वर्तमान भ्रष्टाचारास पूरक शिक्षण व्यवस्थेत मुक्त शिक्षण व्यवस्था सर्वोत्तम पर्याय

       बाजारपेठीय स्वरूपप्राप्त वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेत सध्या सर्वच शिक्षणासाठीचे 'सेल' लागलेले दिसतात . ऑक्टोबर -नोव्हेंबर मध्ये केजी प्रवेशाच्या पानभरून येणाऱ्या जाहिराती आणि सध्या ११वी /१२वी साठीच्या क्लासच्या  इंजिनिअर - डॉक्टर हमखास 'बनवणाऱ्या 'जाहिराती हेच अधोरेखीत करतात.विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था हि शीड फाटलेल्या जहाजासारखी झाली आहे . आजची शिक्षण व्यवस्था हि पूर्णपणे 'बाजाराच्या ' आहारी गेल्यामुळे शिक्षण हा अधिकार न राहता (भारतात कायदे हे फक्त कागदावरच असतात . त्यामुळे शिक्षणहक्क कायदा केवळ धूळफेक ठरतो ) ती आता विकत घेण्याची चैनीची वस्तू झाली आहे .

     शिक्षण व्यवस्थेचा पाया असणारी पूर्वप्राथमिक यंत्रणा आजही 'अनधिकृतच ' असल्यामुळे सर्रासपणे केजीच्या जागांचे लिलाव होतात हे आता सर्वज्ञात 'सिक्रेट' झाले आहे . सीईटी -नीट  सारख्या विविध प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा अनिवार्य असल्यातरी हे सर्व अडथळे पार पाडत अगदी राष्ट्राचे भविष्यातील तारणहार ठरणाऱ्या  इंजिनिअर - डॉक्टरच्या जागांचे खाजगी महाविद्यालयात 'सेल ' असतात हेही आता अंगवळणी पडले आहे . सध्या ११वी प्रवेशप्रक्रिया चालू आहे आणि प्रत्येक पालकाची ओढ 'चांगले ' महाविद्यालय 'मिळविण्या 'कडे  असणे स्वाभाविक आहे

        मुळात चांगल्यातले चांगले कॉलेजसुद्धा शिक्षणाची -शिकविण्याची हमी देत नाहीत हे वास्तव आहे . अपवादाला अपवाद ठरतील असे एखादी शाळा -कॉलेज सोडले तर चांगल्या शिक्षणाची हमी कोणीच देत नाही . केजीटूपीजी पर्यंतची कुठलीही  शैक्षणिक संस्था छातीठोक हे सांगत नाही की आमच्या संस्थेत प्रवेश घेतल्यास तुम्हाला ट्युशनची गरज लागणार नाही . अगदी लाखोरुपये शुल्क  भरून 'इंटरनँशनल' शाळेत प्रवेश घेतला तरी बालवाडीला सुद्धा ट्युशनचा टेकू अनिवार्य झाला आहे . वरच्या वर्गांची तर बातच निराळी . दहावी नंतरच्या मुख्य व्यवस्थेला गिळंकृतकरत 'क्लास व्यवस्था ' हि समांतर व्यवस्था झाली आहे . 'टायअप ' 'इंटिग्रेटेड' हि त्याचीच अपत्ये होत .

प्रश्न हा आहे की , मुख्य आणि समांतर ह्या दोन्ही व्यवस्थांचा मुख्य उद्देश हा जर केवळ विद्यार्थ्यांना 'गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण (?)' हाच असेल तर पालकांच्या माथी दोन्ही महागड्या व्यवस्थेचा भार कशासाठी ? विद्यार्थी-पालकांच्या नजरेतून 'चांगल्या ' असणाऱ्या ट्युशन क्लासची फी हि २ ते ४ लाख अशी 'फेस' आणणारी आहे . प्रत्येक पालकाला हि फी परवडणारी नाही . यावर सुशिक्षित(?) तज्ञाचे /नागरिकांचे मत आहे की ज्यांना परवडत नसेल त्यांनी 'उंटाच्या पृष्ठभागाचा मुका ' घ्यायचाच कशाला . युक्तिवाद  अगदी लाखमोलाचा आहे आणी शाळा महाविद्यालयांनी आपले मुलभूत कर्तव्य पार पाडले असते तर तो रास्तही ठरला असता . परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की ज्या 'चांगल्या ' कॉलेजच्या प्रवेशासाठी देव पाण्यात मांडून ठेवले जातात तेथील वर्गही 'भरत' नाहीत . अशावेळी क्लास लावण्याची आर्थिक कुवत नसणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांनी जायचे कुठे हे  निरुत्तरीतच राहते . त्याची अवस्था आई (शाळा /कॉलेज) 'शिकवत' नाही , बापाचे (क्लास )शिक्षण परवडत नाही अशी कात्रीतील होते . आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षण नाही म्हणून अर्थप्राप्तीचे साधन नाही ह्या दृष्टचक्रात समाजातील बहुतांश घटक भरडला जात आहे .

मुक्त शिक्षण व्यवस्था , एक  उपाय : मुक्त शिक्षण व्यवस्थेचा पर्याय या दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा रामबाण उपाय ठरू शकतो . शासनाच्या शिक्षण विभागाची मानसिकता हि सद्यस्थितीत तरी बाजारपेठीय शिक्षण संस्कृतीला आळा घालण्याची दिसत नाही . महागडे क्लास अनिवार्यच ठरत असतील तर शासनाने 'मुक्त शिक्षण ' व्यवस्थेचा स्वीकार करायला हवा . विद्यार्थ्यांना कुठूनही शिक्षण घेण्याची मुभा असावी .  केजी टू  पीजी पर्यंतच्या परीक्षा फक्त सरकारने घ्याव्यात आणी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे द्यावीत . याचा दुहेरी फायदा संभवतो , एक म्हणजे विद्यार्थ्यांची शाळा -कॉलेज ते क्लास अशी दुहेरी कसरत थांबेल आणि दुसरे म्हणजे पालकांनाही एकाच ठिकाणचा भार सोसावा लागेल .

वर्तमान शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारास  पूरक : वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेची सर्वाधिक चिंतेची बाब हि आहे की , आजची संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच " भ्रष्टाचारास पूरक " झाली आहे . अगदी बालवाडीचे प्रवेशाच्या लिलावापासून याची सुरुवात होते . सामाजिक प्रतिष्ठेचे अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेश तर आज विद्यार्थ्यांचा गुणवत्तेपेक्षा पालकांच्या "पॉकेट "वर प्राप्त होतात हे नागडे सत्य गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत ज्ञात आहेत . असे असताना भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेवर ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार अंकुश आणताना दिसत आहे . या परिस्थितीत शिक्षण व्यवस्थेला "अच्छे दिन " कसे येणार हे केवळ आणि केवळ ब्रम्हदेवच सांगू शकेल. शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे तत्व , भ्रष्टाचारापासून दूर राहणाऱ्या नागरिकांना आपल्या पाल्याला शिकविणे अग्निदिव्य ठरते आहे .' पैसा फेको ,शिक्षण लेलो ' हा आजच्या शिक्षण व्यवस्थेचा मूलमंत्र झाला आहे . प्रसारमाध्यमांनी केवळ ५/१० गरीब विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभा राहून इतिकर्तव्यता न मानता या शिक्षणाच्या बाजारा विरोधात  उठवायला हवा

        शिक्षण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर आजवर विविध पातळीवर भाष्य झाले आहे . प्रसारमाध्यमे , शिक्षणप्रेमी , शिक्षणतज्ञ , विद्यार्थी संघटना , पालक-विद्यार्थ्यांनी अनेक वेळा भ्रष्टाचार पूरक आणि असंवेदनशील शिक्षण व्यवस्थेवर आगडपाखड  केलेली आहे परंतु परिस्थिती तसूभरही न सुधारता अधिकाधिक बिघडत चालली आहे . सिनेमागृहातील पडता ज्या प्रमाणे आगीच्या प्रसंगाने जळत नाही वा  सिनेमातील पावसाने भिजत नाही ,  सदासर्वदा अलिप्त असतो तद्वतच राज्य सरकारचा 'दर्डावलेला ' शिक्षण विभाग असो की उच्च शिक्षणाला 'टोप्या ' घालणारा शिक्षण विभाग असो सदासर्वदा शिक्षण व्यवस्थेवरील टीकाटिपण्णी पासून सदा अलिप्तच राहताना दिसतो . वर्तमान  केंद्रसरकार जर केवळ 'स्मृती 'शुन्य नजरेने शिक्षणातील दुरवस्थेकडे पाहणार असेल तर शिक्षण व्यवस्थेत अच्छे दिन केवळ आणि केवळ दिवास्वप्नच ठरेल … अर्थातच सुरुवात असल्यामुळे आशा धरायला आणि वाट पाहणे इतकेच 'आम आदमीच्या ' हातात सध्या तरी आहे .