वर्षभर
आपल्या प्रमुख अध्ययनाच्या कर्तव्यापासून दूर गेलेले विद्यार्थी, पाट्या टाकणारे शिक्षक
आणि विद्यार्थी
हे कॉपीचे प्रकार वाढण्यास कारणीभूत आहेत. कॉपीमुक्त परीक्षा होण्यासाठी काय केले
पाहिजे यावरचे हे उपाय
जन्माचे मृत्यूशी ज्या प्रकारे अतूट
नाते असते, रात्र-दिवस, प्रेम-विरह यांचे नातेही अटळ असते,
तद्वतच परीक्षा आणि कॉपी यांचे
अतूट-अटळ नाते असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे.
कॉपी हा वर्तमान शिक्षण
व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे. कॉपी ही एक फक्त 'कृती' नसून ती एक
'प्रवृत्ती' आहे. यापूर्वी अनेकदा या कृतीवर आघात
करण्याचा प्रयत्न झाला आहे,
परंतु
आजही
शिष्यवृत्ती परीक्षांपासून ते अगदी पीएचडीपर्यंतच्या शैक्षणिक परीक्षा, अनेक
प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांचे
कॉपी अविभाज्य अंग आहे, असे संबोधणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.
कॉपी म्हणजे यशप्राप्तीसाठी वापरला जाणारा
शॉर्टकट. वर्षभर आपल्या प्रमुख
अध्ययनाच्या कर्तव्यापासून दूर गेलेले विद्यार्थी, अध्यापनाच्या नावाखाली पाट्या टाकणारे
शिक्षक
आणि विद्यार्थी हा आपला 'ग्राहक' असून एनकेनप्रकारेण तो आपल्यापासून दूर
न गेला पाहिजे
ही मानसिकता असणारे संस्थाचालक या त्रिकुटाने परीक्षा आल्यावर जाग
येण्याचा साक्षात्कार
झाल्यामुळे 'आभासी यशासाठी'अवलंबलेले
सर्व गैरमार्ग म्हणजे कॉपी होय.
आज सर्वत्र पराकोटीची स्पर्धा असल्याचे सांगितले
जाते. एखाद-दुसर्‍या मार्कामुळे
आयुष्याला चांगली-वाईट कलाटणी मिळू शकते. कोणी
कितीही नाकारले तरी भविष्यात
मिळणार्‍या सर्व ठिकाणच्या प्रवेशासाठी 'प्राप्त गुण' हा एकमात्र मापदंड असतो, हे वास्तव
नाकारता येणार नाही.
परीक्षेत प्राप्त गुणांना जर एवढे महत्त्व असेल तर मग त्या परीक्षा सदोष
असणे
अन्यायकारक ठरते. स्पध्रेच्या समन्यायी सूत्रानुसार परीक्षा - मग ती कुठलीही असो -
ती पारदर्शक-कॉपीमुक्तच असायला हवी.
पालक-समाजाने आपल्या पाल्याकडून त्याच्या
कुवतीचा अंदाज न घेता लादलेल्या अवास्तव अपेक्षा,
पालकांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आवश्यक गुण न मिळाल्यास
विद्यार्थ्यांमध्ये जन्म
घेणारी अपराधीपणाची भावना, नापास झाल्यास किंवा कमी गुण मिळाल्यास संपूर्ण जीवनातच
'नापास' झाल्याचा बसवला जाणारा शिक्का, अमुक-अमुक गुण न मिळाल्यास पैसे परत
या आश्वासनाच्या परिपूर्ततेसाठी
क्लासवाल्यांची आपला 'क्लास' सिद्ध करण्यासाठी परीक्षा प्रक्रियेत
होणारी लुडबुड आणि सर्वात
महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या शाळेच्या/
महाविद्यालयाच्या
तुकड्या वाढवण्यासाठी शिक्षक-पर्यवेक्षक-संस्थाचालकांची धडपड; यातून
कॉपीच्या जतन-संवर्धनासाठी
राबवले जाणारे पराक्रम आणि परीक्षा घेणार्‍या शिक्षण विभाग
बोर्डाची मूक संमती ही
कॉपीच्या मानसिकतेमागची सदृश कारणे आहेत. कॉपीमुळे कृत्रिम
गुणवत्तेचा फुगवटा
वाढतो. कृत्रिम गुणवाढीमुळे विद्यार्थी-पालकांची दिशाभूल संभवते. गुण जास्त
आहेत
म्हणून कुवतीला न झेपणार्‍या अभ्यासक्रमाची निवड केली गेल्यामुळे अनेकांचे शिक्षण
दिशाहीन होताना दिसते. निकोप स्पध्रेच्या संकल्पनेला बाधा येते. सर्वात महत्त्वाची
परंतु दुर्लक्षित
असणारी गोष्ट म्हणजे, आज समाज जो नीतिमूल्यरहित, भ्रष्ट होतो आहे त्याचे मूळ हे शिक्षणातील
'कॉपी'मध्ये दडलेले आहे, असे
म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
मंडळाने कॉपी निर्मूलनासाठी 'गैरमार्गाविरुद्ध
लढा' हे
अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाचा
सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे पूर्वी केंद्रांना जे जत्रेचे स्वरूप
येत होते, शिक्षणबाहय़ घटकांना परीक्षा केंद्रात
सहज सुलभ शिरकाव मिळत होता;
तो मोठय़ा
प्रमाणात कमी झाला आहे, तर काही परीक्षा केंद्रे 100 टक्के बाहय़ घटकांपासून मुक्त
झाली
आहेत, परंतु परीक्षा हॉलमधील कॉपीचा आजही
खुलेआम सुळसुळाट चाल आहे,
हे
वास्तवही
नाकारता येणार नाही.
माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त माहितीनुसार
सकृद्दर्शनी तरी ती मानसिकता शिक्षण विभाग
आणि बोर्डाची दिसत नाही. पूर्वी कॉपी
करताना पकडलेल्या विद्यार्थ्यालाच शिक्षा होत होती.
ज्या पर्यवेक्षकाच्या वर्गात
कॉपी होते तो पर्यवेक्षक,
केंद्रप्रमुख, संस्थाचालक मात्र नामानिराळे राहत
असत.
गैरमार्गाविरुद्ध लढा अभियानाअंतर्गत मात्र या तिन्ही घटकांना दोषी धरत कारवाई
करण्याचे
सूतोवाच बोर्डाने केले होते. प्राप्त माहितीनुसार बोर्डाने 'उक्तीनुसार कृती'पासून फारकतच घेतल्याचे
दिसते.
महाराष्ट्रात 9 विभागीय बोर्ड आहेत. 'कॉपीचे माहेरघर' या कौतुकास प्राप्त असणार्‍या औरंगाबाद
विभागीय बोर्डाने कॉपीची किती प्रकरणे गेल्या वर्षी उघडकीस आणली, त्या अनुषंगाने
विद्यार्थी आणि
पर्यवेक्षक-केंद्रप्रमुख-संस्थाचालक यांच्यावर काय कारवाई केली, या प्रo्नांना ही सर्व
माहिती गोपनीय असल्याचे सांगत कॉपी प्रवर्तक घटकांची
पाठराखण करण्यातच धन्यता मानली.
अमरावती बोर्डाने माहिती प्रत्यक्ष येऊन पाहून
जाण्यास सांगितले.
नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, नवी मुंबई आणि कोकण विभागीय मंडळाने माहिती पुरवण्याचा 'सोपस्कार'
पार पाडला. विद्यार्थ्यावर कारवाई केली
परंतु अन्य घटकांवर प्रत्यक्षात काय कारवाई केली, हे मात्र
गुलदस्त्यातच ठेवण्यात धन्यता मानली. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात
कारवाईचे आदेश
संस्थाचालकांना दिले. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाई झाली किंवा नाही याबाबत मात्र अनभिज्ञता दर्शवली.
यातून कॉपीविरोधातील बोर्डाच्या 'वाटचाली'चा अंदाज येतो. अर्थात, जोपर्यंत 'कुंपणाने शेत खाण्याच्या'
प्रवृत्तीत बदल संभवत नाही, तोपर्यंत 'कॉपीमुक्त परीक्षा' हे महाराष्ट्रातील
विद्यार्थी-पालक-
शिक्षणप्रेमी यांच्यासाठी केवळ मृगजळच ठरेल, याविषयी दुमत संभवत नाही.
कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय
विषय
शिक्षकांनी स्वत:च्या विषयाच्या पेपरला पर्यवेक्षण करू नये. परीक्षा केंद्रात
मोबाइल वापरण्यास मज्जाव असावा. अनुदान आणि निकाल यामध्ये
सहसंबंध नसावा. विषय
शिक्षकाचे मूल्यमापन त्या-त्या विषयाच्या निकालावर केले जाऊ नये.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा