आपल्या
मुलाला योग्य शिस्त लावावी,
धाक लावावा
या हेतूने 'बापाने '
मुलाला मारावे . भावनेच्या भरात ते इतके की , मुलाला 'आयसीयू' त दाखल करावे लागावे . त्यानंतर वडिलाची द्विधा अवस्था होते .
आपण केले ते योग्य म्हणावे तर नंतरचे सर्व आपल्यालाच निस्तरावे लागणार . शिस्त न लावावी तर 'पालकत्व ' योग्य न निभावाल्याचा आरोप होतो . अगदी
अशीच काहीसी अवस्था
पट पडताळणी बाबत 'राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाची ' झालेली दिसते .
गेल्या वर्षी ४ ते ६ ऑक्टो दरम्यान संपूर्ण राज्यात पट पडताळणीकरण्यात आली . त्याची आज वर्षपूर्ती ( वर्षश्राद्ध ?) . राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची 'शीर'गणती करण्यात आली . त्यामधून समोर आलेले निष्कर्ष खूपच धक्कादायक होते . सरकारला ही पाणी इतके मुरले आहे याची जाणीव नसावी अन्यथा हा पट पडताळणीचा घाट घातलाच गेला नसता .
गेल्या वर्षी ४ ते ६ ऑक्टो दरम्यान संपूर्ण राज्यात पट पडताळणीकरण्यात आली . त्याची आज वर्षपूर्ती ( वर्षश्राद्ध ?) . राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची 'शीर'गणती करण्यात आली . त्यामधून समोर आलेले निष्कर्ष खूपच धक्कादायक होते . सरकारला ही पाणी इतके मुरले आहे याची जाणीव नसावी अन्यथा हा पट पडताळणीचा घाट घातलाच गेला नसता .
शाळाच अस्तित्वात नसणे , तर अनेक शाळांमध्ये २० ते ५० टक्के
गैरहजेरी दिसून आली . न भूतो न भविष्यते अशी
विद्यार्थ्यांची पळवा पळवी झाली . शिक्षकही बोगसच . प्रतिवर्षी शाळांचे 'इन स्पेक्शन'
होते ते फक्त एक सोपस्कार म्हणूनच . त्यामुळे पटाच्या
बोगसगिरी बद्दल अंदाज नसावा . मोठा गाजावाजा करत पट पडताळणी तर केली परंतु शासनाची अवस्था वर
उल्लेखलेल्या पित्यासारखी (बहुतांश संस्था
आप्तस्वकीयांच्याच
) झाल्यामुळे त्यानंतर सरकारने 'मौनी बाबाचे ' धोरण स्वीकारल्याचे दिसते .
सरकारने अगदी फौजदारी कारवाईचे सुतोवाच केले होते . शिक्षण
व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठीचे ते
महत्वाचे पाऊल होते . परंतु यक्ष प्रश्न हा आहे
की कारवाई करावयाचीच असेल तर ती नेमकी कोणावर करावयाची . शिक्षक ,मुख्याध्यापक , संस्थाचालक की वर्षानुवर्षे हे 'गुपित ' ठेवणाऱ्या झारीतील शुक्राचार्यांवर . इकडे आड तिकडे विहीर . परिणामाची जाणीव असती तर
हा पटपडताळणीचा घात घातलाच नसता .
पटपडताळणीतून शिक्षण व्यवस्थेचे बिंग फुटले . अतिरिक्त शिक्षकांचे काय करावयाचे ? जर त्यांची नियुक्ती ग्राह्य न धरावी तर नियुक्तीसाठी घेतलेले पैसे परत कोणी द्यावयाचे . एक न हजार असे 'आतले ' प्रश्न असल्यामुळे वर्ष उलटून गेल्यानंतरही काहीही ठोस कारवाई झाल्याचे ऐकिवात वाचण्यात नाही . अर्थात सरकारने कारवाई केली असल्यास वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने त्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा .
शिक्षणक्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक अपराध नसून तो एक सामाजिक अपराधही आहे आणि म्हणून त्याचे गांभीर्य अधिक असायला हवे . पटपडताळणीतून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शिक्षणाची 'पत' समोर आली आहे . हे चित्र बदलावयाचे असेल तर शिक्षण क्षेत्राचे शुद्धीकरण हा एकमात्र उपाय संभवतो . शुद्धीकरण करावयाचे झाल्यास ते करणारे हातही तितकेच सक्षम , शुद्ध असणे अभिप्रेत असायला हवेत . दुर्दैवाने आज तोही यक्ष प्रश्नच आहे . जो पर्यंत पूरक परिस्थिती निर्माण होत नाही तो पर्यंत उघड्या डोळ्याने 'पाहत ' राहणे इतकेच जनतेच्या हातात उरते .
पटपडताळणीतून शिक्षण व्यवस्थेचे बिंग फुटले . अतिरिक्त शिक्षकांचे काय करावयाचे ? जर त्यांची नियुक्ती ग्राह्य न धरावी तर नियुक्तीसाठी घेतलेले पैसे परत कोणी द्यावयाचे . एक न हजार असे 'आतले ' प्रश्न असल्यामुळे वर्ष उलटून गेल्यानंतरही काहीही ठोस कारवाई झाल्याचे ऐकिवात वाचण्यात नाही . अर्थात सरकारने कारवाई केली असल्यास वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने त्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा .
शिक्षणक्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक अपराध नसून तो एक सामाजिक अपराधही आहे आणि म्हणून त्याचे गांभीर्य अधिक असायला हवे . पटपडताळणीतून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शिक्षणाची 'पत' समोर आली आहे . हे चित्र बदलावयाचे असेल तर शिक्षण क्षेत्राचे शुद्धीकरण हा एकमात्र उपाय संभवतो . शुद्धीकरण करावयाचे झाल्यास ते करणारे हातही तितकेच सक्षम , शुद्ध असणे अभिप्रेत असायला हवेत . दुर्दैवाने आज तोही यक्ष प्रश्नच आहे . जो पर्यंत पूरक परिस्थिती निर्माण होत नाही तो पर्यंत उघड्या डोळ्याने 'पाहत ' राहणे इतकेच जनतेच्या हातात उरते .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा