोरेखीत केले आहे . बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका सोडविताना ४

शिक्षकांना रंगेहात संस्थाचालकाच्या घरात पकडले . हा अतिशय गंभीर प्रकार असून

कॉपीची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत याची कल्पना येते .

या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या पुढील सरावासाठी सोडविल्या जात असल्याचा खुलासा संबधित

घटकांचा कोडगेपणा दर्शवितो . वा !!! किती हि तत्परता ! ज्या विषयाची परीक्षा चालू

आहे त्याच विषयाची प्रश्नपत्रिका भविष्यातील सरावासाठी सोडविण्याची हिच तत्परता जर

वर्षभर दाखवली असती तर हि वेळ आलीच नसती . प्रश्न हा आहे कि आता तरी “ बोर्डाचे

डोळे उघडणार का ? ”

   मुळातच कॉपीला आळा घालण्याची मानसिकता ना बोर्डाची आहे ,

ना शिक्षकांची ना संस्थाचालकांची आहे . जर बोर्डाची कॉपी उच्चाटन हि प्रामाणिक

मानसिकता असती तर आजवर परीक्षेतून कॉपी हद्दपार झाली असती कारण याच

शिक्षकांच्या मदतीने गुंडा-पुंडाच्या दादागिरीला न जुमानता निवडणुका पार पाडल्या जातात

. जे निवडणूक आयोगाला जमते ते बोर्डाला का जमत नाही ?

कॉपीसाठी पर्यवेक्षकाला जबाबदार धरू अशी वल्गना करूनही गेल्या २/३ वर्षात

एकाही शिक्षकावर जरब बसेल अशी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही . राहतो प्रश्न शिक्षक

आणि संस्था चालकांचा . त्यांचे हात तर ' निकालाच्या ' दगडाखाली दबले गेले आहेत . जर

मनापासून कॉपीला प्रतिबंध केला तर अनेक शाळांचा निकाल ' भोपळाही ' फोडणार

नाही तर प्रतिवर्षी वेगवेगळे ' रेकॉर्ड  ' करणारा निकाल 'अर्ध्यावर ' उतरेल , परिणामत:

अनुदानावर प्रश्न चिन्ह निर्माण होईल या कात्रीत शिक्षणसम्राट

आणि ज्ञानदाता अडकला आहे .

      अर्थातच या मानसिकतेच्या पार्श्वभूमीवर कॉपीचे संपूर्ण उच्चाटन हे अग्निदिव्य असले

तरी किमान सदृश्य परिणाम दिसतील इतका तरी परिणाम बोर्डाच्या गैरमार्गाविरुध्द

लढा या अभियानाचा परिणाम ३ वर्षानंतर अपेक्षीत होता . उघडकीस आलेले सामुहिक

कॉपीचे प्रकरण  निश्चितच अपवादात्मक नसून असे प्रकार ' उघडकीस ' येणे हा अपवाद

म्हणावा लागेल . हा प्रकार गावातील लोकांनी पोलिसांना कळविल्यामुळे उघडकीस आला .

प्रत्येक ठिकाणी असे होईलच असे नाही . जो पर्यंत शिक्षणेतर

विभागाला दिसणारी कॉपी पर्यवेक्षकाला , स्कॉडला , शिक्षणाधिकारी , बोर्ड , शिक्षण विभाग

आणि शिक्षणमंत्री यांना दिसत नाही तो पर्यंत निकोप परीक्षा या केवळ मृगजळच ठरणार

हे निश्चितच  . 

     कुठलीही स्पर्धा निकोप असणे हा स्पर्धेचा सर्वात महत्वाचा आणि प्रमुख निकष आहे

. महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळ हि परीक्षा घेते त्यामुळे

हि परीक्षा कॉपीमुक्त , निकोप , समन्यायी आणि पारदर्शकपणे घेणे हि बोर्डाचे आद्य कर्तव्य

आहे. बोर्डही कागदोपत्री ऑल ईज वेल चे चित्र रंगवत असले तरी प्रत्यक्षात

या परीक्षा गैरप्रकारांनी मुक्त नाहीत हा ' इतिहास ' आहे

आणि या इतिहासाची पुनरावृत्ती प्रती वर्षी होत (च )असते . किमान

या वर्षी तरी हा इतिहास मोडीत निघेल अशी आशा करू या !

      अर्थातच गेल्या ३/४ वर्षापासून बोर्ड " गैरमार्गाविरुद्ध लढा " या अभियानातर्गत

हा इतिहास मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे परंतु कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार

घडत असल्यामुळे अद्यापर्यंत तरी परीक्षातील कॉपीचा कलंक पुसण्यात बोर्ड अनुतीर्ण ठरत

आहे . जो पर्यंत निकालाचा आणि अनुदानाचा थेट सबंध तुटत

नाही आणि स्वतः शिक्षक /संस्थाचालक यांची मानसिकता बदलत नाही तो पर्यंत हे

घडतच राहणार . अर्थातच प्रामाणिक इच्छा आणि निर्धार यांच्या जोरावर कॉपीमुक्त

परीक्षांचे शिवधनुष्य बोर्ड उचलू शकते . दुर्दैवाने आजवर तरी कॉपीमुक्त परीक्षा या केवळ

मृगजळच ठरत आहेत .

  बैठे पथक आणि भरारी पथक हे गैरप्रकारांनी मुक्त परीक्षेत सिंहाची भूमिका बजावू

शकतात परंतु यात हि केवळ शिक्षण क्षेत्रातीलच व्यक्तींचा समावेश असल्यामुळे

त्यांचीही भूमिका  नखे गळालेल्या जराजरजर सिंहासारखीच ठरते . एकूणच काय तर

उपाय अनेक परंतु उपयोगशून्य अशी बोर्डांच्या कॉपीमुक्त

परीक्षांच्या घोषणेची अवस्था झालेली दिसते . असे असले तरी सर्व परीक्षा सुरळीत (?) पार

पडल्याची घोषणा बोर्ड अधिकारी निधड्या छातीने सांगताना दिसतात . या धाडसाचे

निश्चितच कुतुक केले पाहिजे हे खरे. अर्थातच औरंगाबाद सारखे उघडकीस येणारे सामुहीक 

कॉपीचे प्रकार या धाडसाला गालबोट लावत असतात.

 

भरारी आणि बैठे पथक हे त्रयस्थ लोकांचे हवे :

      गैरप्रकारांनी मुक्त परीक्षांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सर्वात

महत्वाचा आणि प्रभावी उपाय म्हणजे भरारी आणि बैठे पथकात संपूर्णपणे शिक्षणक्षेत्रात

काम करत नसलेल्या कर्मचारी -अधिकारी , जागरूक पालक आणि शिक्षण प्रेमींचा समावेश

करणे  हा उपाय होऊ शकतो. वर्ग २ आयकर अधिकारी , महसूल अधिकारी वा तत्सम

लोकांचा समावेश केल्यास खूप फरक पडू शकेल .

कॉपी करणे गुन्हा आहे हेच अनेकांच्या गावीही नसते : आज ग्रामीण भागातील

काही केंद्रांचे अवलोकन केले असता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती ही की , कॉपी करणे

हा गुन्हा आहे हेच अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या गावीही नसते . कॉपी करणे

हा आपला जन्म सिद्ध हक्क आहे अशी विद्यार्थ्यांची धारणा असते

आणि अश्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे

अशी शिक्षकांची धारणा असते . अश्या प्रकारातून आपण आपलेच आयुष्य मातीमोल करत

आहोत याची जाणीवही विद्यार्थ्यांना असल्याचे दिसत नाही . शिक्षण

क्षेत्राला काळिमा फासणारे आपण कृत्य करत आहोत हे शिक्षकांच्या गावीही हे नसते हे

अतिशय खेदजनक आहे .

राजकीय हस्तकक्षेप एक समस्या : 

ज्यांनी कधी शाळेचा उंबराही ओलाडला नाही किंवा बोर्डाच्या परीक्षेच्या बोह्ल्याला शिवायचे

'संकट ' ज्यांनी अनुभवले नाही अशाच नेत्यांची चलती असल्यामुळे राजकीय

नेत्यांच्या लेखी शिक्षणाची किंमत 'कवडी' मोल असते . हेच नेते मग

आपल्या भाया सरसावत ' चालू द्या ' असा आदेश देतात . यातील अनेक शिक्षण सम्राट

असल्यामुळे त्यांचे आदेश शिरसावंद्य मानणे शिक्षकांनाही भाग पडते . मराठवाड्यात तर

असे आदेश देण्यात अगदी आमदार -खासदारही असतात हे विशेष . अशा प्रकारा मुळेच

महाराष्ट्रात पदवीधर 'अशिक्षितांची ' फौज निर्माण होते आहे . गैरप्रकारांची कारणे सर्वज्ञात

आहेत . शिक्षक ते शिक्षणमंत्री यांना सर्व कारणे पाठ आहेत त्याचा उहापोह परत परत

करण्यात काही हशील नाही . संभाव्य काही उपाय योजनाचा विचार करणे अधिक उचित

ठरेल .

बोर्डाने ' फीडबॅक ' घ्यावा:

    सरकारी आकडेवारी , रिपोर्ट आणि वास्तव यात जमीन-अस्मानाचे अंतर असते याची प्रचीती वेळोवेळी येतच असते . याचे वर्तमानातील मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाची परीक्षेतील गैरप्रकार -कॉपीची आकडेवारी होय. एकीकडे राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रातून गोणी 

भरून अपेक्षीत ,नवनीत , चिठ्याचपाट्या गोळा होत असताना बोर्डाचे अधिकारी मात्र कॉपीमुक्त परीक्षांचे गोडवे गाताना दिसतात. एखाद्या ठिकाणची कॉपी शिक्षणेत्तर विभागाने उघडकीस आणली तर त्यास 'अपवादात्मक घटना ' सांगत झटकून टाकतात .

    पालक ,शिक्षणप्रेमी , सामाजिक संघटना यांनी वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यातून या वर्षी पासून बोर्डाने त्रयस्त पालक , प्रतिष्टीत व्यक्तींचा समावेश असणारे बैठे पथक केंद्रावर 'तिसरा डोळा ' ठेवण्यासाठी तयार केले आहेत . सर्वप्रथम यासाठी बोर्डाचे जाहीर अभिनंदन . आपलेच गैरकृत्य झाकण्यासाठी आजवर परीक्षेशी निगडीत  सर्व घटक धूळफेक करणारे 'आँल इज वेल ' असे रिपोर्ट पाठवत असत . बैठे पथकातील

सदस्य हे त्रयस्त असल्यामुळे 'धूतराष्ट्र ' झालेल्या बोर्डासाठी ते 'संजय 'ची भूमिका निभाऊ शकतात . बोर्डाने बैठे पथकातील सदस्यांना आवाहन करून त्यांना 'दिसलेले ' वास्तव दर्शिवणारे फिडबँक रीपोर्ट मागवावेत . अर्थातच हि  योजना  ऐच्छिक स्वरुपाची असावी , त्याच बरोबर एखादी व्यक्ती भविष्यातील आपल्या पाल्याची ससेहोलपट टाळण्यासाठी आपले नाव गुप्त ठेऊ इच्छीत असेल तर तशी सोयही असावी

. 

सर्वात महत्वाचे म्हणजे बोर्डानी दहावी , बारावी विद्यार्थ्या कडूनही फीडबक घ्यावा.

“ EXPERIENCE SPEAKS TRUTH” या नुसार परीक्षा केंद्राचे वास्तव यातून समोर येईल.

    कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्थच आहेत व ते थांबविण्यासाठी विविध

उपाययोजना व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी ही संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व

उच्च माध्यमिक मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे

आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.