पालकांची प्रवेशासाठीची ससेहोलपट रोखण्यासाठी सीएसआर फंडच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्था उभाराव्यात !

  

          अपत्य झाल्यानंतर आकाशाला गवसणी घालणारा आनंद अपत्याच्या शाळा प्रवेशाच्या वेळी विरून जातो . पूर्वीच्या काळी मानवाला चिंता असायची ती घर , लग्न यासाठीच्या खर्चाची . पण अलीकडच्या काळात पालकांना सर्वाधिक चिंता असते ती अपत्याच्या शाळा प्रवेश डोनेशन व शाळेच्या अवाढव्य फीस ची . शिक्षणाच्या बाबतीत पालकांची अवस्था "इकडे आड तिकडे विहीर " अशी झालेली आहे.  याचे कारण म्हणजे सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे सुलभ असते , शुल्क नसते  पण शिक्षणाचा दर्जा प्रश्नांकित असतो तर दुसरीकडे खाजगी शाळांचे शुल्क इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे की  सामान्य पालकांच्या ते आवाक्या बाहेर गेलेले आहे . 

          या विषयावर प्रकाशझोत टाकणे अत्यंत गरजेचे आहे याची जाणीव झाली ती आरटीई अंतर्गत प्रवेश न मिळालेल्या पालकांनी साधलेला संवाद . थोड्या फार प्रमाणात सामाजिक कार्यात सहभाग असलयाने अनेक पालकांनी तुमच्या ओळखीने  पालिकेच्या शाळेत प्रवेश मिळेल का? अशा प्रक्रारे फोन केल्याने व खाजगी शाळेची फीस परवडत नाही हि खंत व्यक्त केल्याने समाजात "शाळा प्रवेशाचा मुद्दा " किती ज्वलंत आहे याची पुनर्प्रचिती आली .

सरकारने विकसित देशांचे अनुकरण करावे :  

    भारत हा अनुकरणशील देश असला तरी भारताने सरकारी शाळांच्या दर्जाचे मात्र अनुकरण केलेले दिसत नाही .  जपान , अमेरिका , ब्रिटन यासम अनेक पाश्चात्य विकसित देशात सर्वोच्च प्राधान्य असते ते सरकारी शाळांना .  अगदीच नाईलाज असेल तर आणि तरच खाजगी शाळांचे दरवाजे ठोठावले जातात .  आपल्या देशात मात्र याच्या अगदी विसंगत  स्थिती आहे . आज जेवढी मुले सरकारी शाळांत शिकत आहेत त्यापैकी ९९ टक्के पालकांनी त्यांना खाजगी शाळांचे शुल्क परवडत नाही म्हणून नाईलाजाने प्रवेश घेतलेला असतो . रुचण्यास -पटण्यास जड असले तरी हेच जमिनीवरील कटू वास्तव आहे .

               आरटीई शाळेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के आरक्षण  हा प्रकार एक प्रकारे सरकारनेच आपल्या शाळांच्या दर्जाविषयी असणाऱ्या प्रश्नचिन्हांवर शिक्कामोर्तब करणारा ठरतो .  सरकारला प्रश्न हा आहे की  , तुम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १७ हजार ६०० रुपये खाजगी शाळांना देण्यापेक्षा त्या पैशातून सरकारी शाळांचा दर्जा खाजगी शाळांच्या समकक्ष करण्यासाठी  प्रयत्न का करत नाहीत . २५ टक्क्यांना आरक्षण देत जनतेचे कैवारी असल्याचा अविर्भाव दाखवला जात असला तरी उरलेल्या ७५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या "दर्जेदार शिक्षणाचे " काय ? याचा देखील कधी संवेदनशील पणे विचार करणार आहेत की  नाही ?

ट्रस्टच्या माध्यमातून शिक्षणक्रांतीची निकड :

               खाजगी शाळांच्या शुल्काचा प्रश्न हा अनेक वर्षे प्रलंबित आहे आणि तो प्रलंबितच राहणार हे स्पष्टपणे दिसते आहे . बहुतांश खाजगी  शाळा या आजी -माजी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या असल्याने त्यांच्या अनियंत्रित शुल्काला वेसण घालण्याची इच्छा कोणत्याच सरकार मध्ये दिसत नाही हे आजवरच्या भूतकाळातून स्पष्टपणे दिसून येते आहे . त्यामुळे भविष्यात देखील खाजगी शाळांच्या शुल्काचा प्रश्न हा अनुत्तरीतच राहणार आहे हे निश्चित  .

                समस्या सर्वज्ञात आहे आणि त्या वर प्रस्थापित यंत्रणेत ईलाज असंभव आहे हे  देखील सर्वज्ञात आणि सर्वमान्य आहे . या पार्श्वभूमीवर गरज आहे ती वेगळ्या उपाय योजनांची . गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार  शिक्षणासाठी पैशांअभावी होणारी ससेहोलपट हि समाजातील वर्तमानातील सर्वाधिक चिंताजनक बाब आहे . यावर केवळ 'चिंता ' करण्यात धन्यता न मानता "चिंतन " करत उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देणे हे सर्वाधिक गरजेचे आहे .

 

        वर्तमानातील दृष्टिक्षेपातील यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे देशातील टाटा -विप्रो - एलअँडटी - सत्यम -रिलायन्स -विविध खाजगी बँका -एनजीओ  यासम सर्व घटकांनी  एकत्र येत "  शैक्षिणक ट्रस्ट " स्थापन करावा . " व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी निधी " ( Corporate  Social  Responsibilty Fund ) चा वापर अन्य सामाजिक विकासाठी करण्यापेक्षा त्याचा वापर दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी करावा . असे म्हटले जाते की  ,पोट भरण्यासाठी एकदा अन्नदान करण्यापेक्षा त्या व्यक्तीला संपूर्ण आयुष्यभर अन्न कमवण्याचे कौशल्य -काम देणे अधिक मानवी हिताचे असते  आणि म्हणूनच देशातील गरिबात गरीब विद्यार्थ्याला देखील दर्जेदार शिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करणे त्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून  खऱ्या अर्थाने शिक्षणक्रांती घडवणे हि काळाची गरज  आहे .

           कंपनी कायदा २०१३ कलम १३५ नुसार कंपन्यांना ३ वर्षाच्या सरासरी नफ्याच्या २ टक्के सामाजिक व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी   निधी म्हणून खर्च करणे अनिवार्य आहे .  देशातील सर्व कंपन्यांचा विचार करता  सीएसआर फंडातून जमा होणारी रक्कम हि खूप मोठी असणार आहे आणि त्याचा विनियोग योग्य रीतीने केला तर निश्चितपणे  प्रत्येक जिल्ह्यात  एक शाळा व भविष्यात त्यांचा विस्तार हा तालुका पातळीपर्यंत केला जाऊ शकतो .

दात्यांना  विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म हवाय :

  सुदैवाने भारतात सकारात्मक गोष्टींसाठी 'दान ' करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे . अशा प्रकारे दान करताना त्यांच्या पुढील प्रमुख समस्या म्हणजे ज्या हातात दान देणार आहोत  त्या " हातांची विश्वासार्हता ".   आपण दिलेल्या दानाच्या देखील अपहार केला जाणार नाही याची खात्री नसल्याने अनेक जण आखडता हात घेतात .  हि जाणवणारी उणीव भरून काढण्यासाठी  देशातील खाजगी कंपन्या - खाजगी बँका -खाजगी उद्योजक यांनी एकत्र येत देशपातळीवर शैक्षणिक ट्रस्ट स्थापन करावा . या ट्रस्टच्या माध्यमातून सुरुवातीला देशातील प्रत्येक  जिल्ह्याच्या ठिकाणी पहिली ते १० वी पर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरु कराव्यात .  खाजगी शाळांना  अशा शाळांच्या माध्यमातून स्पर्धा निर्माण करणे हाच खाजगी शाळांच्या मनमानी शुल्क वाढीला लगाम घालण्याचा  सर्वोत्तम मार्ग ठरू शकतो .   ट्रस्टने १/२ वर्षाच्या कालावधीत दर्जेदार शिक्षण दिले व जनतेच्या विश्वास संपादन केला तर भविष्यात ट्रस्टला निधीची कधीच उणीव भासणार नाही हे नक्की . भारतीय समाजाला  दान करण्याची  जुनी संस्कृती असल्याने देशातील अनेक सामान्य नागरिक देखील वर्षाला सहजपणे ५/१० हजारांची मदत ट्रस्ट करू शकतो .  फक्त गरज आहे ती दात्यांना विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म देणाऱ्यांची .

  आणखी महत्वाची गोष्ट हि की  "मोफत शिक्षण " हवे अशी धारणा आर्थिक वंचित घटकांची  देखील नाही , त्यांना केवळ अपेक्षा आहे ती "माफक शुल्कात गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार शिक्षण " मिळण्याची . देशातील संवेदनशील उद्योजक -कंपन्यांनी  " सीएसआर फंडच्या माध्यमातून माफक दरात शैक्षणिक संस्था " उभारण्याचा विचार करावा या अपेक्षेने पूर्णविराम .

तळटीप : सर्वच सरकारी शाळा हा दर्जाहीन व सर्वच खाजगी शाळा या दर्जेदार असतात हि जाणीवपूर्वक पसरवली गेलेली अफवा असून "काही "  खाजगी शाळांचा दर्जा हा  सरकारी शाळांच्या दर्जापेक्षा काहीसा उजवा आहे हे खरे  शैक्षणिक वास्तव आहे .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , 

(लेखक विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक व पालक आहेत )

संपर्क : ९८६९२२६२७२

ईमेल: danisudhir@gmail.com