शिष्यवृत्ती परीक्षा कॉपीचा (कु) संस्कार ?

                                        
                                           

         प्रज्ञावान , गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आर्थिक मदत आणि प्रोस्ताहन या स्तुत्य हेतूने महाराष्ट्र परीक्षा परिषदे मार्फत 'शिस्यवृती' परीक्षा घेतल्या जातात .  शिक्षण विभागाच्या 'टार्गेट ओरीऐनटेड ' प्रवासामुळे हि परीक्षा विद्यार्थ्यांची न राह्ता शिक्षकांची झाली आहे . गुणवत्ता वाढीचे ' संख्यात्मक लक्ष्य ' गाठण्यासाठी शिक्षकांनीच सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तरे सागणे , सामुहिक कॉपी मुळे एकाच केंद्राचे १८/२० विद्यार्थी पात्र होणे , ज्या विद्यार्थ्यांना नियमित परीक्षांमध्ये ३५ टक्क्यांचे लक्ष अग्निदिव्य ठरते असे विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत येणे  या सम अनेक प्रकारांमुळे या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले आहे . परिषदेच्या ' तोंडावर बोट , हाताची घडी ' या भूमिकेमुळे एके काळी मानाची समजली जाणारी परीक्षा आज मात्र बदनाम होते आहे . स्पर्धापरीक्षाची रंगीत तालीम अशी बिरुदावली मिरवणारी हि परीक्षा मात्र निरागस विद्यार्थ्यांच्या 'कॉपीच्या कुसंस्काराचे ' आरम्भस्थान ठरत आहे . परिषदेने आगामी परीक्षे पूर्वी तातडीने उपाय योजना करून विश्वासार्हतेचे पुनर्रुजीवन करणे हि काळाची गरज ठरते .

   दृष्टीक्षेपातील उपाय :

• गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रवेशपत्र अनिवार्य करावे . हि एकमात्र परीक्षा अशी आहे जिथे प्रवेशपत्र नाही . या प्रवेशपत्रावर सबंधित शिक्षणाधिकारी , परीक्षा परिषदेचा पूर्ण पत्ता , दूरध्वनी क्रमांक असावेत .
• विषय शिक्षकांना पर्यवेक्षण देऊ नये .
• शक्यतो परीक्षाकेंद्र हे खाजगी शाळा किंवा अन्य बोर्डाची शाळा असावी . पर्यवेक्षकही  खाजगी खास करून अन्य माध्यमांच्या शाळातील असावे .
• विद्यार्थ्यांना आपली शाळा केंद्र म्हणून देऊ नये .
• सामुहिक कॉपी टाळण्यासाठी अ , ब, क ,ड असे वेगवेगळे संच असावेत .
• ज्या केंद्राविषयी तक्रार प्राप्त झाली आहे ,अशी केंद्रे त्वरीत बंद करावीत .
• शहरी भागासाठी भविष्यात 'ऑन लाईन' परीक्षेच्या मार्गाचा विचार करावा .
• ज्या शाळेतील विद्यार्थी परीक्षेस बसले आहेत त्या शाळेतील शिक्षक पर्यवेक्षक नसावेत .
• प्रत्येक केंद्राला शिक्षणाधिकारी वा तत्सम अधिकार्याने भेट देणे अनिवार्य असावी .
• शिस्यवृती परीक्षेच्या निकालाचा शाळा ,शिक्षकांच्या 'परफॉरमन्स' शी दुरान्वये सबंध नसावा . शाळा -शिक्षकांचे मूल्यमापन निकालाशी जोडल्यास गैरप्रकारांना उत येतो .
• तालुका आणि राज्य पातळीवर 'तक्रार कक्ष ' असावा , जेथे पालक निनावी तक्रार करू शकतात किंवा तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवावे .
• जिथे शक्य आहे तिथे सरकारी , महानगरपालिका , झेडपी शाळा केंद्र असू नयेत तसेच सरकारी शिक्षक पर्यवेक्षक नेमू नयेत ,
• कॉपीला प्रोस्ताहन आणि अभय देणाऱ्या शिक्षकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रबोधन वर्ग ,कार्यशाळांचे आयोजन करावे .
• परीक्षा केंद्र देताना त्या शाळेतील मुख्याध्यापाकांडून परीक्षा पारदर्शक ,कॉपीविरहीत , भेदभाव न करता घेऊ असे प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यावे .
• परीक्षा परिषदेने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा . आपले बोटचेपे धोरण थांबवावे .
• शिस्यवृती पात्र विद्यार्थ्यांना 'शिस्यवृती रक्कम ' विनाविलंब मिळावी .
• सर्वच विद्यार्थ्यांना सरसकटपणे या परीक्षेस बसण्याचा अलिखित नियम त्वरीत बंद करावा .
• सामुहिक कॉपीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी  किमान ५ प्रश्न वर्णनात्मक असावेत .
• पर्यवेक्षक रोटेशन पद्धतीने वापरावेत . एका विभागातील शिक्षक अन्य विभागात पर्यवेक्षक म्हणून पाठवावेत .
• प्रत्येक विभागाच्या शिक्षण अधिकाऱ्यास या परीक्षासाठी संपूर्ण जबाबदार ठरावे
• प्रसार माध्यमांना  परीक्षेचे चित्रीकरणास अनुमती द्यावी .
• त्रयस्थ पालकांना निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहण्याची परवानगी असावी . परिषदेचे कार्य सर्व पुराव्यावर चालते मग तो मिळवण्याचा अधिकार का असू नये ?
• अंतिम सर्वात महत्वाचे हे कि परीक्षा परिषदेने या परीक्षा घेणे म्हणजे 'पाट्या टाकावयाचे काम ' या भूमिकेबाहेर येऊन स्वतःच परीक्षा संपूर्ण ( जास्तीत जास्त हा शब्द जाणीव पूर्वक टाळला आहे ) पारदर्शक , कॉपी विरहीत  होतील यासाठी कंबर कसावी.

