कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना आणि वास्तव यावर भाष्य करणारी "साम मराठी वरील " बातमी

कॉपी : यशप्राप्तीसाठी वापरला जाणारा शॉर्टकट

    वर्षभर आपल्या प्रमुख अध्ययनाच्या कर्तव्यापासून दूर गेलेले विद्यार्थी, पाट्या टाकणारे शिक्षक

आणि विद्यार्थी हे कॉपीचे प्रकार वाढण्यास कारणीभूत आहेत. कॉपीमुक्त परीक्षा होण्यासाठी काय केले

पाहिजे यावरचे हे उपाय

   

जन्माचे मृत्यूशी ज्या प्रकारे अतूट नाते असते, रात्र-दिवस, प्रेम-विरह यांचे नातेही अटळ असते,

तद्वतच परीक्षा आणि कॉपी यांचे अतूट-अटळ नाते असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

कॉपी हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे. कॉपी ही एक फक्त 'कृती' नसून ती एक

'प्रवृत्ती' आहे. यापूर्वी अनेकदा या कृतीवर आघात करण्याचा प्रयत्न झाला आहे, परंतु

आजही शिष्यवृत्ती परीक्षांपासून ते अगदी पीएचडीपर्यंतच्या शैक्षणिक परीक्षा, अनेक

प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांचे कॉपी अविभाज्य अंग आहे, असे संबोधणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.

 कॉपी म्हणजे यशप्राप्तीसाठी वापरला जाणारा शॉर्टकट. वर्षभर आपल्या प्रमुख

 

अध्ययनाच्या कर्तव्यापासून दूर गेलेले विद्यार्थी, अध्यापनाच्या नावाखाली पाट्या टाकणारे शिक्षक

आणि विद्यार्थी हा आपला 'ग्राहक' असून एनकेनप्रकारेण तो आपल्यापासून दूर न गेला पाहिजे

ही मानसिकता असणारे संस्थाचालक या त्रिकुटाने परीक्षा आल्यावर जाग येण्याचा साक्षात्कार

झाल्यामुळे 'आभासी यशासाठी'अवलंबलेले सर्व गैरमार्ग म्हणजे कॉपी होय.

 आज सर्वत्र पराकोटीची स्पर्धा असल्याचे सांगितले जाते. एखाद-दुसर्‍या मार्कामुळे

आयुष्याला चांगली-वाईट कलाटणी मिळू शकते. कोणी कितीही नाकारले तरी भविष्यात

मिळणार्‍या सर्व ठिकाणच्या प्रवेशासाठी 'प्राप्त गुण' हा एकमात्र मापदंड असतो, हे वास्तव

नाकारता येणार नाही. परीक्षेत प्राप्त गुणांना जर एवढे महत्त्व असेल तर मग त्या परीक्षा सदोष

असणे अन्यायकारक ठरते. स्पध्रेच्या समन्यायी सूत्रानुसार परीक्षा - मग ती कुठलीही असो -

ती पारदर्शक-कॉपीमुक्तच असायला हवी. 

 पालक-समाजाने आपल्या पाल्याकडून त्याच्या कुवतीचा अंदाज न घेता लादलेल्या अवास्तव अपेक्षा,

पालकांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आवश्यक गुण न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये जन्म

घेणारी अपराधीपणाची भावना, नापास झाल्यास किंवा कमी गुण मिळाल्यास संपूर्ण जीवनातच

'नापास' झाल्याचा बसवला जाणारा शिक्का, अमुक-अमुक गुण न मिळाल्यास पैसे परत

या आश्वासनाच्या परिपूर्ततेसाठी क्लासवाल्यांची आपला 'क्लास' सिद्ध करण्यासाठी परीक्षा प्रक्रियेत

होणारी लुडबुड आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या शाळेच्या/

महाविद्यालयाच्या तुकड्या वाढवण्यासाठी शिक्षक-पर्यवेक्षक-संस्थाचालकांची धडपड; यातून

कॉपीच्या जतन-संवर्धनासाठी राबवले जाणारे पराक्रम आणि परीक्षा घेणार्‍या शिक्षण विभाग

बोर्डाची मूक संमती ही कॉपीच्या मानसिकतेमागची सदृश कारणे आहेत. कॉपीमुळे कृत्रिम

गुणवत्तेचा फुगवटा वाढतो. कृत्रिम गुणवाढीमुळे विद्यार्थी-पालकांची दिशाभूल संभवते. गुण जास्त

आहेत म्हणून कुवतीला न झेपणार्‍या अभ्यासक्रमाची निवड केली गेल्यामुळे अनेकांचे शिक्षण

दिशाहीन होताना दिसते. निकोप स्पध्रेच्या संकल्पनेला बाधा येते. सर्वात महत्त्वाची परंतु दुर्लक्षित

असणारी गोष्ट म्हणजे, आज समाज जो नीतिमूल्यरहित, भ्रष्ट होतो आहे त्याचे मूळ हे शिक्षणातील

'कॉपी'मध्ये दडलेले आहे, असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.

 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने कॉपी निर्मूलनासाठी 'गैरमार्गाविरुद्ध लढा' हे

अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे पूर्वी केंद्रांना जे जत्रेचे स्वरूप

येत होते, शिक्षणबाहय़ घटकांना परीक्षा केंद्रात सहज सुलभ शिरकाव मिळत होता;

तो मोठय़ा प्रमाणात कमी झाला आहे, तर काही परीक्षा केंद्रे 100 टक्के बाहय़ घटकांपासून मुक्त

झाली आहेत, परंतु परीक्षा हॉलमधील कॉपीचा आजही खुलेआम सुळसुळाट चाल आहे, हे

वास्तवही नाकारता येणार नाही. 

 माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त माहितीनुसार सकृद्दर्शनी तरी ती मानसिकता शिक्षण विभाग

आणि बोर्डाची दिसत नाही. पूर्वी कॉपी करताना पकडलेल्या विद्यार्थ्यालाच शिक्षा होत होती.

ज्या पर्यवेक्षकाच्या वर्गात कॉपी होते तो पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, संस्थाचालक मात्र नामानिराळे राहत

असत. गैरमार्गाविरुद्ध लढा अभियानाअंतर्गत मात्र या तिन्ही घटकांना दोषी धरत कारवाई करण्याचे

सूतोवाच बोर्डाने केले होते. प्राप्त माहितीनुसार बोर्डाने 'उक्तीनुसार कृती'पासून फारकतच घेतल्याचे

दिसते. महाराष्ट्रात 9 विभागीय बोर्ड आहेत. 'कॉपीचे माहेरघर' या कौतुकास प्राप्त असणार्‍या औरंगाबाद

विभागीय बोर्डाने कॉपीची किती प्रकरणे गेल्या वर्षी उघडकीस आणली, त्या अनुषंगाने

विद्यार्थी आणि पर्यवेक्षक-केंद्रप्रमुख-संस्थाचालक यांच्यावर काय कारवाई केली, या प्रo्नांना ही सर्व

माहिती गोपनीय असल्याचे सांगत कॉपी प्रवर्तक घटकांची पाठराखण करण्यातच धन्यता मानली.

अमरावती बोर्डाने माहिती प्रत्यक्ष येऊन पाहून जाण्यास सांगितले. 

 नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, नवी मुंबई आणि कोकण विभागीय मंडळाने माहिती पुरवण्याचा 'सोपस्कार'

पार पाडला. विद्यार्थ्यावर कारवाई केली परंतु अन्य घटकांवर प्रत्यक्षात काय कारवाई केली, हे मात्र

गुलदस्त्यातच ठेवण्यात धन्यता मानली. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात कारवाईचे आदेश

संस्थाचालकांना दिले. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाई झाली किंवा नाही याबाबत मात्र अनभिज्ञता दर्शवली.

यातून कॉपीविरोधातील बोर्डाच्या 'वाटचाली'चा अंदाज येतो. अर्थात, जोपर्यंत 'कुंपणाने शेत खाण्याच्या'

प्रवृत्तीत बदल संभवत नाही, तोपर्यंत 'कॉपीमुक्त परीक्षा' हे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी-पालक-

शिक्षणप्रेमी यांच्यासाठी केवळ मृगजळच ठरेल, याविषयी दुमत संभवत नाही.

 कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय

विषय शिक्षकांनी स्वत:च्या विषयाच्या पेपरला पर्यवेक्षण करू नये. परीक्षा केंद्रात मोबाइल वापरण्यास मज्जाव असावा. अनुदान आणि निकाल यामध्ये 

सहसंबंध नसावा. विषय शिक्षकाचे मूल्यमापन त्या-त्या विषयाच्या निकालावर केले जाऊ नये.

कॉपीमुक्त परीक्षा : मृगजळच

                                                                                                              

                                 dkWiheqDr ijh{kk% QDr e`xtGp

            tUekps e`R;w’kh T;k izdkjs vrwV ukrs vlrs] jk=&fnol]izse&fojg ;kaps ukrsgh vVG vlrs rn~orp ijh{kk vkf.k dkWih ;kaps vrqV&vVG ukrs vlY;kps okjaokj fl/n >kys vkgs-  dkWih gk orZeku f’k{k.k O;oLFksyk ykxysyk ‘kki vkgs-  dkWih gh ,d QDr ^d`rh* ulwu rh ,d ^izo`Rrh* vkgs-   ;k iwohZ vusdnk ;k d`rhoj vk?kkr dj.;kpk iz;Ru >kyk vkgs ijarw vktgh f’k”;o`Rrh ijh{kkaiklwu rs vxnh ih,pMh i;ZarP;k ‘kS{kf.kd ijh{kk vusd izdkjP;k Li/kZk ijh{kakpk dkWih vfoHkkT; vax vkgs vls lacks/kus vfr’k;ksDrhps Bj.kkj ukgh-

            eqGkr dkWih Eg.kts dk;\ dkWihps izdkj] ijh.kke] dkWih dj.;kekxph ekulhdrk]dkWihyk izo`Rr&ijko`Rr dj.kkjs ?kVd] vkf.k dkWihpk lkekthd&’kS{kf.kd ijh.kke ;kdMs f’k{k.k foHkxkps y{k os/k.;klkBh ys[k iziap-

            dkWih Eg.kts ;’kizkIrhlkBh okijyk tk.kjk ‘kkWVZdV-  o”kZHkj vkiY;k izeq[k v/;;ukP;k drZO;kiklwu nwj xsysys fo|kFkhZ] v/;kiukP;k ukok[kkyh ikVîk Vkd.kkjs f’k{kd vkf.k fo|kFkhZ gk vkiyk ^xzkgd* vlwu ,sudsu izdkjs rks vkiY;kiklwu nqj u xsyk ikfgts gh ekulhdrk vl.kkjs laLFkkpkyd ;k f=dqVkauh ijh{kk vkY;koj tkx ;s.;kpk lk{kkRdkj >kY;keqGs ^vkHkklh ;’kklkBh*voyacysys loZ xSjekxZ Eg.kts dkWih gks;-

            vkt loZ= ijkdksVhph Li/kkZ vlY;kps lkafxrys tkrs- ,[kk|k &nwlÚ;k ekdZkeqGs vk;q”;kyk          pkaxyh &okbZV  dykV.kh feGw ‘kdrs-  dks.kh fdrhgh ukdkjys rjh Hkfo”;kr feG.kkÚ;k loZ fBdk.kP;k izos’kklkBh ^izkIrxq.k* gk ,dek= ekinaM vlrks gs okLro ukdkjrk ;s.kkj ukgh-  ijh{ksr izkIr xq.kkauk tj ,o<s egRo vlsy rj ex R;k ijh{kk lnks”k vl.ks vU;k;dkjd Bjrs-  Li/ksZP;k leU;k;h lq=kuqlkj ijh{kk ex rh dqByhgh vlks rh ikjn’kZd&dkWiheqDrp vlk;yk goh-

            ikyd &lektkph vkiY;k ikY;kadMwu R;kP;k dqorhpk vankt u ?ksrk yknysY;k vokLro vis{kk] ikydkaP;k LoIuiqrhZlkBh vko’;d xq.k u feGkY;kl fo|kF;kZae/;s tUe ?ks.kkjh vijk/khi.kkph Hkouk] ukikl >kY;kl fdaok deh ekdZl~ feGkY;kl laiw.kZ thoukrp ^ukikl* >kY;kpk clfoyk tk.kkjk f’kDdk] veqd&veqd xq.k u feGkY;kl iSls ijr ;k vk’oklukP;k ijhiwrZrslkBh DyklokY;kaph vkiYkk ^Dykl* fl/n dj.;klkBh ijh{kk izfØ;sr gks.kkjh yqMcqM vkf.k lokZr egRokps Eg.kts vkiY;k ‘kkGsP;k@egkfo|ky;kP;k rqdMîk ok<fo.;klkBh f’k{kd&i;Zos{kd&laLFkkpkydkaph /kMiM ;krwu dkWihP;k tru&lao/kZuklkBh jkcfoys tk.kkjs ijkØe vkf.k ijh{kk ?ks.kkÚ;k f’k{k.k foHkkx cksMkZph eqd laerh gs dkWihP;k ekulhdrsekxps ln`’; dkj.ks vkgsr-

