मा . न्यायालयास साकडे : समस्या निवारणाचा दृष्टीक्षेपातील सर्वोत्तम मार्ग

    देशात 'मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा ' लागू झाला. 'मोफत' सोडा , 'माफक' दरात शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. वर्तमान शिक्षण व्यवस्था भ्रष्टाचारास पूरक ठरत आहे . गुणवंताला डावलून शिक्षण व्यवस्था ' धनवंताची ' मक्तेदारी होते आहे . समाजिक विषमतेची बीजे शिक्षण व्यवस्थेतून पेरली जात आहेत . 

  राज्यकर्ते आणि अधिकारी यांच्या 'वेस्टेड इंटरेस्ट ' मुळे शिक्षण क्षेत्रात अनेक जनतेच्या हिताच्या समस्या प्रलंबीत आहेत. समाजाला - देशाला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच वर्तमानात 'दिशाहीन ' झालेले दिसते आणि हे खचितच योग्य नाही. शिक्षण विभागात सध्या संवेनदनशीलता , दूरदृष्टीकोन याचा दुष्काळ आहे . सरकार दरबारी जागरूक पालक , सामाजिक संघटना , प्रसार माध्यमे यांनी कितीही मारल्या  तरी या यंत्रणांना पाझर फुटण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही . आज राज्यात किंवा देशात एक हि ‘ शिक्षण नियमन ‘ यंत्रणा नाही कि जिच्या कडे विश्वासाने दाद मागितली जाऊ शकते  सद्यपरिस्थितीत एक आणि एकमात्र उपाय संभवतो तो म्हणजे मा . न्यायालयांनी शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व समस्यांची दखल घेऊन सरकारला आणि शिक्षण विभागाला विशिष्ट कालमर्यादेत या प्रश्नावरील उपाय योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्व्यावेत. बाजारू शिक्षण व्यवस्थेमुळे आज सामाजिक विषमता पेरली जात आहे . समस्त पालकांतर्फे मा . न्यायालयास हि विनंती.

२५ टक्के आरक्षणाची गेल्या २ वर्षातील वाटचाल पाहता हा नl सरकlरी  घोळ आहे ना  डोळेझाक , हि तर आहे खाजगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकांची प्रवेशाची वाट बिकट करण्याकरिता जाणीवपूर्वक केली गेलेली खेळी होय .  फाटक्या मुलांना खाजगी शाळेत प्रवेश मिळाला आणि ते श्रीमंत मुलांच्या  खांद्याला खांदा लाऊन बसू लागले तर संपूर्ण शाळेच्याच 'स्टेट्स ' ला धक्का पोहचून खाजगी शाळांची  ' पत ' ढासळू शकते . हा उद्दात हेतू ठेऊनच " वरातीमागून प्रवेशाचे घोडे " हाकत प्रवेशाचा ' मुहूर्त ' टाळण्यासाठी सर्व खटाटोप  केला जातो आहे असे म्हणणे अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . खाजगी शाळांचे प्रवेश ऑक्टोबर ते जानेवारी पर्यंत पूर्ण झालेले असतात . ( त्यामागचे लॉजिक अनभिज्ञ आहे) सरकारची प्रवेशाची अधिसूचना आणि वेळापत्रक जाहीर होई पर्यंत सर्व शाळात ' प्रवेशबंदी ' लागू झालेली असेल .... अन्यथा , पुन्हा ‘ याच ’ कामासाठी पुढच्या  वर्षी शिक्षण विभाग जोमाने कामाला  लागेल (?)
     मुळात  गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सरकारला खाजगी शाळांचे दरवाजे ठोठावेच का लागतात हा खरा कळीचा प्रश्न आहे . २५ टक्के आरक्षणातून २५ टक्क्यांचे हित जोपासत ( सर्वच खाजगी शाळा गुणवत्तापूर्ण असतात हा  ( गैर  ) समजानुसार ) इतिकर्तव्यता  मानण्यापेक्षा १०० टक्के मुलांचे हित जोपासण्यात अधिक शहाजोगपणा ठरत नाही का ?
    साध्या  दोऱ्याचा गुंता सोडवायचा असेल तर अतिशय एकाग्रतेने निश्चयपूर्वक योग्यदिशने कृती अभिप्रेत असते , चुकीच्या मार्गक्रमानामुळे  गुंता सुटण्या ऐवजी वाढण्याचीच शक्यता अधिक असते . तसाच काहीसा प्रकार सद्यस्थिती शिक्षणातील प्रश्न / समस्या बाबतीत होतो आहे . शिक्षण विभागाच्या उपायांमुळे समस्येचे निराकरण होण्या ऐवजी दुसरी समस्या निर्माण होते आहे 
समाजाला - देशाला ' दिशा ' देणारे शिक्षणच वर्तमानात 'दिशाहीन ' झालेले दिसते आणि हे खचितच योग्य नाही. शिक्षण विभागात सध्या संवेनदनशीलता , दूरदृष्टीकोन याचा दुष्काळ आहे . सरकार दरबारी जागरूक पालक , सामाजिक संघटना , प्रसार माध्यमे यांनी कितीही धडका मारल्या  तरी या यंत्रणांना पाझर फुटण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही . 
 आज पालक -समाज -शिक्षणतज्ञ -शिक्षणप्रेमी व शिक्षणाच्या शुद्धीकरणासाठी झटणाऱ्या संस्थाना अनेक शिक्षण समस्या / प्रश्न भेडसावत आहेत .
        काही प्रातिनिधिक समस्या / प्रश्नांची यादी अशी :

१  1)    पूर्व  प्राथमिक प्रवेश हे पालकांच्या लुटीचा " श्रीगणेशा " ठरत आहेत .पालकांची  सर्वाधिक लूट या प्रवेश प्रक्रियेत होते आहे पूर्व प्राथमिक शिक्षण “ अधिकृत ” करून त्यावर कधी नियंत्रण आणणार ? त्या साठीची नियमावली आगामी शैक्षणिक वर्षापूर्वी तरी जाहीर होणार का ? 

२) " शुल्क नियंत्रण कायदा " कधी समंत होणार ? पालक शुल्कवाढीच्या भडक्यात होरपळून निघत आहेत .

३) शिक्षक भरतीत होणारे 'अर्थपूर्ण ' व्यवहार थांबवून ' केंद्रीय पद्धतीने ' संपूर्ण राज्यात शिक्षक भरतीची अंमल बजावणी .

४) प्राध्यापक – शिक्षकांचे  शिक्षण क्षेत्रावरील 'बहिष्काराचे सावट ' त्वरीत दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करून विद्यार्थी- पालकांची ससेहोलपट थांबवणार का ?

५) इ. १ लीचे प्रवेश  केंद्रीय पद्धतीने कधी होणार ?

६) शिक्षकांची आवशकता १२ हजार तर प्रत्येक वर्षी पास होणारे विद्यार्थी ९० हजार . अश्या व्यस्त प्रमाणामुळे शिक्षण संस्था 'बेकारीचे कारखाने ' ठरत आहेत . केजी ते पीजी पर्यंतच्या शिक्षणाचा बृहत आराखडा शासन तयार करणार का ?

७) २५ % टक्के आरक्षणाचा यावर्षी झालेला ' फियास्को ' टाळण्यासाठी आगामी वर्षापासून कृतिकार्यक्रम.

८) खाजगीकरणास प्रोस्ताहन देण्या ऐवजी  स्वतःच्या शाळातील दर्जा उंचावण्यासाठी  उपाय योजना . 

९) मराठी शाळांची मुस्कटदाबी . 

१०) प्रलंबित  वेतनेत्तर अनुदानाचा प्रश्न . 

११) सरकारी अनुदानित शाळां/महाविद्यालयांचे मुल्यांकन करून त्यांना मिळणारे ग्रेड शाळेच्या प्रवेश द्वारावर लावणे .

१२) राज्यातील डीटी एड महाविद्यालयांची ७ ते १४ जानेवारी दरम्यान झालेल्या पडताळणीचा अहवाल .

१३) असर ने शिक्षणाचे वास्तव समोर आणले आहे .  उपाय योजनांतर्गत शिक्षक /प्राध्यापक यांच्या साठी वार्षिक मुल्यांकन परीक्षा.

14) 10 वीच्या पाठ्य पुस्तकांना होणारा विलंब  .

१५) शैक्षणिक संस्थाचा दर्जा राखण्यासाठी आणि त्यांचा बाजार थांबण्यासाठी शाळा / महाविद्यालय वाटपाचे निकष /  धोरण . परवाना पद्धतीत पारदर्शकता .

१६) एका संस्थेस एकच बँक खाते अनिवार्य करुण शैक्षणिक संस्थाचे ताळेबंद ऑनलाईन करणे .

 १७ ) शाळां / महाविद्यालयांना प्रवेश देताना सर्व विद्यार्थ्यांना माहितीपत्रक ( शिक्षकांची आर्हता , पायाभूत सुविधांची संपूर्ण माहिती , शुल्क विवरण ) देणे अनिवार्य करणे.

18)  खाजगी क्लासेस वर कुठलेही नियमन नाही . अध्ययन - अध्यापनास पूरक असणारे साहित्य ( सिडी , नोट्स ..) पुरवणाऱ्या अनेक खाजगी संस्था आहेत . पालकांच्या सवेन्दनशीलतेचा गैरफायदा  घेऊन या संस्था पालकांची लूट करत असतात . यांच्यावर नियंत्रण आणले जावे .

शिक्षण विभाग , प्रशासन आणि संस्थाचालक याच्यामधील सर्व प्रकारचे हितसबंध लक्षात घेता नजीकच्या भविष्यात न्याय मिऴण्याची सुतरम शक्यता नाही . या सर्वांवर एक आणि एकमात्र रामबाण उपाय सभावतो तो हा की समाजाच्या “ शिक्षण हक्कभंगाची ” जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करणे किंवा पारदर्शी शिक्षण व्यवस्थेचे समाज – राष्ट्र बांधणीतील महत्व लक्षात घेऊन मा .  न्यायालयाने याची नोंद घेऊन सरकारला आदेश देणे .

..... अन्यथा नापास शिक्षण व्यवस्थेमुले सम्पूर्ण देशच महासतेच्या परिक्षेत नापास होण्याचा धोका दिसतो .

दहावीच्या पुस्तकांची रखडपट्टी होतेच कशी?

'दहावीची नवी पुस्तके महिनाभर रखडणार?' हे वृत्त मुखपृष्ठावर (१७ मार्च ) प्रकाशित करून 'लोकसत्ता' ने अनेक पालकांच्या मनातील खदखदीला वाचा फोडल्याबद्दल सर्वप्रथम 'लोकसत्ता'चे खास आभार.

या वृत्तातील बालभारतीचे संचालक आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक सदस्य- अध्यक्ष यांचे विसंगत दावे शिक्षणातील अनागोंदी व असंवेदनशीलताच अधोरेखित करतात. दहावीच्या पाठय़पुस्तकांची निर्मिती म.रा.मा. मंडळातर्फे केली जाते. बदललेल्या अभ्यासक्रमाचा मसुदा मंडळाच्या वेबसाइटवर १२ मार्च २०१२ लाच निश्चित केला असल्याचे दिसते (जा. क्र. : एसएससी - २१०१९५/१० डीटी १२/३/२०१२).\ महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम आराखडय़ानुसार 'कालसुसंगत'    नवीन अभ्यासक्रम नववी आणि दहावी इयत्तांसाठी अनुक्रमे २०१२ व २०१३ पासून लागू करण्याचे धोरण ठरविले. नववी आणि दहावीचा अभ्यासक्रम एकाच वेळी निश्चित केला असेल तर दहावीच्या अभ्यासक्रमाचा मसुदा अद्यापपर्यंत  बालभारतीकडे का पाठवण्यात आला नाही? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

पुस्तकांचा दर्जा अद्ययावत राखण्यासाठी आणि पुस्तके वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार २७ जानेवारी १९६७ ला बालभारतीची स्थापना करण्यात आली. एवढा प्रदीर्घ अनुभव पाठीशी असताना आणि पुस्तकांची जबाबदारी आपली आहे हे ज्ञात असताना बालभारती हातावर हात ठेवून का बसली? त्यांनी मंडळाकडे अभ्यासक्रमाच्या मसुद्याकरिता पाठपुरावा का नाही केला, हे सर्व अनाकलनीय आहे. दोन्ही 'स्वायत' यंत्रणा असल्यामुळे हा मानाचा मुद्दा झाल्याचे दिसते.. अन्यथा आपले उत्तरदायित्व समजून एकमेकाशी सुसवांद साधला असता\ स्वायत्तता प्राप्त असली तरी वृत्ती मात्र 'सरकारी'च आहे, यातून ध्वनित होते.

सर्वसाधारणपणे दहावीचे महत्त्व लक्षात घेता अनेक शाळा नववीच्या परीक्षा लवकर घेऊन एप्रिल १५ तारखेपासून विशेष क्लास सुरू करतात. अनेक पालक उन्हाळय़ाच्या सुट्टीत आपल्या मुलांना 'क्रॅश कोर्स' लावतात. गेल्या वर्षीही नववीच्या काही पुस्तकांना विलंब झाला होता. काही पुस्तकांची बाजारात टंचाई होती. यातून योग्य बोध घेत योग्य निर्णय वेळीच घेतला असता तर आज जी वेळ आली आहे ती आलीच नसती. 'लोकसत्ता'ला विनंती आहे की त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करावा आणि विद्यार्थी-पालकांची संभाव्य ससेहोलपट

टाळावी.

  

HINDUSTAN TIMES NEWS 12 MAR 2013

A Right to Information (RTI) application filed by a parent has helped expose malpractices at a Navi Mumbai exam centre for the state scholarship exams.

Following this, the Maharashtra State Council of Examinations Board (MSCEB), which conducts the exams, recently blacklisted the Belapur centre.


Sudhir Dani, father of a student who was then in Class 4, got suspicious after his daughter appeared for the exam in 2008 at Vidya Prasarak High School in Belapur and told him that the supervisor had read out answers to all 50 multiple-choice questions to the 25 students sitting for the exam.

Dani filed complaints with the school and education officers, but when he got no response, he filed an RTI application for the scores of all students who appeared in 2008 from the centre, which revealed that 18 of 25 students had scored 88 of 100 marks in Marathi language paper.

Armed with this information, in October 2012, Dani filed a complaint with the MSCEB, which conducted a probe and blacklisted the school as an exam centre. It has also launched an inquiry on the woman supervisor. Mahaveer Mane, commissioner of MSCEB, said: "We are going to conduct further inquiry against the Belapur centre and the supervisor."

Dani said: "Scholarship exams are supposed to prepare students for competitive exams, but local officials encourage malpractices as they need a certain number of students to get scholarships so that they receive Sarva Shiksha Abhiyan grants."

Last year, in Class 7 scholarship exams, 22 students, mostly from rural schools, scored perfect scores of 300. Experts look at such statistics with doubt as surveys such as the Annual Status of Education Reports show that learning levels in the state are poor.

Farida Lambay, co-founder, Pratham NGO, said: "Scholarship exams often produce excellent results, but our surveys show that in primary schools, students are not even able to do basic maths or read sentences in English."

" प्राध्यापकांच्या १३ मागण्याने वाजविले शिक्षणाचे तीन तेरा "

    सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी आणि नेट -सेट ग्रस्त प्राध्यापकांना सेवेत कायम करणे यासम १३ मागण्या घेऊन पदवी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी गेल्या ४ फेब्रुवारी पासून  काम बंद आंदोलन चालू केले आहे . ८ मार्चला जेलभरो आंदोलनापर्यंत हे आंदोलन चिघळले आहे . दुसरीकडे 'कायम ' विनानुदानित शाळा -महविद्यालयातील शिक्षकांचे हि आंदोलन चालू आहे. पेपर तपासणीवर बहिष्कार घातला असल्यामुळे १२वी च्या निकालावर टांगती तलवार आहे .  शिक्षणासारखा संवेदनशील विषय 'कायम ' असंवेनदनशिलपणे हाताळला जात असल्यामुळे आज हि अनागोंदीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणाचे राजकीय ध्रुवीकरण हा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेला शाप आहे आणि त्याचीच फळे आज सर्व समाज भोगतो आहे .
प्राध्यापक मंडळी 'हुशार' असल्यामुळे आपल्या मागण्या रास्त आहेत हे पटवून देण्यात सक्षम आहेत . सरकार आम्ही ' तत्वत: ’ ( तत्वांना स्वहा : करत ? ) प्रमुख मागण्या मान्य करून देखील संघटना ( एमफुक्टो , बुक्टो ) आडमुठी भूमिका घेत ताणून धरत असल्याचा आरोप करून आपली सुटका करू पाहत  आहे . या सर्वात विद्यार्थी जो कि शिक्षण व्यवस्थेचा कणा  , केंद्रबिंदू आहे तो मात्र संपूर्णपणे दुर्लक्षित राहतो आहे .हे सर्व हतबलतेने पाहत राहण्यापेक्षा त्याच्या हातात काही नाही . मानसिक मनस्ताप आणि अनिश्चिततेच्या गर्तेत त्याचे अभ्यासाचे नियोजन कोलमडून पडले आहे .परीक्षाच नाही म्हणून निकाल वेळेवर नाही पर्यायाने भविष्यातल्या अनेक संधींना मुकण्याची टांगती तलवार त्याच्यावर आहे . आपला निकाल लागेपर्यंत तर परदेशी संस्था व भारतातील इतर विद्यापीठे वाट पाहत बसणार नाहीत .
येत्या काही दिवसात २ शक्यता संभवतात . एक म्हणजे कारवाईच्या भीतीने प्राध्यापक संघटना सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास  ठेवत आंदोलन मागे घेतील किंवा सरकार नेहमीप्रमाणे 'मताच्या राजकारणाला ' बळी पडत प्राध्यापकांच्या मागणी  पुढे लोटांगण घालेल.  त्याच बरोबर  कायम विना अनुदान धोरणातील  'कायम 'चा टीळा काढण्यासाठी लढणाऱ्या संघटना, अनुदान अटी शिथिल करण्याच्या मागणी करणारे आणि आपल्या मागण्यासाठी पेपर तपासणीवर बहिष्कार  घालणारे कनिष्ठ प्राध्यापक या सर्वासमोर  ही लोटांगण घालेल . यातील दुसरी शक्यता अधिक  दिसते . समाजातील सर्वच घटकांप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातील केजी पासून पीजी पर्यतच्या सर्वाना सरकारच्या 'कारवाई चा 'प्रदीर्घ अनुभव आहे . ( मागे ४५ दिवसांचा संप करून सर्व पगार मिळाल्याचे प्राध्यापक अजूनतरी विसरले नसतील ? ) . पट पडताळणी  असो  कि सर्व शिक्षा अभियानातील भ्रष्टाचार  असो  सरकारच्या कारवाईची 'हनुमान उडी ' सर्वच जाणतात . म्हणूनच दुसरी शक्यता खरी ठरण्याची १०० टक्के खात्री देण्यात धोका संभवत नाही .
सरकारचे बोटचेपे धोरण सर्वार्थाने कारणीभूत :
“  भिजत घोंगड ” ठेवण्याची कार्यपद्धती ह्या  सर्व समस्यांच्या मुळाशी  आहे असे म्हणणे गैर नाही.  मुळात प्रश्न हा आहे कि हि वेळ का निर्माण झाली ?  एकदा सरकारने 'कायम विनाअनुदनित ' या अटीशर्ती वर शैक्षणिक संस्थाना मान्यता देण्याचे धोरण ठरविल्यानंतर टप्या टप्याने 'कायम ' हा शब्द काढून टाकण्याचे भूत कोणी काढले . बोट दिले कि हात धरावयाचा हि आपली जुनी संस्कृती आहे . मुळात एकदा ठरल्यानंतर सरकारने या निर्णयाचा फेर विचार करण्याचे गाजर का दाखविले .
 नेट-सेट ग्रस्त प्राध्यापकांच्या आजच्या समस्येस सरकार आणि युजीसीचे बोटचेपे धोरण कारणीभूत आहे. १/१/१९९१ पासून जर वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी 'नेट -सेट ' अनिवार्य  होते तर तेंव्हा पासून आज पर्यंत सलगपणे त्या प्राध्यापकांना नोकरीत का ठेवले ? तेंव्हाच त्यांना फक्त एका  वर्षासाठी तात्पुरत्या स्वरुपाची नियुक्तीवर  नेमणूक देण्याचे धोरण न अवलंबता त्यांना कायम सेवेत का घेतले ? २० वर्षाच्या सेवेनंतर आणि चाळीशी ओलांडल्यानंतर हे प्राध्यापक आता कोठे जाणार ?  सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा आहे कि नेट-सेट पात्र उमेदवार उपलब्ध असतानाही ज्या संस्थाचालकांनी 'अर्थ 'पूर्ण रीतीने आपल्याला सोयीस्कर उमेदवारांची निवड केली त्यांच्यावर सरकार आणि युजीसी काय कारवाई करणार ? नेट -सेट ऐवजी  पीएचडीचा विकल्प दिल्यानंतर जिथे   पीएचडीचा  'दुष्काळ ' होता त्या -त्या विद्यापीठात    पीएचडीची  "सुनामी " कशी आली ? १९९५ ते २०१० च्या कालावाधातीत प्रत्येक महाविद्यालयात  पीएचडी धारक प्राध्यापकांची संख्या किती पटीने वाढली ? एकदम संशोधक वृत्ती कशी वाढली ? जर गुणवत्तेच्या जोरावर  पीएचडी मिळवल्या असतील तर तीच गुणवत्ता    नेट -सेट पास होण्यासाठी का वापरली गेली नाही ? पीएचडी हा पर्याय असेल तर नेट-सेट उत्तीर्ण  प्राध्यापकांनी डॉ. हि पदवी आपल्या नावामागे लावावी का ? या सर्व प्रश्नाची उत्तरे  मिळायला हवीत .
आज संघटना ज्या जिद्दीने लढत आहेत . सर्व प्राध्यापक ज्या जिद्दीने त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत तीच जिद्द   नेट -सेट  सुटीचे 'दान ' पदरात पाडून घेण्यासाठी लावण्यापेक्षा   नेट - सेट पात्र होण्यासाठी वापरणे  उचित  ठरले नसते का ? आता मानवता वादी दृष्टीकोनातून    नेट -सेटची सुट  देणे ज्यांनी याच कारणास्तव प्राध्यापकाच्या नोकरीला रामराम ठोकला त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरणार नाही का ?  या सर्व प्रश्नाची उत्तरे सरकार आणि आंदोलनकर्त्या संघटनांनी समाजाला देणे त्यांचे उत्तरदायित्व ठरते कारण लाखाने पगार देणारे आणि घेणारे हात हे जनतेच्या पैशाचा 'सदुपयोग ' करत आहेत .  होय , प्राध्यापकांना आपला पगार काढल्याचे खटकते आणि ते साहजिकच आहे परंतु हि प्रतिमा का निर्माण झाली याचेही सिंहावलोकन व्हायला हवे . पटतंय ना ?  खरे उत्तर स्वतःलाच द्या म्हणजे  पुरे !
पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी दीर्घकालीन कायमस्वरूपी उपाय हवेत : सर्वात महत्वाचा उपाय म्हणजे  शिक्षणाचे राजकीय ध्रुवीकरण थांबण्याकरिता बालवाडी ते पदवीत्तर  शिक्षणाचा अभ्यासक्रम , परीक्षा -मूल्यमापन पद्धत्ती आदी घटक ठरवणारी स्वायत यंत्रणा , शिक्षक-प्राध्यापकांची केंद्रीय पद्धतीने निकषानुसार नियुक्ती , सर्व संस्था  एकत्र मानून आंतरसंस्थात्मक बदल्या , ११वी  ते पदव्युत्तर  वर्गांच्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येक तासिकेला बायोमेट्रिक हजेरी  अनिवार्य करून सबंधीताचे  पगार त्यानुसार करणे , प्रत्येक शिक्षक-प्राध्यापकाला हेडक्वार्टरला राहणे अनिवार्य करणे , पर्यवेक्षण - पेपर मुल्यांकनाचा मुलभूत कर्तव्यात समावेश करून त्यासाठी वेगळा मोबदला देण्याची पद्धत बंद करणे यासम उपाय योजावेत . अर्थातच उपाय अनेक  आहेत गरज आहे त्यांच्या  प्रामाणिकपणे अंमलबजावणीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची !!!
                            

"कॉपीमुक्ती आधी परीक्षांचे वास्तव तपासा "

कॉपीच्या राक्षसाचं उच्चाटन शक्‍य आहे का?' एका शिक्षकाला हा प्रश्‍न विचारला; त्यावर त्यांचं चुटकी वाजवून उत्तर होतं, 'एका मिनिटात संपूर्णपणे कॉपी बंद होऊ शकते.'' त्यांना विचारलं, "मग वर्षानुवर्षं कॉपीमुक्तीची गर्जना करूनही कॉपी बंद सोडाच; कमी होतानाही का दिसत नाही?' त्यावर त्या शिक्षकानं दिलेलं उत्तर हे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या आणि कॉपीमुक्तीच्या यशाची दवंडी पिटणाऱ्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारं होतं. शिक्षकाचे उद्‌गार होते, 'कॉपी आम्ही बंद करू; पण कॉपी करू दिली नाही, तर अनेक शाळा भोपळाही फोडू शकणार नाहीत! एकूण निकालाची 40-50 टक्‍क्‍याला टक्कर लागणं महामुश्‍कील होईल! संस्थांची कवाडं लागतील, आमच्या नोकरीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल. अशावेळेस तुमच्यासारखे कॉपीमुक्तीसाठी लढणारे आमच्यासाठी लढतील का?''

उत्तरानं अस्वस्थ केलं. ही भावना प्रातिनिधिक की वैयक्तिक समजावी, हा वादाचा विषय होऊ शकतो. कॉपीमुक्त परीक्षा दिवास्वप्न का ठरत आहेत, यावर लख्ख प्रकाश टाकणारी ही प्रतिक्रिया ठरते. उपरोक्त प्रातिनिधिक उदाहरणानं "कॉपीला सर्वस्वी विद्यार्थीच जबाबदार असतात,' या वर्षानुवर्षं जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या गैरसमजाच्या मुळावर घाव घातला आहे. अवास्तव अपेक्षा, शिक्षकांची अध्यापन पद्धती, प्रचलित परीक्षा पद्धती व त्यातील गुणांना डोंगराएवढं असणारं महत्त्व, पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, संस्थाचालक, शिक्षणपद्धती, प्रवेशासाठीची जीवघेणी स्पर्धा, वेतन-निकालाचा संबंध, शाळांकरवी निकालांचे केले जाणारे मार्केटिंग, निकालानुसार शिक्षकांचं होणारं मूल्यमापन, खासगीवाल्यांचा परीक्षा प्रक्रियेत वाढता हस्तक्षेप, शिक्षण विभागाची, बोर्डाची डोळ्याला पट्टी बांधण्याची भूमिका, या सर्वांचा समावेश या समस्येत होतो. या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार करून उपाययोजना करणं क्रमप्राप्त ठरतं.

गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण, हा जसा विद्यार्थ्यांचा कायदेशीर मूलभूत अधिकार आहे; त्याच धर्तीवर "केजी' टू "पीजी'पर्यंतच्या सर्व स्तरावरील परीक्षा कॉपीमुक्त असणं, हा विद्यार्थी व पालकांचा मूलभूत अधिकारच गणला जायला हवा. कॉपी व मार्क एवढाच संकुचित विचार करणं अयोग्य ठरेल. शिक्षण हे संस्कारांचं साधन; पण तेच कुसंस्काराचं माध्यम ठरत आहे. मूल्यरहित, भ्रष्ट समाजाचं बीजांकुरण कॉपी प्रवृत्तीत दडलं आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे आज पदोपदी मार्कांच्या स्पर्धेला सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळे स्पर्धा निकोप असण्यास प्राधान्य देणं अत्यंत आवश्‍यक ठरतं. अनुभवावर आधारित शिक्षणास प्राधान्य देणाऱ्या शिक्षण विभागानं "ऑल इज वेल' या कागदोपत्री रिपोर्टवर अवलंबून न राहता परीक्षांचं वास्तव जाणून घेण्यासाठी परीक्षा केंद्राची पायरी चढण्याची तसदी घ्यावी, आकस्मिक भेटी देऊन वास्तव अभ्यासावं. विभागीय बोर्डाचे सचिव, अध्यक्ष, तसेच मुख्य बोर्डाचे सचिव, विविध स्तरांवरील अधिकारी आणि अध्यक्षांनी परीक्षा केंद्रांना आकस्मिक भेटी दिल्यास "नीर-क्षीर विवेक' होण्यास वेळ लागणार नाही. केंद्रीय मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमाचं अनुकरण करणाऱ्या राज्य बोर्डानं अन्य बोर्डांच्या परीक्षा कॉपीमुक्त कशा होतात, याचा अभ्यास करून त्याचंही अनुकरण करणं योग्य ठरेल.
-