कॉपीमुक्त महाराष्ट्र : गैरमार्गाशी लढा की लढा गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी ? सरकारी यंत्रणेचे खायचे दात वेगळे व दाखवायचे दात वेगळे असतात याची प्रचीती नागरिकांना वेळोवेळी येत असते . आरशात दिसणारी प्रतिमा जरी हुबेहूब दिसत असली तरी 'ऑब्जेक्ट' च्या अगदी विरुद्ध ती असते याची जाणीव प्रकाश परवर्तानाचे नियम माहित असणाऱ्यांना असते . 'दिसते तसे नसते ...' या अर्थाची एक म्हण आपल्याकडे आहे. जग फसते ...असे म्हटले जाते . हे आपोआप होत नाही .फसविण्यासाठीही वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवाव्या लागतात . शब्दांचा कीस काढावा लागतो . बुद्धीचा वापर (गैर) करावा लागतो. असो ! नमनालाच गढाभर तेल घालण्याचे कारण म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या 'महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ ' आणि 'महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ' या शैक्षणिक संस्थांकडून वारंवार येणारा अनुभव . लढा नेमका कोणाच्या बाजूने ? " कॉपीमुक्त महाराष्ट्र " हे ध्येय समोर ठेऊन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाने " गैरमार्गाशी लढा " हे अभियान मोठे वाजत गाजत सुरु केले होते . होय , होतेच संबोधणे जास्त सयुन्तिक आहे . गैरमार्गाविरुद्ध लढा हा शिक्षण संक्रमण विशेषांक ही काढला होता . या मध्ये दिलेल्या मुलाखतीत मा. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी असे म्हटले होते कि , 'कॉपी विरोधात अभियान ही वैचारिक प्रक्रिया आहे . कॉपी संदर्भातील मानसिकता बदलत नाही तो पर्यंत हे अभियान सुरूच राहील ". तेव्हाच्या अध्यक्षा सौ . उज्वलादेवी पाटील यांनी पुढाकार घेऊन कृतिकार्यक्रम आखला होता . शिक्षक सभा , मुख्याध्यापक सभा , शिक्षणाधिकारी सभा , विद्यार्थी -पालक सभा , स्थानिक दक्षता समिती निर्मिती सभा , केंद्रस्तर दक्षता समिती स्थापना आणि 'गैरमार्गापासून दूर राहू' अशी विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम असे विविध टप्पे याअंतर्गत ठरवले होते . गैरमार्गाशी लढा ...... मराठवाड्याचा दुसरा मुक्तीसंग्राम ...एक लढाई ..नांदेड प्याटर्न...एक सामाजिक उपक्रम ....शिक्षणातील स्वच्छता अभियान ...कॉपीचा ताप थांबवू या ...गैरमार्गविमुख परीक्षा पद्धती काळाची गरज ....या सम अनेक लेख या विशेषांकात बोर्डाच्या यशाचे कोडकौतुक करणारे होते . हे सर्व उकरून काढण्यामागचे प्रयोजन हे कि " बोर्डाची बदलती भूमिका आणि नकारात्मक दृष्टीकोन याचा येणारा प्रत्यय" . माहिती अधिकारांतर्गत बोर्डाकडे सौ .वर्षा दाणी यांनी अर्ज केला होता . या अर्जान्वये खालील माहिती विचारली होती . फेब्रु-मार्च २०१२ मध्ये आयोजित ई. १० /१२ वी परीक्षेत एकूण किती कॉपीची प्रकरणे उघडकीस आली . उघडकीस आलेल्या कॉपी प्रकारणा पैकी स्थानिक पातळीवर उघडकीस आलेली प्रकरणे किती व भरारी पथकाने उघडकीस आणलेली प्रकरणे किती? या विषयीची माहिती . ज्या वर्गात कॉपी सापडेल त्या वर्गातील प्रयावेक्षाकासह ,केंद्रप्रमुख , संस्थाचालक यावर कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले होते ,त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईच्या छायांकित प्रती . फेब्रु-मार्च २०११ मध्ये कॉपी प्रकारणा संदर्भात सेवाशर्ती १९८१ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना कळविण्यात आले आहे असे १०/१०/२०११ (क्र.रा .म /६१३८ ) उत्तरात म्हटले होते .त्या अनुषंगाने झालेल्या कारवाईची माहिती देणाऱ्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती . परीक्षेच्या कालावधीत हेल्पलाईन क्रमांकावर जागृत पालकाकडून किती तक्रारी प्राप्त झाल्या ? त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईचा तपशील . उत्तरादाखल बोर्डाने कळविले आहे की , माहिती अधिकार (सुधारणा ) नियम २०१२ अन्वये एक विनंती अर्ज केवळ एका विषयाशी सबधित असणे ,त्यात १५० पेक्षा अधिक शब्द नसावेत . काही माहिती विभागीय मंडळाकडून प्राप्त करून घ्यावी . पुन्हा एकदा या सर्व अटीला अनुसरून अर्ज केला असता सरळ विभागीय बोर्डाचे पत्ते कळविण्यात आले .जर विभागीय बोर्डच सर्व करणार असेल तर मुख्य बोर्डाचे प्रयोजन काय ? हा प्रश्न कळीचा ठरतो . गेल्या वर्षीही फक्त कॉपी प्रकारांची माहिती दिली होती .प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक ,मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक यांच्यावर काय कारवाई केली हे मात्र सोयीस्कररीत्या टाळले होते . या वर्षीही त्याचीच पुनरावृत्ती होते आहे . म्हणूनच बोर्डाचा लढा नेमका गैरप्रकारांशी आहे की गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी आहे हा प्रश्न गैर ठरत नाही . सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर गैरप्रकारांची आकडेवारी पाठवली . शेजारील तक्त्यात ती दिली आहे . परंतु सबंधित घटकावरील कारवाईची आजही 'झाकली मुठ आहे '.एकूणच बोर्डाचा दृष्टीकोन नकारात्मक दिसतो . नियमांची पळवत शोधत माहिती नाकारण्यामागे संबधित गैर-प्रकारांना पाठीशी घालण्याचा उद्देश तर नाही ना? हि शंका रास्त ठरते . आपली शक्ती आणि युक्ती कायद्याचा कीस काढण्यात व्यर्थ घालण्या ऐवजी योग्य ती माहिती देण्याच्या कमी उपयोगी आणणे जास्त उचित ठरले असते . बोर्डाच्या अध्यक्षांना थेट पत्र पाठवूनही काही उपयोग झाला नाही . सचिवांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता " आमच्याकडे शेकडो अर्ज येतात , आम्ही कोणाकोणाला माहिती द्यावयाची . सचिवांना विचारावे वाटते की , असे शेकडो अर्ज हे आपल्यावरील प्रेमाचे प्रतिक समजावयाचे का ? प्रत्येकाला स्वंतत्र माहिती देण्याऐवजी सर्व माहिती थेट संकेतस्थळावर टाकण्याचा सोयीस्कर मार्ग का अवलंबला जात नाही . महाराष्ट्र राज्य परिषद हि बोर्डाच्याच वाटेवर : परिषदे कडेही २००८ ते २०११ या कालावधीतील शिष्यवृत्ती परीक्षामधील गैरप्रकार व त्या अनुषंगाने संबधीतावर केलेल्या कारवाईचा तपशील मागवला होता. प्रश्नार्थक स्वरुपाची माहिती मागवल्याच्या कारणामागे दडत सुरुवातीला माहिती नाकारण्यात आली .पाठपुरावा केल्यानंतर दोषी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत संबधीतास कळविले आहे . आम्ही फक्त परीक्षा घेतो , त्याची जबाबदारी त्या त्या केंद्राची असते .आमचा स्वतःचा असा कर्मचारी वर्ग नाही , फक्त परीक्षेच्या काळापुरते ते आमच्या कडे वर्ग होतात . वारंवार विचारणा केल्यानंतर मुदतवाढीची विचारणा करणारी पत्रे पाठवली . ६ महिने टाळाटाळ करून नंतर संबधित कालावधीतील कागदपत्रे निर्लेखित करण्याचे सांगण्यात आले . निर्ल्लजपणाचा कळस या पेक्षा काय असू शकतो . ३/४ वर्षापूर्वीची कागदपत्रे निर्लेखित करण्याचा अधिकार परिषदेला कोणी दिला .शासनाचे रेकॉर्ड जतन करण्याचे नियम परिषदेला लागू नाहीत का ? एकूणच संपूर्ण सरकारी छाप उत्तरे देऊन माहिती टाळण्याकडे काळ दिसतो . याच परिषदेकडे मी स्वतः सामुहिक कॉपीची तक्रार केली होती , सामुहिक कॉपी सिद्ध होऊन देखील ना केंद्रावर कारवाई झाली ना पर्यावेक्षकावर कारवाई झाली . अवकाशात उडणारा पतंग भरकटू द्यावयाचा नसेल तर त्याचा दोर सक्षम हातात असणे अनिवार्य असते . शिक्षण क्षेत्रांतील महत्वपूर्ण २ विभागांचा एकूणच कारभार लक्षात घेता हा वारू योग्य नियंत्रणाअभावी भटकला आहे असे संबोधणे अयोग्य ठरणार नाही .सुज्ञास सांगणे न लगे.... कॉपीमुक्त महाराष्ट्र: गैरमार्गाशी लढा की लढा गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी ?

                                                                                                                 कॉपीमुक्त महाराष्ट्र:
              गैरमार्गाशी लढा की लढा गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी ?      


            

सरकारी यंत्रणेचे खायचे दात वेगळे व दाखवायचे दात वेगळे असतात याची प्रचीती नागरिकांना वेळोवेळी येत असते . आरशात दिसणारी प्रतिमा जरी हुबेहूब दिसत असली तरी 'ऑब्जेक्ट' च्या अगदी विरुद्ध ती असते याची जाणीव प्रकाश परवर्तानाचे नियम माहित असणाऱ्यांना असते . 'दिसते तसे नसते ...' या अर्थाची एक म्हण आपल्याकडे आहे. जग फसते ...असे म्हटले जाते . हे आपोआप होत नाही .फसविण्यासाठीही वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवाव्या लागतात . शब्दांचा कीस काढावा लागतो . बुद्धीचा वापर (गैर) करावा लागतो. असो ! नमनालाच गढाभर तेल घालण्याचे कारण म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या 'महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ ' आणि 'महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ' या शैक्षणिक संस्थांकडून वारंवार येणारा अनुभव .

     लढा नेमका कोणाच्या बाजूने ?

              " कॉपीमुक्त  महाराष्ट्र " हे ध्येय समोर ठेऊन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाने " गैरमार्गाशी लढा " हे अभियान मोठे  वाजत गाजत सुरु केले होते . होय , होतेच संबोधणे जास्त सयुन्तिक आहे  . गैरमार्गाविरुद्ध लढा हा शिक्षण संक्रमण विशेषांक ही काढला होता . या मध्ये  दिलेल्या मुलाखतीत  मा. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी असे म्हटले होते कि , 'कॉपी विरोधात अभियान ही वैचारिक प्रक्रिया आहे . कॉपी संदर्भातील मानसिकता बदलत नाही तो पर्यंत हे अभियान सुरूच राहील ". तेव्हाच्या अध्यक्षा सौ . उज्वलादेवी पाटील यांनी पुढाकार  घेऊन कृतिकार्यक्रम आखला होता . शिक्षक सभा , मुख्याध्यापक सभा , शिक्षणाधिकारी सभा , विद्यार्थी -पालक सभा , स्थानिक दक्षता समिती निर्मिती सभा , केंद्रस्तर दक्षता समिती स्थापना आणि 'गैरमार्गापासून दूर राहू' अशी विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम असे विविध टप्पे याअंतर्गत ठरवले होते .
            गैरमार्गाशी लढा ......  मराठवाड्याचा दुसरा मुक्तीसंग्राम ...एक लढाई ..नांदेड प्याटर्न...एक सामाजिक उपक्रम ....शिक्षणातील स्वच्छता अभियान ...कॉपीचा ताप थांबवू या ...गैरमार्गविमुख  परीक्षा पद्धती काळाची गरज ....या सम अनेक लेख या विशेषांकात बोर्डाच्या यशाचे कोडकौतुक करणारे होते .
           हे सर्व उकरून काढण्यामागचे  प्रयोजन हे कि " बोर्डाची बदलती भूमिका आणि नकारात्मक दृष्टीकोन याचा येणारा प्रत्यय" . माहिती अधिकारांतर्गत बोर्डाकडे सौ .वर्षा दाणी यांनी अर्ज केला होता . या अर्जान्वये खालील माहिती विचारली होती .

 फेब्रु-मार्च  २०१२ मध्ये आयोजित ई. १० /१२ वी  परीक्षेत एकूण किती कॉपीची प्रकरणे उघडकीस आली .

उघडकीस आलेल्या कॉपी प्रकारणा पैकी स्थानिक पातळीवर उघडकीस आलेली प्रकरणे किती व भरारी पथकाने उघडकीस आणलेली प्रकरणे किती? या विषयीची माहिती .

ज्या वर्गात कॉपी सापडेल त्या वर्गातील प्रयावेक्षाकासह ,केंद्रप्रमुख , संस्थाचालक यावर कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले होते ,त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईच्या छायांकित प्रती .

फेब्रु-मार्च २०११ मध्ये कॉपी प्रकारणा संदर्भात सेवाशर्ती १९८१ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याबाबत संस्थाचालकांना कळविण्यात आले आहे असे १०/१०/२०११ (क्र.रा .म /६१३८ ) उत्तरात म्हटले होते .त्या अनुषंगाने झालेल्या कारवाईची माहिती देणाऱ्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती .

परीक्षेच्या कालावधीत हेल्पलाईन क्रमांकावर जागृत पालकाकडून किती तक्रारी प्राप्त झाल्या ? त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईचा तपशील .

              उत्तरादाखल बोर्डाने कळविले आहे की , माहिती अधिकार (सुधारणा ) नियम २०१२ अन्वये एक विनंती अर्ज केवळ एका विषयाशी सबधित असणे ,त्यात १५० पेक्षा अधिक शब्द नसावेत . काही माहिती विभागीय मंडळाकडून प्राप्त करून घ्यावी . पुन्हा एकदा या सर्व अटीला अनुसरून अर्ज केला असता सरळ विभागीय बोर्डाचे पत्ते कळविण्यात आले .जर विभागीय बोर्डच सर्व करणार असेल तर मुख्य बोर्डाचे प्रयोजन काय ? हा प्रश्न कळीचा ठरतो . गेल्या वर्षीही फक्त कॉपी प्रकारांची माहिती दिली होती .प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक ,मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक यांच्यावर काय कारवाई केली हे  मात्र सोयीस्कररीत्या टाळले होते . या वर्षीही त्याचीच पुनरावृत्ती होते आहे . म्हणूनच बोर्डाचा लढा नेमका गैरप्रकारांशी आहे की गैरप्रकारांना पाठीशी घालण्यासाठी आहे हा प्रश्न गैर ठरत नाही .           

   सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर गैरप्रकारांची आकडेवारी पाठवली . शेजारील तक्त्यात ती दिली आहे . परंतु सबंधित घटकावरील कारवाईची  आजही 'झाकली मुठ आहे '.एकूणच  बोर्डाचा दृष्टीकोन नकारात्मक दिसतो . नियमांची पळवत शोधत माहिती नाकारण्यामागे संबधित गैर-प्रकारांना पाठीशी घालण्याचा उद्देश तर नाही ना? हि शंका रास्त ठरते . आपली शक्ती आणि युक्ती कायद्याचा कीस काढण्यात व्यर्थ घालण्या ऐवजी योग्य ती माहिती देण्याच्या कमी उपयोगी आणणे जास्त उचित ठरले असते . बोर्डाच्या अध्यक्षांना थेट पत्र पाठवूनही काही उपयोग झाला नाही .

      सचिवांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता " आमच्याकडे शेकडो अर्ज येतात , आम्ही कोणाकोणाला माहिती द्यावयाची . सचिवांना विचारावे वाटते की , असे शेकडो अर्ज हे आपल्यावरील प्रेमाचे प्रतिक समजावयाचे का ? प्रत्येकाला स्वंतत्र माहिती देण्याऐवजी सर्व माहिती थेट संकेतस्थळावर टाकण्याचा सोयीस्कर  मार्ग का अवलंबला जात नाही .

महाराष्ट्र राज्य परिषद हि बोर्डाच्याच वाटेवर :  

     परिषदे कडेही २००८ ते २०११ या कालावधीतील शिष्यवृत्ती परीक्षामधील गैरप्रकार व त्या अनुषंगाने संबधीतावर केलेल्या कारवाईचा तपशील मागवला होता. प्रश्नार्थक स्वरुपाची माहिती मागवल्याच्या कारणामागे दडत सुरुवातीला माहिती नाकारण्यात आली .पाठपुरावा केल्यानंतर दोषी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत संबधीतास कळविले आहे . आम्ही फक्त परीक्षा घेतो , त्याची जबाबदारी त्या त्या केंद्राची असते .आमचा स्वतःचा असा कर्मचारी वर्ग नाही , फक्त परीक्षेच्या काळापुरते ते आमच्या कडे वर्ग होतात .

     वारंवार विचारणा केल्यानंतर मुदतवाढीची विचारणा करणारी पत्रे पाठवली . ६ महिने टाळाटाळ करून नंतर संबधित कालावधीतील कागदपत्रे निर्लेखित करण्याचे सांगण्यात आले . निर्ल्लजपणाचा कळस या पेक्षा काय असू शकतो . ३/४ वर्षापूर्वीची कागदपत्रे निर्लेखित करण्याचा अधिकार परिषदेला कोणी दिला .शासनाचे  रेकॉर्ड जतन करण्याचे नियम परिषदेला लागू नाहीत का ? एकूणच संपूर्ण सरकारी छाप उत्तरे देऊन माहिती टाळण्याकडे काळ दिसतो .

  याच परिषदेकडे मी स्वतः सामुहिक कॉपीची तक्रार केली होती , सामुहिक कॉपी सिद्ध होऊन देखील ना केंद्रावर कारवाई झाली ना पर्यावेक्षकावर  कारवाई झाली . अवकाशात उडणारा पतंग भरकटू द्यावयाचा नसेल तर त्याचा दोर सक्षम हातात असणे अनिवार्य असते . शिक्षण क्षेत्रांतील महत्वपूर्ण २ विभागांचा एकूणच कारभार लक्षात घेता हा वारू योग्य नियंत्रणाअभावी भटकला आहे असे संबोधणे अयोग्य ठरणार नाही .सुज्ञास सांगणे न लगे....