...... तर स्टेट बोर्ड बरखास्त करा .

प्रती ,

मा . शिक्षणमंत्री,

 महाराष्ट्र राज्य .

विषय : गैरप्रकारांनी मुक्त परीक्षा , परीक्षांचा दर्जा आणि पारदर्शकता शक्य नसेल  तर स्टेट बोर्ड बरखास्त करा .

           गेल्या काही वर्षात ; बोर्डाची परीक्षा =कॉपीचा सुकाळ , बोर्डाची परीक्षा =गैरप्रकारांना अभय , बोर्डाची परीक्षा =पेपरफुटी , पेपर मुल्यांकन =सावळा गोंधळ , बोर्डाची परीक्षा =केवळ सोपस्कार , बोर्डाची परीक्षा = शाळांची पास करून देण्याची जबाबदारी , बोर्डाची परीक्षा =

अंतर्गत मुल्यमापनाच्या नावाखाली गुणांची खैरात , बोर्डाची परीक्षा = पालक -नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीला केराची टोपली , बोर्डाची परीक्षा =माहिती लपवणे , बोर्डाची परीक्षा = कोचिंग क्लासने महत्वाचे प्रश्न म्हणून जाहीर केलेल्या प्रश्नांची परीक्षा , बोर्डाची परीक्षा =कागदोपत्री ऑल वेल -अंमलबजावणीत मात्र सबशेल फेल यासम अनेक 'समीकरणे ' अधोरेखित  दिसत आहे   .

      गैरप्रकारांनी मुक्त बोर्डाची परीक्षा  हे गेल्या काही वर्षात दिवास्वप्न ठरते आहे . वस्तुतः उघड झालेले प्रकार हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे . ग्रामीण भागात तर बोर्डाच्या परीक्षा या  केवळ सोपस्कार ठरत आहेत . शहरी भागात देखील कॉपीची कीड लागलेली आहे परंतु अजूनतरी ती 'पहिल्या स्टेज ' मध्ये आहे हेच काय ते वेगळेपण . परीक्षा नियंत्रण करणारे घटकच कॉपीचे पुरस्कर्ते झाल्यामुळे ' सब अंदर की बात ' झाकली जात आहे . पोलीस यंत्रणाच चोरी करू लागली तर चोर कोण पकडणार हे जसे न सुटणारे कोडे आहे तद्वतच जर संस्थाचालक , पर्यवेक्षक -केंद्रप्रमुख कॉपीचे खंदे समर्थक म्हणून काम करणार असतील तर कॉपी -गैरप्रकार कोण रोखणार हा यक्षप्रश्न आहे . प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी देणाऱ्या शाळा कुठल्या तोंडाने कॉपीला आळा घालणार ? २०-३० हजारांचे पासिंगचे प्याकेज देणाऱ्या शाळा आजही अस्तित्वात आहेत .

   एका शिक्षकाने म्हटले आहे की , भविष्यात एखाद्या विद्यार्थ्याने नापास होण्यासाठी अर्ज केला तरी नापास होणे केवळ अशक्य आहे . यावरून बोर्डाच्या परीक्षांची दशा व दिशा सहज कळू शकते . हेच जर बोर्डाच्या परीक्षाचे अंतर्गत वास्तव असेन तर 'स्टेट बोर्ड 'नावाचा पांढरा हत्ती पोसण्यात काय हशील आहे . आम्हाला कोणीच काही विचारू शकत नाही आणि कोणी काही प्रश्न केले तरी आम्ही उत्तर देण्यास बांधील नाही अशी धारणा बोर्डाची झालेली दिसते .

         आनंददायी शिक्षण हे शिक्षण खात्याचे ब्रीदवाक्य आहे . त्याला साजेशी कृत्य म्हणजे बोर्ड बरखास्त करणे .म्हणजे सगळीकडे आनंदी आनंद . ना विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे टेंशन ,ना पालकांना कोचिंग क्लासच्या लाखो रुपयांच्या फ़िसचे टेंशन . सर्वांसाठीच WIN -WIN सोल्युशन .

       बोर्डाच्या वर्तमान परीक्षा या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी ' चालू ' असणारा खेळ ठरतो आहे . राज्यातील तमाम पालकांची मागणी आहे की , शिक्षण विभाग आणि बोर्ड दहावी -बारावीच्या परीक्षांकडे केवळ 'सोपस्कार ' म्हणून पाहणार असेन तर 'स्टेट बोर्ड ' बरखास्त करून या परीक्षा शाळा-महाविद्यालयांकडे सोपवाव्यात . सध्या आठवीपर्यंत असणारे ' प्रवेश घेणारे सर्व पास ' हे शासनाचे धोरण बारावीपर्यंत पुढे न्यावे . परीक्षांच्या केवळ सोपस्कारासाठी विद्यार्थी -पालकांचा  वेळ आणि श्रम वाया घालण्यात काय हशील आहे ,हा प्रश्न देखील ' योग्यच ' दिसतो .  सध्या खुल्या परीक्षा हा ‘ अलिखित नियम’ आहेच परंतु स्टेट बोर्ड बरखास्त करून कायदेशीर रित्या परीक्षा खुल्या केल्यास शैक्षणिक दुकानदारीला निश्चितपणे अच्छे दिन येतील आणि शासनाला देखील 'अच्छे दिनाची ' वचनपूर्ती केल्याचा झेंडा मिरवता येईल .

                 चूकभूल द्यावी -घ्यावी , तसदीबद्दल क्षमस्व .

        सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,९८६९२२६२७२  बेलापूर , नवी  मुंबई .

प्रत :सुयोग्य कार्यवाहीसाठी १) मा . शिक्षण आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , २) मा . शिक्षण सचिव ,महराष्ट्र राज्य , ३) मा . अध्यक्ष , स्टेट बोर्ड , महाराष्ट्र राज्य. 

मा. शिक्षणमंत्र्यांसाठी समस्त पालकवर्गातर्फे काही प्रश्न :

पालकांमध्ये सजगता वाढवून ,त्यांच्या सक्रीय सहभागातून आपला आवाज शिक्षणमंत्री -शासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी पुन्हा पुन्हा अवश्य सर्वत्र शेअर करा : आपला अमूल्य वेळ देत नक्की वाचा . केवळ लाईक -थम्सअप ची अपेक्षा नाही .

" शिका -संघटीत व्हा -संघर्ष करा " हा घटनाकारांनी दिलेल्या  मूलमंत्राला सरकारच्या अनियंत्रीत -बोटचेप्या  धोरणामुळे शिक्षणासाठीच 'संघर्ष ' करण्याची वेळ आली आहे . या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्र्यांसाठी आणि सरकारसाठी पालकांच्या वतीने काही प्रातिनिधिक प्रश्न : 

 " गुणवत्तेनुसार प्रवेश " हा निकष शिक्षण व्यवस्थेचा ' भूतकाळ ' तर " आर्थिक क्षमतेनुसार प्रवेश "  हा  वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचा 'वर्तमान ' असे स्थित्यंतर गेल्या २ दशकात होत गेल्यामुळे विद्यार्थी -पालकांचे 'भविष्य' मात्र प्रश्नांकित होताना दिसत आहे . शिक्षण व्यवस्थेने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावयाची हि आजवरची प्रथा . या प्रथेला छेद देत मा. शिक्षणमंत्र्यांसाठी समस्त पालकवर्गातर्फे काही प्रश्न :

• ·         शासनाचे अनधिकृत पूर्वप्राथमिक शिक्षण  धोरण आणि शाळांचे  'विना डोनेशन नो अडमिशन ' धोरण ; यामुळे शिक्षणाचा श्रीगणेशा करतानाच पालकांची सर्वाधिक लुट होत असताना शिक्षण विभाग 'अळी मिली गुप चिळी 'चे धोरण राबवत कोणाचे शैक्षणिक ' हित ' साधत आहे ? नर्सरीचे प्रवेश ६ महिने आधी घेण्याचे प्रयोजन काय ? लॉटरी पद्धत्तीने किंवा ऑनलाईन पद्धत्तीने प्रवेश प्रक्रिया हे गैरप्रकार रोखणारे उपाय दृष्टीक्षेपात असताना शिक्षण खाते गप्प का आहे ?

