"केंद्रीय पात्रता चाचणीत ९९ टक्के शिक्षक नापास”, हि बातमी देताना काही प्रसारमाध्यामानी 'धक्कादायक' ' शैक्षणिक विश्वात खळबळ उडवून देणारे
निकाल ' असा उल्लेख केला आहे . वास्तविक यात धक्कादायक असे
काहीच नाही . वर्षानुवर्षे 'झाकली मुठ " असणारे वास्तव या निकालाच्या
निमित्ताने समोर आले इतकेच . जे कोणी या निकालाने
आश्चर्यचकित झाल्याचे सांगतात ते एक तर आपल्या शैक्षणिक विश्वापासून 'कोसो' दूर आहेत किंवा त्यांच्या प्रतिक्रिया केवळ 'दांभिक आणि भंपक ' या प्रकारातील आहेत .
आपली एकूणच शैक्षणिक धोरणे हि शिक्षणाचा "संख्यात्मक" प्रसार करणारी आहेत, "गुणवत्ता आणि दर्जा " यास दुय्यम स्थान देणारी आहेत . "QUALITY DOMINATED BY QUANTITY " हे आपल्या 'केजी टू पीजी' पर्यंतच्या शिक्षण व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिलेले आहे .सरकारी शाळा/महाविद्यालये/विद्यापीठे असू देत कि खाजगी अनुदानित -विना अनुदानित शाळा/महाविद्यालये/विद्यापीठे असू देत या सर्वांचे शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार या एकमेव उद्देशास प्राधान्य आहे . शिक्षणाचा दर्जा तपासणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही . 'परीक्षा ' हे शिक्षणाचा दर्जाचे खरे प्रतिबिंब असू शकत नाहीत कारण शिक्षणाच्या बाजारातील दुकानदारी चालवण्यासाठी कच्या मालाचा मुबलक पुरवठा राहण्यासाठी त्या केवळ 'सोपस्कार ' बनल्या आहेत . अगदी वाचता -लिहिता न येणारेही पदवीधर होऊ शकतील अशी व्यवस्था करणाऱ्या संस्था आजही अस्तित्वात आहेत . नव्हे असे संस्थाचालक आज शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवत आहेत .
महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास प्रतिवर्षी १४/१५ हजार शिक्षकांची आवश्यकता असताना आज ९० हजार D.Ed/ B.Ed विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत. खिरापतीसारखे हे महाविद्यालये वाटली गेल्यामुळे 'काठावरील ' विद्यार्थीही शिक्षक झाले आहेत . १०/१२ वी नंतर शिक्षण विराम घेतल्यानंतर काही वर्षानंतर शेजारी D.Ed कॉलेज निघाले म्हणून शिक्षक झालेले अनेक रथी-महारथी मराठवाड्यात आहेत . आता या संस्थाची पडताळणी करण्याचे ठरवले आहे पण हि पडताळणी पट पडताळणी सारखी बासनात गुंडाळल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची ढाल पुढे करत दबाब टाकण्याचे कटकारस्थान सुरु केले आहे . शिक्षकांच्या नियुक्त्या ज्या 'बाजारू लिलाव ' पद्धतीने होतात त्यावरून दर्जाशी होणारी तडजोड सर्वज्ञात आहे .वर्तमान सरकारमधील अनेक शिक्षण सम्राट याचे 'मूक साक्षीदार 'असल्यामुळे शिक्षण मंत्री /शिक्षण सचिव या प्रकारापासून अनभिज्ञ असतील असे म्हणणे दुधखुळे पणाचे ठरेल .
सीबीएसई बोर्डाचे खरे तर अभिनंदन करायला हवे ,कारण त्यांनी अशा परीक्षांचा पायंडा पाडून हे वास्तव उघड केले . ''आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार ! " या न्यायानुसार प्रथमच्या अहवालात बाहेर येणाऱ्या वास्तवाचे मुळ कशात आहे हे सांगण्यासाठी आतातरी कोणा शिक्षण तज्ञाची आवशकता नसावी. भविष्यात सेट परीक्षा अनिवार्य करून नवीन नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांचा दर्जा राखला जाईल परंतु 'मागच्या दाराने 'घुसून गेली अनेक वर्षे 'ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचे काय ? राज्यकर्त्यांना शिक्षणाविषयी खरी चाड असेल तर त्यांनी आगामी वर्षापासून ज्या-ज्या वर्गाला शिक्षक शिकवणार त्या त्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा अनिवार्य कराव्यात. या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी त्या ''टाटा" सारख्या सामाजिक संस्था मार्फत घेणे जास्त इष्ट ठरेल.
आज शाळा/महाविद्यालयातले मिळणारे शिक्षण पाहता दोष फक्त परीक्षेत नापास होणारया एकट्या शिक्षकांचा नाही. निवडणुकांचे राजकारण , समाजकारण आणि लोकप्रिय घोषणांची सवय जडलेल्या राजकारण्यांनी याच मार्गाची कास धरत 'शिक्षणाचा दर्जा पातळ ' केल्याची हि परिणीती होय . अडथळ्यांची उंची कमी करून जिंकण्याची सवय जडल्यामुळे खऱ्या कसोटीत अशी धांदल उडणे अपरिहार्यच ठरणार . यातून योग्य बोध घेत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने 'शिक्षणाचे अध:पतन आणि त्याचे मुळ ' याचा अभ्यास ( ज्याचा शिक्षण विभागालाच कंटाळा आहे ? ) करून तातडीने उपाय योजना कराव्यात. आजवरचा पूर्व इतिहास लक्षात घेता शासन यासम परीक्षांचा दर्जा पातळ करून(च) आपल्या शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्यात (च) धन्यता मानेल असे दिसते कारण २०१४ च्या निवडणुका तोंडावर आहेत आणि शिक्षक मतदार आणि निवडणूक कर्मचारीही असतात ...पटो व न पटो हेच खरे वास्तव आहे हे मात्र निर्विवाद सत्य आहे .
