पालकांची प्रवेशासाठीची ससेहोलपट रोखण्यासाठी सीएसआर फंडच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्था उभाराव्यात !

  

          अपत्य झाल्यानंतर आकाशाला गवसणी घालणारा आनंद अपत्याच्या शाळा प्रवेशाच्या वेळी विरून जातो . पूर्वीच्या काळी मानवाला चिंता असायची ती घर , लग्न यासाठीच्या खर्चाची . पण अलीकडच्या काळात पालकांना सर्वाधिक चिंता असते ती अपत्याच्या शाळा प्रवेश डोनेशन व शाळेच्या अवाढव्य फीस ची . शिक्षणाच्या बाबतीत पालकांची अवस्था "इकडे आड तिकडे विहीर " अशी झालेली आहे.  याचे कारण म्हणजे सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे सुलभ असते , शुल्क नसते  पण शिक्षणाचा दर्जा प्रश्नांकित असतो तर दुसरीकडे खाजगी शाळांचे शुल्क इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे की  सामान्य पालकांच्या ते आवाक्या बाहेर गेलेले आहे . 

          या विषयावर प्रकाशझोत टाकणे अत्यंत गरजेचे आहे याची जाणीव झाली ती आरटीई अंतर्गत प्रवेश न मिळालेल्या पालकांनी साधलेला संवाद . थोड्या फार प्रमाणात सामाजिक कार्यात सहभाग असलयाने अनेक पालकांनी तुमच्या ओळखीने  पालिकेच्या शाळेत प्रवेश मिळेल का? अशा प्रक्रारे फोन केल्याने व खाजगी शाळेची फीस परवडत नाही हि खंत व्यक्त केल्याने समाजात "शाळा प्रवेशाचा मुद्दा " किती ज्वलंत आहे याची पुनर्प्रचिती आली .

सरकारने विकसित देशांचे अनुकरण करावे :  

    भारत हा अनुकरणशील देश असला तरी भारताने सरकारी शाळांच्या दर्जाचे मात्र अनुकरण केलेले दिसत नाही .  जपान , अमेरिका , ब्रिटन यासम अनेक पाश्चात्य विकसित देशात सर्वोच्च प्राधान्य असते ते सरकारी शाळांना .  अगदीच नाईलाज असेल तर आणि तरच खाजगी शाळांचे दरवाजे ठोठावले जातात .  आपल्या देशात मात्र याच्या अगदी विसंगत  स्थिती आहे . आज जेवढी मुले सरकारी शाळांत शिकत आहेत त्यापैकी ९९ टक्के पालकांनी त्यांना खाजगी शाळांचे शुल्क परवडत नाही म्हणून नाईलाजाने प्रवेश घेतलेला असतो . रुचण्यास -पटण्यास जड असले तरी हेच जमिनीवरील कटू वास्तव आहे .

               आरटीई शाळेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षण  हा प्रकार एक प्रकारे सरकारनेच आपल्या शाळांच्या दर्जाविषयी असणाऱ्या प्रश्नचिन्हांवर शिक्कामोर्तब करणारा ठरतो .  सरकारला प्रश्न हा आहे की  , तुम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १७ हजार ६०० रुपये खाजगी शाळांना देण्यापेक्षा त्या पैशातून सरकारी शाळांचा दर्जा खाजगी शाळांच्या समकक्ष करण्यासाठी  प्रयत्न का करत नाहीत . २५ टक्क्यांना आरक्षण देत जनतेचे कैवारी असल्याचा अविर्भाव दाखवला जात असला तरी उरलेल्या ७५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या "दर्जेदार शिक्षणाचे " काय ? याचा देखील कधी संवेदनशील पणे विचार करणार आहेत की  नाही ?

ट्रस्टच्या माध्यमातून शिक्षणक्रांतीची निकड :

               खाजगी शाळांच्या शुल्काचा प्रश्न हा अनेक वर्षे प्रलंबित आहे आणि तो प्रलंबितच राहणार हे स्पष्टपणे दिसते आहे . बहुतांश खाजगी  शाळा या आजी -माजी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या असल्याने त्यांच्या अनियंत्रित शुल्काला वेसण घालण्याची इच्छा कोणत्याच सरकार मध्ये दिसत नाही हे आजवरच्या भूतकाळातून स्पष्टपणे दिसून येते आहे . त्यामुळे भविष्यात देखील खाजगी शाळांच्या शुल्काचा प्रश्न हा अनुत्तरीतच राहणार आहे हे निश्चित  .

                समस्या सर्वज्ञात आहे आणि त्या वर प्रस्थापित यंत्रणेत ईलाज असंभव आहे हे  देखील सर्वज्ञात आणि सर्वमान्य आहे . या पार्श्वभूमीवर गरज आहे ती वेगळ्या उपाय योजनांची . गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार  शिक्षणासाठी पैशांअभावी होणारी ससेहोलपट हि समाजातील वर्तमानातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब आहे . यावर केवळ 'चिंता ' करण्यात धन्यता न मानता "चिंतन " करत उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देणे हे सर्वाधिक गरजेचे आहे .

 

        वर्तमानातील दृष्टिक्षेपातील यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे देशातील टाटा -विप्रो - एलअँडटी - सत्यम -रिलायन्स -विविध खाजगी बँका -एनजीओ  यासम सर्व घटकांनी  एकत्र येत "  शैक्षिणक ट्रस्ट " स्थापन करावा . " व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी निधी " ( Corporate  Social  Responsibilty Fund ) चा वापर अन्य सामाजिक विकासाठी करण्यापेक्षा त्याचा वापर दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी करावा . असे म्हटले जाते की  ,पोट भरण्यासाठी एकदा अन्नदान करण्यापेक्षा त्या व्यक्तीला संपूर्ण आयुष्यभर अन्न कमवण्याचे कौशल्य -काम देणे अधिक मानवी हिताचे असते  आणि म्हणूनच देशातील गरिबात गरीब विद्यार्थ्याला देखील दर्जेदार शिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करणे त्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून  खऱ्या अर्थाने शिक्षणक्रांती घडवणे हि काळाची गरज  आहे .

           कंपनी कायदा २०१३ कलम १३५ नुसार कंपन्यांना ३ वर्षाच्या सरासरी नफ्याच्या २ टक्के सामाजिक व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी   निधी म्हणून खर्च करणे अनिवार्य आहे .  देशातील सर्व कंपन्यांचा विचार करता  सीएसआर फंडातून जमा होणारी रक्कम हि खूप मोठी असणार आहे आणि त्याचा विनियोग योग्य रीतीने केला तर निश्चितपणे  प्रत्येक जिल्ह्यात  एक शाळा व भविष्यात त्यांचा विस्तार हा तालुका पातळीपर्यंत केला जाऊ शकतो .

दात्यांना  विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म हवाय :

  सुदैवाने भारतात सकारात्मक गोष्टींसाठी 'दान ' करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे . अशा प्रकारे दान करताना त्यांच्या पुढील प्रमुख समस्या म्हणजे ज्या हातात दान देणार आहोत  त्या " हातांची विश्वासार्हता ".   आपण दिलेल्या दानाच्या देखील अपहार केला जाणार नाही याची खात्री नसल्याने अनेक जण आखडता हात घेतात .  हि जाणवणारी उणीव भरून काढण्यासाठी  देशातील खाजगी कंपन्या - खाजगी बँका -खाजगी उद्योजक यांनी एकत्र येत देशपातळीवर शैक्षणिक ट्रस्ट स्थापन करावा . या ट्रस्टच्या माध्यमातून सुरुवातीला देशातील प्रत्येक  जिल्ह्याच्या ठिकाणी पहिली ते १० वी पर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरु कराव्यात .  खाजगी शाळांना  अशा शाळांच्या माध्यमातून स्पर्धा निर्माण करणे हाच खाजगी शाळांच्या मनमानी शुल्क वाढीला लगाम घालण्याचा  सर्वोत्तम मार्ग ठरू शकतो .   ट्रस्टने १/२ वर्षाच्या कालावधीत दर्जेदार शिक्षण दिले व जनतेच्या विश्वास संपादन केला तर भविष्यात ट्रस्टला निधीची कधीच उणीव भासणार नाही हे नक्की . भारतीय समाजाला  दान करण्याची  जुनी संस्कृती असल्याने देशातील अनेक सामान्य नागरिक देखील वर्षाला सहजपणे ५/१० हजारांची मदत ट्रस्ट करू शकतो .  फक्त गरज आहे ती दात्यांना विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म देणाऱ्यांची .

