आंतरराष्ट्रीय उद्योग समूहाचे 'आयकॉन' , उपभोग शुन्य स्वामी , भारतीय उद्योगाचे महामेरू ,
सामाजिक उत्तरदायित्वाचे 'मापदंड ', व्यावसायिक मूल्यांचे तहयात जोपासना
करणारे ,
जागतिकीकरणाचा मानवी चेहरा हि बिरुदावली लाभलेले आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे
यशाच्या एव्हरेस्ट वर असताना देखील 'डाऊन टू अर्थ ' असणारे टाटा समूहाचे सर्वेसर्वा आदरणीय
श्री .
रतनजी नवल टाटा हे ७५व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत “स्वमर्जीने” सेवानिवृत्त झाले . रतन
टाटा हे खरया अर्थाने जनतेच्या मनातील 'भारत रत्न (रतन) "आहेत. अश्या या थोर उद्योगपतीस उदंड
आयुष्य
लाभो हीच ईश्वर चरणी तमाम भारतीयांची पार्थना !!!
मिठा पासून ते अलिशान गाड्या पर्यंत बहुतांश क्षेत्र टाटांनी
पादाक्रांत केलेले आहे . समाजाप्रती
असलेली सवेन्दनशिलता
आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाचे भान हे या समूहाचे खास वैशिष्ट .
टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल हे त्या पैकी एक प्रातिनिधिक
उदाहरण . दुर्दैवी ताज बॉम्ब स्फोट व
अतिरेकी हल्यानंतर
ताजमधील कर्मचाऱ्या बरोबरच परिसरातील इतर बाधितांच्या स्वतः घरी जाऊन
केलेली मदत याचीच साक्ष देते .
भारताच्या उभारणीत टाटा समूहाचे योगदान अमुल्य आहे हे सर्वज्ञात आहे .
राष्ट्राच्या प्रगतीचा शिक्षण हा
राजमार्ग . जागतिकीकरणाच्या नावाखाली येणाऱ्या बाजारू व्यवस्थेमुळे
आज शिक्षण महागडे होते आहे , सर्व सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर ते
जात आहे . शिक्षणाचे
अवकाश आज श्रीमंतानी काबीज केले आहे . आज भारतातील बहुतांश वर्ग हा पैशाअभावी दर्जेदार ,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहतो आहे . आर्थिक
स्तरानुसार शाळांचे वर्गीकरण होते आहे .
गरिबांसाठी सरकारी शाळा तर धनिकांसाठी महागड्या खाजगी
शाळा असा अलिखित नियमच
झाला आहे . सरकारी शाळा
आहेत पण त्या आता केवळ पाळणाघर आणि अन्नदानाची केंद्रे होत
आहेत . शाळा आहेत पण "शिक्षण"
नाही अशी अवस्था झाली आहे . शिक्षण
हक्काची
दवंडी स्वातंत्र्याच्या ६ दशकानंतर १ एप्रिल २०१० ला झाली , पण अंमलबजावणीच्या
पातळीवर त्याला 'फूटबॉल' च्या खेळाचे स्वरूप आल्यामुळे
आणि सरकारी
निष्क्रियतेच्या (जाणीवपूर्वक ?) विऴख्यात
हि योजना अडकल्या मुळे
शिक्षणाचा हक्क कायदा 'एप्रिल फूल ' ठरण्याचीच शक्यता अधिक वाटते .
शिक्षणातील विषमता आणि त्याचे भविष्यातील संभाव्य धोके देशाच्या प्रगतीला 'सुरुंग ' ठरु
शकतात . या सर्व पार्श्वभूमीवर टाटा समूहाने 'केजी टू पीजी ' पर्यंतचे
माफक दरात शिक्षण
देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था सुरु कराव्यात . सुरुवातीला तालुका पातळीवर प्रत्येकी एक
संस्था अशा प्रकारे सरुवात करावी . नंतर हळू हळू त्याचा विस्तार करावा
.सरकारने शुल्क नियंत्रण
कायदा करावा . प्राथमिक , माध्यमिक , उच्च माध्यमीक , पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 'कमाल'
शुल्क ठरवावे आणि ज्या संस्थाना या दरात शिक्षण देणे परवडणार नसेल त्यांनी त्या संस्था टाटाकडे
वर्ग
करण्यास सांगावे . खाजगी शिक्षण संस्थाचा 'इतिहास ' लक्षात घेत 'मोफत व सक्तीचा शिक्षण
हक्क ' कायद्याची अंमलबजावणी एक दिवास्वप्नच वाटते .' मोफत ' सोडा किमान 'माफक ' दरात
शिक्षण मिळाले तरी 'गंगेत घोडे नहाले ' असे म्हणावे लागेल .
टाटा समूहाची समाजाप्रती असलेली
सवेन्दनशीलता आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाण
पाहता भविष्यात ' टाटा ' समूहाच्या शिक्षण संस्थाचे जाळे सर्व देशभर पसरलेले चित्र दिसेल याची पूर्ण
खात्री वाटते .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा