न्यायालयीन हस्तक्षेप हाच शुद्ध शिक्षण व्यवस्थे च्या स्वप्नपूर्तीवरील सर्वोत्तम मार्ग* !!!

                  एनकेनप्रकारे स्वतःच स्वतःला संपवणे म्हणजे आत्महत्या ! सरकार कोणाचेही असू देत, शैक्षणिक संस्था या सरपंचापासून ते खासदारांपर्यंत बहुतांश  लोकप्रतिनिधीसाठी , प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरत असल्यामुळे “ शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण आणत , पारदर्शकता आणत ,शिक्षण व्यवस्थेचे शुद्धीकरण ” म्हणजे  नोकरशहा -लोकप्रतिनिधीसाठी आत्महत्याच ठरते . 

 

                     राज्यातील सरकार बदलले परंतु प्रशासन , प्रशासनाची मानसिकता , भ्रष्ठाचारी वृत्ती कायम आहे या मताशी बहुतांश नागरिकांची पूर्णपणे सहमती असणार आहे . 

              *वस्तुतः भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्था हा वर्तमानातील सर्वाधिक ज्वलंत प्रश्न आहे*
कारण त्याचा संपूर्ण समाजाची -राज्याशी -देशाची थेट संबंध असतो . ज्याप्रमाणे भेसळयुक्त -अशुद्ध औषधाने रोगाचे निवारण असंभव असते , उलटपक्षी अशुद्ध औषधामुळे रोग वाढण्याची शक्यता अधिक असते तद्ववतच भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेमुळे संपूर्ण देशातील समाजाचे नीतिमूल्ये  -सामाजिकमूल्ये  -विचारमूल्याचे अधपत:न होऊन देशाच्या विकासास बाधा पोहचू शकते . वर्तमान भ्रष्ट समाज -प्रशासन व्यवस्था हि चालू  भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेची देणगी आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . 

   

                ♻ _बालवाडी ते अभियांत्रिकी -वैद्यकीय पदवी पर्यंत पालकांची सर्वाधिक आर्थिक पिळवणूक होते हे नागडे सत्य समोर असताना ,एकीकडे पारदर्शकतेचे नारे तर दुसरीकडे अपारदर्शक शिक्षण व्यवस्थेला थेटपणे अभय हि सरकारची मानसिकता हेच अधोरेखीत करते की , शिक्षणसम्राटांना अच्छे दिन  दाखवण्यातच सर्वाधिक हित आहे_ . साधा हिशोब पहा .६/८ हजार विद्यार्थी संख्या आणि ३०/४० हजार शुल्क असणाऱ्या शिक्षण संस्थेचे उत्पन्न किती असेल ? संस्था अनुदानित असो की विना अनुदानीत लूट हि ठरलेलीच , कुठे ती सरकारच्या तिजोरीची असते तर कुठे थेट पालकांची . शिक्षक भरतीची संधी म्हणजे दुधात साखर ! असो !! कोळसा कितीही उगाळला तरी तो काळाच !!! त्यामुळे शैक्षणिक समस्या उगाळण्यात काही अर्थ नाही , समाजाच्या दृष्टीने अर्थ आहे तो शिक्षण व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणात .

              🔄 *एकुणातच शासन -प्रशासन व्यवस्थेची मानसिकता लक्षात घेता , तूर्त तरी शिक्षण व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचा एकमात्र मार्ग संभवतो आणि तो म्हणजे मा . न्यायायालयाचा हस्तक्षेप* . बीसीसीआयच्या धर्तीवर शिक्षण व्यवस्थेचे शुद्धीकरण न्यायालयाने केले तरच शुद्ध शिक्षण व्यवस्था  हे समाजाचे स्वप्न पूर्णत्वास येऊ शकते अन्यथा सरकार कुठलेही असो  भ्रष्ठाचार मुक्त शैक्षणिक व्यवस्था  हे दिवास्वप्नच राहणार हे निश्चित . 

                                                                                                      सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,