अलीकडेच घडलेल्या काही गैरप्रकारांमुळे
शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हे अपप्रकार
रोखण्यासाठी कोणते उपाय योजता येतील, यावर एक दृष्टिक्षेप-
प्रज्ञावान, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आर्थिक मदत आणि प्रोत्साहन या स्तुत्य हेतूने महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेमार्फत शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जातात खऱ्या, मात्र शिक्षण विभागाच्या लक्ष्यपूर्तीसाठीच्या प्रवासामुळे ही परीक्षा विद्यार्थ्यांची न राहता शिक्षकांची बनली आहे. अलीकडे या परीक्षेत घडलेल्या काही गैरप्रकारांमुळे या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. परिषदेने आगामी परीक्षेपूर्वी तातडीने उपाययोजना करून विश्वासार्हतेचे पुनरुज्जीवन करणे ही काळाची गरज ठरते.
प्रज्ञावान, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आर्थिक मदत आणि प्रोत्साहन या स्तुत्य हेतूने महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेमार्फत शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जातात खऱ्या, मात्र शिक्षण विभागाच्या लक्ष्यपूर्तीसाठीच्या प्रवासामुळे ही परीक्षा विद्यार्थ्यांची न राहता शिक्षकांची बनली आहे. अलीकडे या परीक्षेत घडलेल्या काही गैरप्रकारांमुळे या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. परिषदेने आगामी परीक्षेपूर्वी तातडीने उपाययोजना करून विश्वासार्हतेचे पुनरुज्जीवन करणे ही काळाची गरज ठरते.
दृष्टिक्षेपातील उपाय:
० गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रवेशपत्र अनिवार्य करावे. ही एकमात्र परीक्षा अशी आहे जिथे प्रवेशपत्र नाही. या प्रवेशपत्रावर संबंधित शिक्षणाधिकारी, परीक्षा परिषदेचा पूर्ण पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक असावेत.
० विषय शिक्षकांना पर्यवेक्षण देऊ नये.
० शक्यतो परीक्षा केंद्र हे खासगी शाळा किंवा अन्य बोर्डाची शाळा असावी. पर्यवेक्षकही खासगी खास करून अन्य माध्यमांच्या शाळांतील असावे.
० विद्यार्थ्यांना आपली शाळा केंद्र म्हणून देऊ नये.
० सामूहिक कॉपी टाळण्यासाठी अ, ब, क, ड असे वेगवेगळे संच असावेत.
० ज्या केंद्राविषयी तक्रार प्राप्त झाली आहे, अशी केंद्रे त्वरित बंद करावीत.
० शहरी भागांसाठी भविष्यात ऑनलाइन परीक्षेच्या मार्गाचा विचार करावा.
० ज्या शाळेतील विद्यार्थी परीक्षेस बसले आहेत त्या शाळेतील शिक्षक पर्यवेक्षक नसावेत.
० प्रत्येक केंद्राला शिक्षणाधिकारी वा तत्सम अधिकाऱ्याने भेट देणे अनिवार्य असावे.
० शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या निकालाचा शाळा, शिक्षकांच्या 'परफॉर्मन्स'शी दुरान्वये संबंध नसावा. शाळा-शिक्षकांचे मूल्यमापन निकालाशी जोडल्यास गैरप्रकारांना ऊत येतो.
० तालुका आणि राज्य पातळीवर 'तक्रार कक्ष' असावा, जेथे पालक निनावी तक्रार करू शकतात किंवा तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवावे.
० जिथे शक्य आहे तिथे सरकारी, महानगरपालिका, झेडपी शाळा केंद्रे असू नयेत तसेच सरकारी शिक्षक पर्यवेक्षक नेमू नयेत.
० कॉपीला प्रोत्साहन आणि अभय देणाऱ्या शिक्षकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रबोधनवर्ग कार्यशाळांचे आयोजन करावे.
० परीक्षा केंद्र देताना त्या शाळेतील मुख्याध्यापकांकडून परीक्षा मार्गदर्शक, कॉपीविरहित भेदभाव न करता घेऊ, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यावे.
० परीक्षा परिषदेने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा. आपले बोटचेपे धोरण थांबवावे.
० शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांना 'शिष्यवृत्ती रक्कम' विनाविलंब मिळावी.
० सर्वच विद्यार्थ्यांना सरसकटपणे या परीक्षेस बसण्याचा अलिखित नियम त्वरित बंद करावा.
० सामूहिक कॉपीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किमान पाच प्रश्न वर्णनात्मक असावेत.
० पर्यवेक्षक रोटेशन पद्धतीने वापरावेत. एका विभागातील शिक्षक अन्य विभागांत पर्यवेक्षक म्हणून पाठवावेत.
० प्रत्येक विभागाच्या शिक्षक अधिकाऱ्यास या परीक्षासाठी संपूर्ण जबाबदार ठरावे.
० प्रसारमाध्यमांना परीक्षेच्या चित्रीकरणास अनुमती द्यावी.
० त्रयस्थ पालकांना निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहण्याची परवानगी असावी. परिषदेचे कार्य सर्व पुराव्यांवर चालते, मग तो मिळविण्याचा अधिकार का असू नये?
० अंतिम सर्वात महत्त्वाचे हे की, परीक्षा परिषदेने या परीक्षा घेणे म्हणजे 'पाटय़ा टाकावयाचे काम' या भूमिकेबाहेर येऊन स्वत:च परीक्षा संपूर्ण (जास्तीत जास्त हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळला आहे) पारदर्शक, कॉपीविरहित होतील यासाठी कंबर कसावी.