आपली एकूणच शैक्षणिक धोरणे हि शिक्षणाचा "संख्यात्मक" प्रसार करणारी आहेत, "गुणवत्ता आणि दर्जा " यास दुय्यम स्थान देणारी आहेत . "QUALITY DOMINATED BY QUANTITY " हे आपल्या 'केजी टू पीजी' पर्यंतच्या शिक्षण व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिलेले आहे .सरकारी शाळा/महाविद्यालये/विद्यापीठे असू देत कि खाजगी अनुदानित -विना अनुदानित शाळा/महाविद्यालये/विद्यापीठे असू देत या सर्वांचे शिक्षणाचा प्रसार आणि प्रचार या एकमेव उद्देशास प्राधान्य आहे . शिक्षणाचा दर्जा तपासणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही . 'परीक्षा ' हे शिक्षणाचा दर्जाचे खरे प्रतिबिंब असू शकत नाहीत कारण शिक्षणाच्या बाजारातील दुकानदारी चालवण्यासाठी कच्या मालाचा मुबलक पुरवठा राहण्यासाठी त्या केवळ 'सोपस्कार ' बनल्या आहेत . अगदी वाचता -लिहिता न येणारेही पदवीधर होऊ शकतील अशी व्यवस्था करणाऱ्या संस्था आजही अस्तित्वात आहेत . नव्हे असे संस्थाचालक आज शिक्षणसम्राट म्हणून मिरवत आहेत .
महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास प्रतिवर्षी १४/१५ हजार शिक्षकांची आवश्यकता असताना आज ९० हजार D.Ed/ B.Ed विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत. खिरापतीसारखे हे महाविद्यालये वाटली गेल्यामुळे 'काठावरील ' विद्यार्थीही शिक्षक झाले आहेत . १०/१२ वी नंतर शिक्षण विराम घेतल्यानंतर काही वर्षानंतर शेजारी D.Ed कॉलेज निघाले म्हणून शिक्षक झालेले अनेक रथी-महारथी मराठवाड्यात आहेत . आता या संस्थाची पडताळणी करण्याचे ठरवले आहे पण हि पडताळणी पट पडताळणी सारखी बासनात गुंडाळल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची ढाल पुढे करत दबाब टाकण्याचे कटकारस्थान सुरु केले आहे . शिक्षकांच्या नियुक्त्या ज्या 'बाजारू लिलाव ' पद्धतीने होतात त्यावरून दर्जाशी होणारी तडजोड सर्वज्ञात आहे .वर्तमान सरकारमधील अनेक शिक्षण सम्राट याचे 'मूक साक्षीदार 'असल्यामुळे शिक्षण मंत्री /शिक्षण सचिव या प्रकारापासून अनभिज्ञ असतील असे म्हणणे दुधखुळे पणाचे ठरेल .
सीबीएसई बोर्डाचे खरे तर अभिनंदन करायला हवे ,कारण त्यांनी अशा परीक्षांचा पायंडा पाडून हे वास्तव उघड केले . ''आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार ! " या न्यायानुसार प्रथमच्या अहवालात बाहेर येणाऱ्या वास्तवाचे मुळ कशात आहे हे सांगण्यासाठी आतातरी कोणा शिक्षण तज्ञाची आवशकता नसावी. भविष्यात सेट परीक्षा अनिवार्य करून नवीन नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांचा दर्जा राखला जाईल परंतु 'मागच्या दाराने 'घुसून गेली अनेक वर्षे 'ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचे काय ? राज्यकर्त्यांना शिक्षणाविषयी खरी चाड असेल तर त्यांनी आगामी वर्षापासून ज्या-ज्या वर्गाला शिक्षक शिकवणार त्या त्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा अनिवार्य कराव्यात. या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी त्या ''टाटा" सारख्या सामाजिक संस्था मार्फत घेणे जास्त इष्ट ठरेल.
आज शाळा/महाविद्यालयातले मिळणारे शिक्षण पाहता दोष फक्त परीक्षेत नापास होणारया एकट्या शिक्षकांचा नाही. निवडणुकांचे राजकारण , समाजकारण आणि लोकप्रिय घोषणांची सवय जडलेल्या राजकारण्यांनी याच मार्गाची कास धरत 'शिक्षणाचा दर्जा पातळ ' केल्याची हि परिणीती होय . अडथळ्यांची उंची कमी करून जिंकण्याची सवय जडल्यामुळे खऱ्या कसोटीत अशी धांदल उडणे अपरिहार्यच ठरणार . यातून योग्य बोध घेत महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने 'शिक्षणाचे अध:पतन आणि त्याचे मुळ ' याचा अभ्यास ( ज्याचा शिक्षण विभागालाच कंटाळा आहे ? ) करून तातडीने उपाय योजना कराव्यात. आजवरचा पूर्व इतिहास लक्षात घेता शासन यासम परीक्षांचा दर्जा पातळ करून(च) आपल्या शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्यात (च) धन्यता मानेल असे दिसते कारण २०१४ च्या निवडणुका तोंडावर आहेत आणि शिक्षक मतदार आणि निवडणूक कर्मचारीही असतात ...पटो व न पटो हेच खरे वास्तव आहे हे मात्र निर्विवाद सत्य आहे .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा