मा. शिक्षणमंत्र्यांसाठी समस्त पालकवर्गातर्फे काही प्रश्न :

पालकांमध्ये सजगता वाढवून ,त्यांच्या सक्रीय सहभागातून आपला आवाज शिक्षणमंत्री -शासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी पुन्हा पुन्हा अवश्य सर्वत्र शेअर करा : आपला अमूल्य वेळ देत नक्की वाचा . केवळ लाईक -थम्सअप ची अपेक्षा नाही .

" शिका -संघटीत व्हा -संघर्ष करा " हा घटनाकारांनी दिलेल्या  मूलमंत्राला सरकारच्या अनियंत्रीत -बोटचेप्या  धोरणामुळे शिक्षणासाठीच 'संघर्ष ' करण्याची वेळ आली आहे . या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्र्यांसाठी आणि सरकारसाठी पालकांच्या वतीने काही प्रातिनिधिक प्रश्न : 

 " गुणवत्तेनुसार प्रवेश " हा निकष शिक्षण व्यवस्थेचा ' भूतकाळ ' तर " आर्थिक क्षमतेनुसार प्रवेश "  हा  वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचा 'वर्तमान ' असे स्थित्यंतर गेल्या २ दशकात होत गेल्यामुळे विद्यार्थी -पालकांचे 'भविष्य' मात्र प्रश्नांकित होताना दिसत आहे . शिक्षण व्यवस्थेने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावयाची हि आजवरची प्रथा . या प्रथेला छेद देत मा. शिक्षणमंत्र्यांसाठी समस्त पालकवर्गातर्फे काही प्रश्न :

• ·         शासनाचे अनधिकृत पूर्वप्राथमिक शिक्षण  धोरण आणि शाळांचे  'विना डोनेशन नो अडमिशन ' धोरण ; यामुळे शिक्षणाचा श्रीगणेशा करतानाच पालकांची सर्वाधिक लुट होत असताना शिक्षण विभाग 'अळी मिली गुप चिळी 'चे धोरण राबवत कोणाचे शैक्षणिक ' हित ' साधत आहे ? नर्सरीचे प्रवेश ६ महिने आधी घेण्याचे प्रयोजन काय ? लॉटरी पद्धत्तीने किंवा ऑनलाईन पद्धत्तीने प्रवेश प्रक्रिया हे गैरप्रकार रोखणारे उपाय दृष्टीक्षेपात असताना शिक्षण खाते गप्प का आहे ?

• ·         पारदर्शकता हा आपल्या सरकारचा मूलमंत्र असताना शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद 'गुप्त ' का ठेवला जातो ? ज्या शैक्षणिक संस्थेत आपला पाल्य शिकत आहे किंवा ज्या संस्थेत प्रवेश घ्यावयाचा आहे तेथील पायाभूत सुविधा , शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता , शुल्क ठरवताना विचारात घेतलेले निकष , प्राप्त शुल्काचा केला जाणारा विनियोग (अपव्यय ???????) या बाबी संकेतस्थळावर 'उघड ' करण्यात नेमक्या अडचणी कोणत्या ?

• ·         सर्वोत्तम शाळा /कॉलेज असा प्रत्येक संस्था दावा करत असते . या दाव्याच्या आधारेच रात्रभर प्रवेशासाठी रांगेत उभा करत 'मनमानी शुल्क ' आकारून प्रवेश दिला जातो . चांगल्या शाळांचे निकष कोणते ? शाळा -महाविद्यालये आपल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल पालकांसाठी खुले का ठेवत नाहीत ? गेल्या ५/१० वर्षांचा गुणवत्तेचा लेखा जोखा उपलब्ध असल्यास पालकांना शाळेची निवड करणे अधिक 'सोयीस्कर ' ठरू शकते . किमान  पालक हे संस्थांचे 'ग्राहक ' (गिऱ्हाईक )आहेत हे ग्राह्य मानत शाळा  / कॉलेजच्या गुणवत्तेचा  'इतिहास ' गुप्त ठेवण्यामागाचे कारणे  कोणती  ? स्वतःला इंटरनॉशनल (म्हणजे काय हे देखील एक गौडबंगाल आहे ) समजणारे माहिती उघड करण्यास का घाबरतात ?

• ·         शाळा-महाविद्यालयांच्या शुल्क निश्चितीचे निकष कोणते ? आज प्राथमिक -माध्यमिक शाळांमध्ये जे ४० हजारांपासून ते दीडलाखांपर्यंत शुल्क आकारले जाते ते शासनास मान्य आहे का ?

• ·         टोकाची विसंगत निर्णय भविष्यात तरी थांबणार का ? : कधी परीक्षाच नाहीत ,तर कधी ४-४ चाचण्या . प्रत्येकवर्षी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेचे वेगवेगळे निकषामुळे शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र होताना दिसत आहे . शिक्षणक्षेत्रातील टोकाचे विसंगत निर्णय हे अनेकांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार ठरत असतो . याला कधी आळा बसणार ?

• ·      राज्यातील विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी अखिल भारतीय तंत्र परिषदेचे नियम -निकष धाब्यावर बसवत असल्याचे प्रसारमाध्यमातून वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असून   उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग गप्प का बसला आहे ? प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोटी माहिती देऊन देखील शिक्षण विभाग महविद्यालयांना पाठीशी का घालत आहे ?

•        १०० टक्के निकाल दाखवत आपली पाठ थोपटून घेण्यासाठी अनेक संस्थाचालक , शिक्षक -परीक्षक  परीक्षेतील गैरप्रकारांना उघड उघड अभय देत आहेत . कॉपी मुक्त परीक्षांचे पालकांचे स्वप्न आपल्या कार्यकाळात तरी पूर्ण होणार का ?

•        एकाच संस्थेत आयुष्यभर नोकरी करावी लागत असल्यामुळे वर्तमानात शिक्षक -प्राध्यापक हे  'गुरुजी -सर ' कमी तर संस्थेचे (नोकर) कार्यकर्ते अधिक अशी अवस्था आहे . प्रामाणिक शिक्षकांना प्रोत्साहन तर कामचुकारांना चपराक बसण्यासाठी दर ३/५ वर्षांनी संस्थाबाह्य बदल्या , सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थातील शिक्षक -प्राध्यापकांची थेट सीइटी - एमपीएससी मार्फत नियुक्तीचा पर्याय  उपलब्ध असताना शिक्षण विभाग जनतेच्या करातून पगार तर नियुक्तीचा अधिकार संस्थाचालकांना असा 'अर्थ'शुन्य पद्धत्तीचा अवलंब करून नेमके कोणाचे हित जोपासत आहे ?

• ·         युजीशी म्हणजे 'Uninterrupted Guaranteed Corruption ?: युजीशी मार्फत महाविद्यालयांसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात ? त्यांचे बजेट देखील काही करोडोंचे असते . प्रत्यक्षात मात्र यातील किती योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाते ? त्यांचा खरच विद्यार्थ्यांना लाभ होतो का ? संशोधनासाठी काही करोडो रुपये खर्च केला जातो , परंतु कुठले संशोधन होते आहे ? त्याचा दर्जा कोणता ? याचा लेखाजोघा घेतला जातो का ? वानगी दाखलचे उदाहरण म्हणजे मुलींसाठी बांधण्यात येणारे होस्टेल्स . १५-२० किमीवर कॉलेजस आणि प्रत्येकाला लेडीज होस्टेल्ससाठी अनुदान . प्रत्यक्षात बहुतांश ओसच . सध्याची परिस्थिती पाहता युजीशी म्हणजे 'Uninterrupted Guaranteed Corruption ' अशी धारणा संस्थांची झालेली दिसते . याला आळा घातला जाणार का ?

• ·         आर्थिक पारदर्शकता का नाही ?: ५वा वेतन आयोग ,६वा वेतन आयोगानुसार शिक्षकांना द्यावयाच्या पगाराच्या नावाने प्रतिवर्षी 'अनियंत्रित शुल्कवाढ ' केली जात असली तरी अनेक शैक्षणिक संस्थात शिक्षक -प्राध्यापकांना प्रत्यक्षात मिळणारा पगार आणि कागदावरील पगार यात तफावत असते . हे शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी -मंत्री यांना ज्ञात असून देखील वर्षानूवर्षे शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद खुला करण्यात अडचण कोणती ? ज्ञात असून देखील प्रतिबंधात्मक कुठलेच पाऊले न उचलण्यामागचा 'अर्थ ' कोणता ?

• ·         आजवर विज्ञान -गणिताचे भाग १ व भाग २ अश्या प्रकारे दहावी -बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जात होत्या ? त्या एकत्रित घेण्याचा निर्णय का व कशासाठी घेतला गेला ? एकीकडे अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण केले , अभ्यासक्रम विस्तृत केला . अभ्यासक्रमाचा विस्तार तर परीक्षांचे एकत्रीकरण या मागची कारणमीमांसा जनतेसमोर शिक्षण विभाग मांडणार का ?

• ·         अल्पसंख्याक संस्थांच्या नावाखाली अनेक संस्था मनमानी पद्धतीने कारभार करून प्रवेशात लुट वा तत्सम गैरप्रकार करत असल्याची तक्रार असून देखील शासन अशा संस्थाना का अभय देत आहे ? वस्तुत: वर्तमानात अनेक संस्थाना अल्पसंख्याक संबोधले जात असले तरी त्यात शिक्षणारी मुले हि बहुसंख्याक असतात हे शासनास ज्ञात नाही का ? शिक्षण क्षेत्रात अल्पसंख्यांक - बहुसंख्याक असा संस्थात्मक भेद कितपत संयुक्तिक आहे ?

• ·         शालेय पातळीवर दिले जाणारे मार्क्स आणि लेखी परीक्षेतील मार्क्स गुणपत्रिकेवर वेगवेगळे दर्शविणे , तोंडी -लेखी परीक्षेत किमान गुणांची अट अनिवार्य करणे या मागण्यांची पूर्तता करण्यात शिक्षण विभाग का कचरतो आहे ? कृत्रिम गुणवत्तेच्या फुगवट्याला त्यामुळे टाचणी लागेल अशी भीती शासनाच्या मनात आहे का ?

     अनेक  प्रश्न अनुत्तरीत आहेत . शेवटी अगदी खेदाने नमूद करावे लागते की , व्यक्तीच्या अनेक प्रश्नांवरील 'उत्तर ' असे मानले गेलेले शिक्षणच व्यक्तीसमोर एक 'प्रश्न ' म्हणून उभे रहावे हे खचितच भूषणावह नाही .

                                         सौजन्य : सुधीर ल.  दाणी ९८६९२२६२७२ 

ताक : आपला अभिप्रायाच्या प्रतीक्षेत . आपण देखील यात आपले मुद्दे ADD करून इतरांना पाठवा .

कॉपीमुक्त परीक्षा : शिक्षण व्यवस्थेला “ न ” पेललेले शिवधनुष्य ……

        १६ जानेवारीला  झालेल्या भावी शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेल्या " शिक्षक पात्रता परीक्षे "तील पेपरफुटीमुळे क्रमांक १ पेपरच्या पुनर्परीक्षेचा निर्णयामुळे  " परीक्षा –कॉपी ", " परीक्षा - गैरप्रकार "  यांचे नाते किती अतूट झाले आहे हे अधोरेखीत होते . विद्यमान परिस्थितीत परीक्षा कुठलीही असो ती " गैरप्रकारापासून मुक्त " राहीलच याची खात्री शिक्षणमंत्री सोडा खुद्द ब्रम्हदेव देखील देऊ शकेल काय याविषयी संद्धीगता आहे .

      कॉपी हा वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे. कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे नितळ  प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी होय. सामूहिक कॉपी व संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही एक फक्त कृती नसून सामाजिक-नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शवणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजांकुर शिक्षणातील गैरप्रकारामुळे रुजले जाणे निश्चितच अधिक धोकादायक संभवते, याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे वाटते.

      शिक्षणाचे बाजारीकरण ,  भूछत्राप्रमाणे गल्लोगल्ली बालवाडी ते अभियांत्रिकी -वैद्यकीय यांची थाटलेली दुकाने व  त्यातून निर्माण झालेली अस्तित्वाची जीवघेणी स्पर्धा यामुळे कॉपी , मूल्यमापनातील गैरप्रकार , पेपरफुटी असे प्रकार शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनले आहेत हे कोणीच नाकारू शकत नाही. १०० टक्के निकालाचे धनुष्य पेलण्यासाठी स्वतः शिक्षक -मुख्याध्यापक -संस्थाचालक यांनी कॉपीचा अंगीकार केला असल्यामुळे आणि शासनाला  वाढत्या निकालाच्या आकडेवारीच्या आधाराने शिक्षणातील गुणवत्तेचा डांगोरा पीटत आपली पाठ थोपटता येत असल्यामुळे  परीक्षेतील गैरप्रकारांना अभय मिळताना दिसत आहे . कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार असल्यामुळे तक्रार कोणाकडे करावयाची हा खरा यक्षप्रश्न आहे .

           मध्यंतरी परीक्षातील गैरप्रकारांनी निर्लज्जपणाचे टोक गाठले होते आणि कॉपीचे प्रकार अतिशय उघडपणे होत होते . पालक -प्रसार माध्यमांनी ओरड केल्यावर बोर्डाने ' गैरमार्गाविरुद्ध लढा ' अभियान राबविले . अर्थातच तेही सरकारी धोरणाप्रमाणे . निव्वळ धूळफेक . केवळ भोभाटा . प्रत्यक्ष कारवाई शून्य . या अभियानचे एकमात्र यश ते हे की जे अगदीच उघडपणे घडत होते ते आता पडद्याआड घडते आहे .

      निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या कारकिर्दीनंतर जसे प्रचाराचा धूमधडाका, उघड उघड मतदान केंद्रावरील हस्तक्षेप यास जसा आळा बसला तरी छुप्या पद्धतीने पैसा-दारू, साम-दाम-दंड-भेद याचा सर्वश्रुत - सर्वमान्य वापर चालू आहे हे कटू वास्तव सत्य आहे, तद्वतच गैरमार्गाविरुद्ध लढा या अभियानामुळे परीक्षा केंद्राला येणारे जत्रेचे स्वरूप, शिक्षक-पर्यवेक्षकांचा कॉपीच्या उत्तेजनास ‘ उघडउघड ’ सक्रिय सहभाग यासम गोष्टींना आळा बसलेला दिसत असला तरी अपवादात्मक परिस्थिती सोडता आजही कॉपीला प्रतिबंध करण्याची शाळा-पर्यवेक्षकांची मानसिकता दिसत नाही हेही वास्तव आहे. प्रती वर्षी दहावी-बारावीच्या परीक्षेतून हीच गोष्ट पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होताना दिसते. भरारी पथकांना ' चुकून ' तरी कॉपी दिसते मात्र पण वर्गावरील पर्यवेक्षकांना ती  ' का ? ' दिसत नाही हे अनाकलीय आहे. 'कॉपीमुक्त महाराष्ट्र' हे दिवास्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे.

गैरप्रकारांची काही प्रमुख कारणे :

·         अतिरिक्त पर्यवेक्षक : गैरप्रकाराचे वाहक : एखाद्या शाळेचे 35-40 विद्यार्थी परीक्षेला बसले असल्यास परीक्षा केंद्रावर त्या शाळेमार्फत फार फार तर 2 शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून पाठवायला हवेत. परंतु ग्रामीण भागातून 6-6 शिक्षक केंद्रावर पाठवले जातात. हेच शिक्षक संस्थाचालकाच्या आदेशानुसार शंभर टक्के निकालासाठी फक्त परीक्षेच्या काळातच जिवाची बाजी लावतात

·         सोयीचे परीक्षा केंद्र एक पळवाट : शाळा महाविद्यालयांना "सोयीचे "  परीक्षा केंद्र निवडण्याचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे अनेक शाळा - महाविद्यालये  दूरवरच्या ग्रामीण भागातील केंद्राची  निवड करते. स्थानिक शिक्षणाधिकारी यास अनुमती देतात तर बोर्ड त्यास मान्यता देते. अशा प्रकारे अनेक सोयीची केंद्रे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत.

·         प्रवेश घेतानाच उत्तीर्णतेची हमी : विनाअनुदानित धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांचे पीक अमाप आले आहे. निकोप स्पर्धेला बगल देत विद्यार्थी-पालकांना प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी दिली जाते. यामुळे 'विद्यार्थी मुंबईला, प्रवेश परभणीला' असे प्रकार घडतात.

·         अपात्र परीक्षक : वास्तविक 12 वीच्या अध्यापनासाठी पदव्युत्तर शिक्षणासह एमएड असणे आवश्यक असताना, पदवी-बीएड शिक्षकांची नेमणूक प्रात्यक्षिक परीक्षांसह अन्य परीक्षांसाठी केली जाते. काही विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करतात. आडात नाही तर पोहर्यासत कसे येणार?

·         बाह्य परीक्षकांचे साटेलोटे : दहावी, बारावीसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा असते. एक अंतर्गत व एक बाह्य परीक्षक असतो. वर्षानुवर्षे तेच ते बाह्य परीक्षक नेमले जातात. प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन धोरणामुळे हा फक्त सोपस्कार ठरतो. खाणे-पिणे, डिझेलसहित व्यवस्था करून बाह्य परीक्षकाची बोळवण केली जाते.

·         मानसिकतेचा अभाव : मुळात आजही शिक्षकांची गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मानसिकता दिसत नाही. तीच गत पालक व समाजाची आहे.

         प्रश्न फक्त कॉपी करून पास होण्याच्या मानसिकतेपुरतामर्यादित नाही. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजारोपण शाळांच्या पवित्र मंदिरात होणे सर्वाधिक घातक आहे. गैरप्रकारातून गुण मिळवण्याच्या प्रकारामुळे निकोप स्पर्धेच्या मूलभूत अधिकारापासून हुशार, प्रामाणिक विद्यार्थी वंचित राहतात हेही महत्त्वाचे आहे. परीक्षेतील गुणांना अवास्तव महत्त्व असू नये, हुशारी आणि गुणांचा परस्पर संबंध नसतो, परीक्षा या मूल्यमापनाचा एकमेव मार्ग नाही अशा 'राजकारणी', बोलायला ठीक असणाऱ्या  बाबींचा दाखला देऊन परीक्षेतील गैरप्रकारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ' तथाकथित तत्त्ववेत्यांनी एक गोष्ट पक्की ध्यानात ठेवावी. आजही भविष्यातील अनेक निवडी, नियुक्त्या या फक्त परीक्षेतील मार्कावरच होत असतात. परीक्षेतील एका गुणामुळे संपूर्ण आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्हच आहेत व ते थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे हे शिक्षण क्षेत्राचे आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते.

   शिक्षण मंत्र्यांनी स्वत: केंद्रांना भेटी द्याव्यात .

   गेल्या वर्षी  बारावी परीक्षेतील कॉपी संदर्भात बोर्डाशी संपर्क साधणाऱ्या तक्रारदारांना येणारा  अनुभव अतिशय संतापजनक होता . प्राप्त माहितीनुसार बोर्डाच्या तक्रार   कक्षाकडे तक्रार केली असता त्यांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेण्याऐवजी तक्रार दाराच्या संपूर्ण तपशीलासह fax पाठविण्यास सांगितले . बोर्ड अध्यक्षांच्या कार्यालयात फोन लावून देखील टोलवाटोवीचे उत्तर मिळाले . ज्या पालकाचे पाल्य परीक्षा देते आहे तो पालक संपूर्ण तपशिलासह परीक्षा केंद्रावरील कॉपी संदर्भात माहिती कशी देईल ?  हि माहिती संबंधीत शाळा -महावियालायाकडे पोहोचणार नाही आणि त्याच्या मुले आपल्या पाल्याला जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जाणार नाही याची हमी बोर्ड लेखी देईल का ? बोर्डाने नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी अन्यथा कॉपी मुक्त परीक्षाच्या वल्गना बंद कराव्यात . जनतेवर विश्वास नसेल तर भविष्यात शिक्षण मंत्र्यांनी स्वत: परीक्षा केंद्रांना भेटी द्याव्यात .

     शिक्षण क्षेत्रातील वास्तवता कधीच पुढे आणली जात नाही .शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षक -अधिकारी यांचा कल हा नेहमीच ' ऑल इज ओके ' रिपोर्ट पाठवण्याकडे असतो . याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे बोर्डाच्या दहावी / बारावीच्या परीक्षा . शिक्षण क्षेत्राचा अभ्यासक या नात्याने अनेक विद्यार्थी -शिक्षक -पालक यांच्याशी संपर्क येतो . आजही ग्रामीण आणि शहरी भागात बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपी होतेच आहे . फरक एवढाच पडला आहे की , पूर्वी केंद्राबाहेर जी जत्रा असायची , बाहेरून कॉप्यांचा पुरवढा व्हायचा त्याला प्रतिबंध बसला आहे परंतु त्याची परिपूर्ती हि विषय शिक्षक , संस्था चालक करताना दिसत आहेत .

       मुळातच परीक्षा जर कॉपीमुक्त पद्धत्तीने घेतल्या तर निकालाचा आलेख ढासळेल याची भीती शिक्षक-संस्था चालक -बोर्ड -आणि शिक्षण खाते या सर्वांना असल्यामुळे अनेक सहज सोपे उपाय दृष्टीक्षेपात असणारे संभाव्य उपाय वेळोवेळी  प्रत्यक्ष शिक्षण सचिव , बोर्डाचे अध्यक्ष , विभागीय सचिव आणि शिक्षण मंत्री यांना पाठवून देखील त्याला केराची टोपली दाखवली जाते . कॉपी होतच नाही असे भासविले जाते त्यामुळे उपाय योजना आपसूकच निकालात निघतात . बोर्डाच्या परीक्षांचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी स्वतः केंद्रांना आकस्मित भेटी द्याव्यात . त्याच बरोबर शिक्षक खात्यातील सचिव व अन्य अधिकाऱ्यांना तसे निर्देश द्यावेत .

   शिक्षण मंत्र्यांनी  कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी उपायांचा विचार करावा :

·         दृष्टिपथातील अन्य उपाय :

·          ज्या विषयाचा पेपर आहे त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे.

·          ज्यांचे पाल्य परीक्षार्थी आहेत अशा शिक्षकांना कोणत्याही सबबीखाली (पर्यवेक्षकांचा तुटवडा, पाल्य असल्याची माहिती नव्हती) पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती देऊ नये.

·         अनेक पालक, शिक्षणप्रेमी 'व्हिसल स्लोअर'चे काम करू इच्छितात. केंद्रातील गैरप्रकारासंदर्भात त्वरित माहिती देण्यासाठी बोर्डाचा स्वतंत्र कक्ष असावा. अशा केंद्राचा पत्ता, दूरध्वनी, फॅक्स क्रमांक जाहीर करावा.

·         कडक पर्यवेक्षण करणार्या् पर्यवेक्षकांना जाणीवपूर्वक परीक्षेत समाविष्ट केले जात नाही. पर्यवेक्षण सर्वांना अनिवार्य असावे, ते रोटेशनल पद्धतीने द्यावे. (विषय शिक्षक वगळता)

·          विद्यार्थ्यांचा रोष टाळण्यासाठी कॉपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना भेदाभेद टाळावा.

·          पर्यवेक्षण करताना कर्तव्यात कसूर करणारया  पर्यवेक्षकाची वेतनवाढ रोखण्याचा अधिकार थेट बोर्डाकडेच असावा. संस्थाचालकाकडे तो असल्यास ते पाठीशी घालण्याची शक्यता वाढते.

·          'शिक्षा सूचीची' प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी.

·          कॉपीचे उच्चाटन होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. याकरिता आगामी 3 वर्षांकरिता किमान निकालाचे बंधन नसावे.

              त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांना स्वतःची शाळा केंद्र म्हणून न देणे , शाळा-शाळातील पर्यवेक्षकांची अदलाबदल करणे , गणितासारख्या विषयात स्वाध्यायातील प्रश्नच प्रश्नपत्रिकेत देताना आकडे बदल करणे , शिक्षणबाह्य लोकांची त्रयस्त पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करणे , परीक्षा केंद्रावर मोबाईलला पूर्णतः बंदी घालणे , परीक्षार्थी विद्यार्थी / पालकांचा फीड बॉक घेणे , प्रसारमाध्यमांना केंद्राला भेट देण्याची परवानगी देणे , संस्थाचालकांना परीक्षेच्या काळात प्रवेशबंदी , कॉपीची तक्रार करण्यासाठी  मंत्रालयात तक्रार कक्ष , जे विद्यार्थी -शिक्षक-पालक व्हिसलब्लोअरची भूमिका निभाऊ इच्छितात त्यांना आपले मत निनावी किंवा नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर पाठवण्याची व्यवस्था निर्माण करणे उपायांचा देखील विचार करावा  .

       उपाय अनेक आहेत परंतु जो पर्यंत त्यांची  अंमलबजावणी करण्यासाठी  प्रशासनिक -

राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्ती प्रबळ होत नाही तो पर्यंत सर्व उपाय वांझोटे ठरत राहणार हे 

सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्याची अर्थातच गरज असत नाही .  बोर्डाच्या परीक्षांच्या निकालात कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे हे बोर्ड -शिक्षण खाते नाकारत असले तरी असरचा रिपोर्ट त्याला छेद देतो हे डोळ्याआड करता येणार नाही . याविषयीचे मत शिक्षणमंत्र्यांनी सार्वजनिक मंचावरून व्यक्त करावेत म्हणजे “ कॉपीमुक्त परीक्षां ” चे अच्छे दिन कधी येणार की येणारच नाहीत याविषयीचा संभ्रम दूर होईल.

                                                                                सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई.

भ्रमणध्वनी : ९८६९२२६२७२

मेल :  danisudhir@gmail.com

…… व्यथा पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची

          "  टोकाची विसंगती " हे कोणत्याही व्यवस्थेच्या अपयशाचे व्यवच्छेदक लक्षण समजले जाते . या निकषानुसार महाराष्ट्र राज्याचा शिक्षण विभाग "नापास" ठरतो. एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार " मोफत " व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा तर दुसऱ्या बाजूला लाखातले डोनेशन आणि ५०/६० हजाराचे पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठी आकारले जाणारे शुल्क . शिक्षणाचा  ‘श्रीगणेशा’असणारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे आज अभियांत्रिकी शिक्षणापेक्षाही अधिक महागडे झाले आहे हे शिक्षणमंत्र्यापासून -मुख्यमंत्री महोदया पर्यंत सर्व जाणतात तरीही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का केले जाते हे आश्चर्यकारक असले तरी अनपेक्षीत नक्कीच नाही .

   हे तर हुशार शेखचिल्ली :

  असे का ? हे जाणण्यासाठी थोडा काल्पनिक विचार करा . पौराहित्याच्या माध्यमातून रग्गड संपत्ती मिळवणाऱ्या भटजीने धार्मिक विधी हे सर्व थोतांडपणा आहे असे सांगत समाजप्रबोधन करावयाचे ठरवले तर ? रोजीरोटी असणारे मटणाचे दुकान मटनविक्रेत्याने अहिसेंची जपवणूक करण्यासाठी बंद करावयाचे ठरवले तर ? आपल्या ७ पिढ्यांनाही न संपणारी संपत्ती देणारा मोटारी विकण्याचा धंदा शोरूम मालकाने बंद करावयाचा ठरवला तर ? निसर्गसंवर्धनाचे व्रत अंगीकारत शाकाहारी प्राण्यांनी गवत न खाण्याचा संकल्प केला तर ? …… हे अश्यक कोटीतील गोष्ट वाटते ना ? अगदी हिच कोंडी शासन कर्त्यांची शिक्षण व्यवस्थेच्या नियंत्रणाबाबत झाली आहे ? घोडा घाससे दोस्ती करेगा तो क्या खायेगा ? अशी पंचायत सरपंचापासून ते शिक्षणमंत्री तर शिक्षणाधिकारयांपासून ते शिक्षण आयुक्ता पर्यंतच्या शिक्षणमहर्षींची  झाली आहे कारण बहुतांश शिक्षणसंस्था या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे "या " सर्वांशी निगडीत असल्यामुळे सर्वांनाच "गांधारी -धूतराष्ट्राची " भूमिका निभावणे क्रमप्राप्त झाले आहे . विद्यमान शिक्षण नियंत्रक सर्व घटक हे " हुशार शेखचिल्ली " असल्यामुळे आपण ज्या फांदीवर आहोत ती फांदी तोडणार नाहीत हे  नक्की . हे कटू वास्तव वर्तमान शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचे प्रमुख कारण आहे .

  आता प्रश्न उरतो तो हे असेच चालणार का ? अर्थातच याचे उत्तर पूर्णपणे राज्यातील पालक -शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या सामाजीक संस्था -शिक्षण अभ्यासक -तज्ञ -प्रसारमाध्यमे यांच्या 'सक्रियता -निष्क्रियता ' यावर अवलंबून असणार आहे . "हे असेच चालणार " हे गृहीत माणून जर आपण सर्वजण गप्प बसणार असतोल तर आपसूकच उत्तर असणार आहे ते , " हो ,हे असेच चालणार !", पण शिक्षण हक्क कायद्याशी टोकाशी विसंगती या भावनेतून सर्वस्तरावरून आणि खासकरून प्रसारमाध्यमांकडून उठाव झाला तर मात्र परिस्थिती बदलू शकते , हे नक्की . आपल्या वर्तमानकाळातील भूमिकेनुसार शिक्षणाच्या बाजरीकरणाचे भविष्य अवलंबून आहे हे अधोरेखीत करण्यासाठी हा खटाटोप .

"अनधिकृत पाया " शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश :

 एखाद्या बहुमजली इमारतीतील खालचे मजले अनधिकृत असतात की वरचे मजले? अनेकांना हा प्रश्न निर्थक वाटेल. परंतु, महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेवर नजर टाकल्यास उपरोक्त प्रश्नाचा रोख आणि उत्तर मिळेल. एकवेळ संपूर्ण इमारतच अनधिकृत असू शकेल. पण पाया अनधिकृत आणि कळस अधिकृत हे संभवतच नाही. परंतु, शिक्षणरूपी मंदिराचा पाया अनधिकृतच ठेवण्याचा वसा सरकारने गेली अनेक वर्षे जोपासलेला दिसतो. शिक्षणाचा ‘श्री गणेशा’ ज्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून होतो ते आजही आपल्याकडे अनधिकृत आहे.

" अनधिकृत पाया " शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश: एखाद्या बहुमजली इमारतीतील खालचे मजले अनधिकृत असतात की वरचे मजले? अनेकांना हा प्रश्न निर्थक वाटेल. परंतु, महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेवर नजर टाकल्यास उपरोक्त प्रश्नाचा रोख आणि उत्तर मिळेल. एकवेळ संपूर्ण इमारतच अनधिकृत असू शकेल. पण पाया अनधिकृत आणि कळस अधिकृत हे संभवतच नाही. परंतु, शिक्षणरूपी मंदिराचा पाया अनधिकृतच ठेवण्याचा वसा सरकारने गेली अनेक वर्षे जोपासलेला दिसतो. शिक्षणाचा ‘श्री गणेशा’ ज्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून होतो ते आजही आपल्याकडे अनधिकृत आहे.

पूर्व प्राथमिक शिक्षण : आवश्यक की अनावश्यक

पूर्व प्राथमिक शिक्षण म्हणजे पहिलीपूर्वीचे शिक्षण. केंद्राने केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यात ‘मोफत व सक्तीचे’ शिक्षण अनिवार्य आहे. ते वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून म्हणजेच पहिलीपासून असणे, अपेक्षित आहे.  अर्थातच शिक्षण हक्क विधेयक हे अनेक तज्ज्ञांचे सल्ले, सूचना, माहिती यांच्या आधारेच तयार केले गेले असणार. याचा अर्थ केंद्र सरकारला पूर्व प्राथमिक शिक्षण अनावश्यक वाटते, असा होतो.

      समाजातील आजची स्थिती नेमकी याच्या उलट आहे. मोठा शिशू, छोटा शिशू, नर्सरी आणि प्लेग्रुप अशी चार वर्षांची पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची मांडणी आहे. गल्लोगल्ली उघडले गेलेले हे वर्ग पाहून या शिक्षणाचे समाजात किती स्तोम माजले आहे, ते लक्षात येते. त्यामुळे हे शिक्षण समाजाला आवश्यक वाटते, हे अधोरेखित होते. अर्थात राज्य शासनाला पूर्व प्राथमिक शिक्षण आवश्यक वाटते की अनावश्यक याचा खुलासा व्हायला हवा. कारण या वर्गाच्या प्रवेशाच्या दाहकतेमुळे सर्वसामान्य पालक होरपळतो आहे. या वर्गाचे पुणे-मुंबईसारख्या शहरातील शुल्क ५०-६० हजारांपासून लाखोच्या घरात आहे. शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे संस्थाचालकांकरिता हे वर्ग ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ ठरत आहेत.

पूर्व प्राथमिक शिक्षण अनधिकृतच

       शासनाला समाजातील या शिक्षणाचे महत्त्व पटत असेल तर पूर्व प्राथमिक शिक्षण आवश्यक की अनावश्यक या वादात न पडता ‘एक घाव दोन तुकडे’ या न्यायाने शिक्षणतज्ज्ञ, पालक-शिक्षक संघटना,       शिक्षण विभाग यांनी एकत्रितपणे सखोल चर्चा करून हे शिक्षण ‘अधिकृत’ घोषित करावे. परंतु, हे शिक्षण दुर्लक्षित ठेवण्यामागचा शासनाचा हेतू व दृष्टिकोन अनाकलनीय आहे. शासन कुठल्याही शाळेला पहिलीपासून परवानगी देते. त्या पुढील वर्गाना नैसर्गिक वाढीनुसार परवानगी मिळत जाते. असे असताना शासनाच्या अधिकृत मान्यताप्राप्त शाळांमध्येही हे वर्ग सर्रासपणे चालविले जातात. त्यामुळे हे वर्ग अधिकृत की अनधिकृत याचा खुलासा शासनाने करणे क्रमप्राप्त ठरते. अधिकृत म्हणायचे तर शासनाच्या कुठल्याच मान्यतेची आवश्यकता या वर्गाना पडत नाही. अनधिकृत ठरवायचे तर मान्यताप्राप्त अधिकृत शाळांच्या वास्तूमध्ये हे वर्ग भरविले जातात, हा विरोधाभास आहे.

शिक्षणप्रक्रियेत सुसूत्रतेचा अभाव

        इयत्ता पहिलीत पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रमाची पुनरावृत्ती होत असेल तर काय उपयोग ? त्यामुळे मुलांच्या बालपणावर गदा आणून चार वर्षांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षण खरेच गरजेचे आहे का, याचा सांगोपांग विचार व्हायला हवा. मुलांच्या अभ्यासापेक्षा त्यांना खेळायला-बागडायला मिळाले पाहिजे हा हेतू उपलब्ध पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून साध्य होतो आहे का याचेही सिंहावलोकन व्हायला हवे. शासनाचे कुठलेच निकष नसल्यामुळे एकूणच या वर्गाच्या शिक्षणप्रक्रियेत सुसूत्रतेचा अभाव दिसतो.अगदी ऑक्टोबरपासून जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत वेगवेगळ्या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया चालू असते. या प्रवेशांना अवास्तव महत्त्व दिले गेल्याने त्याचा गैरफायदा घेत संस्थाचालक आपले उखळ पांढरे करून घेतात.

        पायाभूत सुविधा कोणत्या असाव्यात, शिक्षकांच्या नियुक्तीचे निकष, प्रशिक्षण, वेतन या सर्वच स्तरावर अंधार असल्यामुळे लाखों  रुपयांचे शुल्क भरूनही पालकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. वर्षांनुवर्षे नोकरी (रोजंदारी म्हणणे उचित) करूनही शिक्षक कायदेशीर  दृष्टिकोनातून निराधारच असतात. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाने संस्थाचालकांची चांदी होत असली तरी पालक बेजार तर शिक्षक निराधारच ठरतात. शासनाची कुठलीच परवानगी, मान्यता लागत नसल्यामुळे आजच्या घडीला तरी हे वर्ग संपूर्ण अनधिकृतच आहेत. शासनाच्या या ‘अर्थपूर्ण’ दृष्टिकोनामुळे पालक मात्र नाहक भरडले जात आहेत.

     समाजाची ससेहोलपट थांबविण्यासाठी शासनाने ठाम भूमिका घ्यायला हवी. एकतर हे वर्ग अनधिकृत घोषित करून त्यावर नियंत्रण आणावे. अथवा अनधिकृत घोषित करून पूर्णपणे बंद करावे. अर्थातच अनेक कारणांमुळे शासन हे वर्ग बंद करू शकत नाही. त्यामुळे अधिकृत करून त्यावर नियंत्रण आणणे हेच व्यावहारिक ठरेल.

     मेस्टाच्या  (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोशियशन ) एका भेटीत प्रवेशाचा 'एन्ट्री पाईन्ट ' ठरविण्याचा अधिकार शाळांना बहाल करणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांना गेली अनेक वर्ष पालकांची  'पूर्व प्राथमिक शिक्षण 'अधिकृत करा हि मागणी का ऐकू येत नाही हा खरा यक्ष प्रश्न आहे . 'विना डोनेशन नो अडमिशन ' हे एखादी दुसरी शाळा वगळता बहुतांश शाळांचे ब्रीदवाक्य झाले आहे . मा . शिक्षण मंत्र्यांना महाराष्ट्रातील तमाम पालकांचा एक आर्त सवाल आहे की , आजपर्यंत पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायदेशीर (अधिकृत ) नाही परंतु गल्ली बोळात पोहचलेले बालवाडीचे शिक्षण अधिकृत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेणार कि 'ब्रिटीश सरकार '? . शिक्षण क्षेत्रात निर्णयांचा धडाका लावणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांनी  नेमकी अडचण जनतेसमोर मांडावी .

पालकांची मानसिकता ही कारणीभूत : आजच्या पालकांची मानसिकता अशी आहे की मी ज्या ज्या गोष्टीपासून वंचीत राहिलो त्या सर्वांची पूर्तता 'काहीही ' करून करवायाचीच . त्यातले अग्रणी महत्वकांक्षा म्हणजे आपल्या पाल्याला काहीही किंमत मोजून 'चांगल्या ' शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा . या मानसिकतेचाच फायदा शैक्षणिक संस्था उचलताना दिसतात . प्रवेशाची वाट खूप बिकट आहे याचे गारुड जनमानसावर निर्माण करण्यासाठी कुठल्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यासाधी ५-६ महिने प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते . अक्षरश : बोली लावून डोनेशन उकळले जाते .  पालकही आपण कुठे कमी नाहीत अशा अविर्भावात लाख लाख डोनेशन साठी 'चुपचाप ' तयार होतात . मुळात प्रश्न हा आहे की , "चांगली शाळा " म्हणजे काय ? तो दर्जा प्राप्त करण्याचे निकष काय आहेत ? याही पुढचा अनुत्तरीत प्रश्न हा आहे की , वाटेल ती किंमत मोजून तथाकथीत चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळून देखील पुन्हा ट्युशन क्लासेसची आवश्यकता का पडते ? शाळा -क्लासेसची पूर्तता करूनही खरच या "चांगल्या "शाळांमधील विद्यार्थी स्पर्धेत यशस्वी होतात का ? विचारशून्य मानसिकतेतून पालक नर्सरीच्या प्रवेशासाठी भरलेल्या थैल्यासह रात्रभर शाळांसमोर रांगा लावतात त्यामुळेच या संस्थांची "दुकानदारी " भरभराटीस आली आहे हेवास्तव देखील नजरेआड करता येणार नाही . बरे ! या शाळांतील शिक्षक -शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता काय आहे ? आपण डोंगराएवढे शुल्क भरून देखील या शिक्षक -शिक्षिकांना नियमाप्रमाणे पगार दिला जातो का ? पगार न मिळाल्यामुळे शिकविण्यावर त्याचा काही परिणाम होत असेन का ? हे जाणून घेण्याची तसदी देखील "सुशिक्षित " पालक घेत नाहीत .

दृष्टिक्षेपातील उपाय

*  शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी फक्त १५ दिवस आधी पूर्व-प्राथमिक इयत्तांची प्रवेश प्रक्रिया राबवावी.

* संगणक किंवा लॉटरीद्वारा सर्व शाळांचे इयत्ता पहिलीचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने करावेत.

* ज्या पालकांना थेट इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घ्यावयाचा आहे, त्यांना पूर्व प्राथमिक प्रवेश अडथळा ठरू  नये, या करिता इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचा पूर्व प्राथमिक प्रवेशाची दुरान्वये संबंध नसावा.

* पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेचे अविभाज्य अंग बनल्याने त्यांचा अभ्यासक्रम, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची अर्हता या विषयीचे निकष राज्य शासनाने लवकरात लवकर ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावी.

* मनमानी पद्धतीने अव्वाच्या सव्वा उकळलेल्या शुल्काच्या विनियोगाचा ताळेबंद जाहीर करणे शाळांना अनिवार्य असावे.

* माहितीपत्रकात शुल्क, शिक्षकांची अर्हता, पायाभूत सुविधा या विषयीची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक  असावे.

  

                                                                                                     सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

                                                                                                                                        

                                                                                                       danisudhir@gmail.com

                                                                                                              9869 22 62 72 

तणावपूर्ण आणि अन्यायकारक बोर्डांच्या परीक्षेत बदल अनिवार्य !!!

     विद्यार्थी केंद्रीत शिक्षण पद्धत्तीत केला जाणारा प्रत्येक बदल हा विद्यार्थांना सुसह्य ठरणारा असावा हि

जनमानसाची अपेक्षा असते . पूर्वीच्या  गणित आणि विज्ञान विषयांची १५० गुणांची  परीक्षा (भाग १ व

भाग २ प्रत्येकी ७५ गुण  ) पद्धतीत बदल करून आता या विषयांची परीक्षा १०० गुणांची घेतली जाते .

हा बदल करण्यामागचे शिक्षण विभागाचे उदिष्ट हे विद्यार्थ्यावरील परीक्षेचा ताण कमी व्हावा हे होते .

परंतु विद्यमान परीक्षेचे स्वरूप लक्षात घेता या उद्दिष्टपूर्तीत शिक्षण विभाग पूर्णपणे 'नापास ' ठरताना

दिसतो .

    उच्चीकरण की खच्चीकरण :  गुणवत्तेचे उच्चीकरण या ध्येयपूर्तीसाठी शिक्षण  विभागाने १० वी  व

१२वी वर्गांच्या अभ्यासक्रमात बदल केला असून तो केंद्रीय बोर्डाच्या समकक्ष केलेला आहे . यामुळे

अभ्यासक्रमाची व्याप्ती वाढली आहे . वर्तमान स्पर्धेचे स्वरूप लक्षात घेता अभ्यासक्रम अधिक आशयपूर्ण

करणे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे या विषयी दुमत नाही .  परंतु केंद्रीय बोर्डाचे अनुकरण करताना दोन्ही

बोर्डातील मूल्यमापन पद्धतीकडे मात्र दुर्लक्ष झालेले दिसते . केंद्रीय बोर्डाचे मूल्यमापन हे संपूर्ण शैक्षणिक

वर्षातील परीक्षांवर आधारीत असते , उलटपक्षी राज्य बोर्ड केवळ अंतिम परीक्षेतील गुणांवर मूल्यमापन

करते .

        अभ्यासक्रमाचे उच्चीकरण आणि परीक्षांचे एकत्रीकरण या विसंगत निर्णयामुळे बोर्डाच्या परीक्षा

देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होते आहे . बारावीच्या  गणित भागामध्ये ९ प्रकरणे असून एकूण पेजेस

६७२ आहेत . रसायनशास्त्र भाग १ मध्ये ७ प्रकरणे (३०२ पेजेस ) भाग २ मध्ये  १६ प्रकरणे (५६० पेजेस

) म्हणजेच एकूण ८६२ पेजेस आहेत . भौतिकशास्त्र विषयात दोन्ही भाग मिळून एकूण २० प्रकरणे आहेत

.  बोर्डाने लेखी परीक्षेत दोन विषयांच्या परीक्षांच्या मध्ये सुट्टी देण्याचे धोरण अवलंबविले असले तरी

भाग १ व २ यांचा एकत्रीत अभ्यास करून परीक्षा देणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय तणावाचे ठरते आहे

. वर्षभर कितीही अभ्यास केला तरी प्रत्यक्ष परीक्षेपूर्वी रिव्हिजन अनिवार्य असते परंतु एकूण प्रकरणे

आणि पेजेस लक्षात घेता ते एक अग्निदिव्य आहे .

   दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा की , लेखी परीक्षा ८० मार्काची असल्यामुळे एवढ्या मोठ्या विस्तृत

अभ्यासक्रमाला खरच न्याय दिला जातो का हा देखील प्रश्न आहे . वास्तविक पाहता अभ्यासक्रमाचा

विस्तार करत , पूर्वीप्रमाणेच प्रत्येक भागाची ७५ मार्काची परीक्षा घेणे अधिक उचीत आणि न्यायपूर्ण ठरले

असते . ४० मार्कांच्या परीक्षेत १६ प्रकरणांना खरच न्याय दिला जाऊ शकतो का ? हे देखील प्रश्न

अनुत्तरीतच राहतो .

   एकीकडे विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेत त्वरीत फेरपरीक्षेचे धोरण अंमलात आणले जाते आहे तर

दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना तणाव देणाऱ्या परीक्षा पद्धत्तीचे नियोजन केले जात आहे . हि विसंगती

टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने त्वरीत गणित -विज्ञान विषयांच्या भाग १ व भाग २ स्वतंत्र परीक्षा

पद्धतीचे धोरण स्वीकारावे अशी महाराष्ट्रातील तमाम पालक -विद्यार्थ्यांची मागणी आपणा पर्यंत

पोहचविण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .

    शिक्षणक्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही : शिक्षण क्षेत्रातील कुठलाही बदल हा करोडो विद्यार्थ्यांचा भविष्याशी

निगडीत असतो . त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक बदल हा अत्यंत अभ्यासपूर्ण असणे अभिप्रेत आहे .      

शिक्षणक्षेत्राशी निगडीत सर्व घटकांचा शिक्षण विभागाला प्रश्न आहे की , विज्ञान -गणित दोन भागांच्या

परीक्षांच्या एकत्रीकरणामागे शिक्षण विभागाचा काय हेतू होता ? कोणते उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवत हा

बदल केला होता ? शिक्षण विभाग यावर जाहीर खुलासा करणार का जेणेकरून पालक -विद्यार्थ्यांचे

समाधान होऊ शकेल ,  की  केवळ ' बदलासाठी बदल ' असा अभ्यासशून्य हा निर्णय होता .

         शिक्षक हितासाठी वेळोवेळी शासन दरबारी धडकणाऱ्या राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांचे

विद्यार्थ्यांची अकारण अग्निपरीक्षा ( भीती परीक्षेची नाही , भीती आहे ती दोन भागांच्या एकत्रीत परीक्षेची

आणि त्यातून येणारया तणावाची ) ठरणाऱ्या बोर्डांच्या "चालू " परीक्षांच्या बाबतीत काय मत आहे ?

त्यांची या एकत्रीकरणाला विरोध असेन तर आजवर लिखीत स्वरुपात हि बाब मंत्री महोदया कडे मांडली

का ? नसेन तर शिक्षक संघटनाचे विद्यार्थी हिताशी काही एक देणेघेणे नाही असा अर्थ अप्रस्तुत नक्कीच

ठरत नाही ना ?

         मा . शिक्षणमंत्र्यांना कळकळीची विनंती आहे की , मार्च २०१६ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झालेले

असले तरी विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत बदल करत त्वरीत या

वर्षीपासूनच भाग १ भाग २ विषयांच्या स्वतंत्र परीक्षांचा निर्णय जाहीर करून अंमलात आणावा . मंत्री

महोदयांची इच्छा असेन तर अशक्य काहीच नाही हे १० वी साठी फेरपरीक्षा आयोजीत करून आपण सिद्ध

केले आहे .