  आणखी महत्वाची गोष्ट हि की  "मोफत शिक्षण " हवे अशी धारणा आर्थिक वंचित घटकांची  देखील नाही , त्यांना केवळ अपेक्षा आहे ती "माफक शुल्कात गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार शिक्षण " मिळण्याची . देशातील संवेदनशील उद्योजक -कंपन्यांनी  " सीएसआर फंडच्या माध्यमातून माफक दरात शैक्षणिक संस्था " उभारण्याचा विचार करावा या अपेक्षेने पूर्णविराम .

तळटीप : सर्वच सरकारी शाळा हा दर्जाहीन व सर्वच खाजगी शाळा या दर्जेदार असतात हि जाणीवपूर्वक पसरवली गेलेली अफवा असून "काही "  खाजगी शाळांचा दर्जा हा  सरकारी शाळांच्या दर्जापेक्षा काहीसा उजवा आहे हे खरे  शैक्षणिक वास्तव आहे .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , 

(लेखक विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक व पालक आहेत )

संपर्क : ९८६९२२६२७२

ईमेल: danisudhir@gmail.com

 

कॉपीमुक्त परीक्षांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी चिंता , चिंतन आणि समुपदेशन निकडीचे !

 

कॉपीमुक्त परीक्षांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी चिंता , चिंतन आणि समुपदेशन निकडीचे !

              मधुरिमात प्रकाशित झालेल्या " कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी हवी प्रामाणिक अंमलबजावणी " या लेखाला वाचकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला . अनेक वाचकांनी कॉपीमुक्त परीक्षा काळाची गरज आहे हे मत व्यक्त केले पण त्याच बरोबर हा खेद देखील व्यक्त केला की  वर्तमानात शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडित बहुतांश घटक हे  कॉपीयुक्त परीक्षांचे खंदे समर्थक असल्याने गैरप्रकारांनी मुक्त , कॉपीमुक्त परीक्षा चे स्वप्न तूर्तास तरी दिवास्वप्नच ठरण्याची अधिक शक्यता आहे . यावरील उपाय म्हणजे कॉपी ,गैरप्रकारांच्या माध्यमातून परीक्षा पास करणाऱ्या , परिक्षास अभय देणाऱ्या पालक , शिक्षकांचे व्यापक प्रमाणावर  समुपदेशन करणे .

              अनेक शिक्षकांचे हे देखील म्हणणे होते की  'ग्राउंड वरील परिस्थिती " भयंकर आहे . कॉपीमुक्तीच्या दिशेने पाऊले उचलणाऱ्या शिक्षक -प्राध्यापकांना 'व्हिलन ' समजले जाते , टार्गेट केले जाते . अगदी संस्थाचालकांसमोर उभे करून जाब विचारला जातो , खरडपट्टी काढली जाते , नोकरी करायची असेल तर 'स्वतःचे डोके वापरू नका ' असे 'प्रेमळ ' सल्ले देखील दिले जातात . एवढेच नव्हे तर अनेक विद्यार्थी देखील 'बाहेर या , मग दाखवतो " अशा धमक्या देतात .  या जमिनीवरील वास्तवावर जो पर्यंत प्रहार केला जात नाही , प्रामाणिक शिक्षक -प्राध्यापकांना  अभय देणारी  परिस्थिती निर्माण केली जात नाही तोवर "गैरप्रकारांनी मुक्त परीक्षा या केवळ बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ' राहणार हे नक्की .

                आपल्या देशाला प्रत्येक क्षेत्रात 'टक्केवारीची बाधा ' झालेली असल्यामुळे शिक्षण क्षेत्र देखील त्यास अपवाद नसावे . प्रश्न उच्चांकी निकालाचा नसून त्या निकालाच्या पार्श्वभूमीचा आहे . प्रश्न केवळ निकालाचा नसून “ शिक्षणातील सुलभीकरणाकडून अधिक सुलभीकरणाकडे “ घेऊन जाणाऱ्या प्रशासकीय -राजकीय मानसिकतेचा आहे . कृत्रिम गुणवत्तेचा फुगवटा हि एक प्रकारे विद्यार्थी -पालकांची दिशाभूलच ठरते . प्रत्येक नाण्याला २ बाजू असतात . निकालातून समोर येणारी गुणवत्ता हि एक बाजू असली तरी दुसरी बाजू  देखील तितकीच महत्वाची आहे आणि त्यावर प्रकाशझोत टाकण्याचा हा  एक प्रयत्न .

परीक्षेत पास , करियर मध्ये नापास :

         हा प्रश्न आहे गैरमार्गाच्या माध्यमातून , कॉपीच्या सहाय्याने परीक्षेत पास होणारे विद्यार्थी , त्यांचे पालक आणि या "गैर"मार्गास  साथ देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक घटकांना . तो प्रश्न म्हणजे "कॉपी आणि परीक्षेतील गैरप्रकरांच्या माध्यमातून पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडतेय की  बिघडतेय ". अर्थातच याचे उत्तर बिघडतंय असेच आहे . यावर तपशीलवार विवेचन पुढे होईलच .  पण एक गोष्ट अत्यंत स्पष्ट आहे की  कॉपीच्या शॉर्टकटमुळे शिक्षणातील एक पायरी पार होत असली तरी भविष्यातील करियरच्या शिखराच्या पायऱ्या मात्र दुरापास्त होत असतात . आणि म्हणूनच  योग्य ते ज्ञान प्राप्त करत , योग्य ती कौशल्ये , विषयांतील मूलभूत संकल्पना  प्राप्त करण्याच्या मार्गाचा अवलंब करणे .  या गोष्टी विद्यार्थी -पालक -शिक्षकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी सर्वांचे समुपदेशन नितांत गरजेचे आहे . कॉपी मुक्त परीक्षांची 'चिंता ' करण्याबरोबरच किंबहुना त्याहून अधिक महत्वाचे आहे ते 'चिंतन आणि उपाययोजन '. समुपदेशन हा त्यातील सर्वोत्तम उपाय ठरू शकतो .

              पदव्या आणि शिक्षण यांचा संबंध जोडल्यामुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे आणि एकंदर समाजाचे खूप नुकसान झालेले आहे . केवळ पदव्यांच्या संपादनाला महत्व प्राप्त होणे हा शिक्षण व्यवस्थेतील सर्वात मोठा दोष म्हणावा लागेल . या दोषामुळेच आज 'सुशिक्षित ' बेरोजगार तरुणांची संख्या चिंताजनक रीतीने वाढलेली आहे . शिक्षित तरुणांकडे पदव्या आहेत पण रोजगार कौशल्ये आणि व्यवहार ज्ञान नाही . त्यामुळेच अनेक तरुण ना नोकरीच्या अग्निपरीक्षेतुन पार पडू शकत आहेत ना स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी उद्योग उभारू शकत आहेत.  

           आज ग्रामीण भागाचे सर्वेक्षण केले तर स्पष्टपणे दिसून येते की  , अनेक युवक गावच्या स्टॅण्डवर , चावडीवर  केवळ आणि केवळ टाईमपास करत असतात . ज्या आई वडिलांनी त्यांना  खस्ता खाऊन शिकवले त्यांच्यासाठी आज तेच विद्यार्थी भार ठरत आहेत . या सुशिक्षित बेरोजगारांना केवळ एकच रोजगार आहे  तो म्हणजे  'व्हाट्सअँप ,फेसबुक आणि अन्य सोशल मीडियावर ग्रुप मॅनेजर एवढाच एक जॉब आहे .

कॉपीमुक्तीची सवय प्राथमिक पासूनच हवी :

             शिल्पकाराला आपली  अंतिम कलाकृतीचे उद्दिष्ट लक्षात ठेऊन सुरुवातीपासूनच त्या दृष्टीने नियोजन करणे गरजेचे असते . अंतिम  ध्येय गणेशमूर्तीचे पण सुरुवात मात्र हनुमानाच्या  मूर्तीच्या तयारीने असे नाही चालत .   "करायला गेला गणपती आणि झाला मारुती " अशी म्हण असली तरी  बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपी मुक्तीच्या घोषणा पण प्राथमिक माध्यमिक स्तरावरील परीक्षेत मात्र कॉपीच्या , गैरप्रकारांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष अशा कार्यपद्धती मुळे  ना गणपती ना , ना मारुती अशी अवस्था होते आहे .

         बोर्डाच्या परीक्षेतील कॉपीमुक्तीची ध्येयपूर्ती करावयाची असेल तर अगदी प्राथमिक स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांवर तसे संस्कार करणे अत्यंत ,अत्यंत गरजेचे आहे .  परीक्षेच्या  श्रीगणेशापासूनच जर विद्यार्थ्यांवर कॉपीमुक्त परीक्षेचे संस्कार केले तर आणि तरच कॉपीमुक्त बोर्ड परीक्षांचे स्वप्न सुलभ आणि व्यवहार्य ठरू शकते .

सदोष परीक्षा पद्धतीत सुधारणा आवश्यक :

        रोगाचे निदान आणि निवारण करायचे असेल तर रोगाच्या  सर्वच बाजूंचा विचार करणे क्रमप्राप्त असते . निकालाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी , विद्यार्थ्यांवर दहावी /बारावीचा  शिक्का मारण्यासाठी केवळ परीक्षेतील गैरप्रकारांना अभय दिले जाते , दुर्लक्ष केले जाते असे नाही तर सदोष परीक्षा पद्धतीकडे देखील गेली अनेक वर्षे दुर्लक्ष केले जाते आहे . एवढेच नव्हे तर  "सोप्या कडून अधिक सोप्याकडे " अशा प्रकारे बोर्डाच्या परीक्षांची वाटचाल सुरु आहे . विद्यार्थ्यांच्या करियरची  'वाट ' लागण्यास सदोष परीक्षा पद्धत देखील तितकीच कारणीभूत आहे .

    पात्र असोत की नसोत , विद्यार्थ्यांना त्या त्या वर्गासाठी अभिप्रेत ज्ञान , मूलभूत कौशल्ये प्राप्त होवोत अथवा न होवोत ते पास आणि पासच झाले पाहिजेत अशी बोर्डाची परीक्षा पद्धती आहे  . आज विद्यार्थ्याने ठरवले तरी विद्यार्थ्याला नापास होणे शक्य नाही अशी  वर्तमानातील परीक्षा पद्धती आहे .  यास कारणीभूत ७०:३० , ८०:२० परीक्षेचा पॅटर्न पद्धत .  वर्तमानात १२वी साठी फिजिक्स ,  केमिस्ट्री , बायोलॉजी साठी ३० मार्कांचे  तर भाषा विषयासाठी २० मार्काचे  अंतर्गत मूल्यमापन. तीच गत दहावीच्या परीक्षेची देखील आहे . विज्ञान विषयांचे प्रॅक्टिकल केवळ सोपस्कार असून त्यात ९० टक्के विद्यार्थ्यांना २८ ते ३० मार्क्स दिले जातात  . म्हणजे लेखी परीक्षेत केवळ  ७०/ ८० पैकी पैकी  ५/१५ मार्क्स आवश्यक ( ७० मार्कांच्या परीक्षेत ५ तर ८० मार्कांच्या परीक्षेत १५ ) . एखाद्या विषयात ते नाही मिळाले तर  ग्रेस मार्कांचा टेकू असतोच पास करण्यासाठी .

     प्रत्यक्ष घडलेली घटना अशी : स्थळ नगर जिह्यातील श्रीरामपुर तालुका . एका विद्यार्थ्यांचे स्वप्न होते डॉक्टर होण्याचे . त्याने वर्षभर तयारी देखील केली . पण २/३ पेपर दिल्यानंतर त्याच्या लक्षात आले की   आपल्याला ड्रॉप घेण्याची गरज आहे आणि म्हणून त्याने ड्रॉप घेण्याचा निर्णय पालकांना बोलून दाखवला . पालकांनी देखील तो मान्य केला पण त्यांनी हे सांगितले की  परीक्षेचा सराव होईल या करिता एक विषय सोडून सर्व पेपर दे म्हणजे तुला ड्रॉप पण घेता येईल आणि बोर्डाच्या परीक्षेची प्रॅक्टिस देखील होईल . त्याने तो सल्ला मानला .  परीक्षा संपल्यावर त्याने पुन्हा जोमाने अभ्यास सुरु केला . पण परीक्षेचा निकाल लागला आणि त्याच्या "नापास होण्याच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले ". बोर्डाने ग्रेस मार्कांच्या आधारे त्यास  पास केले .

     विद्यार्थ्यांच्या तथाकथित हितचिंतकांचे म्हणणे हे असते की  विद्यार्थांवर 'नापासा' शिक्का नकोच . वरकरणी हे विद्यार्थी हिताचे दिसत असले तरी विद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्याच्या दृष्टीने हे  उपकारक नसून अपायकारक ठरते . याचे कारण म्हणजे आवश्यक ज्ञान , कौशल्य प्राप्त न होता पास केले तरी करियरच्या परीक्षेत हे विद्यार्थी टिकाव धरत नाहीत . सोन्याला देखील चमकण्याआधी तावूनसुलाखून निघावे लागते . हाच नियम विद्यार्थ्यांना देखील लागू होतो . विद्यार्थी दशेत कस  लावला नाही तर  मग पुढे देखील कसे चमकणार ?  किमान उदरनिर्वाह भागवू शकतो असा शिक्षणाचा दर्जा हवाच हि अपेक्षा निश्चित अवाजवी आणि गैर नक्कीच नाही .

     निकालाची वाढती टक्केवारी , विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या गुणांमध्ये आकाशाला गवसणी घालणारी वाढ हि विद्यार्थी -पालक -शाळांना सकृतदर्शनी वरवर सुखावणारी असली तरी ती एकुणातच शिक्षण व्यवस्थेच्या आरोग्यास घातक आहे . कृत्रिम गुणवतेच्या फुगवट्याचा शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा दूरगामी दुष्परिणाम लक्षात घेता , 'टक्केवारीच्या फुगवट्याला टाचणी लावण्याचे , लगाम घालण्याचे'   धाडस  शिक्षण खात्याने , शिक्षण मंत्र्यांनी व बोर्डाने करणे अत्यंत निकडीचे आहे .

             सारांशाने , बहुतांश शिक्षणप्रेमी , शिक्षणतज्ञांचे हेच मत आहे की , मार्कांची  खिरापत वाटणारे धोरण बदला व विद्यार्थ्यांना त्यांच्यातील वास्तवाचे भान राहील अशा परीक्षा पद्धतीचा स्वीकार करा .

बोर्डाच्या मार्कशीटमध्ये वास्तवाचे प्रतिबिंब उमटण्यासाठी :

      अंतर्गत मूल्यमापनाच्या नावाखाली गुणांची वाटली जाणारी खिरापत आणि लेखी परीक्षेत मिळणारे मार्क्स याचे वास्तव गुणपत्रिकेवर प्रतिबिंबित होण्यासाठी   अंतर्गत आणि बाह्य गुण स्वतंत्रपणे (, इंटरनल ,एक्सटर्नल  मार्क्स ) मार्कशीट वर स्वतंत्रपणे नमूद करण्याचा नियम  बोर्डाने करावा . यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आकलनाचे  खरे प्रतिबिंब समोर येऊ शकेल . त्याच बरोबर शाळा पातळीवरील मूल्यमापनात किती गुण असले तरी लेखी परीक्षेत विशिष्ट किमान गुणांची अट  सुरु करावी . या आधी बोर्डाने तसे जाहीर केले होते पण शिक्षण संस्थाचालकांच्या दबावापुढे झुकत तो निर्णय मागे घेण्यात आला .

 शिक्षणातून 'दिशा ' मिळणे अभिप्रेत आहे , 'दिशाभूल ' नव्हे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

(लेखक विविध सामाजिक राजकीय विषयांवरील भाष्यकार आहेत )

लेखक संपर्क :

भ्र : ९८६९२२६२७२

Mail : danisudhir@gmail.com