• ·         पारदर्शकता हा आपल्या सरकारचा मूलमंत्र असताना शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद 'गुप्त ' का ठेवला जातो ? ज्या शैक्षणिक संस्थेत आपला पाल्य शिकत आहे किंवा ज्या संस्थेत प्रवेश घ्यावयाचा आहे तेथील पायाभूत सुविधा , शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता , शुल्क ठरवताना विचारात घेतलेले निकष , प्राप्त शुल्काचा केला जाणारा विनियोग (अपव्यय ???????) या बाबी संकेतस्थळावर 'उघड ' करण्यात नेमक्या अडचणी कोणत्या ?

• ·         सर्वोत्तम शाळा /कॉलेज असा प्रत्येक संस्था दावा करत असते . या दाव्याच्या आधारेच रात्रभर प्रवेशासाठी रांगेत उभा करत 'मनमानी शुल्क ' आकारून प्रवेश दिला जातो . चांगल्या शाळांचे निकष कोणते ? शाळा -महाविद्यालये आपल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल पालकांसाठी खुले का ठेवत नाहीत ? गेल्या ५/१० वर्षांचा गुणवत्तेचा लेखा जोखा उपलब्ध असल्यास पालकांना शाळेची निवड करणे अधिक 'सोयीस्कर ' ठरू शकते . किमान  पालक हे संस्थांचे 'ग्राहक ' (गिऱ्हाईक )आहेत हे ग्राह्य मानत शाळा  / कॉलेजच्या गुणवत्तेचा  'इतिहास ' गुप्त ठेवण्यामागाचे कारणे  कोणती  ? स्वतःला इंटरनॉशनल (म्हणजे काय हे देखील एक गौडबंगाल आहे ) समजणारे माहिती उघड करण्यास का घाबरतात ?

• ·         शाळा-महाविद्यालयांच्या शुल्क निश्चितीचे निकष कोणते ? आज प्राथमिक -माध्यमिक शाळांमध्ये जे ४० हजारांपासून ते दीडलाखांपर्यंत शुल्क आकारले जाते ते शासनास मान्य आहे का ?

• ·         टोकाची विसंगत निर्णय भविष्यात तरी थांबणार का ? : कधी परीक्षाच नाहीत ,तर कधी ४-४ चाचण्या . प्रत्येकवर्षी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचे वेगवेगळे निकषामुळे शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र होताना दिसत आहे . शिक्षणक्षेत्रातील टोकाचे विसंगत निर्णय हे अनेकांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार ठरत असतो . याला कधी आळा बसणार ?

• ·      राज्यातील विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी अखिल भारतीय तंत्र परिषदेचे नियम -निकष धाब्यावर बसवत असल्याचे प्रसारमाध्यमातून वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असून   उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग गप्प का बसला आहे ? प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोटी माहिती देऊन देखील शिक्षण विभाग महविद्यालयांना पाठीशी का घालत आहे ?

•        १०० टक्के निकाल दाखवत आपली पाठ थोपटून घेण्यासाठी अनेक संस्थाचालक , शिक्षक -परीक्षक  परीक्षेतील गैरप्रकारांना उघड उघड अभय देत आहेत . कॉपी मुक्त परीक्षांचे पालकांचे स्वप्न आपल्या कार्यकाळात तरी पूर्ण होणार का ?

•        एकाच संस्थेत आयुष्यभर नोकरी करावी लागत असल्यामुळे वर्तमानात शिक्षक -प्राध्यापक हे  'गुरुजी -सर ' कमी तर संस्थेचे (नोकर) कार्यकर्ते अधिक अशी अवस्था आहे . प्रामाणिक शिक्षकांना प्रोत्साहन तर कामचुकारांना चपराक बसण्यासाठी दर ३/५ वर्षांनी संस्थाबाह्य बदल्या , सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थातील शिक्षक -प्राध्यापकांची थेट सीइटी - एमपीएससी मार्फत नियुक्तीचा पर्याय  उपलब्ध असताना शिक्षण विभाग जनतेच्या करातून पगार तर नियुक्तीचा अधिकार संस्थाचालकांना असा 'अर्थ'शुन्य पद्धत्तीचा अवलंब करून नेमके कोणाचे हित जोपासत आहे ?

• ·         युजीशी म्हणजे 'Uninterrupted Guaranteed Corruption ?: युजीशी मार्फत महाविद्यालयांसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात ? त्यांचे बजेट देखील काही करोडोंचे असते . प्रत्यक्षात मात्र यातील किती योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाते ? त्यांचा खरच विद्यार्थ्यांना लाभ होतो का ? संशोधनासाठी काही करोडो रुपये खर्च केला जातो , परंतु कुठले संशोधन होते आहे ? त्याचा दर्जा कोणता ? याचा लेखाजोघा घेतला जातो का ? वानगी दाखलचे उदाहरण म्हणजे मुलींसाठी बांधण्यात येणारे होस्टेल्स . १५-२० किमीवर कॉलेजस आणि प्रत्येकाला लेडीज होस्टेल्ससाठी अनुदान . प्रत्यक्षात बहुतांश ओसच . सध्याची परिस्थिती पाहता युजीशी म्हणजे 'Uninterrupted Guaranteed Corruption ' अशी धारणा संस्थांची झालेली दिसते . याला आळा घातला जाणार का ?

• ·         आर्थिक पारदर्शकता का नाही ?: ५वा वेतन आयोग ,६वा वेतन आयोगानुसार शिक्षकांना द्यावयाच्या पगाराच्या नावाने प्रतिवर्षी 'अनियंत्रित शुल्कवाढ ' केली जात असली तरी अनेक शैक्षणिक संस्थात शिक्षक -प्राध्यापकांना प्रत्यक्षात मिळणारा पगार आणि कागदावरील पगार यात तफावत असते . हे शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी -मंत्री यांना ज्ञात असून देखील वर्षानूवर्षे शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद खुला करण्यात अडचण कोणती ? ज्ञात असून देखील प्रतिबंधात्मक कुठलेच पाऊले न उचलण्यामागचा 'अर्थ ' कोणता ?

• ·         आजवर विज्ञान -गणिताचे भाग १ व भाग २ अश्या प्रकारे दहावी -बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जात होत्या ? त्या एकत्रित घेण्याचा निर्णय का व कशासाठी घेतला गेला ? एकीकडे अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण केले , अभ्यासक्रम विस्तृत केला . अभ्यासक्रमाचा विस्तार तर परीक्षांचे एकत्रीकरण या मागची कारणमीमांसा जनतेसमोर शिक्षण विभाग मांडणार का ?

• ·         अल्पसंख्याक संस्थांच्या नावाखाली अनेक संस्था मनमानी पद्धतीने कारभार करून प्रवेशात लुट वा तत्सम गैरप्रकार करत असल्याची तक्रार असून देखील शासन अशा संस्थाना का अभय देत आहे ? वस्तुत: वर्तमानात अनेक संस्थाना अल्पसंख्याक संबोधले जात असले तरी त्यात शिक्षणारी मुले हि बहुसंख्याक असतात हे शासनास ज्ञात नाही का ? शिक्षण क्षेत्रात अल्पसंख्यांक - बहुसंख्याक असा संस्थात्मक भेद कितपत संयुक्तिक आहे ?

• ·         शालेय पातळीवर दिले जाणारे मार्क्स आणि लेखी परीक्षेतील मार्क्स गुणपत्रिकेवर वेगवेगळे दर्शविणे , तोंडी -लेखी परीक्षेत किमान गुणांची अट अनिवार्य करणे या मागण्यांची पूर्तता करण्यात शिक्षण विभाग का कचरतो आहे ? कृत्रिम गुणवत्तेच्या फुगवट्याला त्यामुळे टाचणी लागेल अशी भीती शासनाच्या मनात आहे का ?

     अनेक  प्रश्न अनुत्तरीत आहेत . शेवटी अगदी खेदाने नमूद करावे लागते की , व्यक्तीच्या अनेक प्रश्नांवरील 'उत्तर ' असे मानले गेलेले शिक्षणच व्यक्तीसमोर एक 'प्रश्न ' म्हणून उभे रहावे हे खचितच भूषणावह नाही .

                                         सौजन्य : सुधीर ल.  दाणी ९८६९२२६२७२ 

ताक : आपला अभिप्रायाच्या प्रतीक्षेत . आपण देखील यात आपले मुद्दे ADD करून इतरांना पाठवा .