पालकांमध्ये
सजगता वाढवून ,त्यांच्या सक्रीय सहभागातून आपला आवाज शिक्षणमंत्री
-शासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी पुन्हा पुन्हा अवश्य सर्वत्र शेअर करा : आपला अमूल्य
वेळ देत नक्की वाचा . केवळ लाईक -थम्सअप ची अपेक्षा नाही .
" शिका
-संघटीत व्हा -संघर्ष करा " हा घटनाकारांनी दिलेल्या मूलमंत्राला सरकारच्या अनियंत्रीत
-बोटचेप्या धोरणामुळे शिक्षणासाठीच 'संघर्ष
' करण्याची
वेळ आली आहे . या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्र्यांसाठी आणि सरकारसाठी पालकांच्या
वतीने काही प्रातिनिधिक प्रश्न :
" गुणवत्तेनुसार प्रवेश " हा निकष
शिक्षण व्यवस्थेचा ' भूतकाळ ' तर
" आर्थिक क्षमतेनुसार प्रवेश "
हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचा 'वर्तमान
' असे
स्थित्यंतर गेल्या २ दशकात होत गेल्यामुळे विद्यार्थी -पालकांचे 'भविष्य' मात्र
प्रश्नांकित होताना दिसत आहे . शिक्षण व्यवस्थेने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे
द्यावयाची हि आजवरची प्रथा . या प्रथेला छेद देत मा. शिक्षणमंत्र्यांसाठी समस्त
पालकवर्गातर्फे काही प्रश्न :
- · शासनाचे अनधिकृत पूर्वप्राथमिक शिक्षण धोरण आणि शाळांचे 'विना डोनेशन नो अडमिशन ' धोरण ; यामुळे शिक्षणाचा श्रीगणेशा करतानाच पालकांची सर्वाधिक लुट होत असताना शिक्षण विभाग 'अळी मिली गुप चिळी 'चे धोरण राबवत कोणाचे शैक्षणिक ' हित ' साधत आहे ? नर्सरीचे प्रवेश ६ महिने आधी घेण्याचे प्रयोजन काय ? लॉटरी पद्धत्तीने किंवा ऑनलाईन पद्धत्तीने प्रवेश प्रक्रिया हे गैरप्रकार रोखणारे उपाय दृष्टीक्षेपात असताना शिक्षण खाते गप्प का आहे ?
- · पारदर्शकता हा आपल्या सरकारचा मूलमंत्र असताना शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद 'गुप्त ' का ठेवला जातो ? ज्या शैक्षणिक संस्थेत आपला पाल्य शिकत आहे किंवा ज्या संस्थेत प्रवेश घ्यावयाचा आहे तेथील पायाभूत सुविधा , शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता , शुल्क ठरवताना विचारात घेतलेले निकष , प्राप्त शुल्काचा केला जाणारा विनियोग (अपव्यय ???????) या बाबी संकेतस्थळावर 'उघड ' करण्यात नेमक्या अडचणी कोणत्या ?
- · सर्वोत्तम शाळा /कॉलेज असा प्रत्येक संस्था दावा करत असते . या दाव्याच्या आधारेच रात्रभर प्रवेशासाठी रांगेत उभा करत 'मनमानी शुल्क ' आकारून प्रवेश दिला जातो . चांगल्या शाळांचे निकष कोणते ? शाळा -महाविद्यालये आपल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल पालकांसाठी खुले का ठेवत नाहीत ? गेल्या ५/१० वर्षांचा गुणवत्तेचा लेखा जोखा उपलब्ध असल्यास पालकांना शाळेची निवड करणे अधिक 'सोयीस्कर ' ठरू शकते . किमान पालक हे संस्थांचे 'ग्राहक ' (गिऱ्हाईक )आहेत हे ग्राह्य मानत शाळा / कॉलेजच्या गुणवत्तेचा 'इतिहास ' गुप्त ठेवण्यामागाचे कारणे कोणती ? स्वतःला इंटरनॉशनल (म्हणजे काय हे देखील एक गौडबंगाल आहे ) समजणारे माहिती उघड करण्यास का घाबरतात ?
- · शाळा-महाविद्यालयांच्या शुल्क निश्चितीचे निकष कोणते ? आज प्राथमिक -माध्यमिक शाळांमध्ये जे ४० हजारांपासून ते दीडलाखांपर्यंत शुल्क आकारले जाते ते शासनास मान्य आहे का ?
- · टोकाची विसंगत निर्णय भविष्यात तरी थांबणार का ? : कधी परीक्षाच नाहीत ,तर कधी ४-४ चाचण्या . प्रत्येकवर्षी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचे वेगवेगळे निकषामुळे शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र होताना दिसत आहे . शिक्षणक्षेत्रातील टोकाचे विसंगत निर्णय हे अनेकांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार ठरत असतो . याला कधी आळा बसणार ?
- · राज्यातील विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी अखिल भारतीय तंत्र परिषदेचे नियम -निकष धाब्यावर बसवत असल्याचे प्रसारमाध्यमातून वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असून उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग गप्प का बसला आहे ? प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोटी माहिती देऊन देखील शिक्षण विभाग महविद्यालयांना पाठीशी का घालत आहे ?
- १०० टक्के निकाल दाखवत आपली पाठ थोपटून घेण्यासाठी अनेक संस्थाचालक , शिक्षक -परीक्षक परीक्षेतील गैरप्रकारांना उघड उघड अभय देत आहेत . कॉपी मुक्त परीक्षांचे पालकांचे स्वप्न आपल्या कार्यकाळात तरी पूर्ण होणार का ?
- एकाच संस्थेत आयुष्यभर नोकरी करावी लागत असल्यामुळे वर्तमानात शिक्षक -प्राध्यापक हे 'गुरुजी -सर ' कमी तर संस्थेचे (नोकर) कार्यकर्ते अधिक अशी अवस्था आहे . प्रामाणिक शिक्षकांना प्रोत्साहन तर कामचुकारांना चपराक बसण्यासाठी दर ३/५ वर्षांनी संस्थाबाह्य बदल्या , सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थातील शिक्षक -प्राध्यापकांची थेट सीइटी - एमपीएससी मार्फत नियुक्तीचा पर्याय उपलब्ध असताना शिक्षण विभाग जनतेच्या करातून पगार तर नियुक्तीचा अधिकार संस्थाचालकांना असा 'अर्थ'शुन्य पद्धत्तीचा अवलंब करून नेमके कोणाचे हित जोपासत आहे ?
- · युजीशी म्हणजे 'Uninterrupted Guaranteed Corruption ?: युजीशी मार्फत महाविद्यालयांसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात ? त्यांचे बजेट देखील काही करोडोंचे असते . प्रत्यक्षात मात्र यातील किती योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाते ? त्यांचा खरच विद्यार्थ्यांना लाभ होतो का ? संशोधनासाठी काही करोडो रुपये खर्च केला जातो , परंतु कुठले संशोधन होते आहे ? त्याचा दर्जा कोणता ? याचा लेखाजोघा घेतला जातो का ? वानगी दाखलचे उदाहरण म्हणजे मुलींसाठी बांधण्यात येणारे होस्टेल्स . १५-२० किमीवर कॉलेजस आणि प्रत्येकाला लेडीज होस्टेल्ससाठी अनुदान . प्रत्यक्षात बहुतांश ओसच . सध्याची परिस्थिती पाहता युजीशी म्हणजे 'Uninterrupted Guaranteed Corruption ' अशी धारणा संस्थांची झालेली दिसते . याला आळा घातला जाणार का ?
- · आर्थिक पारदर्शकता का नाही ?: ५वा वेतन आयोग ,६वा वेतन आयोगानुसार शिक्षकांना द्यावयाच्या पगाराच्या नावाने प्रतिवर्षी 'अनियंत्रित शुल्कवाढ ' केली जात असली तरी अनेक शैक्षणिक संस्थात शिक्षक -प्राध्यापकांना प्रत्यक्षात मिळणारा पगार आणि कागदावरील पगार यात तफावत असते . हे शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी -मंत्री यांना ज्ञात असून देखील वर्षानूवर्षे शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद खुला करण्यात अडचण कोणती ? ज्ञात असून देखील प्रतिबंधात्मक कुठलेच पाऊले न उचलण्यामागचा 'अर्थ ' कोणता ?
- · आजवर विज्ञान -गणिताचे भाग १ व भाग २ अश्या प्रकारे दहावी -बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जात होत्या ? त्या एकत्रित घेण्याचा निर्णय का व कशासाठी घेतला गेला ? एकीकडे अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण केले , अभ्यासक्रम विस्तृत केला . अभ्यासक्रमाचा विस्तार तर परीक्षांचे एकत्रीकरण या मागची कारणमीमांसा जनतेसमोर शिक्षण विभाग मांडणार का ?
- · अल्पसंख्याक संस्थांच्या नावाखाली अनेक संस्था मनमानी पद्धतीने कारभार करून प्रवेशात लुट वा तत्सम गैरप्रकार करत असल्याची तक्रार असून देखील शासन अशा संस्थाना का अभय देत आहे ? वस्तुत: वर्तमानात अनेक संस्थाना अल्पसंख्याक संबोधले जात असले तरी त्यात शिक्षणारी मुले हि बहुसंख्याक असतात हे शासनास ज्ञात नाही का ? शिक्षण क्षेत्रात अल्पसंख्यांक - बहुसंख्याक असा संस्थात्मक भेद कितपत संयुक्तिक आहे ?
- · शालेय पातळीवर दिले जाणारे मार्क्स आणि लेखी परीक्षेतील मार्क्स गुणपत्रिकेवर वेगवेगळे दर्शविणे , तोंडी -लेखी परीक्षेत किमान गुणांची अट अनिवार्य करणे या मागण्यांची पूर्तता करण्यात शिक्षण विभाग का कचरतो आहे ? कृत्रिम गुणवत्तेच्या फुगवट्याला त्यामुळे टाचणी लागेल अशी भीती शासनाच्या मनात आहे का ?
अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत .
शेवटी अगदी खेदाने नमूद करावे लागते की , व्यक्तीच्या
अनेक प्रश्नांवरील 'उत्तर ' असे
मानले गेलेले शिक्षणच व्यक्तीसमोर एक 'प्रश्न ' म्हणून
उभे रहावे हे खचितच भूषणावह नाही .
सौजन्य
: सुधीर ल. दाणी ९८६९२२६२७२
ताक
: आपला अभिप्रायाच्या प्रतीक्षेत . आपण देखील यात आपले मुद्दे ADD करून
इतरांना पाठवा .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा