"दर्जेदार 'शिक्षण' नाही म्हणून दर्जेदार 'शिक्षक' निर्माण होत नाहीत आणि दर्जेदार 'शिक्षक' नाहीत
म्हणून
दर्जेदार 'शिक्षण' नाही, या दुष्टचक्रात आजची शिक्षण व्यवस्था
अडकली आहे."
प्राथमिक
शिक्षणाच्या वर्तमान परिस्थितीचा लेखाजोखा मांडणारा 'प्रथम' या संस्थेचा 'असर'
(अँन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट)
हा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या
अहवालावर
वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्यांवर चर्वितचर्वण चालू आहे. या अहवालातून अनेक
धक्कादायक
निष्कर्ष समोर आल्याचे म्हटले जाते. वास्तविक यात 'धक्कादायक' वगैरे असे काही
नाही.
अर्थात, ज्यांचा शिक्षणाशी दुरान्वये संबंध
नाही, त्यांच्यासाठी समोर आलेले चित्र
धक्कादायक
असू
शकेल (कदाचित प्रघात म्हणून तसे संबोधले जात असावे); परंतु ज्यांची शिक्षणाशी नाळ
जुळलेली
आहे त्या सर्व घटकांना कमी-अधिक प्रमाणात हे सर्व ज्ञात आहे. या वास्तवांचे
एकत्रीकरण
होऊन ते अधिकृतरीत्या कागदावर आले हे सर्वात महत्त्वाचे. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने
केलेला
हा
प्रथमचा अहवाल म्हणजे प्राथमिक शिक्षणावरील 'श्वेतपत्रिकाच' म्हणावी
लागेल.
2005 पासून प्रतिवर्षी प्रथमचा हा अहवाल येत आहे.
समोर आलेले काही निष्कर्ष असे :
राज्यातील
तिसरीच्या 40.7 टक्के मुलांना इयत्ता पहिलीच्या
परिच्छेदाचे वाचन करता येत नाही.
पाचवीत
शिकणार्‍या 37.8 टक्के मुलांना इयत्ता दुसरीचा मजकूर
वाचता आला नाही. पाचवीच्या
50 टक्के मुलांना 2 अंकी वजाबाकी येत नाही. थोडक्यात, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा अभियान
शिक्षण
हक्क कायद्यामुळे फक्त 'पट' वाढला, पण 'पत' घसरल्याचे दिसते. घटना, त्यावर कृतिशून्य
चर्चा
आणि पुन्हा त्याच घटनेची पुनरावृत्ती होईपर्यंत तिचा विसर- घटनेची पुनरावृत्ती
झाल्यावर
मागील
पानावरून पुन्हा पुढे, हे चक्र चालूच असते. प्राप्त
परिस्थितीवर उपाय शोधण्यापेक्षा कारणे
शोधण्याच्या
प्रयत्नातच वेळ, शक्ती, बुद्धी आणि संपूर्ण क्रयशक्ती वापरण्यातच इतिकर्तव्यता मानली
जात
असल्यामुळे कृतिशून्य वांझोट्या चर्चा निष्फळ ठरत आहेत. वर्तुळाच्या परिघावरील
प्रवास
जसा
पुन:पुन्हा त्याच ठिकाणावर येतो, तद्वतच
आज आपले व्यवस्थेचे स्वरूप झाले आहे.
वर्तुळाचा
परीघ जसा केंद्रबिंदूपासून अंतर ठेवून असतो, अगदी तसेच मुख्य मुद्दा/गाभ्यापासून
चिंता
वाहणार्‍या व्यवस्था दूर आहेत. यामुळे योग्य तो सदृश परिणाम साधताना दिसत नाही.
शिक्षणाच्या अध:पतनासाठी सर्वसाधारणपणे जी कारणे पुढे केली जातात ती अशी : दर्जेदार
शिक्षकांचा
अभाव, पायाभूत सुविधांची कमतरता, अध्यापन कौशल्य, पालकांचे वैयक्तिक लक्ष नसणे,
आर्थिक-सांस्कृतिक
पार्श्वभूमीमुळे गैरहजर राहण्याचे प्रमाण, शिक्षण हक्क कायद्यात निर्देशित
करण्यात
आलेल्या सातत्यपूर्ण मूल्यांकन पद्धतीच्या नावाआड दडत आठवीपर्यंत दिली जाणारी
'पुढील चाल', शिक्षकांत सेवाभाव वृत्तीचा दुष्काळ, शिक्षणाचे राजकीय ध्रुवीकरण, सातत्यपूर्ण
दूरदृष्टीच्या
अभावातून होणारे शैक्षणिक बदल, भ्रष्टाचार, शिक्षकांचे राजकीय कार्यकर्त्यात
होणारे
रूपांतर, बदल्यांतील भ्रष्टाचार, 'चांगल्याला उत्तेजन नाही; वाइटाला शिक्षा नाही', या सब घोडे बारा
टक्के
या शिक्षण विभागाच्या धोरणांमुळे न उरलेला धाक, धोरणकर्त्यांना प्रत्यक्ष फील्डवरील
अनुभव
नसल्यामुळे 'वास्तवाशी नाळ' तुटलेल्या धोरणांचा भडिमार, सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचा अभाव
व
पार पाडला जाणारा सोपस्कार,
विद्यार्थ्यांना
कुठल्याही प्रकारची 'शिक्षा' करायची नाही या
धोरणामुळे
विद्यार्थ्यांमध्ये 'शिक्षणा'विषयी निर्माण होणारी अनास्था, जनगणना- निवडणुका-
मतदार
यादी यांसारख्या 'अशैक्षणिक कामाचा' लादला जाणारा बोजा, शिक्षण समितीवरील
अल्पशिक्षित/
निरक्षर सदस्य, अध्यक्ष, गावातील राज्यकरत्यांचा वाढता हस्तक्षेप, विद्यार्थ्यांना
मोबाइल, इंटरनेट, टीव्हीसारख्या माध्यमांमुळे वाममार्गाला जाण्यास उद्युक्त करणारी
प्रलोभने,
शिक्षकांची
वाढती व्यसनाधीनता यांसारखी अनेक कारणे अंतर्भूत होऊ शकतील.
चांगले खेळाडू निर्माण होण्यासाठी चांगली मैदाने
ज्याप्रमाणे अनिवार्य ठरतात, तद्वतच
गुणवत्तापूर्ण-दर्जेदार
शिक्षणास पूरक वातावरण निर्माण होण्यासाठी शैक्षणिक पायाभूत सुविधा
परिपूर्ण
असणे अत्यंत आवश्यक असते,
याविषयी दुमत
संभवत नाही. सरकारने पायाभूत
सुविधांसाठी
करोडो रुपये खर्च केले आहेत, करत
आहे; परंतु प्रत्यक्षात का उपलब्ध होत नाहीत
हा
'लाखमोला'चा प्रश्न आहे. शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले तर हा प्रश्न सहज सुटू शकतो. अर्थात,
त्यासाठी
स्वच्छ 'हात' आणि दुर्दम्य इच्छाशक्तीची गरज आहे. पायाभूत सुविधांची परिपूर्ती ही
सर्वस्वी
सरकारची जबाबदारी आहे.
दर्जेदार 'शिक्षण' नाही म्हणून दर्जेदार 'शिक्षक' निर्माण होत नाहीत आणि दर्जेदार 'शिक्षक' नाहीत
म्हणून
दर्जेदार 'शिक्षण' नाही, या दुष्टचक्रात आजची शिक्षण व्यवस्था
अडकली आहे.
शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाच्या बोजामुळे
शिक्षणाचा दर्जा ढासळतो आहे, असे
प्रतिपादन
शिक्षण
संघटना नेते, शिक्षक करतात. जनगणना 10 वर्षांनी होते, वर्षातून एक किंवा दोन
निवडणुकांसाठी
ड्यूटी आणि प्रशिक्षण मिळून आठ/दहा दिवस जात असतील (सर्वच शिक्षकांना
ड्यूटी
नसते), मग उरलेल्या दिवसांचे काय? अशैक्षणिक कामामुळे अध्ययन-अध्यापन
कामात
अडथळा
निर्माण होत असल्यामुळे या कारणांत थोडा तथ्यांश निश्चित आहे; परंतु अशैक्षणिक
कामाच्या
बोजामुळे दर्जाचे अध:पतन होत आहे, असे
सर्मथन 'पूर्णपणे कांगावा' ठरतो. शिक्षकांनी
आपली
जबाबदारी ढकलण्यासाठी पुढे केलेली ढाल आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.
सरकारकडे
अंगुलिनिर्देश करताना शिक्षकांनी 'चिंतन' (शुद्ध अवस्थेत) करावे.
वस्तुत: गेल्या काही दिवसांतील घटना पाहता (पुणे
विद्यापीठ गुणदान घोटाळा,
वैद्यकीय प्रवेश
घोटाळा, सीबीएसई- सीईटी निकाल) केजीपासून
पीजीपर्यंतच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या
शुद्धीकरणाची
तातडीची निकड आहे. 'गंगा भी मैली होती है।' हे सूत्र ध्यानात घेऊन शिक्षण क्षेत्र
हे
पवित्र
क्षेत्र आहे, या सबबीखाली या क्षेत्रातील 'कृष्णकृत्या'कडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
दृष्टिक्षेपातील उपाय : शैक्षणिक अध:पतन, शैक्षणिक भ्रष्टाचार सर्वात जास्त घातक ठरतो.
शासनाने
'अब नही, तो कभी नही'
हे ध्यानात घेत
या विषयाकडे अतिशय गांभीर्याने पाहत
तातडीने
कुठलाही आयोग वा कमिटी न नेमता तात्कालिक व दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात.
शंभर
उक्तींपेक्षा एक कृती कधीही जास्त उपयुक्त ठरते.
1 सातत्यपूर्ण मूल्यांकनाबरोबरच चाचणी, प्रथम सत्र आणि वार्षिक परीक्षांनुसारच विद्यार्थ्यांना
उत्तीर्ण
करण्याचे धोरण अवलंबावे.
1 सरकारी शाळांमधील सर्व कर्मचार्‍यांना, अधिकार्‍यांना आपल्या पाल्यांना सरकारी
शाळांतच प्रवेश
घेणे
अनिवार्य करावे.
1 अशैक्षणिक कामांचे वितरण शिक्षकांसमवेत अन्य सरकारी कर्मचार्‍यांवर
करून बोजा कमी
करावा.
1 डीएड-बीएड अभ्यासक्रम कालसुसंगत करावा. सर्वप्रथम या पदव्यांचा
बाजार त्वरित थांबवावा.
1 सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी उपायांची अंमलबजावणी.
1 शिक्षण समिती सदस्यांसाठी किमान पदवीची अट अनिवार्य करावी.
1 पालकांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यासाठी आणि पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व
पटवून देण्यासाठी
समुपदेशन
करावे.
1 शिक्षकांचे प्रतिवर्षी शिक्षणबाह्य स्वायत्त यंत्रणेमार्फत
मूल्यांकन करावे.
1 बदल्यांतील भ्रष्टाचार हा सर्वात मोठा अध:पतनास कारणीभूत घटक आहे.
पारदर्शक बदल्यांचा
पॅटर्न
योजावा.
1 पायाभूत सुविधा पुरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाने घ्यावी.
1 'आदर्श शिक्षक'
ही योजना आगामी
तीन वर्षांसाठी बंद करावी. चांगल्याच्या पाठीवर थाप/
उत्तेजन
यातून कधीच साध्य झाले नाही; किंबहुना
खरी तळमळ, आत्मीयता, कठीण पर्शिम घेणार्‍या
शिक्षकांच्या
मनावर आघात करण्याचेच काम यातून होते आहे. अन्यथा 'आदर्श कार्यकर्ता' या
नावाने
हे पुरस्कार यापुढे द्यावेत.
अगदि बरोबर आहे सर.९०%शिक्षकच जबाबदार आहे.त्या शाळेच्या मुख्या.जर ठरवले तर शाळेचा स्तर सुधारतो.हा माझा अनुभव.कारण मी पण एक शिक्षक आहे.
उत्तर द्याहटवा