            dkWiheqGs d`=he xq.koRrspk QqxoVk ok<rks- d`=he xq.kok<heqGs fo|kFkhZ&ikydkaph fn’kkHkwy laHkors-  xq.k tkLr vkgsr Eg.kwu dqorhyk u >si.kkÚ;k vH;klØekph fuoM dsyh xsY;keqGs vusdkaps f’k{k.k fn’kkghu gksrkauk fnlrs-  fudksi Li/ksZP;k ladYiusyk ck/kk ;srs-   lokZr egRokph ijarw nyZ{khr vl.kkjh xks”V Eg.kts vkt lekt tks furheqY;jghr] Hkz”V gksrks vkgs ;kaps fcatkeqj.k gs f’k{k.kkrhy ^dkWih* e/;s nMysys vkgs vls EgVys rj Qkjls okoxs Bj.kkj ukgh-

            xSjekxkZfo:/n y<îkps ;’kki;’k%&

            egkjk”Vª jkT; ek/;fed o mPp ek/;fed eaMGkus dkWih fueqZyuklkBh ^xSjekxkZfo:/n y<k* gs vfHk;ku lq: dsys vkgs-  ;k vfHk;kukpk loZkr eksBk ijh.kke Eg.kts iqohZ dsanzkauk ts t=sps Lo:i ;sr gksrs] f’k{k.k ckgî ?kVdkauk ijh{kk dsanzkr lgt lqyHk f’kjdko feGr gksrk rks eksBîk izek.kkr deh >kyk vkgs rj dkgh ijh{kk dsanz 100 VDds ckgî ?kVdkaiklwu eqDr >kys vkgsr-  ijarw ijh{kk gkWye/khy dkWihpk vktgh [kqysvke lqGlqGkV pkyq vkgs gs okLrogh ukdkjrk ;s.kkj ukgh-

            ekfgrh vf/kdkjkarxZr izkIr ekfgrhuqlkj ld`rn’kZuh rjh rh ekulhdrk f’k{k.k foHkkx vkf.k cksMZph fnlr ukgh-  iqohZ dkWih djrkuk idMysY;k fo|kF;kZykp f’k{kk gksr gksrh-  T;k i;Zos{kdkP;k oxkZr dkWih gksrs rks i;Zos{kd] dsanzieq[k] laLFkkpkyd  ek= ukekfujkGs jkgr vlr-  xSjekxkZfo:/n y<k vfHk;kukarxZr ek= ;k rhugh ?kVdkauk nks”kh /kjr dkjokbZ dj.;kps lqrksokp cksMkZus dsys gksrs-  izkIr ekfgrhuqlkj cksMkZus ^mDrhuqlkj d`rh*iklwu Qkjdrp ?ksrY;kps fnlrs-

            egkjk”Vªkr 9 foHkkxh; cksMZ vkgsr- ^dkWihps ekgsj?kj* ;k dkSrqdkl izkIr vl.kkÚ;k vkSjaxkckn foHkkxh; cksMkZus dkWihph fdrh izdj.ks xsY;k o”khZ m?kMdhl vkyh] R;k vuq”kaxkus fo|kFkhZ vkf.k i;Zos{kd&dsanzizeq[k&laLFkkpkyd ;kaP;koj dk; dkjokbZ dsyh ;k iz’ukauk gh loZ ekfgrh xksiuh; vlY;kps lkaxr dkWih izorZd ?kVdkaph ikBjk[k.k dj.;krp /kU;rk ekuyh- vejkorh cksMkZus ekfgrh izR;{k ;sÅu ikgwu tk.;kl lkafxrys-

            ukf’kd] dksYgkiwj] ykrwj] uoh eqacbZ vkf.k dksd.k foHkkxh; eaMGkus ekfgrh iqjfo.;kpk ^lksiLdkj* ikj ikMyk-  fo|kF;kZoj dkjokbZ dsyh ijarw vU; ?kVdkaoj ek= izR;{kkr dk; dkjokbZ dsyh gs ek= xqynLR;krp Bso.;kr /kU;rk ekuyh-  twyS&vkWxLV efgU;kr dkjokbZps vkns’k laLFkkpkydkauk fnys ek= izR;{k dkjokbZ >kyh fdaok ukgh ;k ckcr ek= vufHkKrk n’kZfoyh-

            ;krwu dkWih fojks/kkrhy cksMkZP;k ^okVpkyh*pk vankt ;srks-  vFkkZrp tks i;Zar ^dqi.kus ‘ksr [kk.;kP;k* izo`Rrhr cny laHkor ukgh rksi;Zar ^dkWiheqDr ijh{kk* gs egkjk”Vªkrhy fo|kFkhZ &ikyd&f’k{k.kizseh ;kaP;klkBh dsoG e`xtGp Bjsy ;kfo”k;h nqer laHkor ukgh-

cksMkZyk dkgh loky%

o   ^izFke*pk xq.koRrk ntkZ <klY;kpk vgoky vkf.k cksMkZpk izfro”khZ guqeku mMh ?ks.kkjk fudky d’kkps |ksrd vkgs\

o   fuoM.kwd vk;ksx T;k f’k{kdkadMwu f’kLrc/n i/nrhus dqykgh xSjizdkj u gksÅ nsrk dke d:u ?ksrs] R;kp f’k{kdkadMwu ^dkWiheqDr ijh{kk* ?ks.ks dk ‘kD; gksr ukgh\

o   fo|kFkhZ fVdfo.ks gk laLFkkpkydkapk izeq[k mn~ns’k vlrks-  xSjizdkjkauk ikBh’kh ?kkywu cksMZ R;kl gkrHkkj ykor ukgh dk\

o   lnks”k ijh{kk ;k vH;klwfo|kF;kZoj vU;k;dkjd Bjr ukghr dk\

o   fo’kh”V cksMkZlkBhp ‘kkGk&fo|kF;kZapk vV~gkl d’kklkBh\

o   fo|kF;kZoj l<G gkrkus dkjokbZ dj.kkjs cksMZ i;Zos{kd]dsanzizeq[k] laLFkkpkydkaoj dkjokbZ dj.;kl dk /ktkor ukgh\

4-dkWiheqDr ijh{kkalkBh izfrca/kkRed mik;%&

·       fo”k; f’k{kdkauh Lor%P;k fo”k;kP;k isijyk i;Zos{k.k d: u;s-

·       ijh{kk dsanzkr eksckbZy okij.;kl eTtko vlkok-

·       vuqnku vkf.k fudky ;ke/;s lglaca/k ulkok-

·       fo”k; f’k{kdkps eqY;ekiu R;k&R;k fo”k;kP;k fudkykoj dsys tkÅ u;s-

·       i;Zos{kdkaph fu;qDrh laiw.kZi.ks ijh{ksP;k v/kkZrkl vk/kh ykWVjh i/nrhusp djkoh-

·       fo|kF;kZauk Lor%ph ‘kkGk ijh{kk dsanz vkf.k f’kdfo.kkjs f’k{kdp i;Zos{d vl.kkj ukghr ;k izdkjs fu;kstu djkos-

·       Hkjkjh iFkdkr f’k{k.k foHkkxkrhy deZpkjh&vf/kdkÚ;ka leosr vU; foHkkxkrhy fdeku ,d vf/kdkÚ;kpk lekos’k vlkok-

            loZ fo|kFkhZ fe=kauk ijh{ksrhy fuHksZG ;’kklkBh ‘kqHksPNk-

          

कॉपी मुक्त परीक्षा हा मुलभूत अधिकार असावा !!!

                                                                        .
                               कॉपी मुक्त परीक्षा हा मुलभूत अधिकार असावा !!! 

        परीक्षांचे पडघम वाजू लागले आहेत. अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खाणारी बारावीची परीक्षा अखेर २१ फेब्रुवारी पासून सुरु होत आहे. अगदी शालेय पातळीवरील परीक्षापासून ते पदव्युत्तर परीक्षेपर्यंत कुठलीही परीक्षा असो तिला "कॉपी"चा विळखा हा  ठरलेलाच असतो . परीक्षा प्रमुख सोडा खुद्द ब्रह्मदेवही एखादी परीक्षा पेपर सेटिंग पासून ते निकाल लागे पर्यंत 'गैरप्रकार मुक्त ' होईलच याची खात्री देऊ शकणार नाही. शिक्षण समाजाला 'घडवते' हे खरे कि समाज  शिक्षण व्यवस्थेला /शिक्षणाला  'बिघडवतो ' हे तपासण्याची वेळ आली आहे . गैरप्रकारांनी बरबटलेल्या समाजाचे प्रतिबिंब शिक्षणात  पडते की शिक्षण/परीक्षा तील गैरप्रकार ,बजबजपुरीचे प्रतिबिंब म्हणजे आजचा समाज हा कळीचा मुद्दा आहे.
        मोफत दर्जेदार शिक्षण हा जसा कायद्याने हक्क झाला आहे तद्वतच 'कॉपी मुक्त 'परीक्षा हा मुलभूत अधिकार होणे काळाची गरज वाटते . आज सर्वत्र स्पर्धा असल्याचा नगIरI पिटला जातो परंतु त्या स्पर्धेचे प्रवेशद्वार असणाऱ्या परीक्षा मात्र आजही 'कॉपी मुक्त ,गैरप्रकार मुक्त ' नाहीत. परीक्षा पूर्व आणि परीक्षोत्तर सर्व गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी परीक्षेच्या संबंधातील सर्व घटकांनी प्रामाणिक उपाय योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी तितक्याच प्रामाणिक पणे करणे अत्यंत गरजेचे ठरते . स्पर्धा निकोप असणे हा प्रत्येक स्पर्धकाचा आणि  त्याच्याशी निगडीत सर्व घटकांचा मुलभूत अधिकार आहे.
     दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा आणि प्राप्त गुण हे अनेकांच्या भविष्याच्या मार्गातील मैलाचे दगड असतात.प्रवास योग्य दिशेने चालला आहे कि नाही याचे मैलाच्या दगडावरील आकडे जसे दर्शक असतात तसेच या परीक्षातील मार्कांचे आहे. भविष्यातील अनेक प्रवेश हे याच परीक्षांच्या  मार्कावरून होत असतात. 'सीईटी'तील गुणांइतकेच आता महत्व हे बारावीच्या मार्कांना आहे. फक्त मार्कांना महत्व आहे म्हणून सर्व परीक्षा ह्या गैरप्रकार मुक्त व्हायला हव्यात असे नाही तर शिक्षणातील अपप्रवृतीत मुल्यरहित समाज निर्मितीचे बीजांकुर दडलेले असतात याचे गाभिर्य ओळखून शिक्षण विभागाने आणि या परीक्षांचे उत्तरदायित्व असणाऱ्या  बोर्डाने अधिक सजग होत      स्वच्छ् ,पारदर्शक ,कॉपी आणि गैरप्रकार मुक्त परीक्षासाठी कंबर कसावी.

        सजग पर्यवेक्षण , अपप्रवृतीना कठोर शिक्षा , चांगल्या  परीक्षा केंद्रांना प्रोस्ताहन , प्रसारमाध्यमांचा अंकुश , पालकांची पारदर्शक परीक्षासाठी सक्रीय चळवळ , परीक्षेच्या काळात शिक्षण क्षेत्रातील घटकांचा समावेश नसणारा २४ बाय ७ केंद्रीय तक्रार कक्ष यासम उपाय गैरप्रकार मुक्त परीक्षांसाठी 'गुरुकिल्ली " ठरू शकतात . अर्थात यापेक्षाही इतर हजार उपाय योजिले जाऊ शकतात. प्रश्न उपाय योजनांच्या संख्येचा नाही.अंतिम निष्पती काय आहे हा खरा प्रश्न आहे.
     ...... “केल्याने होत आहे रे”...या न्यायाने कठोर व प्रामाणिक इच्छा शक्ती असेल तर एकच उपाय योजना स्वप्नपूर्ती घडवून आणू शकते अन्यथा हजार उपाययोजनाही निष्फळ ठरू शकतात.  

“QUALITY EDUCATION” LEGEND WAY TO ‘MAHASATTA’

           Eighth Annual Status of Education  Report (ASER REPORT 2012) by NGO ‘PRATHAM’ has been published in Delhi on 17 jan 13.  Report reveals that 12.8 % children between class I to IV could not read a single letter , 10.7% couldn’t able to recognize numbers from 1 to 9 , 53.2% class V student not able to read Class II textbook, 5 out of 10 students are not able to solve 2 digit subtraction and so on.   The prominent finding of this report has put question mark on the “QUALITY of EDUCATION” rendered in Govt. school.  Year after Year PRATHAM has notice the decline in quality education. It’s shocking and alarming situation. Instead of criticizing the situation, it’s a need of hour to put step ahead to overcome this.  The Education Dept of Government need to notice this seriously. Instead of diver sing the issue by raising question mark on process of survey of PRATHAM  , better to accept the facts and figure as it is .

        The motto of this article is to highlight the importance of education and to bring possible remedies in light.

IMPORTANCE OF EDUCATION :

       The president of one of well known commissions, Dr. Kothari, quoted, “National reconstruction will entirely depend on quality of education.”  This highlights the importance of education in every aspect. Education is the only instrument which leads to development of individual and in turn that of society and eventually the nation. One can’t deny the importance of education and its vital role in National development.  For this, educational system must be well organized and well directed.

           All this is well on paper.  Is that true in recent educational system? With change of Minister, a secretary or an officer, we see 180 degree changes in directional decisions. Sometime a decision offers 10 exams in a year, some time we do come across “No exam, No fail” policy. This is not fair. We must have thoroughly studied long lasting decisions.

It is very much clear that in last 3/4 decades we have improved a lot on the basis of quantity. Today we do have schools in every corner, whether it is Government, private aided or private non-aided. Problem lies in quality. The recent result of CTET (central Teachers Eligibility Test) underlines this fact.  99 % teachers have been failed in this exam. “PRATHAM” report has already warned the bell. But still the situation remains unchanged. The latest report revealed that about 70 % engineering pass out students are not up to mark to fit in the industry. No university from India could make a space in the list of 200 top universities. This is not a negligible fact.

           To get rid of any problem, one must aware of the root cause behind it. This is a very simple principle but unfortunately, it has been kept unnoticed every time by the concerned.  But now time has changed. By virtue of RTE (Right to education) every one must be felicities with quality education. By law Government is bounded for the same.

      The motto of this article is to take a review of the system from KG 2 PG to find loopholes and to suggest remedy of the same.

Unauthorized Pre-primary Section:  In spite of implementation of RTE, the Pre-primary section is still unauthorized as on today also. Govt doesn’t have any control on it. Because of this, as we all are aware of fact that “without donation, No admission” is unexpressed logo of KG admissions. It’s a well known fact from citizens to education ministers. To overrule this, firstly Govt needs to authorize this section by law and there after frame the structure of it. 15 days before the academic year starting, lottery based admissions can be the best solution of this problem.

FEES REGULATERY LAW:  Even though educational institutes received permission on charity basis, they have turned it in Profit Making organizations.  Some of the schools have already crossed the 5 digit figure. Exorbitant fees hike is the major problem. To get rid of it, Govt must fix some upper limit of fees on section basis as pre-primary, primary, secondary   and higher secondary.  Tamilnadu has already implemented the same policy. Exercise for fees regulatory act is performed but  it is kept aside for last 2 years. Off course, the idea of upper limit was not under consideration in exercise also.

CENTRALISED TEACHER RECRUTMENT:

     Teacher’s recruitment is beneficial job for institutes. To become a teacher one has to pay 10 /20 lakh to management concern. It’s a open secrete now. Solution for this is formation of ‘Autonomous recruitment board.’ By taking CET of willing candidates merit list can be prepared.  It must be mandatory to all institutes to recruit teachers from merit list only; otherwise education dept must deny approval of post. Other best option is to furnish the requirement to centralized board by institutes which will be fulfilled by recruitment board directly. This will help to get rid of corruption threat and to improve the quality of teacher which is the need of hour.

UNIQUE ON LINE ACCOUNT:

       Lack of financial transparency is also a major issue. Instead of distributing expenditure on every student of institute’s schools shows over smartness by distributing overall expenditure on section basis such as pre- primary, primary, secondary only. It will help them to raise expenditure per student. It will play key role in the decision of the fees.

       Some institutes have more than one account to hide transparency. This can be avoided by making mandatory to each institutes an unique account which should be available to every concern on website of school.  Along with this, all information such as details of management, teachers list with qualification, details of all physically available infrastructures such as number of computers, Lab, library must be mandatory.

STATE LEVEL POLICY LEVEL BOARD:

       To overcome continuous un-directional policy decision, it’s a need of hour to form a state level autonomous board consisting of educationalist only. By taking into account all recent social, cultural and industrial aspect they will decide all educational policies. Only implementation of the same should be the job of education department.

INTRA INSTITUTIONAL TRANSFERS:

By stacking to same institutes for a long time knowingly or unknowingly rather willingly or unwillingly working persons becomes political member/supporter of management party. Some exceptions are off course there but majority of them becomes part of it.  This can be avoided by considering all Govt   aided institutes under one umbrella and are liable for intra institutional transfer.  BY this honest person will not feel the burden of management, on the contrary, the same person surviving with non political activity will get punished. Off course, the transfers should be time bound computerized basis or lottery based.

OPTIMUM QUALITY USE OF FUND:

  Govt reserves proper fund for education. Only question raised several times is of its optimum quality use. Nearly 27 items like school bag , shoes, books, raincoat are distributed to students. Despite of heavy prize the quality of them is always not up to the required mark. Most of the time, it is sub-standard. For 250 gm vegetable if rate is Rupees 8, customer demand Rs 15/ half kg or Rs 25/kg and the seller agrees it. On the contrary, despite of such a huge number of quantities the purchase rate of items are always above the market rate.  All of us are aware of this economics of ZP or corporations.

            Instead of giving the items, distribution of vouchers of standard companies will be helpful to overrule such corruption. Secondly, by doing this misuse of money by parents will not arise. Use of AAADHAR card and mandatory biometric presence for beneficiaries will help this a lot.

CONTINUOUS EVALUATION OF TEACHERS:

Sachin is at mountain of cricket because of Ramakant Aachrekar Sir only. This underlines the importance of teacher in a student’s career. Every year teacher must be evaluated on the basis of syllabus for which they are going to teach. To maintain the transparency of such exam help of some well known institutes such as TISS can be taken.

PROPER TRANING AND DEBURDENIG MUST:

   One thing is very much sure that the teacher can render the quality teaching only if they are properly trained. Current trainings are just act of picnic for teachers. This needs to improve a lot immediately. Secondly, in recent scenario teachers are considered as the first and the last option for any implementation of Govt work such as census, election, counting of animals etc. De-Burdening of non- educational work policy must be implemented.

BIOMETRIC PRESENCY:

  If random inspection of Rural schools carried out that 30 to 40% teachers are found missing. In reply to this answer is computerized “they are on meeting with Head master”. Most of the time Head master or Principal is on BDO or EO office. The remedy for this is implementation of Biometric Presence and drawing wages with same.

PERMISSION PROCESS NEEDS TO REVIEW:

    The willing institutes submit the proposal to Govt and by sitting in Mantralaya the concerned officer issuing it. No physical inspection of infrastructure takes place.  By virtue of this schools/colleges are run in ‘tin shades or Godawons’. Actually, before rendering permission to any proposal received the physical verification of infrastructure must be compulsory.  Mandatory recording of such verification will resolve the lack of appropriate infrastructure. Current process of 50/50 % sharing of ruling parties in distribution of educational institutes needs to strike off immediately and ‘prior inspection, then permission’ funda needs to bring into act.

  MINIMUM GRADUATION:  If we glance the qualification of working educational committees of Zilla parishad and municipal corporation surprising fact will get revealed that almost non educated or at the most SSC Rankers are directors of our  educational system. Is it fair? Not, never. It is needed to change on priority basis. Hereafter at least graduation must be the eligibility criteria for any post related to education.

REVIEW OF PERMISSION:

       After every three year the permission letter lend to institutes must be reviewed. Currently used One time permission system is not fullproof.

PLANNED ACADEMIC YEAR:

      State board, CBSE Board, ICSE board has its own academic calendar. Vacation period of one board is starting period of other one. To overcome this to have a hassle free, well designed unique academic calendar is need of hour. Right from admission period / process to final exam everything should be properly coordinate. Will helpful to put down burden of parents.

      “QUALITY DOES NOT HAVE ANY ALTERNATIVE”  is the natural truth , so there should not be any doubt that  one and only one way to fulfill the dream “super power” is to render quality education. So the title to this article, “QUALITY EDUCATION IS LEGEND PATH TO MAHASATTA ” is justified.

                                                For Feedback: danisudhir@gmail.com