मत पालकांचे : शिक्षणाशी निगडित धोरणे , निर्णय " अभ्यासपूर्ण " असावेत !

          

    समस्या -प्रश्नाचे अभ्यासपूर्ण पद्धतीने निदान करून त्यावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने उपाययोजना योजणे  व त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी  कृतियुक्त पद्धतीने प्रत्यक्षरीतीने " करण्यापेक्षा " अभ्यासशून्य पद्धतीने , विचारशून्य रीतीने  काही तरी थातुरमातुर करण्यात धन्यता मानणे हा भारतीय राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेला जडलेला रोग असल्याचे अनेक वेळेला दिसून येते . 

        कोरोना काळात तर विचारशून्य , अतार्किक , अव्यावहारिक अनेक निर्णय लादले गेले . अशा विचचारशून्य -अभ्यासशून्य -असंवेदनशील उपाययोजनांमुळे समस्या -प्रश्नाचे निवारण होण्यापेक्षा त्या उपाययोजनेतून अन्य समस्या -प्रश्न निर्माण होताना दिसतात . अशाच विचारशून्य कार्यपद्धतीची प्रचिती देणारा सरकारचा वर्तमानातील निर्णय म्हणजे १६ वर्षाखालील विद्यार्थ्याना खाजगी क्लासला बंदी .

शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही हे लक्षात घेऊनच शिक्षण व्यवस्थेशी निगडित प्रत्येक निर्णय होणे अपेक्षित आहे . कारण शिक्षण व्यवस्थेतील एक निर्णय हा अनेक पिढ्यांवर परिणाम करणारा असतो .त्यामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेशी निगडित प्रत्येक घटकाने शिक्षण व्यवस्थे बाबतीतील निर्णय हा पूर्णपणे "अभ्यासपूर्ण " पद्धतीनेच घ्यायची सवय अंगी बाणवायला हवी .

              याच्या समर्थनार्थ एकच उदाहरण घ्या . काही वर्षांपूर्वी ८ वी पर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेतला होता . आता तो काही वर्षांनी मागे घेतला गेला आहे . प्रश्न हा आहे की  , कोणत्या अभ्यासावर हा निर्णय घेतला होता आणि तो कोणत्या अभ्यासाच्या आधारावर रद्द करण्यात आला . आले शिक्षण मंत्र्याच्या , शिक्षण सचिवांच्या मना " अशा निर्बुद्ध प्रकारे निर्णय घेतले जाणार असतील तर भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे अधःपतन अटळच असणार आहे हेशाळेत न जाणारे पोर देखील सांगू शकेल .

                        केंद्रीय  शिक्षण मंत्रालयाने खाजगी क्लास साठी  नवी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. असून त्यानुसार, १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांची ते नोंदणी करू शकत नाहीत. तसंच, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि चांगल्या गुणांची हमी देणं बेकायदेशीर ठरवण्यात येणार आहेत. कायदेशीर चौकटीची गरज आणि खाजगी कोचिंग केंद्रांच्या अनियंत्रित वाढीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.

 

                    विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, विविध स्पर्धा आणि प्रवेश परीक्षांच्या तयारीच्या नावाखाली वाढलेली खासगी शिकवण्यांची दुकानदारी आणि मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्राने शिकवण्यांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे.

                          पुढे जाण्यापूर्वी हे नमूद करणे गरजेचे आहे की , ना शिकवणी वर्गांची व्यवस्था आदर्शवत आहे ना खाजगी शैक्षणिक संस्थांची . एकाला झाकावे तर दुसरे उघडे पडते अशी अवस्था आहे . त्याही पेक्षा खेदाची गोष्ट हि आहे की  सर्वच राजकीय प्रतिनिधींच्या व नोकरशाहीच्या सापत्न दृष्टिकोणांमुळे सरकारी शाळा तर 'अनाथ ' झालेल्या आहेत . त्यामुळे शिकायचे असेल तर नेमके कुठे शिकायचे असा "यक्षप्रश्न " पालक -विद्यार्थ्यांसमोर आहे . त्यावर लक्ष देण्यापेक्षा सरकार बिनडोक निर्णय घेताना दिसते हे अधिक धक्कादायक वाटते . 

   "तुमचे डोके ठिकाणावर आहे का ?" असे विचारण्याचे ' स्वातंत्र्य'  असण्याचा काळ  भूतकाळ झालेला असल्याने वर्तमानात सरकारला 'बिनडोक ' संबोधन रुचणारे नसले तर ज्या पद्धतीने  करोडो विद्यार्थ्यांचे आणि पर्यायाने देशाचे भवितव्य ठरवणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राशी निगडित  निर्णय घेतले जातात ते पाहता अन्य पर्याय असत नाही 

          केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे  "आपल्या तो बाळ्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे " अशा प्रकारात मोडतो . या मार्गदर्शक तत्वानुसार खाजगी क्लासेसला गुणवत्तेचे प्रदर्शन करणाऱ्या जाहिराती करण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे . प्रश्न हा आहे की  मग हाच नियम खाजगी शैक्षणिक संस्थांना का लागू केला नाही  ? आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी खाजगी शैक्षणिक संस्था ३/४ महिने आधी पान पान भरून जाहिराती  करत असतात . गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत   गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांचे बॅनर्स  लावले जातात . विद्यार्थ्यांचे फोटो छापले जातात . हि जाहिरात नव्हे का ?

                  खाजगी क्लासेस मध्ये अर्हता प्राप्त शिक्षक नियुक्त केले जात नसल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे . हा प्रकार म्हणजे आपले  "ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहायचे वाकून " अशा प्रकारातला ठरतो . राज्य बोर्डाच्या विनाअनुदानित शाळा , केंद्रीय मंडळाच्या शाळा , आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या शाळा या मध्ये तर शिक्षकांच्या  किमान अर्हतेला सर्रासपणे तिलांजली दिली जाताना दिसते .   "नामवंत शाळा "  अशा जाहिराती करणाऱ्या अनेक शाळांमध्ये " जो किमान वेतनावर काम करण्यास तयार त्यास नियुक्तीपत्र " अशा पद्धतीने शिक्षक -शिक्षिका नियुक्ती केली जाते . अगदी गणित -विज्ञान विषयाला देखील त्या त्या विषयाचे   पदवीधर नेमले जात नाहीत हे नागडे सत्य आहे . खाजगी शाळांचा कारभार हा पूर्णपणे "गुप्त पद्धतीने " चालवला जात असल्याने हि माहिती गुप्त राहते .

                     बंदी लादताना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने  खाजगी क्लासेस बाबत आणखी मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे तो म्हणजे "अवाजवी पद्धतीचे आकारले जाणारे शुल्क आणि विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा , गुणवत्तेचा दर्जा यातील तफावत , विसंगती " .  अर्थातच या आक्षेपात तथ्य आहे . अनेक क्लासेस विद्यार्थी -पालकांवर  जाहिराती , समुपदेशांच्या माध्यमातून गारुड निर्माण करून अवाजवी शुल्क आकारतात हे सर्वज्ञात ,सर्वश्रुत आहे .

               पण या बाबतीत खाजगी शैक्षणिक संस्था देखील मागे नाहीत याचा मात्र शिक्षण मंत्रालयाला  'सोयीस्कर' विसर पडलेला दिसतो . सोयीस्कर यासाठी की  बहुतांश खाजगी शैक्षणिक संस्था या  प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षपणे या राजकीय व्यक्तींच्या मालकीच्या असतात . त्यांना निर्बंध घालणे म्हणजे स्वतः ज्या फांदीवर बसलो आहेत तीच फांदीवर कुऱ्हाड चालवण्यासारखे होईल म्हणून  राज्य -केंद्र सरकार खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानी शुल्क आकारणीला आळा घालण्याचे धाडस दाखवू शकलेले नाहीत . 

                  विशेष महत्वाची बाब हि की  खाजगी शाळांच्या मनमानी शुल्क आकारणी बाबत पालकांनी अनेक वेळेला आंदोलने करून , अगदी कोर्टात दाद मागून देखील  सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही . खाजगी क्लासला विद्यार्थ्यांना पाठवायचे की  नाही हा किमान पालकांसमोर 'ऑप्शन ' तरी उपलब्ध असतो पण बालवाडीला  अगदी लाख -दीड लाखाचे शुल्क भरून प्रवेश घेण्याशिवाय कुठलाच 'ऑप्शन' उपलब्ध नसतो कारण सरकारी शाळांच्या दर्जावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह गेल्या काही दशकांपासून  लागलेले आहे . पण सरकार त्याची दखल घेताना दिसत नाही .

आश्चर्याची गोष्ट हि आहे की  जे सरकार  आम्ही खाजगी शाळांना अनुदान देत नसल्याने खाजगी शाळांच्या प्रशासनात हस्तक्षेप करून शकत नाही , खाजगी शाळांच्या शुल्कावर  आम्ही निर्बंध लादू शकत नाही असे म्हणते तेच सरकार दुरान्वये संबंध नसणाऱ्या खाजगी क्लासेस मात्र नियमावली लागू  करण्यात धन्यता मानताना दिसते .

                काही करोड मनुष्यबळ कार्यरत असणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायावर कोणतेही सरकार थेट बंदी घालू शकत नाही केवळ 'नियमन ' करू शकते या तत्वानुसार सरकारची खाजगी क्लासेसला बंदी हा निर्णय कोर्टात टिकणार नाही  हे उघड आहे . सरकारला पण हे माहित असणारच आहे . पण सरकार  काहीच करत नाही अशी जनधारणा बळावू नये यासाठी असे थातुरमातुर निर्णय घेतले जातात हे देखील पालकांना ज्ञात आहे . 

ज्या शासनाला शाळांना शासनाची परवानगी अनिवार्य असण्याचा नियम लागू असून देखील अद्याप  पर्यंत अनधिकृत शाळांवर अंकुश आणता आलेला नाही , त्या शासनाने सरकरची  कुठल्याही प्रकारची परवानगी न लागणाऱ्या खाजगी कोचिंग क्लासेस वर अंकुश ठेवण्याचा प्रकार हा दिवसा पाहिलेले स्वप्न ठरते .

 

  दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :

 

सरकारने 'करून दाखवण्याचा " आभास  ( अचूक शब्द " नाटक ")  करण्यापेक्षा अभ्यास करून प्रत्यक्ष  उपाय  योजावेत .

 

१) १६ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग क्लासेसला बंदी घालण्यापूर्वी  १० वी पर्यंतच्या स्वतःच्या सरकारी शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाय अंमलात आणून  पालक -विद्यार्थ्यांच्या मनात सरकारी शाळांविषयी 'विश्वास ' निर्माण करून योग्य असा पर्याय निर्माण करून द्यावा . तसे केल्यास बंदी घालण्याची वेळ देखील येणार नाही  .

२) महापालिका शाळा , राज्य सरकार -केंद्र सरकारच्या शाळेत "जितके वर्ग -तितके शिक्षक " याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.

३) सरकारी शाळेतील शिक्षकांवरील शिक्षण बाह्य अतिरिक्त कामाचा बोजा लादू नये . वर्षानुवर्षे तीच ती माहिती मागवणे बंद करून डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे 'डिजिटल रेकॉर्ड ' ठेवावेत .

४) खाजगी कोचिंग क्लासेस ला  त्या ठिकाणी अध्यापन करत असणाऱ्या शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे अनिवार्य करावे .

५) सीबीएसई -आयसीएसई च्या सर्व शाळां देखील अध्यापन करत असणाऱ्या शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे अनिवार्य करावे .

६) खाजगी कोचिंग क्लासेस व  सीबीएसई -आयसीएसई च्या खाजगी शाळांना प्राथमिक -माध्यमिक स्तरानुसार 'कमाल शुल्क   निर्बंध " लागू करावे .

७) किमान अनुदानित शाळांमध्ये केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक भरतीचा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याचे धाडस सरकारने दाखवावे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

लेखक शिक्षण व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत व त्याचा " MISSION EDUCATION "  (https://danisudhir.blogspot.com/) हा शिक्षणावर ब्लॉग आहे .

संपर्क: danisudhir@gmail.com 9869226272

 

ज्ञान मंदिराचा भौतिक विकास आमदार खासदार निधीतून , सरकारी निधीतूनच करावा ! ... ते शक्य नसेल तर राज्य सरकारच उद्योगपतींना दत्तक द्या !!

 

              अलीकडे सरकारला स्वतःपेक्षा खाजगी  कंपन्यांवर अधिक विश्वास असल्यामुळे गेली अनेक दशके स्वतः चालवणाऱ्या यंत्रणा सरकारच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावला आहे .  अन्य गोष्टी एकवेळ क्षम्य परंतू   शिक्षणाचे खाजगीकरण राज्याला कलंकच ठरतो .

          शाळा दत्तक योजना , शिक्षणाचे खाजगीकरण, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समूही करण  हे सरकारचे धोरण  मोफत व  सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अत्यंत विसंगत असे  आहे . राज्यातील सर्व   संवेदनशील नागरिकांना  प्रश्न पडतो की जर शाळा ,कार्यालये ,रस्ते यासम  सगळ्याच गोष्टी सरकार कंत्राटदारांकडून , कंपन्यांकडून , व्यावसायिक संघटनांकडून करून घेणार असेल तर मग सरकार काय करणार ? आणि त्याही पुढचा प्रश्न हा असेल की  सरकारच कशाला हवे ? आणि सरकार हवे असले तरी ते देखील कंत्राटीपध्दतीनेच चालवायचा का नको द्यायचे ?  सरकाराला आपल्या कर्तृत्वापेक्षा कंत्राटदारांवर अधिक विश्वास असेल तर मग राज्याचे सरकारच आगामी ५ वर्षांसाठी कंत्राटदाराला चालवायला द्यायला हवे किंवा उद्योगपतींना सरकारच दत्तक घेण्याची सुविधा निर्माण करायला हवी .

                   प्रशासनावर होणारा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी सरकार खाजगीकरण करत असल्याचे सांगते . पण  खरे तर प्रश्न निधीचा नाहीच . प्रश्न आहे तो निधी वापराच्या प्राधान्य क्रमाचा .सरकार रस्ते , पूल यासारख्या योजनांचे बजेट वर्षा २ वर्षात काही हजार करोडने वाढवताना दिसते .  प्रत्येक आमदारांसाठी ४००-५०० निधी देणाऱ्या सरकारला शाळेमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधीची कमतरता असेल यावर सरकारच्याच अंगणवाडीतील मुल तरी विश्वास ठेवेल का ?

                      प्रत्येक शाळेवर सरासरी १० लाख रुपये खर्च करून आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केला तरी राज्यातील सर्व सरकारी शाळां भौतिक पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण करण्यासाठी ७ ते ८ हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेची आवश्यकता असणार नाही . तब्बल ५ लाख करोडचे बजेट असणाऱ्या पुरोगामी आणि श्रीमंत महाराष्ट्रासाठी हि रक्कम डोईजड नक्कीच असणार नाही . पण वाळीत टाकलेल्या शिक्षणावर खर्च कशाला करायचा असाच दृष्टिकोन सरकारचा दिसतो आहे .

 

     सामान्य जनतेची अनास्था चिंताजनक :

                  एरवी राज्य सरकारच्या धोरणावर सोशल मीडियातून , प्रसारमाध्यमातून भाष्य करणारी सामान्य जनता राज्य सरकाराच्या शिक्षण खाजगीकरणाच्या धोरणाबाबत रोकठोक भाष्य करताना दिसत नाही , अगदी बोटावर मोजता येतील एवढ्याच प्रमाणात बुद्धिवादी मंडळी , विचारवंत सरकारच्या धोरणाचा विरोध करताना दिसतात . विविध विषयांवर महाराष्ट्रात मोर्चे काढले जात आहेत , आंदोलने केली जात आहेत परंतु पुरोगामी महाराष्ट्र असा डंका पिटला जात असला तरी सरकारच्या सरकारी शाळा दत्तक योजनेच्या माध्यमातून  शिक्षणाच्या खाजगीकरण धोरणाला विरोध करण्यासाठी ना कुठे मोर्चे निघालेले दिसतात , ना आंदोलने होताना दिसतात .

              जनतेच्या अशा निद्रिस्त अवस्थेमुळेच सरकार जनतेला गृहीत धरत समाजविरोधी निर्णय घेण्याचे धाडस करताना दिसते . समाजाची निद्रिस्त अवस्था सरकारसाठी टॉनिक ठरताना दिसते आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही . 

 

                 शिक्षणाचे खाजगीकरण हे राज्यातील आर्थिक वंचित घटकांच्या शिक्षणावर वरवंटा फिरवणारे ठरू शकते . उच्च शिक्षण व्यवस्था खाजगी करणाच्या खशात गेलेली असल्याने सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर शिक्षण गेलेले आहे . आज खाजगी संस्थेत एमबीबीएस होण्यासाठी दीड ते दोन करोडचा खर्च लागतो . अशा शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडणारे आरोग्य व्यवस्थेला जनसेवा माणून सेवा करतील अशी अपेक्षा बाळगणे पूर्णतः  बालिशपणाचे ठरते .

                 पुणेस्थित ' साद माणुसकीची फाऊंडेशन ' या संस्थेने चंद्रपूर येथील १० शाळांना एलईडी टीव्ही , संगणक , डिजिटल फळा , खेळाचे साहित्य , १०० पुस्तकांची लायब्ररी  आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण दाखवलेले आहे . जे सामाजिक संघटनांना जमते ते सरकारला का शक्य होत नाही हा प्रश्न आहे . आणखी  प्रश्न हा आहे की  सरकारने आजवर शाळांवर पायाभूत सुविधांसाठी केलेला खर्च कुठे गेला . 

  शेवटचा प्रश्न हा आहे की  केवळ पायाभूत सुविधा सीएसआर फंडातून निर्माण केल्या म्हणून शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार आहे का ? आवश्यक अशा शिक्षक संख्याचे काय ? हा प्रश्न तर सरकारच्या लिस्टमध्येच असल्याचा दिसत नाही .

    राज्यातील नागरिकांची सरकारकडे मागणी आहे की  "राज्यातील प्रत्येक बालकाला  गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देणे हि सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य'  आहे . आपले कर्तव्य सरकारने कोणाच्या खांदयावर टाकू नये . सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा सीएसआर फंडातून करण्याऐवजी , शाळा दत्तक देण्या ऐवजी आमदार -खासदार निधीतून  करण्याचे धोरण आखावे . गावोगावी कमानी , समाजमंदिरे , व्यायामशाळा , मंदिरांना कळस अशी कामे आमदार -खासदार निधीतून निर्माण करण्यापेक्षा त्या निधीतून " शिक्षण मंदिराचा भौतिक विकास करावा "

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

 लेखक शिक्षण व्यवस्थेचे अभ्यासक असून त्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवर  MISSION  EDUCATION

 ( http://danisudhir.blogspot.com )   हा ब्लॉग आहे .

राज्य सरकारला आणि गैरकारभाराने बरबटलेल्या शिक्षण विभागाला "आधार " चे वावडेच !

 

                    " परीक्षा परिषदेच्या प्रभारी आयुक्त शैलजा दराडे निलंबित "  आणि "संच मान्यतेसाठी आधार ची अट शिथिल " या दोन बातम्या महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाची दशा आणि दिशा दाखवणाऱ्या आहेत.

         सन २०११ मध्ये नांदेडचे तत्कालीन  जिल्हाधिकारी डॉ . श्रीकर परदेशी यांच्या पुढाकाराने बोगस विद्यार्थी घोटाळा उघडकीस आलेला होता . एकाच दिवशी तब्बल १२०० शाळांची तपासणी केली असता  खाजगी शाळांत ७५ टक्के विद्यार्थ्यांची तर सरकारी शाळांमध्ये ८८ टक्के विद्यार्थ्यांची " खरीखुरी "  पटनोंदणी ( एकाच विद्यार्थ्यांची अन्य ठिकाणी हजेरी रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या बोटाला शाई लावली गेली होती ) आढळून आलेली होती . नांदेड जिल्ह्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या ३७७५ शाळांतील सात लाख विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी केली असता सात लाख विद्यार्थ्यांपैकी एक लाख ४० हजार  विद्यार्थीच अस्तित्वातच नसल्याचे  आढळून आलेले होते .

              नांदेड जिल्ह्यात तब्बल  ३०० तुकड्या बोगस असल्याचे निदर्शनास आलेले होते .  बोगस विदयार्थ्यांच्या माध्यमातून केवळ शिक्षकांच्या पगाराचे १२० कोटी रुपये दर वर्षाला  खाजगी संस्थाचालक लुटत होते .  याशिवाय मध्यान्ह भोजन, आठवीपर्यंत गणवेश आणि मोफत पाठ्यपुस्तके असे अनेक लाभाच्या माध्यमातून होणारी लूट तर वेगळीच .

          हि लूट उघडकीस येऊ नये यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षण सम्राटांनी लातूर, बीड आणि परभणीहून रात्री-अपरात्री शाळेतील मुले आणण्याचे समांतर नियोजन केले होते पण प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे त्यांची डाळ शिजली नव्हती .  बोगस विद्यार्थी घोटाळा उघडकीस आलेल्या शाळांमधील  बऱ्याच संस्था या सत्ताधारी मंडळींच्या तर काही ठिकाणी विरोधी मंडळींच्या असल्याने  या पटपडताळणी प्रकाराने ही मंडळी बरीच संत्रस्त झाली होती .जिल्हाधिकाऱ्यांना "बघून घेऊ " अशी तंबी देखील दिली गेलेली होती  परंतू तत्कालीन शिक्षणमंत्री   विजय दर्डा आणि मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण  यांच्या पाठिंब्यामुळे आणि राजकीय इच्छाशक्ती असल्यामुळेच पटपडताळणीचे हे धाडसी अभियान यशस्वी ठरलेले होते .

              या  इतिहासाची उजळणी करण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे  वर नमूद केलेले "संच मान्यतेसाठी आधारची सक्ती नको अशी काही लोकप्रतिनिधींनी अधिवेशनात केलेली मागणी आणि त्या अनुषंगाने संच मान्यतेसाठी आधारची शिथिल केलेली अट " हे वृत्त .

सरकारला आणि शिक्षण विभागाला बोगस विद्यार्थ्यांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यातच अधिक स्वारस्य : एक कटू सत्य

                        समस्या निराकरणाचे २ प्रकार संभवतात . पहिला प्रकार म्हणजे समस्येच्या मुळाशी जात , समस्येची कारणमीमांसा जाणून घेत त्या अनुषंगाने प्रामाणिक प्रयत्न करत समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण करणे  . दुसरा प्रकार म्हणजे समस्येचे कारण ज्ञात असून देखील त्या समस्येचे निराकरण करण्या ऐवजी ती समस्या सोडवण्याचे  नाटक करणे .   बोगस विद्यार्थी , दुबार विद्यार्थी आधारित  अतिरिक्त शिक्षक नियुक्ती हि समस्या हि दुसऱ्या प्रकारात मोडते .  आधार आधारित विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरत संच मान्यता  सक्तीची केली तर  आपल्याच साथीदारांच्या शैक्षणिक संस्था असल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडेल हे माहित असल्याने  २०११ ते २०२३ पर्यत बोगस विद्यार्थ्यांच्या आधारे लूट हा प्रश्न प्रलंबित आहे आणि भविष्यात देखील तो प्रलंबितच राहिल असे दिसते याचे प्रमुख कारण म्हणजे ती सोडवण्यासाठी  आवश्यक अशा राजकीय -प्रशासकीय प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा अभाव .

आधार नोंदणी अभियान तातडीने राबवावे :

                बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावाने 'चालू ' असणारी लूट रोखण्याचा प्रामाणिक हेतू शिक्षण विभाग ,शिक्षण मंत्री आणि राज्य सरकारचा असेल तर सरकारने तातडीने  तालुका पातळीवर खास टीम नेमून  प्रत्येक शाळेत जाऊन आधार नोंदणीचे अभियान सुरु करावे.  आधार नोंदणी हि काही फार जटील आणि गुंतगुंतीचे काम  नक्कीच नाही . आणि जो देश  चांद्रयान मोहीम राबवतो त्या देशाला तर नक्कीच नाही . फक्त गरज आहे ती आपल्या सहकार्याच्या फायद्याचा विचार न करता जनतेच्या पैशाच्या विचारास प्राधान्य देत राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची .

                    बँकेत आधार अनिवार्य , आयकर भरण्यासाठी आधार अनिवार्य , रेशन आणि अन्य सरकारी सुविधांसाठी आधार अनिवार्य असताना केवळ "संच मान्यतेसाठीच आधार सक्ती " नको हे विसंगत धोरण कोणासाठी आणि का ? याचे उत्तर जनतेला हवे आहे . सरल पोर्टलवर प्रत्येक शाळेला आधार बेस्ड  विद्यार्थ्यांचा डेटा अपलोड करणे अनिवार्य करावे आणि त्या नुसारच शिक्षण विभागातल्या सर्व आर्थिक योजना राबवावेत .

अर्थातच लोकशाही व्यवस्था नसते तर हा प्रश्न विचारायचा प्रश्नच उदभवत नव्हता पण अजून तरी महाराष्ट्रात आणि देशात लोकशाही आहे असा आम्हा नागरिकांचा समज आहे आणि म्हणून हा  लेख  प्रपंच.  

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

संपर्क : ९८६९२२६२७२

ईमेल : danisudhir@gmail.com