कॉपीमुक्त महाराष्ट्र : गैरमार्गाशी लढा की लढा गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी ? सरकारी यंत्रणेचे खायचे दात वेगळे व दाखवायचे दात वेगळे असतात याची प्रचीती नागरिकांना वेळोवेळी येत असते . आरशात दिसणारी प्रतिमा जरी हुबेहूब दिसत असली तरी 'ऑब्जेक्ट' च्या अगदी विरुद्ध ती असते याची जाणीव प्रकाश परवर्तानाचे नियम माहित असणाऱ्यांना असते . 'दिसते तसे नसते ...' या अर्थाची एक म्हण आपल्याकडे आहे. जग फसते ...असे म्हटले जाते . हे आपोआप होत नाही .फसविण्यासाठीही वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवाव्या लागतात . शब्दांचा कीस काढावा लागतो . बुद्धीचा वापर (गैर) करावा लागतो. असो ! नमनालाच गढाभर तेल घालण्याचे कारण म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या 'महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ ' आणि 'महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ' या शैक्षणिक संस्थांकडून वारंवार येणारा अनुभव . लढा नेमका कोणाच्या बाजूने ? " कॉपीमुक्त महाराष्ट्र " हे ध्येय समोर ठेऊन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाने " गैरमार्गाशी लढा " हे अभियान मोठे वाजत गाजत सुरु केले होते . होय , होतेच संबोधणे जास्त सयुन्तिक आहे . गैरमार्गाविरुद्ध लढा हा शिक्षण संक्रमण विशेषांक ही काढला होता . या मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत मा. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी असे म्हटले होते कि , 'कॉपी विरोधात अभियान ही वैचारिक प्रक्रिया आहे . कॉपी संदर्भातील मानसिकता बदलत नाही तो पर्यंत हे अभियान सुरूच राहील ". तेव्हाच्या अध्यक्षा सौ . उज्वलादेवी पाटील यांनी पुढाकार घेऊन कृतिकार्यक्रम आखला होता . शिक्षक सभा , मुख्याध्यापक सभा , शिक्षणाधिकारी सभा , विद्यार्थी -पालक सभा , स्थानिक दक्षता समिती निर्मिती सभा , केंद्रस्तर दक्षता समिती स्थापना आणि 'गैरमार्गापासून दूर राहू' अशी विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम असे विविध टप्पे याअंतर्गत ठरवले होते . गैरमार्गाशी लढा ...... मराठवाड्याचा दुसरा मुक्तीसंग्राम ...एक लढाई ..नांदेड प्याटर्न...एक सामाजिक उपक्रम ....शिक्षणातील स्वच्छता अभियान ...कॉपीचा ताप थांबवू या ...गैरमार्गविमुख परीक्षा पद्धती काळाची गरज ....या सम अनेक लेख या विशेषांकात बोर्डाच्या यशाचे कोडकौतुक करणारे होते . हे सर्व उकरून काढण्यामागचे प्रयोजन हे कि " बोर्डाची बदलती भूमिका आणि नकारात्मक दृष्टीकोन याचा येणारा प्रत्यय" . माहिती अधिकारांतर्गत बोर्डाकडे सौ .वर्षा दाणी यांनी अर्ज केला होता . या अर्जान्वये खालील माहिती विचारली होती . फेब्रु-मार्च २०१२ मध्ये आयोजित ई. १० /१२ वी परीक्षेत एकूण किती कॉपीची प्रकरणे उघडकीस आली . उघडकीस आलेल्या कॉपी प्रकारणा पैकी स्थानिक पातळीवर उघडकीस आलेली प्रकरणे किती व भरारी पथकाने उघडकीस आणलेली प्रकरणे किती? या विषयीची माहिती . ज्या वर्गात कॉपी सापडेल त्या वर्गातील प्रयावेक्षाकासह ,केंद्रप्रमुख , संस्थाचालक यावर कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले होते ,त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईच्या छायांकित प्रती . फेब्रु-मार्च २०११ मध्ये कॉपी प्रकारणा संदर्भात सेवाशर्ती १९८१ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना कळविण्यात आले आहे असे १०/१०/२०११ (क्र.रा .म /६१३८ ) उत्तरात म्हटले होते .त्या अनुषंगाने झालेल्या कारवाईची माहिती देणाऱ्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती . परीक्षेच्या कालावधीत हेल्पलाईन क्रमांकावर जागृत पालकाकडून किती तक्रारी प्राप्त झाल्या ? त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईचा तपशील . उत्तरादाखल बोर्डाने कळविले आहे की , माहिती अधिकार (सुधारणा ) नियम २०१२ अन्वये एक विनंती अर्ज केवळ एका विषयाशी सबधित असणे ,त्यात १५० पेक्षा अधिक शब्द नसावेत . काही माहिती विभागीय मंडळाकडून प्राप्त करून घ्यावी . पुन्हा एकदा या सर्व अटीला अनुसरून अर्ज केला असता सरळ विभागीय बोर्डाचे पत्ते कळविण्यात आले .जर विभागीय बोर्डच सर्व करणार असेल तर मुख्य बोर्डाचे प्रयोजन काय ? हा प्रश्न कळीचा ठरतो . गेल्या वर्षीही फक्त कॉपी प्रकारांची माहिती दिली होती .प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक ,मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक यांच्यावर काय कारवाई केली हे मात्र सोयीस्कररीत्या टाळले होते . या वर्षीही त्याचीच पुनरावृत्ती होते आहे . म्हणूनच बोर्डाचा लढा नेमका गैरप्रकारांशी आहे की गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी आहे हा प्रश्न गैर ठरत नाही . सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर गैरप्रकारांची आकडेवारी पाठवली . शेजारील तक्त्यात ती दिली आहे . परंतु सबंधित घटकावरील कारवाईची आजही 'झाकली मुठ आहे '.एकूणच बोर्डाचा दृष्टीकोन नकारात्मक दिसतो . नियमांची पळवत शोधत माहिती नाकारण्यामागे संबधित गैर-प्रकारांना पाठीशी घालण्याचा उद्देश तर नाही ना? हि शंका रास्त ठरते . आपली शक्ती आणि युक्ती कायद्याचा कीस काढण्यात व्यर्थ घालण्या ऐवजी योग्य ती माहिती देण्याच्या कमी उपयोगी आणणे जास्त उचित ठरले असते . बोर्डाच्या अध्यक्षांना थेट पत्र पाठवूनही काही उपयोग झाला नाही . सचिवांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता " आमच्याकडे शेकडो अर्ज येतात , आम्ही कोणाकोणाला माहिती द्यावयाची . सचिवांना विचारावे वाटते की , असे शेकडो अर्ज हे आपल्यावरील प्रेमाचे प्रतिक समजावयाचे का ? प्रत्येकाला स्वंतत्र माहिती देण्याऐवजी सर्व माहिती थेट संकेतस्थळावर टाकण्याचा सोयीस्कर मार्ग का अवलंबला जात नाही . महाराष्ट्र राज्य परिषद हि बोर्डाच्याच वाटेवर : परिषदे कडेही २००८ ते २०११ या कालावधीतील शिष्यवृत्ती परीक्षामधील गैरप्रकार व त्या अनुषंगाने संबधीतावर केलेल्या कारवाईचा तपशील मागवला होता. प्रश्नार्थक स्वरुपाची माहिती मागवल्याच्या कारणामागे दडत सुरुवातीला माहिती नाकारण्यात आली .पाठपुरावा केल्यानंतर दोषी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत संबधीतास कळविले आहे . आम्ही फक्त परीक्षा घेतो , त्याची जबाबदारी त्या त्या केंद्राची असते .आमचा स्वतःचा असा कर्मचारी वर्ग नाही , फक्त परीक्षेच्या काळापुरते ते आमच्या कडे वर्ग होतात . वारंवार विचारणा केल्यानंतर मुदतवाढीची विचारणा करणारी पत्रे पाठवली . ६ महिने टाळाटाळ करून नंतर संबधित कालावधीतील कागदपत्रे निर्लेखित करण्याचे सांगण्यात आले . निर्ल्लजपणाचा कळस या पेक्षा काय असू शकतो . ३/४ वर्षापूर्वीची कागदपत्रे निर्लेखित करण्याचा अधिकार परिषदेला कोणी दिला .शासनाचे रेकॉर्ड जतन करण्याचे नियम परिषदेला लागू नाहीत का ? एकूणच संपूर्ण सरकारी छाप उत्तरे देऊन माहिती टाळण्याकडे काळ दिसतो . याच परिषदेकडे मी स्वतः सामुहिक कॉपीची तक्रार केली होती , सामुहिक कॉपी सिद्ध होऊन देखील ना केंद्रावर कारवाई झाली ना पर्यावेक्षकावर कारवाई झाली . अवकाशात उडणारा पतंग भरकटू द्यावयाचा नसेल तर त्याचा दोर सक्षम हातात असणे अनिवार्य असते . शिक्षण क्षेत्रांतील महत्वपूर्ण २ विभागांचा एकूणच कारभार लक्षात घेता हा वारू योग्य नियंत्रणाअभावी भटकला आहे असे संबोधणे अयोग्य ठरणार नाही .सुज्ञास सांगणे न लगे.... कॉपीमुक्त महाराष्ट्र: गैरमार्गाशी लढा की लढा गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी ?

                                                                                                                 कॉपीमुक्त महाराष्ट्र:
              गैरमार्गाशी लढा की लढा गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी ?      


            

सरकारी यंत्रणेचे खायचे दात वेगळे व दाखवायचे दात वेगळे असतात याची प्रचीती नागरिकांना वेळोवेळी येत असते . आरशात दिसणारी प्रतिमा जरी हुबेहूब दिसत असली तरी 'ऑब्जेक्ट' च्या अगदी विरुद्ध ती असते याची जाणीव प्रकाश परवर्तानाचे नियम माहित असणाऱ्यांना असते . 'दिसते तसे नसते ...' या अर्थाची एक म्हण आपल्याकडे आहे. जग फसते ...असे म्हटले जाते . हे आपोआप होत नाही .फसविण्यासाठीही वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवाव्या लागतात . शब्दांचा कीस काढावा लागतो . बुद्धीचा वापर (गैर) करावा लागतो. असो ! नमनालाच गढाभर तेल घालण्याचे कारण म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या 'महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ ' आणि 'महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ' या शैक्षणिक संस्थांकडून वारंवार येणारा अनुभव .

     लढा नेमका कोणाच्या बाजूने ?

              " कॉपीमुक्त  महाराष्ट्र " हे ध्येय समोर ठेऊन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाने " गैरमार्गाशी लढा " हे अभियान मोठे  वाजत गाजत सुरु केले होते . होय , होतेच संबोधणे जास्त सयुन्तिक आहे  . गैरमार्गाविरुद्ध लढा हा शिक्षण संक्रमण विशेषांक ही काढला होता . या मध्ये  दिलेल्या मुलाखतीत  मा. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी असे म्हटले होते कि , 'कॉपी विरोधात अभियान ही वैचारिक प्रक्रिया आहे . कॉपी संदर्भातील मानसिकता बदलत नाही तो पर्यंत हे अभियान सुरूच राहील ". तेव्हाच्या अध्यक्षा सौ . उज्वलादेवी पाटील यांनी पुढाकार  घेऊन कृतिकार्यक्रम आखला होता . शिक्षक सभा , मुख्याध्यापक सभा , शिक्षणाधिकारी सभा , विद्यार्थी -पालक सभा , स्थानिक दक्षता समिती निर्मिती सभा , केंद्रस्तर दक्षता समिती स्थापना आणि 'गैरमार्गापासून दूर राहू' अशी विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम असे विविध टप्पे याअंतर्गत ठरवले होते .
            गैरमार्गाशी लढा ......  मराठवाड्याचा दुसरा मुक्तीसंग्राम ...एक लढाई ..नांदेड प्याटर्न...एक सामाजिक उपक्रम ....शिक्षणातील स्वच्छता अभियान ...कॉपीचा ताप थांबवू या ...गैरमार्गविमुख  परीक्षा पद्धती काळाची गरज ....या सम अनेक लेख या विशेषांकात बोर्डाच्या यशाचे कोडकौतुक करणारे होते .
           हे सर्व उकरून काढण्यामागचे  प्रयोजन हे कि " बोर्डाची बदलती भूमिका आणि नकारात्मक दृष्टीकोन याचा येणारा प्रत्यय" . माहिती अधिकारांतर्गत बोर्डाकडे सौ .वर्षा दाणी यांनी अर्ज केला होता . या अर्जान्वये खालील माहिती विचारली होती .

 फेब्रु-मार्च  २०१२ मध्ये आयोजित ई. १० /१२ वी  परीक्षेत एकूण किती कॉपीची प्रकरणे उघडकीस आली .

उघडकीस आलेल्या कॉपी प्रकारणा पैकी स्थानिक पातळीवर उघडकीस आलेली प्रकरणे किती व भरारी पथकाने उघडकीस आणलेली प्रकरणे किती? या विषयीची माहिती .

ज्या वर्गात कॉपी सापडेल त्या वर्गातील प्रयावेक्षाकासह ,केंद्रप्रमुख , संस्थाचालक यावर कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले होते ,त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईच्या छायांकित प्रती .

फेब्रु-मार्च २०११ मध्ये कॉपी प्रकारणा संदर्भात सेवाशर्ती १९८१ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना कळविण्यात आले आहे असे १०/१०/२०११ (क्र.रा .म /६१३८ ) उत्तरात म्हटले होते .त्या अनुषंगाने झालेल्या कारवाईची माहिती देणाऱ्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती .

परीक्षेच्या कालावधीत हेल्पलाईन क्रमांकावर जागृत पालकाकडून किती तक्रारी प्राप्त झाल्या ? त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईचा तपशील .

              उत्तरादाखल बोर्डाने कळविले आहे की , माहिती अधिकार (सुधारणा ) नियम २०१२ अन्वये एक विनंती अर्ज केवळ एका विषयाशी सबधित असणे ,त्यात १५० पेक्षा अधिक शब्द नसावेत . काही माहिती विभागीय मंडळाकडून प्राप्त करून घ्यावी . पुन्हा एकदा या सर्व अटीला अनुसरून अर्ज केला असता सरळ विभागीय बोर्डाचे पत्ते कळविण्यात आले .जर विभागीय बोर्डच सर्व करणार असेल तर मुख्य बोर्डाचे प्रयोजन काय ? हा प्रश्न कळीचा ठरतो . गेल्या वर्षीही फक्त कॉपी प्रकारांची माहिती दिली होती .प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक ,मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक यांच्यावर काय कारवाई केली हे  मात्र सोयीस्कररीत्या टाळले होते . या वर्षीही त्याचीच पुनरावृत्ती होते आहे . म्हणूनच बोर्डाचा लढा नेमका गैरप्रकारांशी आहे की गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी आहे हा प्रश्न गैर ठरत नाही .           

   सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर गैरप्रकारांची आकडेवारी पाठवली . शेजारील तक्त्यात ती दिली आहे . परंतु सबंधित घटकावरील कारवाईची  आजही 'झाकली मुठ आहे '.एकूणच  बोर्डाचा दृष्टीकोन नकारात्मक दिसतो . नियमांची पळवत शोधत माहिती नाकारण्यामागे संबधित गैर-प्रकारांना पाठीशी घालण्याचा उद्देश तर नाही ना? हि शंका रास्त ठरते . आपली शक्ती आणि युक्ती कायद्याचा कीस काढण्यात व्यर्थ घालण्या ऐवजी योग्य ती माहिती देण्याच्या कमी उपयोगी आणणे जास्त उचित ठरले असते . बोर्डाच्या अध्यक्षांना थेट पत्र पाठवूनही काही उपयोग झाला नाही .

      सचिवांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता " आमच्याकडे शेकडो अर्ज येतात , आम्ही कोणाकोणाला माहिती द्यावयाची . सचिवांना विचारावे वाटते की , असे शेकडो अर्ज हे आपल्यावरील प्रेमाचे प्रतिक समजावयाचे का ? प्रत्येकाला स्वंतत्र माहिती देण्याऐवजी सर्व माहिती थेट संकेतस्थळावर टाकण्याचा सोयीस्कर  मार्ग का अवलंबला जात नाही .

महाराष्ट्र राज्य परिषद हि बोर्डाच्याच वाटेवर :  

     परिषदे कडेही २००८ ते २०११ या कालावधीतील शिष्यवृत्ती परीक्षामधील गैरप्रकार व त्या अनुषंगाने संबधीतावर केलेल्या कारवाईचा तपशील मागवला होता. प्रश्नार्थक स्वरुपाची माहिती मागवल्याच्या कारणामागे दडत सुरुवातीला माहिती नाकारण्यात आली .पाठपुरावा केल्यानंतर दोषी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत संबधीतास कळविले आहे . आम्ही फक्त परीक्षा घेतो , त्याची जबाबदारी त्या त्या केंद्राची असते .आमचा स्वतःचा असा कर्मचारी वर्ग नाही , फक्त परीक्षेच्या काळापुरते ते आमच्या कडे वर्ग होतात .

     वारंवार विचारणा केल्यानंतर मुदतवाढीची विचारणा करणारी पत्रे पाठवली . ६ महिने टाळाटाळ करून नंतर संबधित कालावधीतील कागदपत्रे निर्लेखित करण्याचे सांगण्यात आले . निर्ल्लजपणाचा कळस या पेक्षा काय असू शकतो . ३/४ वर्षापूर्वीची कागदपत्रे निर्लेखित करण्याचा अधिकार परिषदेला कोणी दिला .शासनाचे  रेकॉर्ड जतन करण्याचे नियम परिषदेला लागू नाहीत का ? एकूणच संपूर्ण सरकारी छाप उत्तरे देऊन माहिती टाळण्याकडे काळ दिसतो .

  याच परिषदेकडे मी स्वतः सामुहिक कॉपीची तक्रार केली होती , सामुहिक कॉपी सिद्ध होऊन देखील ना केंद्रावर कारवाई झाली ना पर्यावेक्षकावर  कारवाई झाली . अवकाशात उडणारा पतंग भरकटू द्यावयाचा नसेल तर त्याचा दोर सक्षम हातात असणे अनिवार्य असते . शिक्षण क्षेत्रांतील महत्वपूर्ण २ विभागांचा एकूणच कारभार लक्षात घेता हा वारू योग्य नियंत्रणाअभावी भटकला आहे असे संबोधणे अयोग्य ठरणार नाही .सुज्ञास सांगणे न लगे....

                               

    

                                                                                                                                                                

मातृभाषेतूनच शिक्षण गरजेचे

Normal 0 false false false EN-US X-NONE MR

शिक्षणाचा श्रीगणेशा  करताना गेल्या काही वर्षांत 'प्रवेशाची समस्या' एव्हरेस्टचे टोक गाठू लागली आहे. शाळेची निवड अग्निपरीक्षा ठरत आहे. नजीकच्या काळात त्यात आणखी एक भर पडली आहे. ती म्हणजे 'माध्यमाची निवड'. कुटुंबात त्यावर आता चर्चा न होता वादविवाद घडू लागले आहेत. आईचे एक मत, तर वडिलांचे दुसरे. कधी दोघांचे एकमत पण आप्तस्वकीयांचा वेगळा सल्ला. कधी-कधी सर्वांचे एकमत पण शेजार्‍याच्या मुलाशी तुलना व त्यातून उडणारा गोंधळ.          माध्यमाची निवड करताना कुठलेच तर्कशास्त्र वापरले जात नसल्यामुळे मध्यमवर्ग व कनिष्ठ वर्गांचा गोंधळ उडतो आहे. अन्य वर्गीयांचे अंधानुकरण करण्याचा कल योग्यच ठरेल असे नाही. पूर्वजांनी म्हटलेच आहे, 'अंथरूण पाहून पाय पसरावे.' साधन महत्त्वाचे नसून साध्य महत्त्वाचे असते. दुर्दैवाने साधनालाच साध्य मानण्याच्या गैरसमजामुळे 'इंग्रजी माध्यमाचे अंधानुकरण' होताना दिसते आहे. महानगरातून हे लोण आता ग्रामीण भागात पोहोचले आहे. अर्थातच त्याचा योग्य वापर, विनियोग झाल्यास आनंदच. इंग्रजी भाषेच्या तुष्टीकरणाचा हेतू इथे नसून, माध्यम म्हणून सारासार विचार न करता इंग्रजीचा अवलंब करण्याच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा आहे, हे लक्षात घ्यावे. शिक्षणाचे माध्यम म्हणून अमुक एका भाषेची निवड करण्यामागचे प्रयोजन काय, हा प्रश्न अनेकांना निरुत्तर करतो. लकडे सर्मथन-सबब, केले जाते. कारण मुळातच इंग्रजी शिकणे आणि इंग्रजीची शिक्षणाचे माध्यम म्हणून निवड करणे यामध्ये संभ्रम झालेला असतो. इंग्रजी येण्यासाठी इंग्रजी भाषेतून संपूर्ण शिक्षण घेण्याची खरेच आवश्यकता आहे का? किंवा इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेतल्यावरच इंग्रजी येते असे आहे का? आणि इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण पूर्ण केल्यावर ते येतेच असे आहे का? याचा सारासार विचार व्हायला हवा. मातृभाषेतून शिक्षण ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. मूल जन्माला आल्यानंतर भाषा शिकते, तेही शाळेत न जाता असे कुठे घडले आहे का? मूल शाळेत गेल्यावरच बोलू लागले. नाही का? कुठलीही भाषा समाजात, कुटुंबात वावरताना होणार्‍या संभाषणातून शिकली जाते. सतत कानावर पडणार्‍या शब्दांमुळे शब्दसंपत्ती वाढत जाते. त्यामुळेच शहरामध्ये मुले आपल्या भाषेव्यतिरिक्त अन्य भाषा सहजपणे (उदा. हिंदी) बोलू लागतात. सांगायचा मुद्दा हा की भाषा फक्त पुस्तकातून शिकली जाऊ शकत नाही, त्यासाठी कौटुंबिक-सामाजिक पूरक वातावरण गरजेचे असते. आपली विचार प्रक्रिया मातृभाषेतून चालू असते. त्यामुळेच मातृभाषेतून मिळणारे शिक्षण हृदयापर्यंत पोहोचते, तर अन्य भाषेतील फक्त मेंदूच्या पातळीवरच राहते. मराठी मातृभाषा असणार्‍या मुलांना इंग्रजी (किंवा अन्य कोणत्याही) माध्यमातून दिले जाणारे शिक्षण आकलनाच्या पातळीवर जड पडते. कारण प्रथम येणारे ज्ञान हे मेंदूला मातृभाषेत रूपांतरित करावे लागते व नंतर ग्रहण केले जाते. हा प्रकार म्हणजे सरळ न जेवता कानामागून हात घेऊन जेवण्यासारखा होय. आजचे युग संगणकाचे आहे. त्यामुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे काळाची गरज आहे. शंभर टक्के मान्य. परंतु त्यासाठी संपूर्ण शिक्षणच इंग्रजीतून घेण्याचा घाट घालणे कितपत व्यवहार्य ठरते, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असण्यासाठी सर्रासपणे माध्यम म्हणून इंग्रजीची निवड करणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार ठरतो. इंग्रजीतून शिक्षण म्हणजेच करिअरची उत्तम संधी, केंद्रीय बोर्डाचा दर्जा हा राज्य बोर्डापेक्षा अधिक, इंग्रजी शाळांचे चकचकीत बाह्यरूप, अधिक शुल्क (महागडे ते उत्तम या धारणेतून येणारे स्टेटस सिम्बॉल), ज्यांना परवडत नाही तेच फक्त मराठी शाळेत प्रवेश घेतात, आपल्याला जे मिळालेले नाही ते आपल्या पाल्यासाठी एनकेन प्रकारे देण्याची ऊर्मी, इंग्रजीतून बोलणारे म्हणजे हुशार. इंग्रजी म्हणजे यशाचा राजमार्ग. मातृभाषेविषयी न्यूनगंड यासारखे अनेक गैरसमज इंग्रजी माध्यमाच्या अंधानुकरणास कारणीभूत आहेत. भविष्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुलभीकरणासाठी प्राथमिक स्तरापासून इंग्रजी माध्यमाचा स्वीकार सयुक्तिक वाटत नाही कारण फक्त 10-12 टक्के मुले उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. धुणी-भांडी करणारी माता किंवा रिक्षाचालक पिता 'काहीही होऊ दे, मला इंग्रजी शाळेतच पाल्याला शिकवायचे आहे' ही भीष्मप्रतिज्ञा करताना दिसतो. यावरून इंग्रजीचे गारूड किती भिनले आहे याची प्रचिती येते. या धारणेमुळे अनेकपालकांची आर्थिक ससेहोलपट (अगदी उच्च मध्यमवर्गालादेखील आता शुल्क भारी पडू लागले आहे.) तर विद्यार्थ्यांची बौद्धिक ससेहोलपट होते आहे.                                                              दृष्टिक्षेपातील उपाय : 1 मराठी माध्यमातून शिकूनही चांगले इंग्रजी येऊ शकते हा विश्वास येण्यासाठी पहिलीपासून शिकवणारा शिक्षक हा इंग्रजीचाच पदवीधर असावा. 1 राज्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम केंद्रीय मंडळाशी समकक्ष असावा (9वी-10 वीला तो होतो आहे.) 1 इंग्रजी शिकणे अणि इंग्रजी माध्यमातून शिकणे याविषयी निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी जनजागृती व्हायला हवी. 1 संगणकाशी जोडणारे तंत्रज्ञान (सॉफ्टवेअर्स) मराठी भाषेत उपलब्ध व्हायला हवीत. 1 मराठी माध्यमाच्या सर्व संस्थाचालक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना मराठी माध्यमाच्या शाळेतच शिकणे बंधनकारक करावे. स्वत:ला झळ बसल्यास आपसूकच दर्जा सुधारेल. 1 व्यावहारिक उपयोजिता हा कुठल्याही भाषेवरील प्रेमाचा प्रमुख निकष असतो. यामुळे मराठीची उपयोजिता वाढवण्यासाठी तातडीचे उपाय योजावेत. 1 बहुतांश पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे वर्ग इंग्रजी माध्यमाचे आहेत. त्याचा परिणाम टाळण्यासाठी मराठीत दर्जेदार बालवाड्या उपलब्ध व्हाव्यात. 1 समान संधीच्या अधिकाराचे जतन करण्यासाठी मराठी माध्यमाला सम बाजारमूल्य प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. 1 शैक्षणिक माध्यमभेद हा सामाजिक व आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारा आहे, याचे निराकरण व्हायला हवे. 1 इंग्रजी भाषेचा न्यूनगंड व भय दूर करण्यासाठी इंग्रजीस पूरक कार्यक्रम मराठी माध्यमाच्या शाळेत राबवावेत. 1 जवळपास सर्वच मराठी शाळा अनुदानित आहेत, तरीही याकडे ओढा कमी का? यावर सखोल चिंतन व्हायला हवे. केवळ दुसर्‍याकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेण्याची वृत्ती घातक ठरते आहे.