प्रज्ञावान , गुणवंत
विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आर्थिक
मदत आणि प्रोस्ताहन या स्तुत्य हेतूने महाराष्ट्र परीक्षा
परिषदे मार्फत 'शिस्यवृती' परीक्षा घेतल्या जातात . शिक्षण विभागाच्या 'टार्गेट ओरीऐनटेड ' प्रवासामुळे हि परीक्षा विद्यार्थ्यांची
न राह्ता शिक्षकांची झाली
आहे . गुणवत्ता वाढीचे ' संख्यात्मक
लक्ष्य ' गाठण्यासाठी शिक्षकांनीच
सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तरे सागणे ,
सामुहिक कॉपी मुळे एकाच
केंद्राचे १८/२० विद्यार्थी पात्र होणे , ज्या विद्यार्थ्यांना नियमित परीक्षांमध्ये
३५ टक्क्यांचे लक्ष अग्निदिव्य ठरते असे विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत येणे या सम अनेक
प्रकारांमुळे या परीक्षेच्या
विश्वासार्हतेवर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले आहे . परिषदेच्या ' तोंडावर बोट , हाताची घडी ' या भूमिकेमुळे एके काळी मानाची समजली
जाणारी परीक्षा आज मात्र
बदनाम होते आहे . स्पर्धापरीक्षाची रंगीत तालीम अशी बिरुदावली मिरवणारी
हि परीक्षा मात्र निरागस विद्यार्थ्यांच्या 'कॉपीच्या कुसंस्काराचे
' आरम्भस्थान
ठरत आहे . परिषदेने आगामी परीक्षे पूर्वी
तातडीने उपाय योजना करून विश्वासार्हतेचे पुनर्रुजीवन करणे हि
काळाची गरज ठरते
.
दृष्टीक्षेपातील उपाय :
दृष्टीक्षेपातील उपाय :
- गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रवेशपत्र अनिवार्य करावे . हि एकमात्र परीक्षा अशी आहे जिथे प्रवेशपत्र नाही . या प्रवेशपत्रावर सबंधित शिक्षणाधिकारी , परीक्षा परिषदेचा पूर्ण पत्ता , दूरध्वनी क्रमांक असावेत .
- विषय शिक्षकांना पर्यवेक्षण देऊ नये .
- शक्यतो परीक्षाकेंद्र हे खाजगी शाळा किंवा अन्य बोर्डाची शाळा असावी . पर्यवेक्षकही खाजगी खास करून अन्य माध्यमांच्या शाळातील असावे .
- विद्यार्थ्यांना आपली शाळा केंद्र म्हणून देऊ नये .
- सामुहिक कॉपी टाळण्यासाठी अ , ब, क ,ड असे वेगवेगळे संच असावेत .
- ज्या केंद्राविषयी तक्रार प्राप्त झाली आहे ,अशी केंद्रे त्वरीत बंद करावीत .
- शहरी भागासाठी भविष्यात 'ऑन लाईन' परीक्षेच्या मार्गाचा विचार करावा .
- ज्या शाळेतील विद्यार्थी परीक्षेस बसले आहेत त्या शाळेतील शिक्षक पर्यवेक्षक नसावेत .
- प्रत्येक केंद्राला शिक्षणाधिकारी वा तत्सम अधिकार्याने भेट देणे अनिवार्य असावी .
- शिस्यवृती परीक्षेच्या निकालाचा शाळा ,शिक्षकांच्या 'परफॉरमन्स' शी दुरान्वये सबंध नसावा . शाळा -शिक्षकांचे मूल्यमापन निकालाशी जोडल्यास गैरप्रकारांना उत येतो .
- तालुका आणि राज्य पातळीवर 'तक्रार कक्ष ' असावा , जेथे पालक निनावी तक्रार करू शकतात किंवा तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवावे .
- जिथे शक्य आहे तिथे सरकारी , महानगरपालिका , झेडपी शाळा केंद्र असू नयेत तसेच सरकारी शिक्षक पर्यवेक्षक नेमू नयेत ,
- कॉपीला प्रोस्ताहन आणि अभय देणाऱ्या शिक्षकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रबोधन वर्ग ,कार्यशाळांचे आयोजन करावे .
- परीक्षा केंद्र देताना त्या शाळेतील मुख्याध्यापाकांडून परीक्षा पारदर्शक ,कॉपीविरहीत , भेदभाव न करता घेऊ असे प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यावे .
- परीक्षा परिषदेने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा . आपले बोटचेपे धोरण थांबवावे .
- शिस्यवृती पात्र विद्यार्थ्यांना 'शिस्यवृती रक्कम ' विनाविलंब मिळावी .
- सर्वच विद्यार्थ्यांना सरसकटपणे या परीक्षेस बसण्याचा अलिखित नियम त्वरीत बंद करावा .
- सामुहिक कॉपीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किमान ५ प्रश्न वर्णनात्मक असावेत .
- पर्यवेक्षक रोटेशन पद्धतीने वापरावेत . एका विभागातील शिक्षक अन्य विभागात पर्यवेक्षक म्हणून पाठवावेत .
- प्रत्येक विभागाच्या शिक्षण अधिकाऱ्यास या परीक्षासाठी संपूर्ण जबाबदार ठरावे
- प्रसार माध्यमांना परीक्षेचे चित्रीकरणास अनुमती द्यावी .
- त्रयस्थ पालकांना निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहण्याची परवानगी असावी . परिषदेचे कार्य सर्व पुराव्यावर चालते मग तो मिळवण्याचा अधिकार का असू नये ?
- अंतिम सर्वात महत्वाचे हे कि परीक्षा परिषदेने या परीक्षा घेणे म्हणजे 'पाट्या टाकावयाचे काम ' या भूमिकेबाहेर येऊन स्वतःच परीक्षा संपूर्ण ( जास्तीत जास्त हा शब्द जाणीव पूर्वक टाळला आहे ) पारदर्शक , कॉपी विरहीत होतील यासाठी कंबर कसावी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा