शिक्षण मंत्र्यांनी आदर्श शिक्षक पुरस्काराच्या कार्यक्रमात राज्यातील ६२ हजार शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी सरकारी शाळा कॉर्पोरेट उद्योग समूह , सामाजिक संस्थांना १० वर्षांसाठी दत्तक देऊन त्यांच्या सीएसआर फंडातून विकास उपक्रमाचे सूतोवाच केलेले आहे . सीएसआर निधीच्या वापराच्या मोबदल्यात उद्योग समूहांना आपल्या आवडीचे नाव शाळांच्या नावासमोर देता येणार आहे . अशा प्रकारचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने सरकार कडे पाठवलेला आहे .
सकृत दर्शनी सरकरचा हा निर्णय हा स्वागतार्ह असला तरी एक प्रकारे सदरील निर्णय हा सरकार शिक्षणाकडे आर्थिक बोजे अशा दृष्टिकोनातून पाहण्याच्या वृत्तीवर शिक्कामोर्तब करणारा आहे . एका एका आमदाराला काही शे करोड रुपयांचा निधी देणाऱ्या सरकारला सरकारी शाळांचा खर्च डोईजड होणे हि एक प्रकारे सरकारची शिक्षणाप्रती असंवेदनशीलता स्पष्ट करणारी बाब आहे .
सरकारी शाळांच्या बाबतीत २ मूलभूत प्रश्न आहेत . पहिला प्रश्न म्हणजे निधी उपलब्धतेचा आणि दुसरा प्रश्न आहे तो उपलब्ध निधीच्या रास्त वापराचा . त्यामुळेच वर्षाला ८२ हजार करोड रुपयांचा खर्च शिक्षणावर करून देखील सरकारी शाळांतील पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाच्या दर्जाचा प्रश्न चिन्हांकितच आहे .
दर्जेदार मोफत शिक्षण हा जनतेचा मूलभूत हक्क असला तरी याबाबतीत जनतेची ससेहोलपट होते आहे हे अगदी स्पष्टच आहे . नुकत्याच देशव्यापी सर्वेक्षणांतून पुरोगामी महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या दर्जातील घसरण समोर आलेली आहे .
मांडावयाचा मुद्दा हा आहे की कॉर्पोरेट कंपन्यांनी , सामाजिक संस्थांनी सीएसआर निधीच्या माध्यमातून शाळा दत्तक घेतल्या तरी सरकारचे नियम आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना " नियमांची ढाल पुढे करत जडलेला 'अडवणुकीचा ' रोग " लक्षात घेता खाजगी कंपन्यांनी किती हि निधी खर्च केला तरी " सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधा आणि दर्जाचे उच्चीकरणाचे स्वप्न " पूर्णत्वास जाणे अग्निदिव्य ठरू शकते . निधी दिला तरी शिक्षक , त्यांच्या बदल्या , त्यांचा अशैक्षणिक कामासाठी केला जाणारा वापर या गोष्टी सरकारच्याच हातात राहणार असल्याने "दत्तक शाळा " या उपक्रमातून फारसे काही साध्य होणार नाही .
सरकारी शाळांच्या दर्जा आणि सुविधांच्या उच्चीकरणासाठी केवळ निधीची वानवा हा एकमेव प्रश्न नसून शिक्षण विभागाला लागलेली भ्रष्टाचार ,लाचखोरी ,टक्केवारीची कीड हा देखील सर्वात मोठा प्रश्न आहे . त्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सरकारी शाळा दत्तक घेण्याच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा राज्य स्तरावर एक शैक्षणिक ट्रस्ट स्थापन करून त्याच्या माध्यमातून " ना नफा ना तोटा या तत्वावर " स्वतःच्या शाळा काढाव्यात आणि पालकांपुढे मोफत नको परंतु किमान 'माफक दरात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल ' अशी एक व्यवस्था निर्माण करावी . " टीच फॉर इंडिया " हि संस्था अनेक सरकारी शाळांमध्ये विनामूल्य शिक्षक पुरवत असते त्या शिक्षकांना देखील 'फ्री हॅन्ड " देऊन दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी उपयोग करून घेता येईल .
सरकारी शाळांचा प्रश्नांकित दर्जा आणि खाजगी शाळांची अनियंत्रित न परवडणारी फीस यामुळे नागरिकांची आर्थिक -मानसिक कुचंबणा होते आहे . हि कुचंबणा टाळण्यासाठी सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून स्थापन केलेल्या शाळा हा 'सुवर्णमध्य " ठरू शकेल . आरटीई प्रवेशासाठी होणारी भाऊगर्दी याचाच सर्वोत्तम पुरावा ठरतो . पालकांची प्रवेशासाठीची कसरत ,ससेहोलपट टाळण्यासाठी व सर्व सामन्यांना झेपेल असे शिक्षण व तेही दर्जेदार यासाठी अशाच प्रकारे देशातील सर्व उद्योगपती , सामाजिक संघटना , लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा . मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांना स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी देशपातळीवर उद्योगपती , समाजसेवक , शिक्षणप्रेमी यांचा सहभाग असलेला ट्रस्ट स्थापन करावा . खाजगी उद्योगांनी त्यांना नफ्याच्या २ टक्के सामाजिक कार्यासाठी 'सीएसआर फंड ' खर्च करणे अनिवार्य आहे त्याचा वापर करत देशामध्ये " मोफत नाही परंतू सर्वसामान्यांना परवडेल अशा रीतीने अत्यंत माफक दरात दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या १ली ते १० वी पर्यंतच्या त्या त्या राज्याचे बोर्ड व केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा सुरु कराव्यात . सुरवातीला प्रत्येक जिल्हयात एक शाळा सुरु करावी व पुढे त्यांचा विस्तार अगदी तालुका पातळीवर करावा .
सरकारने आरटीई अंतर्गत प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६०० रुपये खाजगी शाळांना देण्यापेक्षा ती मदत अशा प्रकारे "देशपातळीवर शैक्षणिक ट्रस्ट " स्थापन करत सुरु केल्या जाणाऱ्या शाळांना करावा . अशा मागणीवर प्रश्न विचारला जाईल की अशा शाळा स्थापने , चालवणे शक्य होऊ शकेल का ? तर याचे उत्तर असणार आहे नक्की शक्य आहे . हजारो -लाखो करोडोंचा उद्योग यशस्वीपणे चालवणाऱ्या उद्योगपतींना सेवाभावी वृत्तीने दर्जेदार शाळा चालवणे सहज शक्य आहे . फक्त एक गरज आहे ती म्हणजे सरकारने नियम ,परवानग्यांचा अडथळा उभा करू नये .
वर्तमानात भारताच्या प्रगतीबाबत कितीही डंका पिटला जात असला तरी भारतातील शैक्षणिक दर्जा घसरतो आहे हे वारंवार केल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या परीक्षणातून स्पष्ट झालेले आहे . अमृत काळातील भारतासमोरील सर्वात मोठे कोणते आव्हान असणार आहे ते म्हणजे "शिक्षणाचा घसरता दर्जा आणि न परवडणारे शिक्षण " . आणि म्हणूनच गरज आहे ती " माफक दरात शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची " आणि त्यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे उद्योगपती आणि समाजातील शिक्षण प्रेमी घटकांनी एकत्र येत " सीएसआर फंडाचा वापर करत राज्य - देशपातळीवर शैक्षणिक ट्रस्टची स्थापना करणे . खाजगी शाळांची फीस आत्ताच ९० टक्के पालकांच्या आवाक्याबाहेर गेलेली आहे . त्या पालकांना 'माफक दरात ' शिक्षण देणाऱ्या व्यवस्थेची नितांत गरज आहे ती अशा ट्रस्टच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाऊ शकते .
उद्योगपतींनी अशा शैक्षणिक संस्था काढल्या तर आज जे उद्योगांच्या दृष्टीने कालबाह्य शिक्षण दिले जात आहे त्याला वळसा घालून वर्तमानात आवश्यक असे कौशल्य असणारे शिक्षण अशा शैक्षणिक संस्थातून दिले जाऊ शकत असल्याने हि बाब उद्योग आणि विद्यार्थी यांच्या दृष्टीने " विन विन " अशी होऊ शकते .
राज्यातील आणि देशातील उद्योगपती करोडो रुपयांचा सीएसआर फंड विविध सामाजिक कारणांसाठी करत असतात त्या निधीच्या माध्यमातून निश्चितपणे शैक्षणिक संस्था चालवल्या जाऊ शकतात आणि समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत उपकारक अशी गोष्ट ठरू शकते . योग्य प्रकारचे शिक्षण आणि कौशल्य विद्यार्थ्यांना दिले की ते आपसूकच आपल्या पायावर उभा राहू शकतात .
सरकारच्या "दत्तक शाळा " या उपक्रमाच्या निमित्ताने राज्यातील उद्योग पतींनी आणि सामाजिक संस्थांनी " सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था " यावर विचारमंथन करावे हि जनभावना मांडण्यासाठी हा एक प्रयत्न .
सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हे सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य आहे आणि सरकारने ते झटकण्यासाठी या पूर्वीच खाजगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा सुरु करून आपली जबाबदारी झटकली आहे . आता आहे त्या सरकारी शाळा दत्तक देऊन सरकार शिक्षणातून पूर्ण अंग काढून घेऊ शकते आणि तो समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक पाऊल ठरू शकते .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई . danisudhir@gmail.com 9869226272
